काश्मिरी कसोटी

 

काश्मीरविषयक घटनेचे 370 वे कलम पुन्हा लागू केले जाईल? संसदेने ते एकदा प्रचंड बहुमताने काढून टाकल्यानंतर आणि सर्व देशाने त्यास आपली मान्यता दिल्यानंतर ते पुन्हा लागू करण्याचा आग्रह धरणे हे बुद्धिमत्तेच्या दिवाळखोरीचे लक्षण मानावे लागेल. नेमका तोच आग्रह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुढल्या महिन्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात धरला आहे. विशेष म्हणजे या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात काश्मीरविषयी भारत-पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी, असेही म्हटले आहे. पाकिस्तानकडून काश्मीरमध्ये केल्या जाणार्‍या दहशतवादी कारवाया जोपर्यंत थांबत नाहीत, तोपर्यंत पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा होऊच शकत नाही, ही भारताची अधिकृत भूमिका असताना काश्मीरमधला एक जबाबदार पक्ष जाहीरनाम्यात चर्चेची मागणी करतो हे बेजबाबदारपणाचे आहे. गेल्या महिन्याभरात काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये किती सुरक्षा सैनिक मारले गेले याचा या पक्षाला पत्ताही नसावा, हे संतापजनक आहे. त्याचा साधा उल्लेखही या जाहीरनाम्यात नाही. आजमितीला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये किमान 70 पाकिस्तान-प्रशिक्षित आणि पाकिस्तानी असणारे दहशतवादी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पेरले गेले आहेत, ही आपल्या गुप्तचरांची माहिती आहे. हे दहशतवादी आपले पाहुणे आहेत, असेच नॅशनल कॉन्फरन्स मानत असेल, असा अंदाज या जाहीरनाम्यावरून बांधता येऊ शकतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आता होत आहेत याला खूपच महत्त्व आहे. या निवडणुका तब्बल दहा वर्षांनी होत आहेत, त्या जम्मू आणि काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेतल्यानंतर आणि 370 वे कलम घटनेतून काढून टाकल्यानंतर पाच वर्षांनी होत आहेत तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधून लडाखला जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाहेरचा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यावर होत आहेत.

 

 

लोकसभेच्या निवडणुका याच वर्षी झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यावर या निवडणुका होत आहेत. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीर केंद्रशासित ठेवले जाणार असेल तर आपण निवडणुकीच्या रिंगणात नाही, असे जाहीर केल्याने त्यांचे वडील डॉ. फारूख अब्दुल्ला वयाच्या 86व्या वर्षी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दरम्यानच्या काळात केंद्राने जाहीर केल्याप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला गेलाच तर डॉ. फारूख अब्दुल्ला आपल्या जागेचा (निवडून आल्यास) राजीनामा देतील आणि तिथून उमर अब्दुल्ला लढतील, असे डॉ. फारूख यांनीच जाहीर केले आहे. या वेळी अर्थातच निवडणूक पंचरंगी असेल अशी शक्यता आहे. म्हणजे या रिंगणात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी, काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी हे चार पक्ष प्रामुख्याने असतीलच; पण पाचवा जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्ससारखा एखादा पक्ष जो आतून पाकिस्तानवादी अतिरेक्यांना पाठिंबा देतो तोही या रिंगणात उतरणार आहे.

 

 

 

तीनच महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बारामुल्ला मतदारसंघातून अब्दुल राशीद शेख हा दहशतवाद्यांचा पाठीराखा तुरुंगात बसून विजयी झाल्याने सगळ्यांचे डोळे तेव्हा विस्फारले. त्याने त्या मतदारसंघात उमर अब्दुल्लांचा पराभव केला होता हे विशेष. तो निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकलाच कसा, असा प्रश्न खरे तर कोणालाही पडेल; पण तेव्हा त्याला रिंगणात उतरू द्यायला विरोध झाला नाही आणि तिथे सर्वाधिक 59.10 टक्के मतदान होऊन तो निवडून आला, हेही विसरता येत नाही. थोडक्यात, आता आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलेले असेल ते सांगता येणे अवघड आहे. त्याचा लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा शपथविधीही पार पडला. राशीद इंजिनीअर नावाने ओळखला गेलेला हा दहशतवाद्यांचा दोस्त शेख अब्दुल राशीद माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचा एक लाखांपेक्षा अधिक मतांनी पराभव करू शकला हे तितकेच धक्कादायक आणि चिंतेचे होते. राशीद इंजिनीअर हा गेली पाच वर्षे दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या प्रकरणात तुरुंगात आहे. त्याच्यावर तातडीने खटला होऊन त्याला शिक्षा झाली असती आणि ती दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची असती तर त्याला निवडणुकीस उभे राहण्यास मज्जाव करता आला असता; पण तो केवळ तुरुंगात आहे म्हणून त्याला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापासून परावृत्त करता येत नाही. राशीद याला बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्याखाली अटक करण्यात आली आहे. याच मतदारसंघातून जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचा उमेदवार सज्जाद लोन हाही एक उमेदवार होता आणि त्याला 96 हजार मते पडली आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अब्दुल्लांना 1 लाख 37 हजार 377 मते पडली, तर राशीद इंजिनीअरला 2 लाख 57 हजार 523 मते पडली. पाच लाखांपेक्षा जास्त मतदान बारामुल्लामध्ये झाले म्हणून समाधान मानावे की त्या राशीदला अडीच लाख मते पडतातच कशी म्हणून धाकधूक वाटून घ्यायची? राशीद आणि लोन यांची एकत्रित मते साडेतीन लाख मते होतात. ती फुटिरांची आहेत. अनंतनाग-राजौरी लोकसभा मतदारसंघातून पीपल्स डेमॉकॅ्रटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती या पराभूत झाल्या. तिथे त्यांचा पराभव नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उमेदवाराने केला. असेच चित्र सार्वत्रिक असेल तर भारतीय जनता पार्टीनेच काय, पण काँग्रेसनेही आपले मोहरे सर्व जागी उतरवणे गरजेचे आहे. ‘इंडिया’ आघाडी म्हणवणारा हा पक्ष तिथे शेपूट घालेल, असा अंदाज आहे. पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी पहिल्यांदाच मेहबूबा मुफ्ती यांच्या कन्या इल्तिजा इकबाल यांना बहुधा मेहबूबा यांच्याच बिजबिहाडा या मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात उतरवणार आहे. मागल्या खेपेला विधानसभा निवडणुकीत मेहबूबा तिथून विजयी झाल्या होत्या. अनंतनाग-राजौरी लोकसभा मतदारसंघातून त्या पराभूत झाल्या. लोकसभा निवडणुकीत जम्मू भागात भारतीय जनता पार्टीचे जितेंद्रसिंह (उधमपूर) आणि जुगलकिशोर (जम्मू) या दोघांनी आपापल्या जागा टिकवल्या. हे मुद्दाम अशासाठी लिहिले की, वाचकांना 370 कलम हटल्यानंतरच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नेमके काय घडले आणि पुढे काय घडू शकते याचा अंदाज यावा.

 

 

लोकसभेच्या आधी 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काश्मीरच्या जनतेने कोणता कौल दिला होता हे पाहण्यासारखे आहे. तेव्हा मुफ्ती महमद सईद यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीने 87 जागांपैकी 84 जागा लढवून 28 जागा जिंकल्या होत्या, तर नॅशनल कॉन्फरन्सने 85 जागा लढवून 15 जागी विजय मिळवला. भारतीय जनता पार्टीने 75 जागा लढवून 25 जागांवर विजय मिळवला. काँग्रेस पक्षाने 86 जागा लढवून 12 जागा मिळवल्या. इतर राजकीय पक्षांमध्ये पीपल्स कॉन्फरन्स, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, पँथर्स पार्टी, हे पक्ष आहेत. त्यातल्या काहींना बरे म्हणता येईल एवढेही यश मिळाल्याचे दिसले नाही. तेव्हा जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत एकूण जागा 87 होत्या. 370 कलम वगळण्याचा ठराव मांडला जात असताना जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळे करण्यात आल्याने तेथील लेह आणि कारगिल या दोन भागांतल्या प्रत्येकी दोन अशा चार जागा कमी झाल्या. म्हणजेच आता 83 जागांसाठी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका व्हायला हव्यात; पण आता मतदारसंघांची फेररचना झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या एकूण जागा 114 झाल्या आहेत, त्यात जम्मू विभागात 6 आणि 1 काश्मीरच्या खोर्‍यात अशी 7 जागांची वाढ झाली आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसाठी 24 जागा राखीव आहेत. जेव्हा हा भाग भारतात येईल तेव्हा तिथे या निवडणुका होतील. या जागा सोडल्या तर आताची ही निवडणूक 90 जागांसाठी होईल. म्हणजेच एकूण 46 जागा मिळवू शकणारा पक्ष विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळवू शकेल. काश्मीरच्या खोर्‍यात 47 जागा आहेत आणि जम्मू भागात 43 जागा आहेत. म्हणजेच दोन्हींमध्ये चार जागांचाच फरक आहे. त्या वेळी 87 जागांपैकी 44 जागांवर पूर्ण बहुमत मिळवता येणारा पक्ष सत्तेवर येणे शक्य होते. तेव्हा एवढे बहुमत मिळवणे कोणालाच शक्य झाले नाही. म्हणून भारतीय जनता पार्टी आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांनी एकत्र येऊन राज्यकारभार पाहायचे निश्चित केले. म्हणजेच अनुक्रमे 25 आणि 28 जागांवर विजय मिळवणारे पक्ष एकत्र येऊन आपल्यामागे 53 जणांचे घवघवीत बहुमत असल्याचे सांगू शकले. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस एकत्र आले असते तरी त्यांचे 27 संख्याबळ झाले असते. हे दोन पक्ष आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी एकत्र येऊ शकले असते, पण नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांचे एकत्र येणे म्हणजे विळ्याभोपळ्यांनी एकत्र नांदण्यासारखे आहे. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षाबरोबर सख्य साधून आपण पहिल्यांदाच सत्तेवर येऊ शकतो हे भारतीय जनता पार्टीने सिद्ध केले आणि काश्मीरमधल्या प्रशासनात आपला शिरकाव करून घेतला.

 

 

या काळात मुफ्ती महमद जरी मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांचे उपमुख्यमंत्री हे भारतीय जनता पार्टीचे जम्मूमधून निवडून आलेल्यांपैकी निर्मल सिंह हे होते. पुढे दुर्दैवाने मुफ्ती यांचे निधन झाले आणि त्यांच्या कन्या मेहबूबा मुफ्ती या मुख्यमंत्री झाल्या.

 

 

उपमुख्यमंत्रीपदी निर्मल सिंह हेच राहिले. त्याचा फायदा प्रशासनातल्या सर्व बारकाव्यांचा अभ्यास भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांना करता आला. 4 एप्रिल 2016 रोजी मेहबूबा मुख्यमंत्री बनल्या आणि 19 जून 2018 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. भारतीय जनता पार्टीच्या दोन मंत्र्यांनी जाहीररीत्या काही चुकीची विधाने केली आणि तिथून या मतभेदांना प्रारंभ झाला. आठ वर्षांच्या एका मुलीवर झालेल्या अत्याचारात सहभागी असलेल्यांची बाजू घेतल्याने भारतीय जनता पार्टीचे दोन आमदार टीकेचे धनी झाले होते. (या मुलीचे नाव प्रसिद्ध केल्याबद्दल 12 वृत्तमाध्यमांना दहा लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.) त्यातच मेहबूबा मुफ्ती यांनी रोहिंग्यांना काश्मीरमध्ये वसवायचा धडाका लावला. त्यामुळे त्यांच्यावरही टीका झाली. अखेरीस भारतीय जनता पार्टीने मेहबूबांचा पाठिंबा आपण काढून घेत असल्याचे जाहीर केले आणि मेहबूबांचे सरकार गडगडले. इथे भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रात असलेल्या सरकारने मनाशी जम्मू आणि काश्मीर संदर्भात काही उपाययोजना निश्चित केल्या, असे स्पष्ट झाले. त्याची अंमलबजावणी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी लोकसभेत काश्मीरविषयी विधेयक मांडून तातडीने करण्यात आली. देशभर घटनेतल्या 370 व्या कलमाला तसेच मालमत्ताविषयक 35 अ कलमाला वगळण्यात आल्याचे प्रचंड स्वागत करण्यात आले.

 

 

विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमधल्या मतदारसंघांची फेररचना झालेली आहे. स्वाभाविकच या मतदारसंघांमध्ये पारडे कोणाचे जड होईल तेही सांगता येणे अवघड आहे. तरीही भारतीय जनता पार्टीने आपले डावपेच व्यवस्थित आखले आणि सर्व जागांवर आपले उमेदवार उभे केले, तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्वबळावर सत्तेत येणे अवघड नाही. सत्ता आली तर हा विक्रम ठरेल. पाकिस्तानसारखा देश उघडा पडेल आणि कायमचाच दुष्प्रचार बंद पडेल. या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी कसोटीवर उतरली तर देशातही अनेक राजकारण्यांची तोंडे बंद होतील.

 

 

निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रशासित जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी जे काही प्रशासकीय निर्णय जाहीर केले त्याचा दूरगामी परिणाम होणार असले तरी त्यांना आपल्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी दिली गेलेली नाही, कारण तो त्यांच्या वाचकांना आपला न वाटणारा विषय आहे, असे त्यांच्या संपादकांचे मत असावे. हे निर्णय काय आहेत? तर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून आणि तेव्हाच्या पश्चिम पाकिस्तानमधून जे निर्वासित 1947, 1965, 1971 मध्ये भारतात आले त्यांच्यासाठी स्थलांतरितांच्या जमिनींचे मालकी हक्क देणे, त्यांना सरकारी जमिनी देणे, कथुआ जिल्ह्यात डिंगा आंब तेहसिलात 1212 कनाल आणि 12 मार्ला जमीन देणे (8 कनाल म्हणजे 1 एकर आणि एक मार्ला म्हणजे 0.05 कनाल) आणि सांबा जिल्ह्यात तेहसिल सांबा आणि विजयपूर या तेहसिलात 1070 कनाल जमिनी देणे असे हे निर्णय घेतले गेले आहेत. त्याही पलीकडे प्रशासकीय मंडळाने ‘युवा’ प्रकल्पाची घोषणा केली. ’युवा’ म्हणजे युवा उद्यमी विकास अभियानांतर्गत नवे रोजगाराचे धोरण जाहीर करण्यात आले. स्त्री-पुरुष तरुण वर्गाला उद्योजक म्हणून पुढे येण्यासाठी पाच हजार कोटींची स्वयंउद्योगाची ही योजना आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेत नव्या अधिकारपदाच्या जागा निर्माण करण्यात येत आहेत. पुढल्या पाच वर्षांत 4 लाख 25 हजार नोकर्‍या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या सरकारी नोकर्‍या असतील. त्यासाठी सरकारने 1830 कोटी रुपये खर्च करायचे निश्चित केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पाच हजार कोटी रुपये त्यासाठी द्यायचे मान्य केले आहे. एकूण जम्मू आणि काश्मीरचे आजचे चित्र पालटून जाईल, असा संकल्प सोडण्यात आलेला आहे. नवे सरकार कोणाचे येते त्यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. उमेदवारांचे भवितव्य सुमारे 75 लाख मतदारांच्या हाती असेल. काश्मीरमध्ये तरुणांना नोकर्‍या नाहीत, त्यामुळे तो दगडफेकीत आणि दहशतवादी कारवायांमागे जातो, असे रडगाणे गात बसायचे आणि आता नोकर्‍या उपलब्ध करून द्यायचे स्पष्ट आश्वासन मिळाले असताना त्याकडे डोळेझाक करायची, असे करून चालणार नाही. झेलमचे पाणी दुथडी भरून वाहते आहे, त्यात हात धुऊन घेतील ते सगळे काश्मीरला प्रगतिपथावर नेऊ शकतील यात शंका नाही. तो काळ खूप दूर नसावा. एका अर्थाने ही कसोटी मुख्य प्रवाहातल्या सर्वच राजकीय पक्षांची आहे.