फळपीक विकासासाठी ‘मॅग्नेट’ प्रकल्प

 

शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, फळ व भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे व त्यांची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मागणीनुसार मालाची मूल्यवृद्धी करणे व त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था व कंपन्यांची मूल्यसाखळी विकसित करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यात सहकार विभाग, पणन वस्त्रोद्योग विभागाच्या मदतीने व आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने ’महाराष्ट्र व्हिजन 2030’ नुसार अर्थसाहाय्यित ’महाराष्ट्र अ‍ॅग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) हा विकासाभिमुख प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

 

 

जानेवारी 2022पासून कार्यान्वित झालेला हा प्रकल्प 2027 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ), शेतकरी उत्पादक संस्था (एफफीसी), प्रक्रियादार, विक्रेते, लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसाहाय्यता समूह यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे उद्देश साध्य करण्यासाठी उत्पादक, उद्योजक, एफपीओ, एफफीसी, प्रक्रियादार, महिला, दुर्बल घटक व दिव्यांगांना आशियाई विकास बँकेकडून अल्प दरात व्याज देण्याची तरतूद आहे. विशेषतः महाराष्ट्र हे कृषी व्यवसायाचे शाश्वत केंद्र व्हावे, यासाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात ’मॅग्नेट- 2.0’ हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसाहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याखेरीज आशियाई विकास बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात 700 कोटी रुपयांचा (100 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर) करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे सीताफळ, डाळिंब, पेरू, केळी, संत्रा, मोसंबी, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची, आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ ही फळपिके सुकवण्यासाठीचे यंत्र विकसित करणे, फळांची साठवणूक करणे, पॅकेजिंग करणे, प्रक्रिया करणे, निर्यात करणे, शीतगृह विकसित करणे, अशा यांत्रिक पायाभूत सुविधा शेतकरी व उद्योजकांना दिल्या जाणार आहेत. क्षमता विकासासाठी कार्यशाळा, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय भेटी, खरेदीदार विक्रेता संमेलन, तंत्रज्ञान, सामंजस्य करार, बाजार विकास असे उपक्रम राबविले जातात.

 

 

या प्रकल्पासाठी आवश्यक माहिती, प्रकल्प अहवाल, अर्ज, लाभार्थी निवड प्रक्रिया, पात्रतेचे निकष, पात्र आणि अपात्र घटक, अर्थसाहाय्याचे स्वरूप, मूल्यांकन निकष, कागदपत्रांची तपासणी यादी याबाबतची विस्तृत माहिती मॅग्नेट संस्था (https://magnetadb.com/) आणि पणन संस्थेच्या (https://www.msamb.com/Home/Index) संकेतस्थळावर देण्यात आलेली आहे. अशा या अभिनव प्रकल्पात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी सहभागी होऊन आपला विकास साधावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी व पणन मंडळ यांच्याशी संपर्क साधावा.

- प्रतिनिधी