‘जगातील सर्वोत्तम संविधान ’ - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

भारतीय संविधान जगातील सर्वात चांगलं संविधान आहे. या संविधानामुळेच आज देशाची प्रगती झाली. आपण जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालो व लवकरच जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होऊ. 2047 मध्ये विकसित भारत आपल्याला पाहायला मिळेल. हे सर्व शक्य झालं ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानामुळे आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या व्यवस्थेमुळे.

भारतीय संविधानाने सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्रांती आणली. देशात रक्तविरहित क्रांती झाली, ज्यामुळे देशात मोठं परिवर्तन झाले. हे संविधान तयार करत असताना जी उच्च भारतीय मूल्यं आहेत त्या मूल्यांचा विचार करून त्यावर आधारित संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलं.

1946 मध्ये ज्यावेळी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ जेव्हा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली होती त्यावेळी ब्रिटिशांनी स्वतंत्र भारताचं संविधान आवश्यक असल्याचा रिपोर्ट दिला आणि भारतीय नेतृत्वाशी चर्चा करून कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली म्हणजे संविधान सभा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. संविधान सभेचं 9 डिसेंबर 1946 ला पहिलं अधिवेशन झालं. या अधिवेशनाची सुरुवात वंदे मातरम् या गीताने झाली होती. संविधान सभेने मसुदा लेखन समिती म्हणजे ड्राफ्टिंग कमिटी तयार केली होती. संविधानाचा सर्वसमावेशक, सर्व घटकांना न्याय देणारा, सर्वांच्या हक्काचे रक्षण करणारा मसुदा तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या समितीवर होती. या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहुतांश ड्राफ्ट तयार केला आणि तो संविधान सभेपुढे मांडला. त्यांचे हे कार्य अद्वितीय आहे आणि म्हणूनच आपण त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतो. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे एक अत्यंत सर्वसमावेशक संविधान देशाला मिळाले. जगाच्या पाठीवर जेवढे संविधान आहेत त्या संविधानांच्या निर्मितीच्या तुलनेत सर्वाधिक प्रदीर्घ काळ आपल्या संविधान सभेने काम केले आहे. प्रत्येक तरतुदीवर सर्वांची संमती झाल्यानंतर समितीने 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी अंतिम मसुदा सादर केला. 26 नोव्हेंबर 1949 ला हे संविधान स्वीकारलं आणि 26 जानेवारी 1950 ला लागू केले गेले.

डॉ. बाबासाहेबांनी हे संविधान लवचीक ठेवले त्यामुळे काळानुरूप त्यात बदल करणे शक्य आहे. त्यामुळे संविधान बनल्यानंतर त्यामध्ये 106 सुधारणा केल्या गेल्या. वेगवेगळ्या वेळी या सुधारणा झाल्या आहेत. गुलामगिरीची मानसिकता तोडून भारतीयत्व स्वीकारण्याकरता हे संविधान आपण स्वीकारलं.

संविधानाची उद्देशिका अगदी कमी शब्दांमध्ये भारताची नीती काय आहे, देशाचा विचार काय आहे, भारत कशा पद्धतीने चालला पाहिजे हे सांगते. उद्देशिका सांगते, आम्ही भारताचे लोक, ही उद्देशिका आपली आहे. भारताच्या लोकांची उद्देशिका आहे. आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जा आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता याचा आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमत करून स्वतः प्रती अर्पण करतो आहे. संविधानामध्ये डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वाधिक जोर बंधुतेवर दिला आहे. ठिकठिकाणी बंधुता (फॅटर्निटी) हा शब्द आला आहे. हे तत्त्वज्ञान भगवान गौतम बुद्धांचं तत्त्वज्ञान आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानामध्ये जी बंधुता सांगितलेली आहे किंवा सनातन विचारांमध्ये जे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ सांगितले आहे, तो विचार खर्‍या अर्थानं या संविधानामध्ये आहे.

 

मधल्या काळात संविधानावर अनेक संकटं आली. 1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब‘ नावाची एक केस झाली आणि या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि त्या निर्णयामध्ये त्यांनी सांगितलं की संविधान दुरूस्ती करण्याचे सरकारचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत, त्याच्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे संविधान दुरूस्ती अनिर्बंध पद्धतीने सरकारला करता येणार नाही. हे निर्बंध आल्याबरोबर स्वर्गीय श्रीमती इंदिराजींचे सरकार होतं त्या सरकारने सांगितलं की, नाही आम्ही न्यायालयापेक्षा सुप्रीम आहोत आणि 24वी घटना दुरूस्ती केली आणि 24व्या घटना दुरूस्तीमध्ये त्या ठिकाणी सांगितलं की संसदेला सर्वाधिकार आहेत. त्याचवेळी 24 व्या घटनादुरूस्तीनंतर पुन्हा 26 वी घटना दुरूस्ती केली आणि त्यातही सांगितलं की सगळे अधिकार हे संसदेचे आहेत. संविधानाचं कुठलंही कलम हे आम्ही रद्द करू शकतो या 24व्या घटना दुरूस्तीला केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला या खटल्यामध्ये आव्हान देण्यात आलं. त्यासाठी 13 न्यायमूर्तींचे पीठ बसले. त्यांनी सांगितलं की संसदेला संविधानामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे, पण संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला हात लावण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर 24 आणि 26वी घटना दुरूस्ती पूर्णपणे रद्दबातल केली. 1972 ला इंदिराजी प्रचंड मताने जिंकून आल्या. पण त्यांच्याविरुद्ध लढलेल्या राजनारायण यांनी स्वर्गीय इंदिराजींच्या निवडणुकीला आव्हान दिले आणि 12 जून 1975ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली आणि इंदिराजींवर सहा वर्षांची निवडणूक लढण्यावर बंदी घातली. त्या निकालानंतर इंदिराजी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तिथे इंदिराजी सभागृहाच्या सदस्य राहतील तद्वतच प्रधानमंत्री राहतील पण सभागृहाच्या मतदान प्रक्रियेत किंवा कामकाजात त्यांना सहभागी होता येणार नाही, असा निर्णय झाला. 24 जून 1975 ला हा निकाल आला आणि दुसर्‍याच दिवशी 25 जून 1975 ला आणीबाणी लागली. या देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य नाही हे सांगण्यात आले. आणीबाणी काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य समाप्त केलं. राज्य कायद्याने नाही, हुकुमाने चालेल अशा प्रकारची व्यवस्था त्या ठिकाणी तयार झाली होती. किशोर कुमारांनी फक्त आणीबाणी योग्य नाही म्हटलं तर त्यांच्यावर आकाशवाणीने बंदी घातली. त्यांची गाणी वाजू दिली नाहीत.

 

 

 

या देशामध्ये बाबासाहेबांचे संविधान गोठवून त्या ठिकाणी संपूर्ण विरोधी पक्ष तुरूंगात टाकण्याचं काम केलं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान लिहिलं तेव्हा तिच्या उद्देशिकेमध्ये भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्यच होता. त्याच्यामध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द आणीबाणीच्या काळात इंदिराजींनी घातले. हे शब्द भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाहीत. त्या मूळ संविधानात नाहीत, कारण बाबासाहेबांना हे माहीत होतं की या देशाचा मूळ आत्माच धर्मनिरपेक्ष आहे. या देशामध्ये कधीही या देशाच्या लोकांनी विशेषतः इथे राहणार्‍या बहुसंख्य समाजाने हिंदू समाजाने भारतीय समाजाने जगावर कधीही तलवारीच्या जोरावर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. जगाने ज्यांना बहिष्कृत केलं त्या सगळ्यांना या भारताने आपल्याकडे सामावून घेतलं. 42 व्या घटना दुरुस्तीने केंद्राचे पोलीस कुठल्याही राज्यामध्ये त्या राज्याच्या परवानगीशिवाय डिप्लॉय करू शकतील. 42 व्या घटना दुरुस्तीने सांगितलं राष्ट्रपती कठपुतळी असेल. एकदा निर्णय घेतला आणि तो राष्ट्रपतीकडे गेला तर राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केलीच पाहिजे, निर्णय मान्यच केला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेबांनी भाषणामध्ये आर्टिकल 32 जे माझ्या सगळ्यात हृदयाच्या जवळचं आहे, त्या आर्टिकल 32 वापरण्याचा अधिकार हा या 42 व्या घटनादुरूस्तीने काढून टाकला. जनता सरकार आलं. त्यांनी 44 व्या घटना दुरूस्तीने यातल्या बर्‍याच गोष्टी ठीक केल्या. हे जे संविधान सातत्याने बदलण्याचं काम 1967 ते 1977 या कालखंडात झालं, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी हे लक्षात घेतलं की संविधानातली लवचिकता जर अशीच राहिली आणि याचं योग्य इंटरप्रिटेशन झालं नाही तर जे बाबासाहेबांनी सांगितलं आहे की, कुठलेही संविधान वाईट नसतं, संविधान राबवणारे कसे आहेत याच्या आधारावर ते संविधान चांगलं किंवा वाईट ठरतं, हे 1967 ते 77 च्या काळात पाहिल्यानंतर या मिनर्व्हा मिलच्या केसमध्ये हा निर्णय झाला आणि म्हणून लक्षात ठेवलं पाहिजे की आता जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहे तोपर्यंत भारताचं संविधान कोणीच बदलू शकत नाही.

आमच्यात आणि काँग्रेसमध्ये एवढाच फरक आहे. शहाबानोचा निकाल बदलण्याकरता तुम्ही संविधान बदललं आणि तीन तलाक संपवण्याकरता आम्ही दुरूस्ती केली. म्हणून संविधानाने सीतेची मुक्तता दाखवली आहे. 370 कलम घालण्यास ज्यावेळी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी आग्रह केला त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं मी ड्राफ्टच करणार नाही, मग खूप चर्चा झाल्या आणि शेवटी मग बाबासाहेबांनी एकाच गोष्टीवर मान्यता दिली की हे कलम तात्पुरते असेल. बाबासाहेबांचे हे स्वप्न नरेंद्र मोदीजींनी पूर्ण केलं आणि 370 कलम संपवण्याचं काम केलं. 2015 पासून आपण संविधान दिवस साजरा करणे सुरू केले. देशाच्या संविधानावर जी संकटे आली त्या संकटांमुळे हे संविधान इतके परिपक्व झालेले आहे की या संविधानाशी कोणी छेडछाड करू शकत नाही आणि या संविधानाला कोणी अपाय देखील करू शकत नाही.

 

हे शतक भारताचे आहे. भारताची प्रगती वेगात सुरू आहे. या युगामध्ये भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं विकासाचं अस्त्र जर काही असेल तर ते भारताचं संविधान आहे आणि म्हणून एक अतिशय सुंदर न्याय देणारं, प्रत्येकाच्या स्वप्नांना पंख देणारं जगातलं सर्वोत्तम संविधान दिल्याबद्दल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शतशः आभार मानतो. त्यांना शतशः नमन करतो, या संविधानाला शतशः नमन करतो!