कल्पक, उपक्रमशील, दूरदर्शी नेतृत्व

 

 

 

 

समाजाचा अर्धा आणि महत्त्वाचा हिस्सा असलेल्या महिलांना अधिकाधिक सक्षम, समर्थ नागरीक बनविण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग काम करतो. हे सामाजिक काम आहे. पुण्याचं काम आहे. आयोगाचं अध्यक्षपद हा सन्मान तर आहेच; पण अनेक पैलू असलेली मोठी जबाबदारी आहे, असं मला वाटतं.

वरच्या स्तरावर काम वाढतं, त्याबरोबर जबाबदारीही वाढते. कारण ही या विषयातली सर्वोच्च संस्था आहे. तिच्या कामाकडे सर्वांचं बारीक लक्ष असतं. नुसतं लक्ष असतं असं नाही, तर तिचं अनुकरणही केलं जातं. या माध्यमातून महिलांच्या कामामध्ये संपूर्ण समाजाला सहभागी करून घेता येतं.

 

 

 

राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अनेक उपक्रम असतात. प्रामुख्याने तीनचार प्रकारचं काम असतं. त्यापैकी एक काम म्हणजे महिलांच्या तक्रारींचं निराकरण. मोठ्या प्रमाणात येणार्‍या तक्रारींचं आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे निराकरण करतो. आयोगाची हेल्पलाईन आहे. महिलांकरीता कौन्सेलिंगची सुविधा आहे. आमचं न्यायालय आहे, जिथे खटले चालतात.

एक वेगळा उपक्रम आम्ही सुरू केला आहे. त्याचं नाव ‘राष्ट्रीय आयोग आपके द्वार’. देशाच्या कानाकोपर्‍यांतून तक्रारी घेऊन बायका आमच्याकडे येत असतात. उदाहरणार्थ...झारखंडमधल्या एखाद्या गरीब महिलेला आमच्या मदतीची गरज असली तरी ती इतक्या लांबून दिल्लीपर्यंत येऊ शकत नाही. फोनवर आम्ही तिच्याशी बोलू शकतो; पण तिच्याबरोबरच तिच्या कुटुंबातल्या अनेकांशी बोलावं लागतं. अशा वेळी तिला न्याय देण्याकरिता आम्हीच तिच्या दारापर्यंत गेलं पाहिजे, असं वाटलं. त्यातून हा उपक्रम चालू झाला. तुम्ही आमच्या दाराशी येण्याऐवजी आम्हीच तुमच्या दाराशी येतो. तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शक्य त्या सर्व प्रकारे आम्ही प्रयत्न करतो, हेच यातून सुचवायचं आहे. यासाठी पूर्ण देशभरात जायला आम्ही सुरुवात केली आहे. त्याचा खूप चांगला परिणाम होतोय. शिवाय, आम्ही जन सुनवाई करतो. त्या वेळेला त्या विषयाशी संबंधित सगळे अधिकारी तिथेच बसलेले असतात. त्याचा उपयोग होतो. आयोगाला असलेल्या अधिकारामुळे आम्ही त्यांना प्रसंगी खडसावतो. समजावून सांगतो. वेळ पडली तर रागावतोही. त्यामुळे तिथल्या तिथे महिलांना न्याय मिळतो. अशा 100 केसेस असतील तर 65 ते 70 केसेस जागीच सुटतात. ही खूप मोठी उपलब्धी आहे.

 

 

त्याचबरोबर राष्ट्रीय महिला आयोग सातत्याने महिलांशी संबंधित अनेक विषयांवर संशोधन करत असतो. त्या संशोधनाचे जे निष्कर्ष असतात त्यावर आधारित सूचना सरकारला करत असतो. ज्याचा उपयोग सरकारला धोरण तयार करताना होतो. काही नवीन कायदे करण्यासाठी होतो. नवीन परिपत्रकं काढण्यासाठी होतो. यासाठी देशभरातल्या त्या-त्या विषयातल्या तज्ज्ञांना आम्ही सोबत घेतो.

 

 

सध्या आमचे दोन मोठे संशोधन प्रकल्प चालू आहेत. हे कदाचित देशातले सगळ्यांत मोठे संशोधन प्रकल्प असतील. 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती ज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिलं, त्याचा नेमका परिणाम काय झाला, याबाबत संशोधन चालू आहे. यासाठी देशातले सर्व जिल्हे विचारात घेतले आहेत.

 

 

2029 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण लागू होणार आहे, त्यासाठी या संशोधनाचा खूप उपयोग होईल. त्याचीच ही पूर्वतयारी आहे. या संशोधनासाठी प्रामुख्याने एस.सी.,एस.टी., ओ.बी.सी. ब्लॉक विचारात घेतले आहेत. ज्या महिला निवडून त्यांच्याशी, त्यांच्या कुटुंबीयांशी, त्यांच्याबरोबर काम केलेल्या अधिकार्‍यांशी आम्ही बोलतो आहोत. त्यांचा या महिलांच्या बाबतीतला अनुभव काय आहे, ते विचारत आहोत. तसंच समाजामधले लोक या स्थित्यंतराचे साक्षीदार आहेत त्यांचीही मतं विचारत आहोत. महिला राजकारणात आल्याने तुमच्या भागात काय बदल झाला, त्यांनी काय काम केलं, या भागात कोणतं काम व्हावं अशी तुम्ही मागणी केली होती असे अनेक प्रश्न विचारतो आहोत. त्यासाठी आम्ही अतिशय उत्तम प्रश्नावली आणि मेथडॉलॉजी तयार केली आहे. या अभ्यासासाठी आम्ही देशाचं 14 भागांत विभाजन केलं आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या सारखेपणा असलेली राज्यं एका विभागात घेतली आहेत. या 14 भागांसाठी आमच्यासोबत 14 वेगवेगळ्या संस्था काम करीत आहेत. त्यात आय.आय.टी. मुंबई, आय.आय.टी. गुवाहाटी, आय.आय.टी. खरगपूर आहे, आय.आय.एम. लखनौ, आय.आय.एम. इंदोर अशा नावाजलेल्या संस्था आहेत. त्या हे सर्व संशोधन पूर्ण करताहेत. आम्ही गेले 4-5 महिने हीच तयारी करतोय.

 

 

हो..मी पदभार स्वीकारला आणि दुसर्‍याच दिवशी या कामाला सुरुवात केली. याबरोबर आणखी एक संशोधन प्रकल्प हाती घेतला आहे. तो म्हणजे, असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांचा. अशी 53 प्रकारची असंघटित क्षेत्रं आहेत. या सगळ्या क्षेत्रांतल्या महिलांचा आम्ही अभ्यास करतोय. त्यांना काय अडचणी आहेत, सरकारी योजनांचा त्यांना किती उपयोग होतो आहे, त्यांना अजून काय अपेक्षा आहेत, अजून काय करायला हवं, त्यांना समस्या काय आहेत, त्यांचं निराकरण कसं करता येईल अशा सर्वेक्षणावर आधारित संशोधन प्रकल्पाचं काम चालू आहे.

 

 

 

राष्ट्रीय महिला आयोगाचा पूर्वांचलातल्या राज्यांसाठी काम करणारा एक विशेष विभाग आहे. त्यासाठी काम करणारी स्वतंत्र टीम आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आहे. तसं जम्मू-काश्मीर, लडाखसाठीही स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आहे.

 

 

  

नक्कीच सकारात्मक बदल दिसतील. याबरोबरच आयोगाने एक चांगला उपक्रम हाती घेतला आहे. हा उपक्रम देशभरात सुरू करणारे आम्ही पहिले आहोत, याचा मला आनंद आहे. तो उपक्रम म्हणजे, संविधान निर्मितीत ज्या 15 महिला प्रत्यक्ष सहभागी झाल्या होत्या त्यांची सविस्तर माहिती सर्वांसमोर आणण्यासाठी यंदाच्या संविधान दिनी आयोगाने एक छोटी माहिती पुस्तिका प्रकाशित केली. या विषयाशी संबंधित एक प्रदर्शनी मांडली आणि एक छोटं नाटक आम्ही महामहिम राष्ट्रपतींसमोर सादर केलं. अशा पद्धतीने आम्ही या महिलांना, त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाला सर्वांसमोर आणलं. हा उपक्रम आम्ही वर्षभर चालू ठेवणार आहोत. त्याचबरोबर याला आणखी एक जोड देणार आहोत, ती म्हणजे या पंधराजणींच्या जन्मदिनी त्यांच्या गावांत जाऊन त्यांच्याबद्दलचा एक कार्यक्रम सादर करणार आहोत. त्यातून त्या गावातल्या लोकांपर्यंत त्यांच्या या कर्तबगार लेकीची महती पोहोचवायची असा उद्देश आहे.

 

 

नक्कीच तो एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर महिन्यात आम्ही ‘पंचायत से पार्लमेंट तक’ असा कार्यक्रम केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आदिवासी क्षेत्रातून ज्या महिला निवडून आल्या आहेत त्यांंना आम्ही दिल्लीत बोलावलं. देशातल्या 24 आदिवासी क्षेत्रांमधून 600-650 महिला आल्या होत्या. हा कार्यक्रम आम्ही पार्लमेंटच्या सेन्ट्रल हॉलमध्ये घेतला. कदाचित हा देशातला अशा प्रकारचा पहिलाच कार्यक्रम असेल. यासाठी आम्हाला लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लाजी यांनी मोठं सहकार्य केलं. या महिलांशी आम्ही संवाद साधला. त्याही मोकळेपणी बोलल्या. त्यावेळी ओम बिर्लाजी तर होतेच, शिवाय महिला व बालकल्याण मंत्रीही होत्या. आदिवासी मंत्री आले होते. या महिलांनी अभ्यास केला. अनेक गोष्टी जाणून घेतल्या. अनुसूची 5 व 6 ज्या त्यांच्या सगळ्या अधिकारांचं रक्षण करतात त्याची माहिती दिली. ‘पेसा अ‍ॅक्ट’ची माहिती दिली. या लोकप्रतिनिधींना ही माहिती असेल तर त्या अधिक आत्मविश्वासाने काम करतील. संपूर्ण संविधान भवन त्यांना दाखवलं. त्या इतक्या भारावून गेल्या की, त्यांच्यापैकी काहींनी माझ्याजवळ,‘ताई तुम्ही तर आम्हाला दोन दिवसांचं खासदारच करून टाकलं’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. याबरोबरच त्यांना आम्ही दिल्लीतल्या अनेक महत्त्वपूर्ण वास्तू दाखवल्या.

 

 

 

त्या नंतर महामहिम राष्ट्रपतींकडे या सगळ्यांना आम्ही घेऊन गेलो. या महिलांचं राष्ट्रपतींनी अतिशय मनापासून स्वागत केलं. त्यांच्यासोबत फोटो काढले. त्यानंतर तिथे एक औपचारिक कार्यक्रम झाला. तो कार्यक्रम झाल्यावर राष्ट्रपती सगळा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मंचावरून खाली येत अगदी सहजपणे या महिलांमध्ये मिसळल्या. माईक हातात घेऊन प्रत्येकीशी बोलल्या. त्यांना प्रश्न विचारले. ‘तू सरपंच झाल्यावर तुझ्या गावात काय बदल झाला? पाणी येतं का तुझ्या गावात? गावामध्ये सगळ्यांकडे शौचालय झालं का? ते सगळे वापरतात का?’ सगळी भीड, संकोच बाजूला ठेवून या महिलांनी त्यांच्या प्रश्नाला उत्तरं दिली. आपल्या गावात झालेले बदल सांगितले. औपचारिक कार्यक्रमानंतर पाऊण तास राष्ट्रपती त्यांच्याशी बोलत होत्या. हे बोलणं खूप जिव्हाळ्याचं, आत्मीयतेनं भरलेलं होतं. ‘आमच्याकडे येऊन बघा बदल‘, असंही या महिलांनी नि:संकोचपणे सांगितले. आपल्या गावाला पुढे कसं न्यायचं याविषयी मोलाचं मार्गदर्शन राष्ट्रपतींनी केलं. परतताना त्या भारवून आम्हांला म्हणाल्या,‘या दोन दिवसांत तुम्ही जे आम्हांला दिलं आहे त्यातून आम्ही विश्वास देतो की आमच्यापैकी काहीजणी तरी तुम्हाला 2029 मध्ये या सभागृहात दिसतील. आम्ही इतकं स्वत:ला घडवू, स्वतःला तयार करू.’

 

  

होय...आयोगाच्या स्थापना दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही अहिल्यादेवींच्या स्मृतींचं जागरण करत आहोत. 31 जानेवारी हा आयोगाचा स्थापना दिवस आहे. हे वर्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचं 300वं जयंती वर्ष आहे. अहिल्यादेवी होळकर 300 वर्षांपूर्वी होऊन गेल्या; पण त्यांच्यातले अनेक गुण कालातीत आहेत. आजही आपण ते आत्मसात करण्याची गरज आहे. त्याची आजच्या काळाशी सांगड आपल्याला घालता आली पाहिजे. या निमित्ताने मी त्यांचं एक छोटं चरित्र हिंदीत लिहिलं. त्यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित एक प्रदर्शनही केलं. या प्रसंगी उपराष्ट्रपतींना बोलावलं होतं. ते अहिल्यादेवींबद्दल अतिशय छान बोलले. हे संपूर्ण वर्ष अहिल्यादेवींना समर्पित कार्यक्रम आम्ही घेणार आहोत. पुढच्या 2-3 महिन्यांमध्ये त्यांच्यावरच्या व्याख्यानमाला देशात 5-6 ठिकाणी आयोजित करतो आहोत. त्यातून त्यांच्या विविध गुणांचं दर्शन, त्यांची राज्यकर्ती म्हणून केलेली कामगिरी लोकांना समजावी असा विचार आहे.

 

महिला आयोग असोत किंवा कौटुंबीक न्यायालयं किंवा पोलीस, ...या तीनही ठिकाणी महिलांच्या तक्रारींचा नुसता खच पडलाय. पोलीस यंत्रणांवर खूप ताण आहे, कारण काही झालं की लोकं आधी पोलिसांकडे धाव घेतात. खूपच बिघडलं तर ते आयोगाकडे येतात. तिथेही समाधान नाही झालं की ते कौटुंबिक न्यायालयात जातात, तिथे नाही न्याय मिळाला तर न्यायालयात धाव घेतात.

 

 

 

आपली विवाह संस्था सध्या एका आव्हानात्मक स्थितीत आहे. आता एकत्र कुटुंबपद्धती राहिली नाही. ती नसल्यामुळे घरातली जी मुलं आहेत म्हणजे मुलगा असेल किंवा येणारी सून असेल किंवा आपली मुलगी सासरी जायची असेल किंवा जावई येणार असेल कोणीही असेल तरी त्यांच्याशी बोलण्याची किंवा त्यांना मन मोकळं करता येईल अशी काही व्यवस्थाच आपल्याकडे सध्या नाहीये. लग्नंसोहळे तर खूप हौसेने, थाटामाटात होतात; पण या लग्नांनंतर त्या दोघांचं जे सहजीवन आहे, त्यांच्या आयुष्यात जे काही बदल होणार आहेत... सहजीवन चांगलं होण्याकरिता दोघांनी काही चांगले निर्णय घेतले पाहिजेत. एकमेकांविषयी आदरभाव बाळगत पुढे जायला हवं. त्यासाठी परस्परांशी कसं बोलायचं, कसं वागायचं हे सांगणारी व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे दोघांमधले वाद सामोपचाराने सुटण्याऐवजी वाढत जातात. आधी ते दोघं, मग त्यांची कुटुंबं एकमेकांपासून दुरावतात. आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. शेवटी ते जोडपं घटस्फोटाच्या निर्णयापर्यंत येतं. त्याची फक्त त्या कुटुंबांनाच झळ बसत नाही; तर समाजालाही झळ बसत असते. अलीकडे घटस्फोटांचं प्रमाण फार वाढलंय. समाज म्हणून ते चिंताजनक आहे. यासाठी काही ठोस काम करणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं. एखादी वाईट गोष्ट घडून गेली की समुपदेशन करणं, मध्यस्थी करणं यातून काही सकारात्मक बदल घडायला खूप मर्यादा येतात. म्हणून काही प्रतिबंधात्मक उपाय योजायला हवेत. बेबनाव झाल्यावर तो दुरुस्त करायला व्यवस्था हवीच, पण लग्न टिकण्याकरता या नात्यात शिरतानाच समुपदेशन करता आलं तर त्याचा फायदा होईल. अशी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्रं ठिकठिकाणी उभारली गेली तर त्या दोघांना, दोन कुटुंबांना आणि समाजस्वास्थ्य टिकायलाही त्याची मदत होईल. म्हणून माझं सध्या देशभरातल्या वेगवेगळ्या संस्था-संघटनांशी बोलणं-चर्चा चालू आहे. आता त्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. तिचं काम चालू झालं आहे. देशभरात टप्प्याटप्प्याने विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्रं सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे. येत्या 8 मार्च रोजी त्यापैकी काही केंद्रं सुरू होतील.

 

 

...आणि आजच्या विवाहेच्छुक मुलांना अशी सल्ला केंद्रं हवी आहेत. या नात्यात शिरण्यापूर्वी आम्ही स्वत:मध्ये काय बदल करायला हवेत असं सांगणारं त्यांना कुणीतरी हवं आहे, असा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा नक्की चांगला उपयोग होईल.

 

 

होय...त्याचीही गरज आहेच. हे काम आम्ही 2-3 प्रकारे करत आहोत. या विषयाशी संबंधित एक निश्चित अभ्यासक्रम तयार करून तो अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधून शिकवण्याची व्यवस्था करणं. हा अभ्यासक्रम पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. तसंच आम्ही ही जी समुपदेशन केंद्रं सुरू करत आहोत, तिथे काम करणार्‍या समुपदेशकांसाठी आम्ही आधी प्रशिक्षण आयोजित करत आहोत. तसं झालं तरच देशभरात तो उपक्रम एकसमान पद्धतीने राबवला जाईल. त्याचीही तयारी केली आहे.

 

 

नक्कीच...पक्षीय राजकारणात दीर्घकाळ काम केल्याचा मला आयोगाचं काम करताना खूप उपयोग होतो. पक्षासाठी काम करताना मी जमिनीवर काम करणारी एक कार्यकर्ती होते. जनसंपर्क ही माझी गरजही होती आणि बलस्थानही. आयोगाच्या कामात लोकांना जोडून घेणं खूप महत्त्वाचं असतं. लोकं जोडली गेली तर त्यांना आयोग नेमकं काय काम करतो हे समजतं. त्यातून ते समस्याग्रस्त लोकांना आयोगापर्यंत घेऊन येतात. आम्ही आणखी एक महत्त्वाचं काम करतो. महिलांविषयक जे कायदे बनलेले आहेत, त्या कायद्यांसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी आम्ही अनेक कार्यक्रम करतो, सेमिनार घेतो, कार्यशाळा आयोजित करतो. त्यासाठी आम्ही शाळा-महाविद्यालयं-खाजगी क्षेत्रात जाऊन जागरण करतो. याचबरोबर, या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते की नाही हे पाहण्याचेही आयोगाला अधिकार आहेत.

 

 

थोडक्यात, आयोगाचं काम हे सरकार आणि सर्वसामान्य यांच्यामधल्या एका दुव्याचं आहे. हा दुवा जेवढा मजबूत असेल तेवढा फायदा जनसामान्यांना होईल आणि सरकारलाही. याचं भान ठेवून एकेका उपक्रमाची/ कार्यक्रमाची आखणी करणं चालू आहे.

 

 

मी सुरुवातीला म्हटलं तसं, यातून समाजस्वास्थ्याला हातभार लागणार असल्याने हे पुण्याचं काम आहे. आयोग मला हे पुण्य कमवण्याची संधी देतो आहे.