घातक पायंड्याचे ’चिन्ह’!

MK Stalin why he replaced Rupee symbol in Tamil

 

 

भारतीय जनता पक्षाला विरोध करण्याच्या नादात एखादा राजकीय पक्ष कोणत्या थराला जातो याचे ताजे उदाहरण म्हणजे तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना रुपयाच्या बोधचिन्हात केलेला बदल. पक्षीय विरोध आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची ओळख असणार्‍या बोधचिन्हांशी छेडछाड या दोन निराळ्या बाबी आहेत. त्यातील पहिली आक्षेपार्ह नाही; पण दुसरी वावदूकपणाची आणि पूर्णतः तारतम्याचा अभावाचे दर्शन घडविणारी. केंद्रातील भाजप सरकार आणि तामिळनाडूतील द्रमुक सरकार यांच्यात मतभेद आहेत आणि ते मुख्यतः दोन स्तरांवर आहेत. एक, राष्ट्रीय शिक्षण नीती (2020) त्या राज्यात राबविण्यावरून आणि दोन, आगामी काळात देशभर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यावरून. त्या दोन्ही बाबींवर द्रमुक पक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपली बाजू जोरकसपणे मांडण्यास; जेथे त्यांना आवश्यक वाटते तेथे दाद मागण्यास किंवा संसदेपासून सडकेपर्यंत आवाज उठविण्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. तथापि रुपयाचे बोधचिन्ह बदलून टाकायचे आणि वर पुन्हा त्याचे समर्थन करायचे हा शहाजोगपणा झाला. तामिळनाडूत पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या राज्यात द्रमुक तूर्तास सुरक्षित स्थितीत आहे असे वाटत असले तरी प्रामुख्याने अण्णा द्रमुक आणि अभिनेता विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ या नव्या पक्षाचे आव्हान द्रमुकसमोर आहे हे नाकारता येणार नाही. अशावेळी भाषिक अस्मिता तापविणे, अन्य पक्षांना विरोध करता येणार नाही असे मुद्दे उपस्थित करून त्यांची कोंडी करणे हे डावपेच ठीक. पण त्या राजकीय डावपेचांची मजल जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या बोधचिन्हात बदल करण्यापर्यंत गेली हे निषेधार्ह. मुळात असे करण्याचे धाडस एखादे राज्य सरकार किंवा एखादा पक्ष बिनदिक्कत करू शकतो हेच धक्कादायक आहे. म्हणूनच या आणि अनुषंगिक घडामोडींची दखल घेणे गरजेचे.

 

 

 

जगभरात अनेक चलनांचे बोधचिन्ह सर्वपरिचयाचे आहे. भारताची ओळख जागतिक स्तरावर प्रस्थापित करायची तर रुपयाला बोधचिन्ह असायला हवे ही मुळातील कल्पना. रुपयाला कोणी इंग्रजी आद्याक्षरात ‘आरएस’ स्वरूपात लिहीत असे; कोणी इंग्रजी आद्याक्षरे ‘आयएनआर’ वापरीत असे; मात्र ’डॉलर’, ’येन’ अथवा ’युरो’ म्हटल्यावर जसे एक ठसठशीत बोधचिन्ह डोळ्यांसमोर उभे राहते तसे रुपयाच्या बाबतीत नव्हते. तेव्हा 2009 साली रिझर्व्ह बँकेने रुपया चलनाचे बोधचिन्ह तयार करण्यासाठी देशव्यापी स्पर्धा आयोजित केली. त्यात तीन हजारपेक्षा जास्त जणांच्या प्रवेशिका आल्या. त्यांची छाननी होऊन शेवटच्या टप्प्यात पाच जणांनी केलेल्या ‘डिझाईन’चा विचार करण्यात आला आणि त्यातून रुपयाच्या आता वापरात असलेल्या बोधचिन्हावर संबंधित समितीने शिक्कामोर्तब केले. स्टॅलिन यांचा अगोचरपणा असा की, त्या स्पर्धेत विजयी झालेला स्पर्धक तामिळनाडूतील होता याचे त्यांना सोयीस्कर किंवा अजाणतेपणाने विस्मरण झाले. भाजपचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई यांनी स्टॅलिन यांच्या या दांभिकपणावर नेमके बोट ठेवले. ज्यांनी तयार केलेले रुपयाचे बोधचिन्ह स्वीकारले गेले ते उदय कुमार हे आता गुवाहाटीस्थित आयआयटी येथे अध्यापन करतात. त्यांचे वडील द्रमुकचेच माजी आमदार. हे सगळे योगायोग असतीलही; पण किमान भूतकाळातील या घडामोडी तपासून स्टॅलिन यांनी रुपयाचे बोधचिन्ह बदलण्याचा विचार केला असता तर कदाचित या थराला ते जाते ना.

 

 

 

 

आता मात्र ते हास्यास्पद ठरले आहेत ते दोन कारणांनी. एक, तामिळनाडूतील उदय कुमार यांनीच हे बोधचिन्ह तयार करून देखील स्टॅलिन यांनी त्यास विरोध केला हे. उदय कुमार तामिळनाडूतील असूनही त्यांनी या बोधचिन्हात देवनागरी आणि रोमन अक्षरांचा मिलाफ साधला आहे; शिवाय भारताच्या तिरंग्याला त्यात स्थान दिले आहे. याचाच अर्थ तामिळनाडूतील असूनही त्यांचा ना देवनागरी लिपीला विरोध होता; ना संस्कृत वा हिंदीतील रुपया या शब्दाला. स्टॅलिन जेव्हा त्यास विरोध करतात तेव्हा मग ते नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात हा खरा प्रश्न आहे. ज्या वेळी हे बोधचिन्ह सरकारने स्वीकारले तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये द्रमुक हाही एक घटक पक्ष होता. त्या घटनेस आता पंधरा वर्षे उलटून गेली. त्या आघाडीत असताना द्रमुकला ते बोधचिन्ह सलले नाही आणि आता मात्र त्यांची भाषिक अस्मिता अचानक जागी झाली हा हास्यास्पद ठरण्याचे दुसरे कारण. बोधचिन्हाची घोषणा तत्कालीन केंद्रीय अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2010-11 चा अर्थसंकल्प मांडताना केली होती. ते म्हटले होते: ’भारतीय रुपयाच्या या बोधचिन्हात भारतीय समाजप्रवृत्तीचे (इथॉस) व संस्कृतीचे (कल्चर) प्रतिबिंब पडले आहे. स्टॅलिन यांचा पक्ष त्यावेळी काँग्रेसबरोबर होता. आता स्टॅलिन जी भूमिका घेत आहेत तीच द्रमुकने 2010 साली घेतली असती तर कदाचित त्याकडे त्यांची प्रामाणिक राजकीय भूमिका म्हणून तरी पाहिले गेले असते. आता मात्र स्टॅलिन यांना रुपयाचे बोधचिन्ह टोचू लागले आहे. तामिळ भाषेतील ‘रु’ हे अक्षर वापरून त्यांच्या सरकारने रुपयाचे बोधचिन्ह प्रसृत केले. वर त्याची भलामण केली. तामिळ भाषेला असणार्‍या कटिबध्दतेचे ते प्रतीक होय असे समर्थन स्टॅलिन यांनी केले. मात्र स्टॅलिन यांची ठसठस निराळी आहे. रुपयाचे बोधचिन्ह बदलणे हे केवळ त्या त्या हिमनगाचे टोक आहे.

 

 

या वावदूकपणाचे बीज आहे ते केंद्रातील सरकारने 2020 साली लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण नीतीला (एनईपी-2020) असणार्‍या विरोधात. पण त्यासाठी त्यांनी चुकीच्या आधारावर विरोधाचा इमला बांधला आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. जनतेची दिशाभूल करणे आणि सहानुभूती मिळविणे हे त्यामागील प्रयोजन. तामिळनाडूचा हिंदीच्या सक्तीला कायमच विरोध राहिला आहे हे खरे. तथापि यातील उल्लेखनीय भाग हा की हिंदीची सक्ती झाली आहे ती प्रामुख्याने काँग्रेसच्याच कार्यकाळात. भाजपच्या नव्हे. राजगोपालाचारी मद्रास प्रांताचे 1940 च्या दशकात मुख्यमंत्री असताना आणि पुढे भक्तवत्सलम हे मुख्यमंत्री असताना तामिळनाडूत शिक्षणात हिंदीची सक्ती करण्याचे पाऊल उचलले गेले. ते दोघे काँग्रेसचे. पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यास तीव्र विरोध झाला. हिंदी-विरोधी हिंसक आंदोलने तामिळनाडूत झाली आणि अखेरीस त्यासमोर झुकत काँग्रेस सरकारांनी हिंदी सक्तीची करण्याच्या मुद्द्यावरून माघार घेतली. एनईपी-2020 आता चर्चेत असली तर राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1968 पासून अस्तित्वात आहे. तीत कालानुरूप बदल करण्यात आले असले तरी शिक्षणात त्रिभाषासूत्र हे तेव्हापासूनचे आहे. मात्र शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत येतो. म्हणजेच त्यासंबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राचा तसेच राज्यांचा. तेव्हा ते त्रिभाषासूत्र धुडकावून लावत द्रमुकचे अण्णा दुराई यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री असताना त्या राज्यात द्विभाषासूत्र राबविले. तामिळनाडूचा विरोध केवळ शिक्षणात हिंदीची सक्ती असण्यास नव्हता. केंद्रातील सरकारने हिंदी या भाषेला अधिकृत भाषेचा (ऑफिशियल लँग्वेज) दर्जा घटना लागू होत असताना दिला. पण तामिळनाडूतून त्यास विरोध झाल्याने तो निर्णय पंधराएक वर्षे पुढे ढकलण्यात आला.

 

 

 

 

1965 साल जवळ आले तेव्हा केंद्रातील काँग्रेस सरकारने अधिकृत भाषा कायदा संमत करण्याचा प्रयत्न केला; ज्यात ’हिंदी’ हीच अधिकृत भाषा असेल याची तरतूद होती. मात्र त्यास विरोध झाला आणि तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांना माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर हिंदीच्या सक्तीचा विषय क्वचितच ऐरणीवर आला. त्यामुळे तामिळनाडूने शिक्षणात द्विभाषासूत्र राबविले. तामिळ आणि इंग्रजी याच भाषा शिक्षणात शिकविल्या जातात. पण त्रिभाषासूत्र हे भारतीय शिक्षण नीतीत सुरुवातीपासून का मांडले गेले त्यामागे तार्किक कारणे आहेत. भारतात अनेकविध भाषा आहेत; तेव्हा एक तर विद्यार्थ्यांना मातृभाषा आणि इंग्रजी (परकीय भाषा) या व्यतिरिक्त भारतातील अन्य एका तरी भाषेशी परिचय व्हावा; त्यातून त्याच विद्यार्थ्यांना तरुणपणी आपले राज्य सोडून अन्य राज्यात उदरनिर्वाहासाठी जावे लागले तर त्याला अडचण येऊ नये आणि मुख्य म्हणजे देशाच्या ऐक्याची भावना प्रबळ व्हावी हा त्यामागील उद्देश. आजवर कदाचित शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीची करण्याची तरतूद असल्याने तामिळनाडूत त्यास विरोध झाला असे मानताही येईल. पण एनईपी-2020 मध्ये त्रिभाषासूत्राचा आग्रह धरला असला तरी त्यात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याची तरतूद नाही. विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा निवडावी असे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण देखील मातृभाषेत व्हावे, असेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तेव्हा तामिळ भाषिकांवर हिंदी लादण्याचा प्रश्न येताच कुठे? पण तसे सांगितले तर आपल्या प्रतिपादनाच्या फुग्यातील हवाच निघून जाईल या भयाने स्टॅलिन आणि द्रमुकने त्रिभाषासूत्राला विरोध करीत एनईपी तामिळनाडूत लागू करण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी स्टालिन जो तर्क सांगत आहेत तोही अजब आहे. हिंदीची सक्ती नसली तरी अन्य प्रादेशिक भाषा शिकविण्यासाठी सक्षम शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत; पण हिंदीचे शिक्षक मात्र सहज उपलब्ध होतील; तेव्हा हिंदीच लादण्याचा केंद्राचा हा अप्रत्यक्ष डाव आहे असा जावईशोध स्टॅलिन यांनी लावला आहे.

 

केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यांना निधी देण्याची व्यवस्था केली आहे; पण त्यासाठी एनईपी-2020 लागू करण्याची पूर्वअट आहे. ते धोरण लागू करायचे नाही आणि तरीही केंद्र सरकारने निधी द्यावा अशी स्टॅलिन यांची मागणी आहे. केंद्राने तामिळनाडूचे 573 कोटी रुपये थकविले आहेत असा स्टॅलिन यांचा दावा. (त्यात रुपयाचे बोधचिन्ह कोणते हा मुद्दा मात्र त्यांच्या लेखी महत्त्वाचा नाही हा दुटप्पीपणा आहेच!). आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी त्रिभाषासूत्रास पाठिंबा दिला आहे. केरळने हे धोरण नाकारलेले नाही. स्टॅलिन यांनी मात्र त्यास विरोध केला आहे. पण त्यांच्या त्या विरोधात जनतेची दिशाभूल करण्याचा कावा जास्त आहे. रुपयाचे बोधचिन्ह बदलून टाकण्याचा प्रकार हे त्याचेच पुढचे पाऊल.

 

 

 

स्टॅलिन यांची दुसरी ठसठस आहे ती लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत (डिलिमिटेशन) तामिळनाडूच्या जागा कमी होतील ही. ती अगदीच अस्थानी आहे असे म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत संख्याबळ हा प्रमुख निकष असताना कोणालाच आपापल्या बालेकिल्ल्यांचे बळ कमी झालेले आवडणार नाही. दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात यावी अशी घटनेतील तरतूद. त्यानुसार 1952, 1962 आणि 1973 अशा तीन टप्प्यांत लोकसभा मतदारसंघांची रचना-पुनर्रचना झाली आणि लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 494 पासून वाढत 543 पर्यंत पोहोचली. त्यास आता पन्नास वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. याचे कारण मधल्या काळात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर कायदा करून निर्बंध घालण्यात आले होते. सुरुवातीस 2001 पर्यंत आणि नंतर 2026 सालापर्यंत. आता 2026 साल जवळ आले आहे. लोकसभा मतदारसंघांची रचना करण्याचा निकष हा अर्थातच लोकसंख्या हा आहेच; पण एका खासदाराने किती लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करावे, याच्याही काही मर्यादा आहेत. 1971 च्या जनगणनेनुसार पन्नास वर्षांपूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली तेव्हा साधारणपणे एक खासदार सरासरी पाच ते सात लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करीत असे. आता तीच लोकसंख्या तीस लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. तेव्हा मतदारसंघ पुनर्रचना लांबविण्यात हशील नाही. अर्थात त्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे आणि टप्पे आहेत आणि असणार आहेत. मुळात मतदारसंघांची संख्या आहे तितकीच ठेवायची की वाढवायची; वाढवायची तर कितीपर्यंत वाढवायची; मुदलात कोणत्या जनगणनेवर आधारित ही सर्व प्रक्रिया करायची (2021 साली जनगणना झालेली नाही) असे अनेक पेच आहेत. या सगळ्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आता आहेत इतकेच मतदारसंघ राहिले आणि केवळ मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली तरी दक्षिणेतील राज्यांत 26जागा कमी होतील आणि उत्तरेत 31 वाढतील. जर मतदारसंघांची संख्या 848 पर्यंत वाढली तर दक्षिणेतील राज्यांत केवळ 35 जागा वाढतील तर उत्तरेतील राज्यांत मात्र दीडशे जागा वाढतील. हा सगळा तिढा आहे आणि स्टॅलिन आतापासूनच त्याबद्दल वातावरण निर्मिती करत आहेत. दक्षिणेतील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची याच मुद्द्यावर बैठक घेण्यासाठी स्टॅलिन यांनी पुढाकारही घेतला आहे.

 

विषय एनईपीचा असो अथवा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा; विषय रेटायचा तर त्यास भावनिक बनविणे गरजेचे. उत्तर विरुद्ध दक्षिण; हिंदी विरुद्ध तामिळ असे स्वरूप देऊन स्टॅलिन ते साधू इच्छितात. मात्र निवडणुकीतील यशापयशावर डोळा ठेवून राजकीय डावपेच टाकताना आपल्या हातून देशाच्या बोधचिन्हाचा म्हणजेच अस्मितांचा उपमर्द होत नाही ना याचीही काळजी घेणे गरजेचे. स्टॅलिन यांनी हिंदी, संस्कृत यांना विरोध केला तरी तामिळ भाषेत संस्कृत शब्द किंवा संस्कृतोद्भव शब्द नाहीत असे मानता येणार नाही. भास या संस्कृत नाटककाराची नाटके लिहिलेली भूर्जपत्रे शोधून काढली होती ती महामहोपाध्याय टी. गणपती शास्त्री यांनी. ते त्रिवेंद्रममध्ये स्थायिक झाले तरी ते मूळचे तामिळच होते. ते संशोधन करताना आपली भाषिक अस्मिता त्यांच्या आड आली नाही. तेव्हा स्टॅलिन आणि द्रमुकने भारतीय सांस्कृतिक अनुबंध कितीही नाकारले तरी त्याने सत्य बदलत नाही. स्टॅलिन यांनी रुपयाचे बोधचिन्ह बदलले यामागे हिंदीविषयी अथवा देवनागरीविषयी आकस हे कारण असेल अथवा नसेल. आपला हिंदीला विरोध नाही; हिंदीच्या सक्तीला विरोध आहे असे ते साळसूदपणे सांगतात. ते ग्राह्य धरले तरी मग रुपयाचे बोधचिन्ह त्यांनी कोणत्या भूमिकेतून बदलले हा प्रश्न उरतोच.

हा पायंडा मात्र घातक आहे. मुद्दा त्यांनी वडाची साल पिंपळाला का चिकटवावी इतका साधा आणि म्हणून दुर्लक्ष करावा असा नव्हे. भाषिक-भावनिक मुद्दे पुढे रेटण्यासाठी राष्ट्रीय बोधचिन्हांना देखील हात घालण्याच्या बेमुर्वतखोरपणाचा आहे. आज स्टॅलिन हे करण्यास धजावले; उद्या हेच लोण अन्य राज्यांत पसरले तर अनवस्था प्रसंग ओढवेल. म्हणूनच स्टॅलिन यांचा हा कावेबाजपणा वेळीच रोखायला हवा.

 

9822828819