हिंडेनबर्गी सापळ्याचा फजितवाडा

मारे दीड वर्षापूर्वी ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या अमेरिकास्थित संस्थेने अदानी उद्योगसमूहाला लक्ष्य करून मोठाच धुरळा उडवला होता. अदानी यांच्या विविध कंपन्या देशातील पायाभूत सुविधानिर्मितीशी संबंधित असल्यामुळे त्यास घातपात करण्याचा हा प्रयत्न होता. या घटनेपूर्वी विविध अदानी कंपन्यांच्या समभागांनी उच्चांकी पातळी गाठली होती. कंपनीच्या समभागाची किंमत आणि कंपनीची कमाई यांची तुलना करणारा अदानींच्या विविध कंपन्यांचा ‘पीई रेशो’ फारच अधिक म्हणजे तीनशे ते सातशे यादरम्यान होता. हा रेशो सर्वसाधारणपणे 20 ते 25 इतकाच असायला हवा. हिंडेनबर्ग वादळानंतर फार मोठ्या प्रमाणावर घसरलेले हे बहुतेक समभाग एव्हाना पूर्वीच्या पातळीवर आले आहेत. अदानी समूहाच्या अफाट उद्योगविस्ताराला या आरोपांमुळे तडा जाईल आणि पर्यायाने देशाचे फार मोठे अपरिवर्तनीय नुकसान होईल, याकडे डोळे लावून बसलेल्यांची त्यामुळे मोठी निराशा झाली. मात्र यातील बव्हंशी अदानी कंपन्यांवर मोठी कर्जे असताना त्यांच्या समभागांच्या किमतींचे इमले एवढे उंच होत जाणे आणि पीई रेशो हा निकष एवढा धाब्यावर बसू देणे याच्या औचित्याबाबतचे प्रश्न या सार्याहत अनुत्तरितच राहिले. आतादेखील परिस्थिती तशीच आहे. फार मोठ्या पडझडीत अनेकांचे नुकसान झाले; तर अनेकांनी त्यात गुंतवणुकीची संधी पाहिली. यथावकाश शेअर बाजारानेही नवनवे उच्चांक गाठले.

 

हिंडेनबर्ग कंपनी विविध कंपन्यांचे समभाग शॉर्ट करून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कमाई करते, हे सर्वविदित आहे. अदानी समभाग शॉर्ट करणार्या अमेरिकी कंपनीला हिंडेनबर्गने याबाबतची माहिती दोन महिने आधी पुरवली होती आणि त्यातून त्या कंपनीला झालेल्या फायद्यातील 30% हिश्शाच्या स्वरूपात हिंडेनबर्गला 55 लाख डॉलर मिळाल्याचे सेबीने हिंडेनबर्गला पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.

 

 

 

 

हिंडेनबर्ग प्रकरण हा भारताविरुद्धचा मोठा कट असल्याचे त्यानंतर स्पष्ट होत गेले. जॉर्ज सोरोस या अमेरिकास्थित अराजकवाद्याने त्यानंतर लगेचच भारताच्या पंतप्रधानांना लक्ष्य केले. अदानी यांच्या कंपन्या देशात महत्त्वाची पायाभरणी करत असल्याचे महत्त्व न ओळखता त्यांची सतत बदनामी करत राहण्याचे व त्याचा संबंध भाजपा सरकारशी जोडण्याचे धोरण देशातील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पत्करलेले असल्यामुळे हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा त्यांनी राजकीय लाभ उठवण्याचा शक्य तेवढा प्रयत्न केला नसता तरच नवल. हिंडेनबर्ग अहवालात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अनेक जण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या स्वायत्त संस्थेने शेअर बाजारातील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत काही निष्काळजीपणा केला का, याची न्यायालयामार्फत पडताळणी झाली. सेबीने सजग राहात अनेक पावले उचललेली असल्याचेसर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. याविरुद्धची पुनर्विचार याचिकादेखील न्यायालयाने दाखल करून घेतली नाही. आपल्या तपासामध्ये सेबीने हिंडेनबर्गलादेखील नोटीस पाठवली. त्याला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेअर बाजारातून नफा मिळवण्यापलीकडे अदानी उद्योगसमूहाचे व भारताचे नुकसान करण्याचे ईप्सित साध्य न झाल्यामुळे हिंडेनबर्गने आता सेबीला व सेबीप्रमुखांना लक्ष्य केल्याचे दिसते. माधवी पुरी बुच या आधी सेबीच्या सदस्य व नंतर सेबीप्रमुख असतानाच्या काळातील काही घटनांच्या आधारावर माधवी यांच्या आणि पर्यायाने सेबीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सेबी अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

 

 

मागच्या वेळी अदानी उद्योगसमूहाला संशयाच्या घेर्यायत घेण्याच्या प्रयत्नांमुळे देशाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीवर विपरीत परिणाम होऊ शकला असता. हिंडेनबर्गचा आताचा घातपाती प्रकार हा शेअर बाजाराची नियंत्रक संस्था असे मोठे व महत्त्वाचे स्थान असलेल्या सेबीच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे तो अधिक गंभीर आहे.

 

 

1) अनिल अहुजा हे आयपीई प्लस1 फंडाचे प्रवर्तक आहेत. त्यांना गुंतवणुकीचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे आणि ते माधवी पुरी बुच यांचे पती धवल यांचे आयआयटीतील मित्र असल्यामुळे 5 जून 2015 रोजी बुचदांपत्याने सुमारे 8.73 लाख डॉलरची गुंतवणूक या फंडात केली होती. या फंडाची एकूण रक्कम पाहता तो अतिशय छोटा फंड समजला जातो. माधवी यांची सेबीच्या सदस्यपदी (प्रमुख नव्हे) नेमणूक होण्यापूर्वी सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी; म्हणजे 2 मार्च 2017 रोजी धवल यांनी फंडाला कळवले की, त्या दोघांनी केलेली गुंतवणूक आता त्यांच्या एकट्याच्याच नावावर असेल; म्हणजेच माधवी यांचा त्यात सहभाग असणार नाही.

 

 

अनिल अहुजा हे अदानी एन्टरप्रायजेस या प्रमुख कंपनीच्या संचालक मंडळावर नऊ वर्षे होते. तत्पूर्वी ते अदानी पॉवर या कंपनीच्या संचालक मंडळावर होते. त्यांच्या संचालकपदाची मुदत संपल्यानंतर त्यांनी वर उल्लेख केलेला फंड स्थापन केला होता. गौतम अदानी यांचे भाऊ नितीन अदानी यांनी परदेशातील कंपनीद्वारे या फंडात गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे. मात्र अहुजा यांनी हे नाकारले आहे. यातून माधवी यांचा अदानी कंपन्यांशी संबंध जोडता येणे शक्य नाही असे दिसते.

 

 

 

पुढे स्वत: अहुजा यांनी या फंडामधून अंग काढून घेतल्यामुळे 25 फेब्रुवारी 2018 रोजी आपल्या पतीची गुंतवणूक काढून घ्यावी, असे माधवी यांनी या फंडाला कळवले. हे फंडाला कळवण्यासाठी माधवी यांनी आपल्या वैयक्तिक ईमेल आयडीचा वापर केल्याचा आक्षेप आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हरमधून 2019 मध्ये निवृत्त झाल्यावर धवल यांनी सल्लागार म्हणून स्वत:चा व्यवसाय सुरू करताना वापरात नसलेल्या आपल्याच पूर्वीच्या कंपन्यांचा वापर सुरू केला.

 

 

2) आता अगोरा या नावाने माधवी व धवल यांच्या सिंगापूरमध्ये आणि भारतात असलेल्या दोन वेगवेगळ्या सल्लागार कंपन्यांबद्दल. माधवी यांनी आपल्या या सिंगापूरमधील कंपनीतील आपली भागीदारी 16 मार्च 2022 रोजी; म्हणजे माधवी यांची सेबीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यावर सुमारे दोन आठवड्यांनी धवल यांच्या नावावर संपूर्णपणे हस्तांतरित केली. मात्र भारतातील कंपनीतील आपली 99% भागीदारी त्यांनी कायम ठेवल्याचा आक्षेप आहे. 2022 या वर्षात त्यांना या कंपनीमध्ये दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. 2019 ते 2024 या काळात हे उत्पन्न 3.63 कोटी रुपयांइतके असल्याचा उल्लेख काही ठिकाणी दिसतो. याबाबतची सर्व माहिती उभयतांनी सेबीला वेळोवेळी दिली असल्याचे बुच दांपत्याने सांगितले. आपण सुरुवातीपासूनच उत्तम उत्पन्नाचे व्यवसाय व उत्तम वेतनाच्या नोकर्याप केलेल्या असल्यामुळे या उत्पन्नाबाबत शंका घेणे निव्वळ खोडसाळपणाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याखेरीज सिंगापूरमधील कंपनीतील बदलांबाबत आपण भारत व सिंगापूर अशा दोन्ही देशांमधील संबंधित यंत्रणांना कळवले असल्याचे ते सांगतात.

 

 

3) आता ब्लॅकस्टोन या कंपनीसंबंधात असलेल्या आरोपांबाबत. ही कंपनी मोठे रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आरआयईटी) चालवते. जुलै 2019 मध्ये धवल यांना ब्लॅकस्टोन कंपनीने वरिष्ठ सल्लागार या पदावर नियुक्त केले. त्यांना या क्षेत्रातील कसलाही पूर्वानुभव नसल्यामुळे त्यांच्या या पदावरील नियुक्तीबाबत हिंडेनबर्गने आक्षेप घेतला आहे. माधवी त्यानंतर तीन वर्षांनी सेबीच्या प्रमुख बनल्या. त्यापूर्वी त्या सेबीच्या सदस्य असतानाच्या काळात त्यांनी या कंपनीबाबतच्या चर्चेपासून स्वत:ला अलिप्त ठेवले होते. धवल या कंपनीत असल्यामुळेच माधवी सेबीच्या प्रमुख बनल्यानंतर सेबीने आरआयईटी या प्रकाराला प्रोत्साहन दिले, असा आणखी आक्षेप आहे. खरे तर नवी आर्थिक साधने बाजारात आणण्यासाठी आरआयईटी, लघु व मध्यम आरआयईटी, इनव्हीआयटी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट) आणि म्युनिसिपल रोखे अशा नवनव्या माध्यमांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाण्याचा हा भाग आहे. सेबीची धोरणे व यात केलेले बदल हेदेखील या दिशेनेच आखलेले आहेत. या काळामध्ये सेबीमध्ये जेव्हा जेव्हा ब्लॅकस्टोन या कंपनीसंबंधी चर्चा होई, तेव्हा आपण सदर बैठकांपासून दूर राहिलो, असे माधवी यांनी सांगितलेले आहे व सेबीनेही त्यास पुष्टी दिली आहे. त्यामुळे यात हितसंबंधांपोटी काही गैरप्रकार होण्याचा (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट) काही प्रश्न नाही, असेही सेबीने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

या एकूण आक्षेपांचे स्वरूप पाहिल्यास त्यात फारसा दम नाही हे स्पष्ट होते. आपले आर्थिक व्यवहार पारदर्शक आहेत आणि आपण लवकरच सविस्तर निवेदन करू, असे बुच दांपत्याने सांगितले आहे. ते लवकरात लवकर व्हायला हवे. मुळात सेबीसारख्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न विचारले जात असल्यामुळे केवळ पत्रक काढण्याऐवजी सेबीच्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्यासने याबाबत निवेदन करून आणि ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट’ वाटेल अशा व्यवहारांबाबत आणि घटनांबाबत बुच दांपत्याने सेबीला वेळोवेळी दिलेली माहिती सार्वजनिक करून याबाबतची अनिश्चितता संपवता येईल, अशा सूचना त्यातल्या त्यात सकारात्मक भूमिका घेणार्यांअनी केल्या आहेत. सेबीप्रमुख माधवी बुचयांच्यामुळे कोणाचा बेकायदेशीर फायदा झाला किंवा त्यांनी स्वत: काही बेकायदेशीर कमाई केली, याबाबतचा दावा अद्याप कोणी केल्याचे दिसत नाही. अदानी हे भाजपासह विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. तरीही त्यांना लक्ष्य करणार्यास विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची निर्बुद्ध व घातक मानसिकता एव्हाना सर्वपरिचित झाली आहे.

 

 

आताही तशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया पाहण्यास मिळाल्या. भारताच्या शत्रूंचे हस्तक असल्यासारखे वर्तन असलेल्या महुआ मोईत्रा नेहमीच आक्रस्ताळेपणाची परिसीमा गाठतात. त्यांनी या वेळीही नेमके तेच केले. राहुल गांधी आता वारंवार उघड उघड देशघातकी भूमिका घेताना दिसतात. देशातील संपत्तीचे पुनर्वाटप करण्याची त्यांची घोषणा असो की जातीआधारावरील जनगणनेची मागणी असो, त्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात हे माहीत असूनही त्यांचे वर्तन बदलत नाही. त्यांनीदेखील कोणतेही तपशील न तपासता थेट सेबीप्रमुखांचा राजीनामा मागितला व शेअर बाजार कोसळल्यास देशातील छोट्या गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा दिला. वास्तविक राहुल गांधी यांनी निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्याला शेअर बाजारातून लाखो रुपयांचा नफा झाल्याचे उघड केले आहे. हिंडेनबर्गच्या सवंग आरोपांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग सोडून त्यांनी सामान्य गुंतवणूकदारांना घाबरवण्याचा बेजबाबदारपणा केला. शेअरबाजार कोसळण्याबाबतचे सवंग विधान करण्याने भारताचे नुकसान व्हावे हा हिंडेनबर्गप्रमाणेच आपलाही हेतू उघड होईल, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.

 

 

भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद यांनी हिंडेनबर्गमध्ये जॉर्ज सोरोसची गुंतवणूक असल्याचा जो आरोप केला, तो निराधार नाही. स्वत: सोरोसने आधीच्या प्रकरणानंतर लगेचच केलेल्या विधानात अदानींचा उल्लेख होता. त्याचबरोबर Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ही सोरोस व अन्य संस्थांचे पाठबळ असलेली संस्था आणखी गौप्यस्फोट करणार, अशा बातम्या मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

 

 

के. व्ही. सुब्रमणियन हे भारताचे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार होते. ते सध्या इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडाचे (आयएमएफ) कार्यकारी संचालक आहेत. त्यांनी माधवी बुच यांच्या निर्विवाद व्यावसायिक सचोटीबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे. हिंडेनबर्गच्या घातपाताच्या धंद्यांना माधवी पुरून उरतील, असे ते म्हणाले.

 

 

हिंडेनबर्गचा अहवाल मागच्या आठवड्याच्या अखेरीस प्रसिद्ध झाल्यामुळे सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर पुन्हा कोसळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र अदानींच्या काही कंपन्यांचे समभाग माफक प्रमाणात घसरले तरी ते लगेचच सावरले. शिवाय बाजाराचे निर्देशांक घसरण्याऐवजी वधारले. त्यामुळे भारतीय शेअरबाजारात घातपात घडवण्याचा हिंडेनबर्गचा आताचा प्रयत्न सपशेल फसला.

 

 

मागच्या वर्षीच्या घटनांनंतर अदानी समूहाच्या समभागांच्या निर्देशांकातील समावेशावर मॉर्गन स्टॅन्ले कॅपिटल इंटरनॅशनल (एमएससीआय) या संस्थेने काही निर्बंध घातले होते. हे निर्बंध पुढच्या महिन्याच्या सुरुवातीपासून हटवण्यात येतील, असे या संस्थेने सांगितले आहे. त्यांनी हिंडेनबर्गच्या आताच्या उपद्व्यापाकडे साफ दुर्लक्ष केलेले दिसते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या मूळ तक्रारीला न्यायालयाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. हिंडेनबर्गकडून नव्याने केले गेलेले आरोप मूळ याचिकेला जोडत मूळ फिर्यादी पुन्हासर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचे वाचले. त्याचे पुढे काय होते यावर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असेल.