द्विदेशीय दौर्‍याची फलनिष्पत्ती

 

मोदी 3.0 ची स्थापना झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी रशियाला दोन वेळा भेट दिली आहे. त्याचबरोबर ‘क्वाड’ गटाच्या संमेलनासाठी 21 सप्टेंबर 2024रोजी त्यांनी अमेरिका दौरा केला होता. त्यानंतर नव्या सरकारच्या काळातील हा दुसरा अमेरिका दौरा होता. फ्रान्सचा विचार करता नव्या सरकारची स्थापना झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी अद्यापपर्यंत फ्रान्सला भेट दिलेली नव्हती. तथापि, भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संंबंध हे आता नव्या उंचीवर पोहोचलेले आहेत. विशेषतः अलीकडील काळात या संबंधांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे नवे क्षेत्र पुढे आले आहे. या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांची यंदाची भेट अतिशय महत्त्वपूर्ण होती.

 

 

एआय जागतिक परिषद

 

या तीन दिवसांच्या फ्रान्स दौर्‍याचे मुख्य कारणही एआयसंदर्भात पार पडणारी तिसरी जागतिक परिषद हेच होते. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्यासोबत को-शेअरींग म्हणजेच अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्सचा दौरा केला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा आज संपूर्ण जगभरातील अर्थकारण, समाजकारण, शिक्षण, आरोग्य आदी सर्व क्षेत्रांचा सुकाणू बनत चालला आहे. एआयमुळे होणार्‍या परिवर्तनांमुळे प्रचंड वेगाने क्रांती आणि परिवर्तने घडून येताहेत आणि येणार्‍या भविष्यकाळातही ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्याच वेळी या नवआधुनिक तंत्रज्ञानाचे धोकेही गंभीर स्वरूपात पुढे येत आहेत. या सर्व नवीन पैलूंबाबत, नवीन प्रवाहांबाबत सर्वसमावेशक चर्चा व्हावी या दृष्टिकोनातून एआयच्या जागतिक परिषदेची निर्मिती झाली होती. पहिली परिषद इंग्लंडमध्ये झाली होती. दुसरी परिषद दक्षिण कोरियामध्ये झाली होती. यंदा फ्रान्समध्ये तिसरी परिषद पार पडली.

 

 

 

सहावा फ्रान्स दौरा

 

2014मध्ये सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतरचा पंतप्रधान मोदी यांचा हा सहावा फ्रान्स दौरा आहे. यावरून भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संबंध किती सदृढ आहेत, हे अभिव्यक्त होते. दुसरे म्हणजे पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात एक पर्सनल केमिस्ट्री असून त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील सहकार्याला गती प्राप्त झालेली आहे. 2023मध्ये भारत आणि फ्रान्समधील सामरिक भागीदारीला 25 वर्षे पूर्ण झाली. 1998मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे पंतप्रधान असताना फ्रान्ससोबत सामरिक भागीदारीचा एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता. कारण फ्रान्स हा भारताला संरक्षण साधनसामग्री पुरवठा करणारा एक महत्त्वपूर्ण देश असल्यामुळे हा करार करण्यात आला होता. या कराराच्या रौप्यमहोत्सवाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्सला भेट दिली होती आणि त्यांच्या नॅशनल डेला उपस्थिती लावली होती. या दृष्टिकोनातून पाहता, संरक्षणाचे क्षेत्र हे दोन्ही देशांच्या संबंधांना बळकटी देणारे आहे. त्याचप्रमाणे अंतराळ संशोधन, नागरी अणुशक्तीचा उपयोग या दृष्टिकोनातून फ्रान्स हा भारतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे.

 

अणुऊर्जेसंदर्भात फ्रान्सचे महत्त्व

भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश म्हणून पुढे आला आहे. त्याचबरोबर सद्यस्थितीत सर्वाधिक विकास दर असणारा देश म्हणूनही भारताकडे जग कुतूहलाने पाहात आहे. या दोन्हींमुळे भारताचा ऊर्जेचा वापर वाढत चालला असून येणार्‍या भविष्यात भारताची ऊर्जेची गरज आणखी वाढणार आहे. ती भागवण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडे वळावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने अणुऊर्जा हा पर्याय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताला मोठ्या प्रमाणावर आपल्या क्षमतांचा विकास करण्यास मोठी संधी आहे. त्याद़ृष्टीने फ्रान्सची मदत भारतासाठी मोलाची ठरणार आहे. पॅरिस हे जगातील एकमेव असे शहर आहे, ज्या शहरात 100 टक्के वीज ही अणुऊर्जेतून निर्माण होणार्‍या ऊर्जेपासून बनवली जाते. फ्रान्समध्ये अणुऊर्जा निर्मितीसंदर्भातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. भारताला अणुऊर्जानिर्मितीसाठी दोन गोष्टींची प्रामुख्याने गरज आहे. एक यासाठी लागणारे इंधन म्हणजेच युरेनियम. यासाठी भारताने अनेक देशांशी करार केलेले आहेत. युरेनियमच्या माध्यमातून नागरी अणुऊर्जा तयार करण्यासाठी भारताला तंत्रज्ञानाची गरज आहे. यादृष्टीने फ्रान्सचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

भारत-युरोप व्यापाराला बळकटी

केवळ फ्रान्सच नव्हे तर एकूणच युरोपकडे भारत हा एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार म्हणून पहात आहे. युरोपसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे चीनला पर्याय म्हणून भारत युरोपला अधिक प्राधान्य देत आहे. कच्च्या मालाचा स्रोत आणि पक्क्या मालाची बाजारपेठ या दोन्ही दृष्टीने युरोप हा भारतासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्या दृष्टीकोनातून भारत युरोपसोबतचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. फ्रान्स आणि जर्मनी हे युरोपियन महासंघातील बलाढ्य देश असून या दोन्ही देशांसोबत भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पंतप्रधान मोदींनी 2023मध्ये फ्रान्सला भेट दिली होती तेव्हा 2047पर्यंतच्या संबंधांचा एक विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्या दृष्टीकोनातून वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे सहकार्य कसे वृद्धिंगत करता येईल यासंदर्भात एक संरचना किंवा फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले होते. त्याआधारे दोन्ही देश विविध क्षेत्रांत परस्परांना सहकार्य करत आहेत.

 

 

 

अमेरिका भेटीचे महत्त्व

पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक होता तो अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतची द्विपक्षीय चर्चा. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मोदी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये असणार्‍या पर्सनल केमिस्ट्रीबरोबरच भारत-अमेरिका संबंधांचा विकासही उत्तम राहिला. ट्रम्प यांनी यंदाच्या अध्यक्षीय निवडणुकांच्या काळातही मोदींची प्रशंसा केल्याचे दिसून आले. ट्रम्प यांना अध्यक्षपद घेऊन एक महिना पूर्ण होण्यापूर्वी आशिया खंडातून ज्याला अमेरिकेचे व्हाईट हाऊसने भेटीचे निमंत्रण दिले, तो एकमेव नेता म्हणजे पंतप्रधान मोदी. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अमेरिकन अध्यक्षांनी एक महिन्याच्या आत भेटीचे निमंत्रण दिलेले मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. यावरून पुढील चार वर्षांच्या ट्रम्प प्रशासनात भारताचे वाढणारे महत्त्व अधोरेखित होते.

 

असे असले तरी राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी आखलेली धोरणे ही संपूर्ण जगाबरोबरच भारतासाठीही काळजी वाढवणारी होती. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे टेरिफ अर्थात आयात शुल्क लादण्याचा. या भेटीच्या काही दिवस आधी ट्रम्प यांनी, ब्रिक्स देशांनी त्यांचे स्वतंत्र चलन विकसित करून डॉलरला शह देण्याचा प्रयत्न केल्यास संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांवर अमेरिका 100 टक्के टेरिफ लागू करेल, अशी उघड धमकी दिली होती. त्यानंतर ब्रिक्स चलनाबाबत रशिया व चीन आग्रही असून भारताची ती भूमिका नाही, असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ट्रम्प यांना देण्यात आले होते. परंतु ट्रम्प यांनी अमेरिकेतून निर्यात होणार्‍या मालावर भारतात लावल्या जाणार्‍या करांविषयीही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे मोदी-ट्रम्प भेटीमध्ये टेरिफ, ऊर्जासुरक्षा, संरक्षण साहित्य, अमेरिकेतील भारतीयांची पाठवणी, मायक्रोचिप्स यांसह अनेक मुद्दयांवर काय चर्चा होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.

 

तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणास परवानगी

 

या भेटीपूर्वी ‘टेस्ला’कार एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, अमेरिकन सर्व गुप्तहेर संस्थांच्या संचालिका तुलसी गॅबार्ड या सर्वांची पंतप्रधानांनी भेट घेतली. पंतप्रधान मोदींचे अमेरिकेत झालेले स्वागत आणि त्यानंतरच्या जाहीर सभेमधील दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांची भाषणे यावरुन भारत-अमेरिका संबंध हे भविष्यातही अधिक दृढ होत जाणार आहेत, याचे स्पष्ट संकेत मिळाले. द्विपक्षीय चर्चेनंतर दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे मुंबईवर 26/11 ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या कटातील प्रमुख आरोपी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणाला अमेरिकेने मंजुरी दिली आहे. ही भारतासाठी खूप मोठी उपलब्धी ठरली. कारण तहव्वूर राणाच्या चौकशीतून या दहशतवादी हल्ल्यावर नवा प्रकाश पडणार आहे.

 

 

सामरिक सामर्थ्याला बळकटी

या बैठकीतील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेच्या वायुदलातील सर्वांत शक्तीशाली विमान असणारे एफ 35 हे लढाऊ विमान भारताला देण्यास ट्रम्प यांनी सहमती दर्शवली आहे. अमेरिकेकडून पहिल्यांदाच एखाद्या आशियाई देशाला हे लढाऊ विमान दिले जाणार आहे. यामुळे भारतीय सामरिक सामर्थ्याला नवी बळकटी मिळणार आहे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेत भारताचे आणखी दोन नवीन दूतावास सुरू करण्याबाबत एक मोठी घोषणाही करण्यात आली असून लवकरच बोस्टन आणि लॉस एंजेलिसमध्ये हे दूतावास सुरू होणार आहेत. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील जनतेशी असलेले संबंध अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. चौथी गोष्ट म्हणजे, अणुऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक असणार्‍या स्मॉल मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर्ससाठीच्या सहकार्याबाबतही दोन्ही नेत्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून भारताच्या ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने ती दूरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे.

 

 

बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या भारतीयांबाबत स्पष्ट भूमिका

ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेतील बेकायदेशीर घुसखोरांसंदर्भात कठोर धोरण अवलंबले आहे. यामध्ये भारतातून गेलेल्या घुसखोरांचाही समावेश असून काही दिवसांंपूर्वीच अमेरिकेतून अशा 104 घुसखोरांना भारतात पाठवण्यात आले होते. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या भारतीयांना परत घेण्यास आपली तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी मानवी तस्करीसंदर्भातील इकोसिस्टीम उद्ध्वस्त करण्याची गरजही प्रतिपादित केली आहे.

टेरिफ धोरणाने काय बदलणार?

 

 

मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीतील सर्वांत कळीचा मुद्दा होता तो म्हणजे टेरिफचा. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेपूर्वी रेसिप्रोकल टेरिफच्या धोरणावर स्वाक्षर्‍या केल्या. यानुसार अमेरिकेच्या वस्तूंवर ज्या देशांमध्ये जितका कर लावला जातो तितकाच कर त्या देशातून अमेरिकेत आयात होणार्‍या वस्तूंवर लावला जाणार आहे. ही बाब भारतासाठी चिंतेची आहे. भारतातून होणार्‍या एकूण निर्यातीपैकी 17 टक्के वस्तूंची निर्यात अमेरिकेला होत असते. भारतातील फळे आणि भाजीपाला यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा अमेरिका सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. अमेरिकेने 2024मध्ये भारतातून 18 दशलक्ष टन तांदूळ आयात केला आहे. ऑटोमोबाईल आणि फार्मा क्षेत्रातूनही अमेरिकेला होणारी निर्यात मोठी आहे. अमेरिकेने भारतावर टेरिफ लादले तर भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक महाग दराने विकली जातील. यामुळे अमेरिकन लोकांमध्ये त्यांची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक शुल्क लावणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीमध्येही त्यांनी याबाबतचा पुन्हा उल्लेख केला आहे. तसेच भारताला रेसिप्रोकल टेरिफबाबत कसलीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. 1990-91 पर्यंत अमेरिकन वस्तूंवर भारतात आकारल्या जाणार्‍या आयात शुल्काचा दर सरासरी 125 टक्के इतका होता. पण तो नंतरच्या काळात कमी कमी होत 2024मध्ये 11.66 टक्क्यांवर आला. ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर भारत सरकारने या शुल्क दरात बदल केला असून 150%, 125% आणि 100% दर रद्द केले आहेत. भारतात अमेरिकेतून आयात होणार्‍या लक्झरी कारवर आकारले जाणारे 125 टक्के आयात शुल्क आता 70 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. भारताचा सरासरी दरही 10.65 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. येणार्‍या काळात टेरिफसंदर्भातील मुद्दे हे परस्पर चर्चेतून सोडवले जाऊ शकतात.

 

सौदेबाजीचे राजकारण

डोनाल्ड ट्रम्प हे उद्योगपती आणि व्यावसायिक आहेत. उद्योगपतींची व्यवहार करण्याची एक पद्धत असते. त्यानुसार ट्रम्प यांचीही एक व्यवसाय रणनीती आहे. त्यानुसार ते आधी काही निर्णय जाहीर करून दबाव आणतात आणि त्यानंतर सौदेबाजी करतात. हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये चालत असतो. मात्र अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये अल्पकालीन हितसंबंध आणि दीर्घकालीन हितसंबंध हे दोन दृष्टीकोन दिसून येतात. अल्पकालीन हितसंबंधांमध्ये ट्रम्प यांना काही व्यावसायिक लाभ हवे असतीलही; परंतु दीर्घकालीन संबंधांमध्ये चीनचे व्यवस्थापन करणे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. यासाठी भारताशिवाय त्यांना पर्याय नाही. त्यामुळे टेरिफसंदर्भात आज जरी ट्रम्प यांनी कठोर पवित्रा घेतला असला तरी दोन्ही देशातील व्यापारतूट कमी होत गेल्यास अमेरिकेची भूमिका सौम्य होऊ शकते. यासाठी ट्रम्प यांनी कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची आयात वाढवण्यावर भर देण्याचा आग्रह धरला आहे. याचे कारण सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘ड्रील बेबी ड्रील’ असे म्हणत अधिकाधिक तेलनिर्मिती करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या तेलाच्या खरेदीसाठी अमेरिकेला ग्राहक हवे आहेत. भारत हा आशिया खंडातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तेलआयातदार देश असून आपल्या गरजेपैकी 75 टक्के कच्चे तेल भारत आयात करतो. जो बायडेन यांच्या काळात भारताने अमेरिकेकडून करण्यात येणारी तेलाची आयात भारताने पूर्णपणाने थांबवली होती. गेल्या दोन-अडीच वर्षांमध्ये भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात तेलाची आयात करून कोट्यवधी डॉलर्सची बचत केली होती. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेल आणि एलएनजीची आयात भारताने पुन्हा सुरू करावी असा आग्रह धरला आहे. यामागचे कारण भारत-अमेरिका यांच्यामध्ये सुमारे 150 अब्ज डॉलरचा व्यापार असून यामध्ये साधारणतः 25 अब्ज डॉलरची व्यापारतूट आहे आणि ती भारताच्या बाजूने आहे. ती कमी होण्यासाठी भारताने अमेरिकन तेलाची आयात करावी, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. भारताने यासाठी सहमती दर्शवली आहे.

 

समारोप

एकंदरीत पाहता, पुढील 25 वर्षांमध्ये विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी भारताला अब्जावधी डॉलर्सची गरज आहे. यापैकी बरीचशी गरज ही अमेरिकेकडून आर्थिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भागवली जाण्याची शक्यता आहे. भारताला शिक्षणक्षेत्र, पर्यटन, हवामान, पर्यावरण आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेच्या अद्ययावत, प्रगत आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि गुंतवणुकीची गरज आहे. तसेच भारतातील मॅन्युफॅचरिंग इंडस्ट्रीच्या आणि साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे आहे. विशेषतः अणुऊर्जा निर्मितीसाठी भारताला अमेरिकेच्या अणुइंधनाची आणि अणुतंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. कारण या क्षेत्रातील कंपन्यांवर अमेरिकेची मक्तेदारी आहे.

 

 

याशिवाय, गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण आशिया खंडामध्ये वेगाने वाढणारा चीनचा विस्तारवाद आणि आक्रमकतावाद रोखण्यासाठी भारताला अमेरिकेची गरज आहे. संयुत राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्त्व प्राप्त करण्यासाठी भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेच्या सहकार्याशिवाय ते मिळू शकत नाही. याशिवाय सागरीमार्गांच्या रक्षणासाठीही भारताला अमेरिकेची मोठी आवश्यकता भासणार आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेला भारताकडून मुख्यत्त्वे व्यापाराच्या आणि भारतात गुंतवणुकीच्या संधी हव्या आहेत. भारताबरोबरचा व्यापार वाढवून अमेरिकेला त्यांच्या देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. त्यासाठी भारताची जी प्रचंड मोठी मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठ आहे, ती अमेरिकेच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. ही हितसंबंधांची परस्परव्यापकता दोन्ही देशांचे संबंध बळकट करण्यास मदत करेल. जसजसे हे संबंध पुढे जातील तसतसे आज कळीचे, तणावाचे वाटणारे मुद्दे आहेत त्यांची तीव्रता निश्चितच कमी होईल. मोदी हे माझ्यापेक्षा सौदेबाजीमध्ये खूप पुढे आहेत, हे ट्रम्प यांनी केलेले विधान अनेकार्थांनी अर्थपूर्ण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

--