भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया संपत आलेली असतानाच तिकडे ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अचानकपणेे सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करत सर्वांना धक्का दिला आहे. जानेवारी 2025 मध्ये या निवडणुका नियोजित असताना, आपल्या पक्षातील व मंत्रिमंडळातील कुणालाही पूर्वकल्पना न देता ऋषी सुनक यांनी या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामागची कारणे काय आहेत, हे जाणून घेतानाच ऋषी सुनक यांनी खेळलेला हा डाव राजकीय आत्मघात ठरेल की त्यांची यामागे काही ठोस राजकीय रणनीती आहे, हेही तपासून पाहावे लागेल.
मागच्या आठवड्यामध्ये इंग्लंडमध्ये अगदी सामान्य वातावरण असताना, काहीसा पाऊस पडत असताना पंतप्रधान ऋषी सुनक हे आपल्या घराबाहेर आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषद बोलावत 4 जुलै रोजी इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होतील, अशी घोषणा केली. या घोषणेने सुनक यांनी एक प्रकारचा राजकीय बॉम्ब सर्वांवर टाकला. हा धक्का इतका मोठा होता की, त्यांच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना, तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांनाही याबाबतची माहिती नव्हती. ब्रिटनचे वित्तमंत्रीही या निर्णयापासून पूर्णतः अनभिज्ञ होते. खुद्द ब्रिटनमध्येच अशी परिस्थिती असल्याने जगासाठी तर सुनक यांची ही घोषणा खूप मोठा धक्का देणारी ठरली. या घोषणेनंतर ऋषी सुनक यांचा हा राजकीय आत्मघात आहे की यामागे त्यांचा एक मोठा गेम प्लॅन आहे, अशी चर्चा इंग्लंडसह जगभरात सुरू झाली आहे.
ऋषी सुनक यांना पंतप्रधान बनून पावणेदोन वर्षे उलटली आहेत. ब्रिटनमधील सध्याच्या संसदेचा कार्यकाळ हा जानेवारी 2025 मध्ये संपणार असल्याने तिथे पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित होत्या. असे असताना अचानक सहा महिने आधी सुनक यांनी या निवडणुकांची घोषणा का केली? यासंदर्भातील निर्णय इतका गोपनीय ठेवण्यामागचे कारण काय? केवळ सहा आठवड्यांचा अवधी हाताशी ठेवून या निवडणुका जाहीर करण्यामागची रणनीती काय आहे? ब्रिटनमधील चालू वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर व्हायचा आहे. त्याअनुषंगाने करांसंदर्भातील एक मोठे पॅकेज ब्रिटनच्या वित्तमंत्र्यांनी तयार केलेले होते. असे असताना अचानकपणाने सुनक यांच्याकडून हा निर्णय घेतला गेला.
गेल्या काही वर्षांतील ब्रिटनमधील शासनाचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास तेथे हुजूर पक्ष आणि मजूर पक्ष या दोन्ही पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्तेची चावी तेथील जनतेने दिल्याचे दिसून येईल; परंतु या वेळी पहिल्यांदाच 15 वर्षांपासून तेथे कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी म्हणजेच हुजूर पक्ष सत्तेत आहे. या दीड दशकामध्ये तब्बल पाच वेळा पंतप्रधान बदलले गेले आहेत. काही पंतप्रधानांनी दीड-दोन महिनेही आपला कार्यकाळ पूर्ण केला नसल्याचे प्रकार घडले आहेत. आता 4 जुलैच्या निवडणुकांनंतर पुन्हा याचीच पुनरावृत्ती होते का, हे पाहावे लागणार आहे.
अलीकडेच ब्रिटनमधील ओपिनियन पोल्समधून एक धक्कादायक बाब समोर आली होती. ती म्हणजे ऋषी सुनक यांच्या सत्ताधारी हुजूर पक्षाची लोकप्रियता 27 टक्के आणि मजूर पक्षाची लोकप्रियता 41 टक्के इतकी असल्याचे दिसून आले आहे. अशा स्वरूपाचा ओपिनियन पोल घोषित झालेला असल्यामुळे तडकाफडकी निवडणुका जाहीर करून सुनक यांनी स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेतला का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. हुजूर पक्षाविषयीची इंग्लंडमधील वाढती नकारात्मकता पाहता या वेळी ब्रिटनमध्ये सत्तांतर अटळ आहे, असे मानले जात आहे. तसेच या सत्तांतरानंतर मजूर पक्षाचे नेते स्टेमर हे पंतप्रधान होतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. वस्तुतः स्टेमर हे प्रभावहीन नेते आहेत. त्यांची भाषणेही फारशी प्रभावी राहिलेली नाहीत. तसेच मजूर पक्षाकडे कोणताही ठोस असा अजेंडा नाहीये. तरीही इंग्लंडमध्ये यंदा मजूर पक्षाचा म्हणजेच लेबर पार्टीचा विजय होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे कारण हुजूर पक्ष सलग 15 वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे ब्रिटनमधील नागरिकांत या पक्षाची लोकप्रियता उतरंडीला लागली आहे. वास्तविक पाहता, नियोजित वेळेनुसार हाताशी सहा महिन्यांचा अवधी होता आणि या काळात अनेक योजना आणून सुनक यांच्या हुजूर पक्षाला ब्रिटनमधील मतदारांना आकर्षित करण्याची संधी होती; पण तसे घडलेले नाही. यामागचे कारण काय?
ऋषी सुनक यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली त्याच दिवशी पहिल्यांदा इंग्लंडमधील महागाईचा दर दोन टक्क्यांहून कमी आला. कोरोनोत्तर काळात हा महागाईचा दर 15 टक्क्यांवर गेला होता. गेल्या चार वर्षांत रशिया-युक्रेन युद्ध, आखातातील इस्रायल-हमास यांच्यातील संघर्ष या सर्वांचा प्रचंड मोठा प्रतिकूल परिणाम ब्रिटनच्या अर्थकारणावर होत आहे. परिणामी महागाई गगनाला भिडली होती. याबाबत सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे महागाईचा दर नियंत्रणात आला आहे. परिणामी पुढील दीड-दोन महिन्यांपर्यंत तेथील अन्नधान्यांच्या किमती स्थिर राहणार आहेत. ही सुनक यांच्यासाठी जमेची बाजू राहणार आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे सुनक यांनी या निवडणुकांची घोषणा करताना केलेल्या भाषणामध्ये काही युक्तिवाद मांडले. ते म्हणाले की, मागील चार वर्षांचा काळ ब्रिटनसाठी महाभयानक होता. याची तुलना दुसर्या महायुद्धानंतर ब्रिटनला सोसाव्या लागलेल्या त्रासाशी करता येईल. कोरोना महामारीनंतर ब्रिटनमधील औद्योगिक उत्पन्न, कृषी उत्पन्न कमालीचे घटले होते. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर दोन ते तीन टक्क्यांवर आलेला होता. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने महागाई गगनाला भिडली होती. बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली होती. ‘ब्रेक्झिट’नंतर एका नव्या पर्वाची सुरुवात करत असताना आलेली एकामागून एक संकटांची मालिका अस्वस्थ करणारी होती. तरीही या चार वर्षांच्या काळात समोर आलेल्या संकटांचा सामना करून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हानांच्या गर्तेेतून बाहेर काढण्यात, महागाई नियंत्रणात आणण्यात आम्हाला यश आले. बेरोजगारी कमी करणे, औद्योगिक उत्पन्नाचा वेग वाढवणे, आर्थिक विकासाचा दर चार टक्क्यांवर नेणे आणि ब्रिटनला आर्थिक स्थैर्य देणे, अशा अनेक गोष्टी सुनक यांच्या कार्यकाळात घडल्या. या सर्व सकारात्मक बाबींचा फायदा सुनक यांना घ्यावयाचा आहे. ब्रिटनसाठी सध्या सर्वांत मोठी समस्या स्थैर्याची आहे, कारण एकाच पक्षाची राजवट, त्यातही पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती सतत बदलणे किंवा अर्थव्यवस्थेतील चढउतार, विविध प्रकारचे कर या सर्वांना ब्रिटनमधील जनता त्रासली होती. त्यांना आर्थिक स्थैर्य हवे होते. त्यामुळे जेव्हा महागाईचा दर कमी झाला तेव्हा याचे भांडवल करता येईल, या उद्देशाने सुनक यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांचे कार्ड खेळल्याचे दिसत आहे. दुसरे कारण म्हणजे, हुजूर पक्षाचा गेल्या 15 वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास सातत्याने तुटीफुटीची लागण या पक्षाला झालेली दिसते. पक्षांतर्गत गटातटाचे राजकारण कमालीचे वाढले आहे. खुद्द सुनक यांना विरोध असणारा गटही हुजूर पक्षामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध पुढील सहा महिन्यांत मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले जाऊ शकते आणि त्यातून आपले पंतप्रधानपदही जाऊ शकते, अशी कुणकुण लागल्यामुळेही सुनक यांनी आपल्या पक्षांतर्गत हितशत्रूंना अंधारात ठेवून हा धक्का दिला असल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात ऋषी सुनक यांंची इमिग्रेशन पॉलिसी किंवा स्थलांतरितांसंदर्भातील धोरण अत्यंत आव्हानात्मक होते. या धोरणाला मंजुरी मिळवण्यासाठी त्यांना खूप मोठी राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागली होती. असे असले तरी आता त्यांना प्रत्यक्ष जनतेच्या दरबारात जाऊन परीक्षा द्यावयाची आहे. या निवडणुकीच्या काळात आर्थिक मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहेत. स्कॉटलंडमध्ये जुलै महिन्यात सुट्टीचा काळ असतो. नेमक्या याच काळात निवडणुका आल्यामुळे तेथील जनतेतून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे; पण यामागे फार मोठी रणनीती असल्याशिवाय हा निर्णय घेतला गेलेला असण्याची शक्यता नाहीये; तथापि हा राजकीय आत्मघात आहे की मुत्सद्देगिरी याचा निर्णय निवडणूक निकालानंतरच होईल. निवडणुका या ऋषी सुनक यांच्याच नेतृत्वात होणार आहेत.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, ब्रिटनच्या निवडणुकांपूर्वी आपल्याकडे केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झालेले असणार आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये गेल्या दोन दशकांपासून मुक्त व्यापार करारावर चर्चा सुरू असून अद्यापही तो पूर्णत्वास गेलेला नाहीये. हा करार कशा प्रकारे पूर्ण होईल याबाबत दोन्ही देशांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. ब्रिटनमध्ये निकालांनंतर ऋषी सुनकच पंतप्रधान राहिले किंवा हुजूर पक्ष सत्तेत आला तर हा करार लवकरात लवकर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु मजूर पक्षाचा विजय झाल्यास तो लांबणीवर पडू शकतो, कारण कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी गेल्या अनेक वर्षांपासून याबाबत काम करत असल्याने त्यांच्याकडून या करारातील अटीशर्तींमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतासाठीही ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. अमेरिकेप्रमाणेच इंग्लंडमध्येही अनिवासी भारतीयांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांची ब्रिटनच्या राजकारणाबरोबरच सार्वत्रिक निवडणुकीतील भूमिकाही महत्त्वाची राहिली आहे; किंबहुना तेथील प्रचारासाठी बॉलीवूड कलाकारही गेल्याचे दिसून आले आहे. इलेक्शन फंड देण्यामध्येही हे एनआरआय मोठी भूमिका बजावतात. खुद्द पंतप्रधान सुनक हेच भारतीय वंशाचे असल्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अनिवासी भारतीयांच्या भूमिकेलाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ब्रिटनच्या निवडणुकांमध्ये हुजूर पक्ष विजयी झाला आणि सुनक हे पुन्हा पंतप्रधान बनले तर ती भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब असेल यात शंका नाही.