भारताची ‘धर्मशाळा’ होण्यापासून रोखणारा कायदा !

कोणताही कायदा प्रभावी ठरावा अशी अपेक्षा असेल तर त्यात कालानुरूप बदल करावे लागतात. याचे कारण काळाबरोबर आव्हाने बदलत असतात; संदर्भ बदलत असतात; सामाजिक वास्तव बदलत असते. जुनेच कायदे कायम ठेवले तर वर्तमानातील आव्हानांना सामोरे जाणे कठीण होऊ शकते. केंद्रातील भाजपा सरकारने मध्यंतरी जुन्या कायद्यांत आमूलाग्र बदल करतानाच त्यांना ‘भारतीय’ स्वरूप देण्याचा प्रघात पाडला आहे. भारतीय दंडसंहितेसह अन्य दोन कायद्यांना मूठमाती देत भारतीय न्याय संहिता विधेयक मध्यंतरी संसदेत संमत झाले आणि आता तो कायदाही लागू झाला आहे. त्याच धर्तीवर स्थलांतर सुधारणा आणि परदेशी विधेयक- 2025 (इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड फॉरिनर्स बिल) लोकसभेत गेल्या 27 मार्च रोजी संमत करण्यात आले. या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात व्हायला अद्याप वेळ असला तरी त्या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा धांडोळा घेणे सयुक्तिक ठरेल. याचे कारण जगभरात स्थलांतरितांविषयी मतमतांतरांचा कोलाहल पाहायला मिळतो. युरोप आणि अमेरिकेतही तो प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक झाला आहे यात शंका नाही. तेव्हा हा विषय गंभीर आणि त्यास भिडणे भारतासाठीदेखील गरजेचे. नव्या प्रस्तावित कायद्याकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

 

 

नवीन कायदे करणे याचा अर्थ या विषयाशी निगडित जुने कायदे नव्हते असा नाही. स्थलांतर आणि परकीयांचा प्रवास हा पूर्वापार होत आलाच आहे. तेव्हा त्यावर कायदे असणारच यात आश्चर्य नाही. प्रश्न ते कायदे कधी झाले होते आणि आता नव्या युगात त्यांची परिणामकारकता शिल्लक राहिली होती का हा आहे. ज्या कायद्यांची जागा हा नवीन प्रस्तावित कायदा घेईल ते कायदे 1920, 1939 आणि 1946 साली अमलात आले होते. याचा सरळ अर्थ असा की ते कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत. ते ब्रिटिशांनी त्यावेळची परिस्थिती आणि मुख्य म्हणजे स्वतःची सोय पाहून केले असणार हे उघड आहे. पहिले महायुद्ध आणि दुसरे महायुद्ध या काळातील किंवा त्यांच्या छायेतील असाधारण परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ते कायदे केले होते हे सहज लक्षात येईल. मात्र आता त्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. स्थलांतर वाढले आहे आणि त्यामध्ये नीरक्षीरविवेक करणे निकडीचे झाले आहे. स्थलांतराच्या मुखवट्याखाली येणारे भारताच्या सुरक्षेला बाधा आणणारे घुसखोरही असू शकतात. पण म्हणून प्रामाणिकपणे आणि सद्हेतूने भारतात येणारे भरडले जाता कामा नयेत हा समतोलही साधणे आवश्यक. त्या दृष्टीने नवीन प्रस्तावित कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वांनाच एकाच तराजूत तोलणे हा शहाणपणाचा मार्ग नव्हे ही जाणीव त्यामागे आहे. ज्यांना भारताविषयी कुतूहल, ममत्व, जिज्ञासा आहे त्यांचे स्वागत आणि ज्यांचा कुटील इरादा त्यांना शिक्षा अशी तरतूद करणारा हा कायदा असणार आहे.

 

 

 

एक तर आता एकाच विषयाशी संबंधित तीन कायदे आहेत. तेव्हा त्यांत काही अंतर्विरोध असणे किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्याचा अर्थ लावण्यात अडथळे येणे हे होऊ शकते. किंबहुना या विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यावरच बोट ठेवले. हे विधेयक गृहखात्याने तीन वर्षांच्या अध्ययनानंतर तयार केले आहे असे शहा यांनी सांगितले. साहजिकच सर्व बाजूंचा खोलवर विचार करून प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत याची त्यावरून कल्पना येईल. जुन्या कायद्यांत क्लिष्टता होती; यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहण्याच्या उणिवा होत्या; कोणाच्या अखत्यारीत कोणती बाब येणार याबद्दल स्पष्टता नव्हती आणि तीन कायद्यांमधील काही तरतुदींमध्ये विसंगती होत्या. जुन्या कायद्यांत 45 कलमे होती; आताच्या कायद्यात 36 कलमे असतील. पैकी 26 जुनी व 10 नवीन हे त्याचेच द्योतक. मुळात तीन कायदे रद्दबातल ठरवून एकच सर्वंकष कायदा लागू झाल्याने गोंधळाचे वातावरण संपुष्टात येईल हा फायदा. हे सांगताना शहा यांनी या कायद्याचे मर्म एका वाक्यात विशद केले; ते म्हणजे ’भारत ही काही धर्मशाळा नव्हे’. प्रस्तावित कायद्याचे प्रयोजन भारताला ’धर्मशाळा’ बनविण्याचा कुटील इरादा असणार्‍यांवर जरब बसविणे; त्याबरोबरच भारतात सद्हेतूने येणार्‍या वा येऊ इच्छिणार्‍यांसाठी प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, पारदर्शी करणे हे आहे. मुळात विद्यमान कायदे करण्यात आले तेव्हा तंत्रज्ञान आताइतके विकसित झालेले नव्हते. आता ते वेगळ्याच पातळीला पोचले आहे. त्याचाही लाभ उठवून ही सर्वच प्रक्रिया जास्त परिणामकारक आणि विश्वासार्ह करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

 

 

 

प्रस्तावित कायद्याच्या तरतुदींचा धावता आढावा घेतला तरी त्यातून हा कायदा दोन स्तरांवर उपयुक्त ठरेल हे समजू शकेल. एक; ज्यांना भारतात पर्यटन किंवा उद्योग अथवा शिक्षणासाठी वा वैद्यकीय उपचारांसाठी यायचे आहे त्यांना कोणतीही आडकाठी नसेल. परदेशी प्रवाशांची विभागणी आता सहा श्रेणींमध्ये होईल- पर्यटक, विद्यार्थी, कुशल कामगार, उद्योगासाठीचे प्रवासी, निर्वासित, आणि बेकायदेशीर वास्तव्य करणारे. केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला आणि त्यामुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांतील अल्पसंख्यांकांना भारतात आश्रय घेणे सोपे झाले आहे. मात्र निर्वासित आणि घुसखोर यामध्ये अंतर आहे. त्यासाठी एक तर व्हिसासाठी अर्ज केलेल्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची पूर्ण तपासणी करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. शिवाय भारतात येणार्‍या प्रवाशांना येथे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. एखादी व्यक्ती भारतात कधी आली; कशासाठी आली आणि किती काळासाठी वास्तव्य करणार आहे याची अद्ययावत माहिती (रियल टाइम डेटा) आता यंत्रणांकडे असेल. साहजिकच निर्धारित काळापेक्षा जास्त वेळ भारतात रेंगाळणार्‍यांची आता खैर असणार नाही कारण त्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. अशांना हुडकून काढून त्यांची देशातून हकालपट्टी करणेदेखील शक्य होणार आहे, स्थलांतरितांचा मुद्दा जगभरात ज्वलंत ठरला आहे. त्यातही बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करणारे आणि जेथे स्थलांतर केले तेथे विघातक कारवाया करणारे ही मोठी समस्या बनली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या देशात बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्‍यांची अमेरिकेतून हकालपट्टी करण्याची धडक मोहीमच सुरू केली आहे. युरोपमध्ये देखील तो मुद्दा गाजतो आहे. भारतालादेखील बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्‍या हितशत्रूंपासून धोका आहे; याचे कारण असे बेकायदेशीर स्थलांतरित हवाला कांडापासून शस्त्रास्त्रांची बेकायदेशीर तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी, हिंसाचार यात गुंतलेले असू शकतात. देशाच्या सुरक्षेला त्यातून धोका असतो. हे रोखायचे तर कठोर कायदा हवा आणि प्रस्तावित कायदा त्यादृष्टीने प्रभावी ठरेल अशी अपेक्षा आहे. एकीकडे व्हिसा प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत करतानाच कायद्याचा भंग करणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद यात असणार आहे. शहा यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे ई-व्हिसाची प्रक्रिया देशात 2010 साली सुरू झाली; मात्र केंद्रात 2014 साली भाजपचे सरकार येईपर्यंत ती सुविधा केवळ दहा देशांनाच देण्यात आली होती. आता ती संख्या 169 इतकी झाली आहे. तेव्हा पर्यटनाला चालना देणे हीच सरकारची भूमिका आहे कारण त्यातून देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळते.

 

 

 

परदेशी प्रवाशांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांची विभागणी किरकोळ (मायनर) आहे किंवा मोठे (मेजर) अशी केली जाईल. कोणत्याही परकीय देशात जायचे तर व्हिसा लागतो. तो जारी करण्याअगोदर आता भारतातील यंत्रणा व्हिसा साठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही ना हे तपासून पाहतील. तसे काही आढळले तर व्हिसा नाकारण्यात येईल हे ओघानेच आले. प्रवाशांना देखील आपली सत्य आणि पूर्ण माहिती देणे बंधनकारक असेल. भारतीय यंत्रणांना आगाऊ सूचना न देता माहितीत कोणताही बदल किंवा फेरफार केली तर भारतातून हकालपट्टीची कारवाई असेल. पर्यटक व्हिसा किंवा विद्यार्थी व्हिसा वर आलेल्या प्रवाशांना येथे नोकरी करता येणार नाही किंवा उद्योगांशी निगडित कोणताही व्यवहार करता येणार नाही. तद्वत उद्योग श्रेणीमधील प्रवाशांना पगारी नोकरी भारतात करता येणार नाही. व्हिसाच्या मुदती नंतर वास्तव्य करण्याची गरज भासली तर त्या व्यक्तीला यंत्राणांशी संपर्क साधून अनुमती घ्यावी लागेल. त्यात चूक झाली तर व्हिसा रद्द होण्याची तरतूद कायद्यात असेल. मुळात व्हिसा प्रक्रिया सुसूत्र केल्याने यंत्रणांकडे प्रवाशांची माहिती असेलच; तेव्हा आपले नाव बदलणे इत्यादी कोणताही गुन्हा केला तर त्याची आता खैर नसेल. भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन, गुन्हेगारी कारवायांत सहभाग, फसवणूक, खोटी कागदपत्रे, व्हिसा जारी केलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य अशा गुन्ह्यांमध्ये व्हिसा रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात असणार आहे. किंबहुना आवश्यक कागदपत्रांशिवाय व परवानगीशिवाय भारतात जो परदेशी प्रवासी आढळेल त्यास बेकायदेशीर स्थलांतरित मानण्यात येईल आणि त्याची त्वरित हकालपट्टी करणे शक्य होईल. बांगलादेशी घुसखोर किंवा रोहिंग्या यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होईल. गुन्हा किरकोळ की मोठा यावर दंड पाच लाख रुपये ते दहा लाख रुपये आणि पाच ते सात वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा ठोठाविण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अर्थात घुसखोरी करणारे किंवा बेकायदेशीर प्रवेश करणारे वा वास्तव्य करणारे अनेकदा हवाई किंवा जहाज कंपन्यांतील काहींशी साटेलोटे करूनच हे उद्योग करीत असतात. तीही त्रुटी काढून टाकण्यासाठी या कायद्यात हवाई किंवा जहाज कंपन्यांनी प्रवाशांचीच नव्हे तर त्या विमानातून वा जहाजातून येणार्‍या कर्मचार्‍यांचीदेखील आवश्यक माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. त्या माहितीत आणि प्रत्यक्ष तपासणीत आढळलेल्या माहितीत विसंगती आढळली तर त्या प्रवाशाला तत्क्षणी भारतातून हलविण्याची जबाबदारी त्या विमान व जहाज कंपनीची असेल. तेव्हा आता त्यांना हात झटकता येणार नाहीत आणि त्यांनाही जास्त सतर्क राहावे लागेल. तीच बाब भारतातील विद्यापीठे व रुग्णालयांना लागू. एका अर्थाने सर्व बाजूंनी बंदोबस्त करणे हा हेतू प्रस्तावित कायद्यामागे आहे. ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे अशांनी पुन्हा भारतात बेकायदेशीर प्रवेश वा वास्तव्य केले तर शिक्षा दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची असेलच; पण भारतात नंतर पुन्हा येण्यासाठी आजीवन बंदी असेल. ज्यांना भारतात येण्यासाठी बंदी असेल अशांची ’काळी यादी’ असली तरी आजवर त्या यादीस कायदेशीर वैधता नव्हती. गुप्तहेर संघटनांनी तयार केलेल्या या काळ्या यादीला प्रस्तावित कायदा वैधता बहाल करेल आणि यंत्रणांचे हात बळकट करेल.

 

 

सद्हेतूने भारतात येणार्‍यांचे स्वागत आणि देशविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्यांना जरब असा समतोल साधणारा हा कायदा असेल. ज्यांचे हेतू कुटील आहेत त्यांना रोखणे आणि देशाची सुरक्षितता अबाधित राखणे हे या प्रस्तावित कायद्याचे प्रयोजन. जगभरात हाच कल पाहायला मिळतो. गाफीलपणा किंवा नको तिथे मानवाधिकारांची सद्गुणविकृती देशाच्या सुरक्षिततेस बाधा आणणारी ठरू शकते. त्यावर वेळीच उपाय योजणे हा शहाणपणा. प्रत्येक बाबीकडे मतपेढीच्या चष्म्यातूनच पाहण्याची खोड असणार्‍यांना किंवा अशा बेकायदेशीर घुसखोरांवरच आपले राजकारण बेतणार्‍यांना आता प्रस्तावित कायद्याची धग पोचू शकते आणि ते थयथयाट करू शकतात. पण त्याची भीड न बाळगता कायद्याची अंमलबजावणी करणे निकडीचे. कायदे केवळ कडक असून पुरेसे नसते. त्यांची तितकीच कठोर अंमलबजावणी जास्त परिणाम साधते. हा कायदा लागू झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.