विधानसभा निवडणूक निकाल बदलांचे वारे

आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. लोकसभेसाठीचे निकाल लागण्यापूर्वीच पहिल्या दोन राज्यांसाठीचे निकाल लागले. या राज्यांमधले राजकारण तसेही दुर्लक्षित असते. आंध्र आणि ओडिशासाठीच्या एक्झिट पोलकडेही दुर्लक्ष झाले. एकूण या चारही राज्यांमधील नव्या विधानसभेमध्ये फार मोठे बदल झाल्याचे चित्र दिसते.

 

 सिक्किम

 

देशात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले पवनकुमार चामलिंग यांच्या ‘सिक्किम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एसडीएफ)‘ या पक्षाची सत्ता 2019 मध्ये गेली आणि आता स्वत: चामलिंग दोन मतदारसंघांमधून लढूनदेखील पराभूत झाले. 2019 मध्ये त्यांच्या पक्षाला 32 पैकी 15 जागा मिळाल्यामुळे निसटत्या फरकाने सत्ता गमवावी लागली होती. चामलिंग यांचे सहकारी असलेले प्रेम सिंग तमांग-गोले हे 2013 मध्ये वेगळे झाले आणि त्यांनी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हा पक्ष स्थापन केला. जुन्या प्रकरणात पैशाच्या अफरातफरीबद्दल त्यांना शिक्षा ठोठावली गेल्यानंतर 2018 मध्ये त्यांची सिक्किमच्या इतिहासातील सर्वात मोठी सभा झाली आणि तेव्हापासून त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. चामलिंग आणि तमांग हे दोघेही नेपाळी वंशाचे आहेत. सिक्किममध्ये हा विषय संवेदनशील आहे. 56 वर्षांच्या तमांग यांनी 2019 मध्ये प्रथम बहुमत मिळवले आणि आता तर 32 पैकी 31 जागा मिळवत त्यांनी एसडीएफचा धुव्वा उडवला. मागच्या विधानसभेतील एसडीएफचे दहा आमदार भाजपामध्ये आले असले तरी या वेळी भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांनाही खाते उघडता आले नाही.

 

आपला पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) भाग आहे, असे तमांग यांनी निवडून आल्या आल्या जाहीर केले आहे.

 

 

2016 हे वर्ष अरुणाचलसाठी राजकीय अस्थिरतेचे ठरले. काँग्रेसमध्ये असलेले पेमा खांडू यांनी भाजपाचा सहयोगी पक्ष असलेल्या पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या पक्षात प्रवेश केल्यावर तीन महिन्यांमध्येच त्यांच्याविरुद्ध बंड झाले. मात्र या नव्या पक्षातील आपल्या सहकार्‍यांसह त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश करत आपले बहुमत सिद्ध केले. 2003 मधील गेगाँग अपांग यांच्या अल्प काळ टिकलेल्या सरकारनंतर अरुणाचलमध्ये त्या वेळी पुन्हा भाजपाचे सरकार स्थापन झाले. 2019ची विधानसभा निवडणूक निर्विवादपणे जिंकत त्यांनी आपले स्थान भक्कम केले आणि त्याची पुनरावृत्ती आता 2024 मध्ये 60 पैकी 46 जागा जिंकत केली. नॅशनलिस्ट पीपल्स पार्टीचा पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीन, तर काँग्रेसचा एका ठिकाणी विजय झाला.

 

पंतप्रधान मोदी यांनी ईशान्येतील राज्यांकडे लक्ष दिल्यानंतर अरुणाचलचा बराचसा विकास पेमा खांडू यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत झाला आहे. 45 वर्षांचे खांडू अरुणाचलच्या तवांग भागातले आहेत.

 

 

ओडिशामध्ये नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल या पक्षाचा लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुकीत पाडाव होणे, ही फार मोठी घटना आहे. या पराभवाचे विश्लेषण करताना नवीन पटनायक यांच्या आगळ्यावेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल माहिती करून घेणे गरजेचे ठरते. त्याबरोबरच ओडिशामध्ये सारेच आलबेल नव्हते, हेदेखील लक्षात येईल. बिजू पटनायक यांचे निधन झाल्यानंतर ओडिशामध्ये ‘बिजू जनता दल’ या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. त्यांचे थोरले चिरंजीव प्रेम पटनायक हे उद्योगपती आहेत. बहीण गीता मेहता यांचे मागच्या वर्षी निधन झाले. गीता यांनी 1971च्या युद्धात युद्धपत्रकारिता करत आपण इंडोनेशियातील युद्धजन्य परिस्थितीत तेथील नेत्यांना स्वत: विमान चालवत भारतात आश्रयासाठी आणणार्‍या आपल्या वडलांसारखेच धाडसी आहोत हे दाखवले होते. त्या लेखिका होत्या. आपल्याला जाहीर झालेला पद्मश्री पुरस्कार निवडणुकीच्या तोंडावर असल्यामुळे गैरसमज निर्माण होतील, असे म्हणत त्यांनी तो नाकारला होता. या दोघा मुलांना राजकारणात रस नसल्यामुळे वयाच्या एक्कावन्नाव्या वर्षी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी नवीन यांच्यावर आली. नवीन हे कलारसिक आहेत व स्वत: लेखक आहेत. विश्वास बसणे कठीण असले तरी आयुष्याचा बराच काळ ओडिशाबाहेर गेल्याने ते ओडिया भाषेत संवाद साधू शकत नाहीत. इंग्रजी, फ्रेंच, पंजाबी आणि हिंदी या चार भाषा त्यांना अवगत आहेत. राजकारण, नोकरशाहीशी सामना करणे आणि स्वत:चा पक्ष समजून घेणे या सार्‍यांत त्यांना वडील बिजू यांचे निकटवर्ती प्यारी मोहन मोहपात्रा यांची मदत झाली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले नवीन 2000 मधील निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यावर ओडिशाचे मुख्यमंत्री झाले. 2004 मध्ये केंद्रात वाजपेयी सरकारने सत्ता गमावल्यानंतरही त्यांच्या राज्यातील वर्चस्वावर परिणाम झाला नाही.

 

 

2008 मध्ये धर्मांतराविरुद्ध प्रयत्नशील असलेले विश्व हिंदू परिषदेचे 82 वर्षीय नेते स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांची व त्यांच्या चार शिष्यांची पानो या ओडिशातील वनवासी समाजातील ख्रिस्ती धर्मांतरितांनी आणि माओवाद्यांनी कंधामल जिल्ह्यात गोळ्या घालून हत्या केली. त्यांच्या जीविताला धोका असल्याचे वारंवार स्पष्ट केलेले असूनदेखील ही घटना घडली. यामागे तेथील चर्चचा हात स्पष्ट होता. त्याविरुद्ध तेथे मोठी दंगल उसळली. चर्चच्या ओडिशातील कारवाया ही हिंदुमानसावरील भळभळती जखम होतीच; मात्र तेथील हे वास्तव या अतिशय दु:खद आणि खळबळजनक हत्येने जगजाहीर झाले. नेहमीप्रमाणे या हिंसाचाराचा दोष हिंदुत्ववाद्यांवर टाकला गेला. याबाबत विवेकाने भूमिका घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून नवीन पटनायक यांच्यावर होती. त्याऐवजी त्यांनी भाजपाशी तोपर्यंत असलेली युती 2009च्या निवडणुकीपूर्वी तोडली आणि आपल्या प्राथमिकता स्पष्ट केल्या. एवढे झाल्यानंतरही त्यांनी भाजपाशी सलोख्याचे संबंध ठेवले. कोणाला हे फार ओढूनताणून सांगितल्यासारखे वाटेल; परंतु ओडिशामध्ये भाजपाचे स्वबळावर सरकार येणे ही स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांना इतक्या उशिराने वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. या विजयाच्या प्रसंगी त्यांनी केलेल्या बलिदानाचे स्मरण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल. 2009 मध्ये तिसर्‍या क्रमांकाची मते असलेल्या भाजपाने या वेळी कंधामल लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळवला.

 

 

नवीन यांचे मार्गदर्शक असलेल्या मोहपात्रा यांनी त्यांच्याविरुद्ध 2012 मध्ये बंड केले. या काळात सनदी अधिकारी असलेले व्ही. के. पांडियन यांनी नवीन यांना आधार दिला. तेव्हापासून मूळचे तमिळ असलेले; परंतु ओडिया पत्नी असलेल्या पांडियन यांनी एक प्रकारे मोहपात्रा यांची जागा घेतली.

 

 

भाजपा आणि बिजू जनता दल एकीकडे लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकमेकांविरुद्ध लढवत असताना पंतप्रधानांच्या विनंतीवरून नवीन यांनी सहकार्याचे विलक्षण पाऊल उचलले. राज्यसभेसाठी स्वत:चा तिसरा उमेदवार निवडून येणे सहज शक्य असूनही त्यांनी 2019 मध्ये भाजपाच्या अश्विनी वैष्णव यांना ती जागा दिली. पुढे 2022 मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बिजू जनता दलाने फार मोठे यश मिळवले. त्यात भाजपाला आपली प्रभावक्षेत्रेदेखील राखता आली नाहीत. असे असूनदेखील नवीन पटनायक यांनी या वेळी भाजपाशी निवडणूकपूर्व युती करण्याची तयारी दाखवली. पुरी आणि भुवनेश्वर या लोकसभेच्या दोन्ही जागा स्वत:ला देण्यात याव्यात यासाठी नवीन आग्रही असल्याचे वाचनात येत होते. युतीची बोलणी थांबायला हेच एक कारण होते की अन्य काही निमित्त घडले हे कळले नाही. मात्र स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याचे ठरल्यावर नवीन यांनी भाजपा व काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या कांताबंजी मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचे ठरवले. भाजपाच्या प्रमुख उमेदवारांविरुद्ध आपले बलाढ्य उमेदवार उभे राहतील अशी व्यूहरचना केली.

 

 

पंतप्रधान मोदी यांनी 2024च्या निवडणुकीत ओडिशातील पहिली प्रचारसभा बरहामपूर या मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे अंगण असलेल्या ठिकाणी घेत 4 जून रोजी भाजपाचे सरकार येण्याची आक्रमक घोषणा केली. आजवरचे सौहार्दाचे आणि सहकार्याचे पर्व संपुष्टात आल्याची ती खूण होती. दुसरीकडे नवीन पटनायक यांनीदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला. नवीन यांनी पांडियन यांना आपला उत्तराधिकारी नेमलेले नसले, तरी ते त्यांच्यावरच अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठ नेते त्यांच्यावर नाराज होते. 77 वर्षांच्या नवीन यांचे हातपाय कापणे हे वयपरत्वे होते की अल्झायमरसारख्या आजारामुळे; हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र याचा त्यांच्या दैनंदिनीवर परिणाम होत होता. एका सभेत त्यांच्या तब्येतीचे हे वास्तव उघड झाल्यावर शेजारी उभे असलेल्या पांडियन यांनी नवीन यांचा नियंत्रणाअभावी घसरणारा हात उचलून बाजूला ठेवल्याचे स्पष्ट दिसल्यामुळे याबाबतच्या शंकांना बळ मिळाले. शिवाय राजकीयदृष्ट्या भक्कम स्थितीमध्ये असूनदेखील नवीन यांनी भाजपाशी युती करण्याच्या चर्चेला सहमती दिल्याचा एक विपरीत संदेश जनतेमध्ये गेला; की आपल्या बळाबाबतचा त्यांचा आत्मविश्वास ढासळला आहे! शिवाय अशी युती होण्यास दोन्हीकडच्या स्थानिक नेत्यांचा विरोध होता. याचीच दुसरी बाजू अशी सांगितली जात होती की, युती झाल्यास राज्यात काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात होती. मात्र आजवर नवीन यांना ओडिया भाषेचे ज्ञान नसल्यावरून आणि रोमनमधून लिहिलेले ओडिया भाषण वाचून दाखवताना शब्दोच्चारांवरून त्यांची पंचाईत होण्यावरून काँग्रेसने त्यांना लक्ष्य केले होते. त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करण्याचे भाजपाने आजवर पाळलेले पथ्य या वेळी सोडले. मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीबाबत जी लपवाछपवी केली जात आहे, त्यात त्यांच्या तब्येतीला जाणूनबुजून धोका निर्माण केला जात आहे का, याची चौकशी करू, असे पंतप्रधानांनीच सांगितल्यावर मोठी खळबळ माजली. पांडियन यांच्याबाबतचे वादग्रस्त मुद्दे मांडले जाणे साहजिक होते; मात्र त्यांच्या तमिळ मुळाचा उल्लेख भाजपाच्या नेत्यांनी करावा, हे मात्र खटकण्यासारखे होते. दोन्ही पक्षांनी ओडिया अस्मितेच्या मुद्द्यावरून प्रचार करणे मोठे मनोरंजक होते. निवडणुकीत कोणताच मोठा मुद्दा नसल्यामुळे ही लढत पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या वैयक्तिक प्रभावाची ठरली आणि त्यात मोदींची निःसंशयपणे सरशी झाली. इंडी आघाडीने जोर लावूनही त्यांच्या मतांमध्ये फारशी वृद्धी न झाल्याचा फायदा भाजपाला झाला.

 

एक्झिट पोलमध्ये भाजपाच्या वर्चस्वाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र भाजपाने विधानसभेच्या 178 जागांपैकी 78 जागा मिळवत निसटते बहुमत मिळवले तरी लोकसभेला मात्र 21 पैकी 20 जागा मिळवण्याचा पराक्रम केला. दोन्ही पक्षांना जवळजवळ सारखीच 40% मते मिळाली. लोकसभेला मात्र भाजपाला 45.3%; तर बिजू जनता दलाला 37.5% मते मिळाली. उर्वरित जागा काँग्रेसने जिंकत बिजू जनता दलाला खातेही उघडू दिले नाही. विधानसभेला मात्र बिजू जनता दलाला 51; तर काँग्रेसला 12 जागा मिळाल्या. कांताबंजी मतदारसंघातून वारंवार पराभूत होणार्‍या भाजपाच्या लक्ष्मण बाग यांनी चक्क मुख्यमंत्री पटनायक यांना पराभूत केले, तर मुख्यमंत्री आपल्या नेहमीच्या हिंजली मतदारसंघातही जेमतेम साडेचार हजार मतांनी विजयी होऊ शकले.

 

 

प्रचारादरम्यान मुलाखती देताना आणि आपल्या भाषणांमधून ‘पंतप्रधान मोदी हे जगन्नाथाचे भक्त आहेत’, असे जगन्नाथपुरीमधून लढणारे भाजपाचे उमेदवार संबित पात्रा अनेकदा सांगत होते. बोलण्याच्या ओघात त्यांच्याकडून एकदाच चूक झाली आणि ते याच्या नेमके उलटे बोलून गेले. या चुकीबद्दल त्यांनी अनेकदा माफी मागितली, तीन दिवसांचा उपवास केला. याचा मोठाच फायदा बिजू जनता दलाने आणि काँग्रेसने उठवला यात आश्चर्य नाही. मागच्या निवडणुकीत संबित पात्रा अतिशय निसटत्या फरकाने पराभूत झाले होते. या वेळी ऐन निवडणुकीतील अशा अक्षम्य चुकीनंतरही ते एक लाखांपेक्षा अधिक मतांनी निवडून आले हे पाहता ओडिशामध्ये एकूणच वातावरण भाजपाच्या बाजूने झाले होते हे लक्षात येईल.

 

 

मागच्या सरकारमध्ये केंद्रात मंत्री म्हणून अतिशय प्रभावी कामगिरी करणारे धर्मेंद्र प्रधान यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड होईल असा अंदाज आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रथमच तापलेले वातावरण थंड होऊन भाजपा आणि बिजू जनता दल यांच्यातील संबंध पुन्हा सुरळीत होतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

 

 

मागच्या वर्षी तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीत अतिशय अनपेक्षित निकाल लागला. त्याचीच पुनरावृत्ती या वेळी शेजारी राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्येही घडली. या दोन्ही राज्यांमध्ये विक्रमी मताधिक्याने निवडून आलेली अभेद्य वाटणारी सरकारे होती, कारण या राज्यांमधील जनकल्याण योजनांच्या खैरातीची देशभरात चर्चा असे.

 

मुलांच्या शिक्षणासाठी वार्षिक पंधरा हजारांची मदत मिळणार्‍या 53 लाख गरीब माता, बचत गटांमार्फत मदत मिळालेल्या एक कोटी पाच लाख महिला, घरबसल्या वाढीव पेन्शन मिळणारे 66 लाख वरिष्ठ नागरिक, याशिवाय सरकारी मदत मिळणारे समाजातले लाखो मागास व गरीब घटक मत देते वेळी कोठे गेले, हा प्रश्न मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी बोलून दाखवला.

 

मात्र त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांचा डोळ्यावर येणारा भ्रष्टाचार, प्रचंड प्रमाणावरील जमिनीवरील अतिक्रमणे, सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन वेळेवर न मिळणे, जुनी पेन्शन योजना आणि कर्मचार्‍यांची वेतनवृद्धीची मागणी यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे ही व यांसारखी अनेक कारणे त्यांना महाग पडली. वर उल्लेख केलेल्या भाराभर जनकल्याण योजनांचा मारा करता करता निधी अपुरा पडण्यामुळे सरकारसमोर उभ्या राहणार्‍या आर्थिक अडचणींचा सामना करावे लागणारे जगन हे पहिले मुख्यमंत्री नाहीत.

 

 

सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वैयक्तिक शत्रुत्व असल्यामुळे सत्ताबदल झाल्यानंतर आधीच्या सरकारची धोरणे पूर्णपणे बदलणे, आधीचे प्रकल्प स्थगित करणे; यामुळे राज्याचे व राज्यातील जनतेचे अपरिमित नुकसान होत असते. तेलंगणची निर्मिती झाल्यावर हैदराबाद हे राजधानीचे शहर त्यांना मिळणार होते. पुढील दहा वर्षांमध्ये आंध्रने स्वत:ची राजधानी उभारणे अपेक्षित होते. आधीचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी हाती घेतलेल्या अमरावती या राजधानीची निर्मिती जगनमोहन यांनी थांबवली आणि यापूर्वीच त्यावर खर्च झालेल्या प्रचंड निधीचे काय होणार, हा प्रश्न उभा राहिला. या गोंधळात तेलंगणनिर्मितीच्या कराराप्रमाणे 2 जून 2024 पासून हैदराबाद आता आंध्रची राजधानी उरलेली नाही आणि आंध्रकडे राजधानीच्या स्वरूपात धड काही उपलब्ध नाही. अशी विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे. तेलंगणनिर्मिती झाल्यावर उर्वरित आंध्र प्रदेशमध्येही पायाभूत सुविधांची निर्मिती वेगाने होणे अपेक्षित होते. ते घडले नाही. सरकार एका हाताने देते आणि दुसर्‍या हाताने वीज दरवाढ व अन्य मार्गांनी काढून घेते, अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली. त्यातच जगन यांची बहीण शर्मिला यांना तेलंगणमध्ये प्रचार करता यावा म्हणून त्यांची आई वाय. एस. विजयालक्ष्मी यांनी जगन यांचा पक्ष सोडला होता. मात्र नंतर शर्मिला यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व त्या आपल्या भावाविरुद्ध आंध्रमध्ये लढायला तयार झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.संयुक्त आंध्रचे मुख्यमंत्री वाय.एस.आर. रेड्डी यांचे निधन झाल्यावर काँग्रेस सरकारच्याच काळात काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या जगन यांच्यावर सीबीआयद्वारा कारवाई झाली होती. जगन सत्तेत आल्यावर त्यांनी चंद्राबाबूंवर कारवाई केली. असे चक्र चालू आहे. स्वत: चंद्राबाबू यांच्या मनमानीचा अनुभव भाजपाने 2018 मध्ये घेतला होता. सारे काही आलबेल असूनदेखील आंध्र प्रदेशमधील विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आंध्रवर अन्याय होत असल्याचा कांगावा करत चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील आपल्या मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावले आणि ते एनडीएबाहेर पडले होते. मात्र 2019 मध्ये जगनमोहन यांना प्रचंड यश मिळाले आणि चंद्राबाबू राजकारणातून बाहेर फेकले गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. या वेळी त्यांनी भाजपाबरोबर पुन्हा युती करण्यामागे हे कारण होते. अशा वेळी भाजपाला नेहमीपेक्षा अधिक जागा लढवायला मिळायला हव्या होत्या. मात्र भाजपाच्या पदरात लढवण्यासाठी लोकसभेला पंचवीसपैकी सहा; तर विधानसभेला 175 पैकी केवळ दहा जागा मिळाल्या. या निवडणूक विजयाने चंद्राबाबूंना राजकीय नवसंजीवनी मिळाली आहे. चिरंजीवी या प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भाऊ असलेला व स्वत:देखील अभिनेता असलेला पवन कल्याण याचा जनसेना पक्षदेखील भाजपा आणि चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसम यांच्यासह एनडीएचा भाग आहे. निवडणुकीमध्ये तेलुगू देसमला 135, जनसेनाला 21 आणि भाजपाला आठ जागा मिळाल्या. स्वत: जगन सलग तिसर्‍यांदा निवडून आले, तरी आधीपेक्षा तब्बल 140 जागा गमावत त्यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाला केवळ 11 जागा मिळवता आल्या. काँग्रेस पक्षाला आपले खाते उघडता आले नाही. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील वैमनस्याचे पर्व संपुष्टात येऊन यापुढे आंध्र प्रदेशची वेगाने वाटचाल होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

- राजेश कुलकर्णी