ही विकृती संपायलाच हवी !

प्रदीर्घ वादळी चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत पारित झालं. यादरम्यान विरोधकांनी केलेली धडधडीत असत्याने भरलेली, कंठाळी भाषणे बघता, या विधेयकाच्या विरोधकांचा गोबेल्स छाप प्रचार यापुढेही सुरूच राहणार हे स्पष्ट आहे. मोदी सरकार कसे फॅसिस्ट आहे, भारतात अल्पसंख्यांकांची कशी गळचेपी होते आहे, संविधान कसं धोक्यात आहे हा नेहमीचा गदारोळ टिपेला नेला जाईल. आज जर अमेरिकेत बायडेन अध्यक्ष असते तर आतापर्यंत शाहीन बाग किंवा शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे दिल्लीचे रस्ते अडवण्यात आले असते आणि सीएए आंदोलनाप्रमाणे देशभर वणवे पेटवण्यात आले असते. पण ट्रम्प यांनी डीप स्टेटच्या कारवायांना चाप लावल्यामुळे असल्या बेगडी आंदोलनांचा प्राणवायू असलेला पैशाचा प्रवाह आटला आहे. केवळ यामुळेच या अराजकतावादी कारवाया यावेळी सुरू झालेल्या नाहीत. याआधी झालेली असली आंदोलने कशी सुरू झाली आणि त्यामागे कोणत्या शक्ती होत्या हे यावरून स्पष्ट होतं. असो. अशी आंदोलने झाली नाहीत तरी दरबारी पत्रकार, एनजीओज्, अ‍ॅक्टिव्हिस्टस्, परदेशी मीडिया या डाव्या-स्यूडो लिबरल इकोसिस्टिमला हाताशी धरून प्रचाराचा धुरळा मात्र मोठ्या प्रमाणात उठवला जाईल. यातला अल्पसंख्यांकांविषयीचा कळवळा किती खोटा आणि दिखाऊ आहे आणि यामागचा अंतस्थ हेतू मुस्लिमांचे लांगूलचालन हाच आहे, हे या विधेयकाला चर्चने दिलेल्या पाठिंब्यावरून स्पष्ट व्हावं. या कर्कश्श प्रचाराकडे दुर्लक्ष करून सुजाण नागरिकांनी या प्रकरणातील सत्य आणि तथ्य काय आहे यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं.

 

 

या कायद्याने वक्फ बोर्डाच्या हाती दिलेले पाशवी अधिकार आणि त्यामुळे निर्माण होणारी हास्यास्पद भासणारी पण खरंतर विदारक असणारी परिस्थिती यांची थोडी माहिती करून घेऊया. वक्फ बोर्ड हे आज संरक्षण विभाग आणि रेल्वे यांच्यानंतर भारतातले तिसर्‍या क्रमांकाचे जमीनमालक आहेत. दिल्लीतील 77% जमीन ही ’वक्फ लँड’ आहे, ज्यात दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय संसद यासारख्या महत्त्वाच्या वास्तू ज्या जमिनींवर उभ्या आहेत त्यांचाही समावेश आहे. यातल्या अनेक मालमत्तांचे हस्तांतरण शासनाकडे व्हावे असे आदेश गेल्या काही दशकांमध्ये काढण्यात आले होते. पण 2014 मध्ये जाता जाता युपीए सरकारला सेक्युलॅरिझमचा इतका तीव्र झटका आला की त्यांनी एका आदेशाद्वारे दिल्लीतील 123 मोक्याच्या जागी असलेल्या मालमत्तांवरील आपला दावा मागे घेऊन त्या वक्फला भेट देऊन टाकल्या. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या मुस्लीम प्रेमामुळे वक्फची झोळी कधीही रिकामी राहात नाही. एकामागून एक ’मलईदार’ मालमत्तांवर वक्फ बोर्ड आपला दावा करत जातं. या दाव्याविरुद्ध दाद मागणं कसं अशक्य करून ठेवण्यात आलं आहे हे आपण बघणारच आहोत. मुकेश अंबानींचा अँटीलिया बंगला ज्या जमिनीवर आहे तीदेखील वक्फ मालमत्ता आहे. पंधराशे वर्षांपूर्वीच्या सुप्रसिद्ध मनेंदियावल्ली चंद्रशेखरस्वामी मंदिरावर आणि तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील तिरुचेंदुराई गावातील संपूर्ण जमिनीवर वक्फ बोर्डाने आपला अधिकार असल्याचा दावा केला आहे. इस्लाम धर्मच मुळात चौदाशे वर्षांपूर्वी उदयाला आला. असं असताना पंधराशे वर्षांपूर्वीच्या मंदिरावर ते कसा हक्क सांगू शकतात असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल, तर जिथे वक्फचा संबंध येतो तिथे सत्य, तथ्य, तर्क, विवेकबुद्धी यांना कुठलंही स्थान नसतं याची तुम्हाला काहीच कल्पना नाही हे स्पष्ट होतं.

 

 

वक्फ हा एक इस्लामी ट्रस्ट आहे ज्यावर अल्लाची मालकी असते. या ट्रस्टला दान केलेली मालमत्ता चॅरिटेबल कामांसाठी वापरली पाहिजे असे बंधन नसते. धार्मिक कार्य हे तिचे उद्दिष्ट आणि श्रद्धा हा तिचा आधार असतो. एखादी मालमत्ता एकदा वक्फच्या मालकीची झाली की ती परत करता / मागता येत नाही. Once a Waqf, always a Waqf !

 

 वक्फचा वापर इस्लामचा प्रसार, धर्मांतर आणि इतर धर्मियांची धार्मिक स्थळे बळकावणे यासाठी केला गेला आहे.

 

ऐतिहासिक दृष्ट्या भारतात आणि जगभर, वक्फचा वापर इस्लामचा प्रसार, धर्मांतर आणि इतर धर्मियांची धार्मिक स्थळे बळकावणे यासाठी केला गेला आहे. भारतात इस्लामिक सल्तनतींच्या काळात न्यायव्यवस्था मुल्ला-मौलवींच्या हातात असल्यामुळे आणि त्यांचे न्यायदान शरिया कायद्यावर आधारलेले असल्यामुळे वक्फचा वापर भारतभर सूफींचे जाळे पसरविण्यासाठी झाला, ज्याचा उपयोग त्यांचे महत्त्व वाढून त्यांच्या धर्मांतराच्या कारवायांसाठी प्रामुख्याने झाला.

 

 

भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातील जे हिंदू भारतात आले त्यांच्या मालमत्ता एकतर सरकारजमा करण्यात आल्या किंवा त्या स्थानिक मुस्लिमांनी बळकावल्या. भारतातील जे मुस्लीम पाकिस्तानला गेले त्यांच्या मालमत्ता मात्र वक्फ बोर्डाला देण्यात आल्या. यासाठी 1954 चा वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. अशाप्रकारे मुस्लीम मुल्ला-मौलवींकडे आर्थिक शक्तीचा एक स्त्रोत तयार झाला. कारण सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या भल्यासाठी नव्हे तर नेहमी मूठभर धर्मांधांच्या स्वार्थासाठीच या मालमत्तांचा वापर करण्यात आला. यापलीकडे जाऊन काँग्रेस व इतर ’सेक्युलर’ पक्षांच्या राजकारण्यांनी मुल्ला-मौलवींशी संगनमत करून, आपल्याला हव्या असलेल्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाला दावा करायला लावायचा आणि एकदा मालमत्ता त्यांच्या ताब्यात आली की नंतर त्यांच्याशी ’व्यवहार’ करून त्या मालमत्ता पदरात पाडून घ्यायच्या अशी ’रॅकेटस’ निर्माण केली.

 

1995 साली तथाकथित सेक्युलर पक्षांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली या कायद्यात असे बदल केले की कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला धाब्यावर बसवणारी पाशवी शक्ती मुल्ला-मौलवींच्या हाती सुपूर्त करण्यात आली. 

 

1954 च्या या कायद्यात 1964,1969 व 1984 मध्ये अनेक बदल करण्यात आले. 1995 साली तथाकथित सेक्युलर पक्षांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली या कायद्यात असे बदल केले की कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला धाब्यावर बसवणारी पाशवी शक्ती मुल्ला-मौलवींच्या हाती सुपूर्त करण्यात आली. या कायद्यानुसार केवळ मुस्लिमांना स्थान असलेल्या वक्फ ट्रायब्युनलची स्थापना करण्यात आली. वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तांविषयी कोणाची तक्रार असल्यास तिचे निवारण करण्याचा अधिकार केवळ वक्फ ट्रायब्युनलला देण्यात आला. मालमत्तेविषयीची प्रकरणे कलेक्टरच्या अखत्यारीत येतात आणि त्याविषयीचे मतभेद न्यायालयात सोडविण्यात येतात. पण वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तांच्या बाबतीत मात्र हे अधिकार ’सेक्युलर’ कायदा करून एका धार्मिक गटाच्या हाती देण्यात आले आहेत.

 

 

1. वक्फ बोर्डाने आपल्या मालमत्तेवर दावा केला आहे हे मालकाला व्यक्तिशः कळवण्याची जबाबदारी वक्फ बोर्डावर नसते. त्यांनी अशा मालमत्तांची यादी प्रसिद्ध करावी इतकेच अपेक्षित असते. या यादीत आपले नाव आहे का याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी मालकाची असते.

 

 

2. अशी यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत मालकाने आपली हरकत न नोंदवल्यास वक्फ ट्रायब्युनल एकतर्फी निर्णय जाहीर करू शकते. आणि अशी हरकत नोंदवली तरी निर्णय घेण्याचा अधिकार वक्फ ट्रायब्युनलकडेच असतो ! याउलट वक्फ बोर्डावर मात्र या  'Statute of limitation'   नुसार कुठलेही वेळेचे बंधन नसते.

 

 

3. या कायद्याच्या कलम 40 (1) आणि 40 (2) नुसार एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी म्हणून जाहीर करण्याचे सर्वाधिकार केवळ वक्फ बोर्डाकडे असतात. त्यासाठी आवश्यक माहिती बोर्ड आपल्या पद्धतीने गोळा करू शकते. असा सर्व्हे करून माहिती गोळा करण्याचा खर्च शासनाने करायचा असतो. यासारख्या इतर प्रकरणांमध्ये आवश्यक असलेली जाहीर सुनावणी घेण्याची गरज वक्फ बोर्डाला लागू होत नाही. म्हणजेच कुठल्याही पारदर्शी चौकशीशिवाय बोर्ड कुठलीही मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी म्हणून जाहीर करू शकते. याबाबतीत वक्फ बोर्डाचा निर्णय अंतिम असतो. तो बदलण्याचा अधिकार केवळ वक्फ ट्रायब्युनलला असतो. म्हणजे मालमत्तेवर दावा करणार फक्त मुस्लीम सभासद असलेले वक्फ बोर्ड. त्याचा निवाडा करणार फक्त मुस्लीम सभासद असलेले वक्फ ट्रायब्युनल आणि या सगळ्या प्रक्रियेचा खर्च करणार सामान्य करदाते... असा सगळा उफराटा, एकांगी कारभार आहे.

 

4. मालमत्ताविषयक खटले सिव्हिल कोर्ट किंवा रेव्हेन्यू कोर्टात चालविले जातात. पण ट्रायब्युनलच्या निकालाविरोधात या न्यायालयांमध्ये अपील करता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत त्यासाठी हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात रिट पेटिशन दाखल करण्याचा खर्चिक मार्ग स्वीकारावा लागतो. आणि त्याचा निकाल लागून न्याय कधी मिळेल याची शाश्वती नसते.

 

5. वक्फ बोर्डाने दावा केलेली मालमत्ता आपली असल्याचे सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी फक्त मालकावर असते. अशी कुठलीही जबाबदारी नसल्यामुळे वक्फ बोर्ड अक्षरशः कुठल्याही मालमत्तेवर दावा करू शकते.

 

 

 

 

6. ’वक्फ बाय युजर’ या कलमानुसार मालमत्तेची कुठलीही कागदपत्रे नसली तरी कधीकाळी ही जमीन कब्रस्तान किंवा दर्गा म्हणून तोंडी दान करण्यात आली होती असे सांगून ती वक्फ मालमत्ता असल्याचे ठरवता येते. एखाद्या सरकारी जमिनीवर कुठलीही कबर नसताना, दर्गासदृश बांधकाम करून काही दिवसानी ती वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करून ती हडप करता येते. एखाद्या जागी रोज नमाज पढायला सुरुवात करून काही दिवसांनंतर वक्फ बाय युजर म्हणून त्या जागेवर दावा ठोकता येतो. 2013 साली केलेल्या दुरुस्तीत वक्फ बोर्डाच्या कामात अडथळा आणल्यास गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

 

7. या कायद्याच्या कलम 54 नुसार जमिनीच्या मालकाचा ताबा हे अतिक्रमण असल्याचा दावा वक्फ बोर्ड करू शकते आणि ते हटवण्याची मागणी करू शकते. या संदर्भातील वक्फ ट्रायब्युनलच्या आदेशानुसार कारवाई करणे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट व सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटवर बंधनकारक असते.

 

 

इतका एकांगी वक्फ कायदा इस्लामी देशांसकट जगातल्या कुठल्याही देशात नाही. हे भारतातल्या विकृत सेक्युलॅरिझमला आलेलं विषारी फळ आहे. भारतातही इस्लाम वगळता इतर कुठल्याही धर्मासाठी असा कायदा नाही. त्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधकांनी अल्पसंख्यांकांच्या नावाने कितीही गळे काढले तरी त्यांचा कळवळा हा केवळ मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतदानापुरता आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.

 

 

अमेरिकन इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी म्हणतात उर्ळींळश्रळूरींळेपी वळश लू र्ीीळलळवश पेीं र्ाीीवशी. भारतीय सभ्यतेने आत्महत्या करू नये असे वाटत असेल तर असला एकांगी कायदा मुळात रद्दच व्हायला हवा. पण सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली भारतात रुजवण्यात आलेल्या विकृती इतक्या सहजासहजी दूर होणार नाहीत. त्यामुळे या कायद्यातील कमालीच्या एकांगी असलेल्या काही सुल्तानी तरतुदी दूर करणारं हे विधेयक तरी मंजूर झालं हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे.