वक्फ संशोधन कायदा 2025 - मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचा ऐतिहासिक विजय

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमतांनी मंजूर केलेल्या वक्फ संशोधन विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि अनेक वर्षापासून मुस्लीम समाजाला ज्याची प्रतीक्षा होती तो वक्फ संपत्तीचे योग्य, पारदर्शी आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थापन होण्यासाठी आवश्यक असा कायदा देशात अस्तित्वात आला आहे..

 

 

मुस्लीम समाजातील गरीब, असहाय्य, विधवा, महिला अशा शोषित घटकांना मदत मिळावी म्हणून अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे आणि माफिया तसेच भ्रष्टाचारी तत्त्वापासून ते मुक्त व्हावे या दिशेने अनेक वर्षांपासून एक मजबूत आणि पारदर्शी कायद्याची आवश्यकता होती. परंतु मतलबी राजकारणी नेते आणि स्वार्थी, कट्टर धार्मिक मुस्लीम नेते यांनी या वक्फ संपत्तीचे जणू स्वतःची जहागीर समजून स्वार्थासाठी त्याचा उपयोग करण्याचा उद्योग चालविला होता. केंद्रातील मोदी सरकारने हा सुधारित वक्फ कायदा पारित करून कोट्यावधी रुपयांच्या वक्फ संपत्तीला या माफिया आणि भ्रष्टाचारी लोकांच्या कबजातून मुक्त केले आहे.

 

 

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, ए. आय. एम. आय. एम., जमियत उलेमा हिंद, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, साम्यवादी पक्ष अशा अनेक धार्मिक व राजकीय पक्षांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. त्यांच्या विरोधाचा स्तर कोणत्या थरापर्यंत खाली घसरला होता हे आपण सर्वांनी विविध वृत्तवाहिन्यांवरून जाणले असेलच. विरोध करीत असतांना देशात हिंदू-मुस्लीम समाजात दुही माजवून हिंसाचार घडवून आणण्याची धमकीदेखील या नेत्यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे आणि उघडपणे दिली होती. कायदा पारित होताच ही सर्व मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेती झाली आणि अनेक याचिका दाखल करीत कायदा रद्द कण्याची मागणी करती झाली आहे. त्यावर काय निर्णय लागायचं तो लागेलच. तूर्तास सुधारित वक्फ कायदा देशात अस्तित्वात आला आहे ही मात्र अत्यंत चांगली घटना घडली आहे. या कायद्याला नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) आणि चंद्राबाबू नायडूच्या तेलगू देशम पार्टीने तसेच चिराग पासवान यांच्या आणि जितनराम मांझी यांच्या पक्षांनी पूर्ण पाठिंबा दिला त्यामुळे हे विधेयक पारित होण्यात काहीच अडचणी आल्या नाहीत. मुस्लीम सदस्यांनी विरोध करणे ही समजू शकतो, पण विरोधी पक्षांच्या 232 हिंदू खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे, ही वास्तविकता नजरेआड करता येण्यासारखी नाही.

 

 

मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने अशा प्रकारच्या कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे ही बाब ध्यानी घेत या मुद्द्यावर एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन उभारले. मंचाचे कार्यकर्ते प्रत्येक गावात, नगरात जाऊन या मुद्द्यावर मुस्लीम जनतेचे प्रबोधन करून त्यांना अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता पटवून देऊ लागले. पाच हजारांहून अधिक सभा, संवाद, सेमिनार, आणि कार्यशाळांचे आयोजन करीत त्या माध्यमातून मुस्लीम समाजात ही गोष्ट स्पष्ट करून सांगितली की प्रस्तावित वक्फ सुधारणा विधेयक इस्लामविरोधी तर नाहीच आणि लोकांच्या आस्थेवर आघात करणारेदेखील नाही. उलट, गरीब, अनाथ, विधवा आणि दुर्लक्षित लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी उचललेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. मीडिया संवाद व चर्चा, टीव्ही डीबेट आणि सोशल मीडिया या माध्यमांचा उपयोग करूनसुद्धा मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी या विधेयकबाबत जे गैरसमज जाणूनबुजून पसरविण्यात आले होते ते दूर करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. वक्फ संपत्ती व्यवस्थापनात सुरू असलेल्या गैरप्रकाराबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल व्यापक जनजागृती करण्यात मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर परिश्रम घेतले.

 

 

सरकारने उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि वर्तमान संसद सदस्य जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त संसदीय समिती नेमली होती. या विधेयकावर जनमत जाणून घेण्यासाठी या समितीने देशभर दौरा करून मुस्लीम समाजातील अनेक मान्यवरांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या तसेच विविध संघटनांच्या प्रमुखांच्या भेटी घेऊन त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या समितीसमोर मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाच्या प्रयत्नाने 125 प्रतिनिधी मंडळ, 200 हून अधिक कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांनी समक्ष भेटून आपले म्हणणे सादर केले आणि प्रस्तावित कायद्याला समर्थन दिले. वक्फ संपतींच्या संदर्भात सुरू असलेला भ्रष्टाचार, राजकीय स्वार्थ, आणि गडबड-घोटाळ्यांचे यथार्थ चित्रण या प्रतिनिधी मंडळांनी समितीसमोर केले. त्यातून काही वेळेस विरोधी पक्षांचे समिति सदस्य आणि प्रतिनिधी मंडळांचे सदस्य यांच्यात खडाजंगी झाल्याचे पाहावयास मिळाले. मुंबईत मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक इरफान अली पिरजादे यांच्या नेतृत्वात मंचाचे एक प्रतिनिधी मंडळ संयुक्त संसदीय समितीसमोर आपले मत मांडण्यासाठी गेले होते. या सर्व मंडळाचे आणि लोकांचे तर्कसंगत मत ऐकून आणि त्यांनी देशहित तसेच समाजहित लक्षात घेऊन मांडलेले मुद्दे विचारात घेत समितीचे सदस्यदेखील या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचले की, वक्फ संशोधन विधेयक नुसतेच आवश्यक नाही तर काळाची गरज आहे.

 

मंचाच्या या संपूर्ण अभियानात Respect to Islam and Gift for Muslimया पुस्तकाने फार मोलाची कामगिरी बजावली. या पुस्तकाच्या लेखनात राष्ट्रीय अल्पसंख्य शैक्षिक संस्थान आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहीद अख्तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिराज कुरेशी, मंचाच्या राष्ट्रीय संयोजिका डॉ. शालिनी अली, आणि वरिष्ठ पत्रकार शहीद सईद यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. वक्फचा इतिहास, समस्या, आणि सुधारणा यांचे खोलवर विवेचन करणारे हे पुस्तक मोदी सरकारचे अल्पसंख्य कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले. या पुस्तकाच्या प्रति हरयाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत, बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि मान्यवरांना मंचाच्या वतीने भेट देण्यात आली.

 

 

या पुस्तकाचे महत्त्व लक्षात घेत अल्पसंख्य कल्याण मंत्रालयाने या पुस्तकाच्या 750 प्रति संसद सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात वितरित केल्या जेणेकरून वक्फसंबंधी त्यांचे विचार अधिक स्पष्ट होऊ शकतील. आणि तसे झालेदेखील. या पुस्तकामुळे संसद सदस्यांसह अधिकारी वर्गाचेही गैरसमज दूर झाले आणि वक्फ कायद्यात परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे असे त्यांचेदेखील मत झाले.

 

या पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल, मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे मार्गदर्शक डॉ. इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संपर्क प्रमुख रामलाल, बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अल्पसंख्यक आयोगाचे अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशनचे प्रमुख इमाम उमेर अहमद इलीयासी, तसेच राजदूत जेणीस दरबारीसारखे महानुभाव उपस्थित होते. यांच्या उपस्थितीमुळे या पुस्तकाचे महत्त्व आपोआपच अधोरेखित होऊन गेले. या पुस्तकात वक्फमधील भ्रष्टाचार कसा सुरू आहे, तो कोणत्या उपायांनी थांबविता येईल आणि भूमाफियांच्या हातातून वक्फला मुक्त करून त्याचा फायदा खर्‍या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचविता येईल याविषयीचा एक आराखडा सादर केला आहे. या पुस्तकामुळे इस्लामच्या सच्च्या मूल्यांचा व्यापक परिचय होऊ शकेल आणि समाजात समरसता अधिक जोमाने वृद्धिंगत होऊ शकेल असे मत या प्रसंगी मान्यवरांनी व्यक्त केले.

 

 

मंचाच्या या अभियानाला मुस्लीम समाजातील धार्मिक नेत्यांचा व्यापक पाठिंबा मिळाला. ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइज़ेशनचे चीफ इमाम उमेर अहमद इलीयासी यांनी एक वक्तव्य जारी करीत वक्फ संपत्तीला पारदर्शी करणे इस्लामच्या मूळ भावनेशी अनुरूपच आहे आणि ही पाऊल मुसलमान समाजाच्या सामाजिक तसेच आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्वाचे पाऊल आहे, असे म्हटले आहे.

 

 

उत्तर प्रदेशातील अन्य एक धार्मिक नेते मौलाना इरफान यांनीदेखील या विधेयकचे समर्थन केले आणि म्हणाले की आता वक्फ माफियाचा अंत होईल आणि गरीब मुस्लिमांचे अधिकार सुरक्षित होतील. हा कायदा सामाजिक न्यायांचे प्रतीक आहे.

 

 

अनेक प्रतिष्ठित शिक्षणतज्ज्ञ मंचाच्या या जनांदोलनात सहभागी झाले होते. माजी कुलगुरू डॉ. महारुख मिर्झा यांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, हा दिवस भारतीय मुस्लिमांच्या जीवनात एक आशेची नवीन किरण घेऊन येत आहे. आता वक्फ संपत्तीचा योग्य उपयोग होईल आणि सामान्य मुस्लिमांना शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण अशा सर्व क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी उपलब्ध होईल. मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने जी एक नवचेतना जागृत केली आहे त्यामुळे येणार्‍या काळांत एक नवा इतिहास घडणार आहे.

 

 

मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्य शिक्षण संस्थान आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहीद अख्तर म्हणाले की, हा केवळ एक कायदा मात्र नाही तर मुस्लीम समाजासाठी ही नवी पहाट आहे. भ्रष्टाचारी लोकांच्या पकडीतून मुक्त होत वक्फ आता जनतेच्या खर्‍या हितांचे काम करील. राष्ट्रीय संयोजिका आणि समाजसेवी डॉ. शालिनी अली यांनी म्हटले की, मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने धार्मिक भेदभावाशिवाय एक राष्ट्रीय चेतना जागविली आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकमुळे सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

 

 

सुप्रीम कोर्टाचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ सिराज कुरेशी म्हणाले की, या कायद्यामुळे वक्फची पारदर्शिता आणि उत्तरदायित्व निश्चित होईल. पत्रकार शहीद सईद म्हणाले की, मंचाच्या या आंदोलनामुळे ही गोष्ट अधोरेखित झाली की सकारात्मक आंदोलन आणि तर्क आधारित संवादामुळे समाजात मोठे परिवर्तन घडवून आणले जाऊ शकते. मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने याचे उत्तम उदाहरण सादर केले आहे.

 

 

वक्फ संपत्ती माफियाच्या तावडीतून मुक्त करणे आणि जे खरे हितधारक आहेत त्यांच्या भल्यासाठी त्याचा विनियोग होण्याचा मार्ग प्रशस्त होणे हे काही एक वैधानिक परिवर्तन नाही. तर भारतीय मुसलमान समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, आणि शैक्षणिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने उचललेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने आपल्या या जनांदोलनातून ही सिद्ध करून दाखविले आहे की राष्ट्रहित आणि समाजहितासाठी केलेले संघटित प्रयास अवश्य यशस्वी होतातच. या आंदोलनमागे अर्थातच प्रेरणा आणि मार्गदर्शन मंचाचे मार्गदर्शक डॉ. इंद्रेश कुमार यांचे होते. त्यांच्या मार्गदर्शनात मंचाचे सर्व राष्ट्रीय संयोजक, विविध प्रकोष्ठ संयोजक आणि कार्यकर्ते या अभियानात सक्रियतेने सहभागी झाले होते.

 

 

वक्फ कायदा मुस्लीम समाजासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल: जगदंबिका पाल

 

मुस्लीम राष्ट्रीय मंचातर्फे दिनांक 7 एप्रिल 2025 रोजी नवी दिल्लीच्या गांधी दर्शन येथे आयोजित भव्य ईद मिलन कार्यक्रमात बोलतांना संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले की, वक्फ कायदा हा मोदी सरकारने मुस्लीम समाजाच्या भल्यासाठी उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

 

या कार्यक्रमात देशातील नेते, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि धर्मगुरू यांनी एकमुखाने वक्फ कायद्याला मुस्लीम समाजाच्या कल्याणासाठी सरकारने उचललेले महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल म्हणून गौरविले. या प्रसंगी जगदंबिका पाल, मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) संपर्क प्रमुख रामलाल यांनी या कायद्याची आवश्यकता, आणि यामुळे होणार्‍या व्यापक सामाजिक परिणामांची चर्चा केली.

 

 

या ईद मिलन कार्यक्रमात डॉ. शाहिद अख्तर, डॉ. शालिनी अली, यांच्यासोबत दिल्ली वक्फ बोर्डाचे माजी सदस्य मोहम्मद अफजल, छत्तीसगढ वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, हरयाणा वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जायकीर हुसेन, राजस्थानचे माजी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अबू बकर नकवी, सूफी खंकाह असोसिएशनचे सूफी जियारात अली मलंग, राष्ट्रीय संयोजक आणि मीडिया प्रभारी शाहिद सईद, रेशमा हुसेन, बिलाल उर रहमान, गिरीश जुयल, डॉ. इम्रान चौधरी, हाफिज संबरिण आणि फैज खान यांच्यासह देशभरातून आलेले मंचाचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 

 

वक्फ संशोधन कायदा एक क्रांतिकारी पाऊल असून संपूर्ण देशातील प्रतिनिधी एकत्र येऊन त्यांनी या कायद्याला मान्यताच दिली आहे असे मत जगदंबिका पाल यांनी व्यक्त केले. राष्ट्र निर्माणाच्या दिशेने ही एक सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी घटना आहे असे ते म्हणाले.

 

 

आपले विचार व्यक्त करतांना इंद्रेश कुमार म्हणाले की, मंचाच्या वतीने देशात 100 हून अधिक पत्रकार परिषद आणि 500 पेक्षा जास्त सेमिनार आयोजित केले गेले. जटिल आणि वक्फ कायद्यासंबंधी जो भ्रम आणि चुकीच्या गोष्टी पसरविण्यात आल्या आहेत त्यांचे परिमार्जन केले जाईल. हा कायदा मुस्लीम समाजाला आत्मसन्मान, न्याय, आणि समानतेच्या अधिकाराने मजबूत करेल.

 

 

राम लाल म्हणाले की वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे मुस्लीम समाजात विश्वास आणि समरसता वाढीस लागेल. हा केवळ एक कायदा नाही तर सामाजिक आणि नैतिक सुधारणांच्या दिशेने घेतलेले एक मोठे पाऊल आहे.