एकजुटीची ‘सभा’ की ‘भास’?

रामलीला मैदानावर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची नुकतीच सभा झाली. त्या सभेला मोठी गर्दी झाल्याची वृत्ते प्रसारित झाली असल्याने येत्या 4 जून रोजी आता सत्तांतरच काय ते बाकी, अशा उकळ्या विरोधकांना फुटल्या असतील तर नवल नाही; पण बारकाईने पाहिले तर ही विरोधकांच्या एकजुटीची सभा होती, की तशी ती असल्याचा तो भास होता, असा प्रश्न पडेल. याचे कारण त्या सभेत विविध वक्त्यांनी केलेल्या भाषणांमध्ये आणि त्याच भाषणांचे देशाच्या कानाकोपर्‍यांत याच आघाडीच्या गोटातून उमटत असणार्‍या बेसूर प्रतिध्वनींमध्ये दडले आहे. या सभेचे आयोजन करण्याचे तात्कालिक निमित्त दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक हे होय. गेल्या 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना ईडीने ताब्यात घेतले आणि आता त्यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारच्या मद्यविक्री धोरणातील गैरव्यवहाराच्या संदर्भात ही अटक करण्यात आली आहे. 19 एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडणार आहे आणि त्यानंतर पुढील दीड महिना मतदान निरनिराळ्या टप्प्यांत होईल. निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधकांची अशी ‘मुस्कटदाबी’ करणे कितपत सयुक्तिक, असा खडा सवाल विरोधकांनी या सभेत विचारला. किंबहुना केंद्रातील मोदी सरकार हे लोकशाहीची विटंबना करीत आहे, निवडणुकीत सर्व पक्षांना एकसमान पातळीवर येऊन निवडणूक लढविता आली पाहिजे, या तत्त्वाशी मोदी सरकार प्रतारणा करीत आहे इत्यादी आरोपांची लाखोली वाहण्यासाठी 28 भाजपाविरोधी पक्षांचे नेते रामलीला मैदानावर एकत्र आले होते. केजरीवाल यांच्या अटकेचा निषेध करण्यासाठी या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते; पण तरीही ती केवळ त्यासाठी आहे असे दिसू नये म्हणून आघाडीच्या नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. ही कसरत अधिक केविलवाणी की त्या सभेत झालेली भाषणे जास्त हास्यास्पद, एवढाच काय तो प्रश्न.

 

 

या सभेतील भाषणांचा समाचार घेण्यापूर्वी या मैदानाच्या विधिलिखिताबद्दल चार शब्द लिहायला हवेत. 2011 साली याच मैदानात अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन केले होते. त्याच आंदोलनाच्या माध्यमातून अरविंद केजरीवाल देशभर प्रसिद्ध झाले. त्या वेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. तेव्हा ते सरकारच प्रमुख लक्ष्य होते हे नाकारता येणार नाही. आंदोलन संपल्यावर हजारे राळेगणला परतले, तर केजरीवाल यांना मात्र राजकारणाचे वेध लागले. त्यातूनच आम आदमी पक्षाची (आप) स्थापना झाली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने यशाची पहिली चव चाखली ती 2013 च्या डिसेंबरमध्ये. विरोधाभास असा की, केजरीवाल यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने काँग्रेसच्या बाहेरून असणार्‍या पाठिंब्यावर ते सरकार सत्तेत आले. त्या वेळी केजरीवाल यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी याच रामलीला मैदानावर झाला होता. त्या वेळी स्वच्छ प्रशासनाच्या आणाभाका घेऊन ते सत्तेत आले होते. आता एका तपानंतर त्याच रामलीला मैदानावर सभा झाली आणि तीही केजरीवाल यांच्या निमित्तानेच; पण या वेळी ती सभा केजरीवाल यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक झाल्याच्या निषेधाची होती. ज्या मैदानाने भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात केजरीवाल यांना पुढाकार घेताना पाहिले, त्याच मैदानाला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली अटक झालेल्या केजरीवाल यांच्या समर्थनार्थ झालेली सभा पाहण्याची वेळ यावी हा विचित्र योगायोग.

 

 

 

आता त्या मैदानावर झालेल्या सभेविषयी. या सभेत प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. मात्र पहिल्या घासालाच ठसका लागावा अशी त्या सभेची स्थिती होती. सभेचे यजमानपद काँग्रेस आणि ‘आप’कडे असले तरी व्यासपीठावरील व्यवस्था बहुधा ‘आप’कडे असावी. त्यामुळे त्या पक्षाने ‘गजाआडील केजरीवाल’ असे चित्र व्यासपीठावर असणार्‍या पोडियमवर लावले होते. एकजुटीच्या इराद्याने तेथे आलेल्या पक्षांना ते रुचले नाही. एका नेत्यासाठी हा सगळा खटाटोप करण्यात आला आहे असे चित्र उभे राहू नये, या भावनेने अखेरीस ते चित्र पोडियमवरून हटविण्यात आले. ही सभा व्यक्तीकेंद्रित नसून लोकशाही वाचविण्याच्या ‘उदात्त’ हेतूने आयोजित करण्यात आली असल्याने हा बदल करण्यात आला, असे स्पष्टीकरण काहींनी दिल्याचे माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. मात्र याचा अर्थ ही सभा नेमकी कशासाठी याबद्दल स्पष्टता नव्हती, की यानिमित्ताने केजरीवाल यांना मोठे करण्याचा ‘आप’चा डाव होता याचा अंदाज सहज बांधता येईल. ‘आप’च्या त्या स्वप्नांवर त्याच मैदानात पाणी फिरले.

 

 

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यापासून शरद पवारांपर्यंत अनेकांनी या सभेत भाषणे केली आणि त्या सगळ्यांचा सूर लोकशाही धोक्यात आली आहे हाच होता. आणीबाणीत इंदिरा गांधी राजवटीने सर्व विरोधकांना तुरुंगात धाडले होते. आता राजधानीत हे सगळे विरोधक सरकारवर आगपाखड जाहीरपणे करू शकत आहेत आणि तरीही लोकशाही धोक्यात आली आहे, असा दावाही करत आहेत. राहुल गांधी यांनी मोदींनी ’मॅच फिक्सिंग’ केले असल्याचा आरोप केला. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावून द्यायचा आणि विरोधकांना जेरीस आणायचे हा सरकारचा डाव आहे, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ. राहुल गांधी गेली किमान दोन दशके राजकारणात सक्रिय असूनही भाषणात काही सूत्र असावे आणि त्यात विसंगती असता कामा नये याची जाण त्यांना अद्याप आलेली नाही याचा हा पुरावा. मुंबईत झालेल्या सभेत त्यांनी आपली लढाई मोदींच्या विरोधात नसून ’शक्ती’च्या विरोधात आहे, असे सांगितले; तर दिल्लीतील सभेत त्यांनी मोदींनी मॅच फिक्स केल्याचा दावा केला. हे गोंधळलेपण भाषणातच आहे असे नाही, तर एकूणच व्यूहरचनेतदेखील आहे. त्याच पक्षाच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी तर भाजपा या वेळी दोनशे जागाही जिंकणार नाही असे भाकीत करून टाकले. याच श्रीनेत यांना स्वतःला पक्षाची उमेदवारीही मिळविता आलेली नाही. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंजमधून गेल्या निवडणुकीत त्या उमेदवार होत्या; पण त्या पराभूत झाल्या. या वेळी त्यांना उमेदवारी मिळणार अशी अटकळ असतानाच हिमाचलमधून भाजपाच्या उमेदवार आणि अभिनेत्री कंगना रानौत यांच्यावर श्रीनेत यांनी समाजमाध्यमांवरून आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबी दिली; ती टिप्पणी श्रीनेत यांना काढून टाकावी लागली आणि उमेदवारीलाही मुकावे लागले.

 

 

 

सभेत असलेले सगळे पक्ष केजरीवाल यांची अटक चुकीची असल्याचे एकमुखाने सांगत असल्याचा उल्लेख ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी केला खरा; पण सभेच्या छापील वृत्तांची शाई वाळत नाही तोवर ईडीच्या चौकशीत केजरीवाल यांनी याच भारद्वाज यांचाही उल्लेख केल्याची वृत्ते आली. याचाच अर्थ आपण सभेत विधाने काय करतो आणि वास्तवात परिस्थिती काय आहे याचा ताळमेळ या नेत्यांत नव्हता. अभिनिवेशाने काही बोलायचे एवढाच काय तो उद्देश. या सभेतील आणखी एक ठळक विरोधाभास म्हणजे अनेक पक्षांच्या नेत्यांच्या कुटुंबीयांची व्यासपीठावर असलेली भाऊगर्दी. एकीकडे ‘लोकशाही बचाव’चा नारा द्यायचा अन् दुसरीकडे घराणेशाहीला उत्तेजन द्यायचे हा दुतोंडीपणा झाला. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी तर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आपले वडील, आई, बहीण सर्वांवर गुन्हे दाखल केल्याचे सांगितले. यात लोकशाही वाचविण्याचा मुद्दा कुठे येतो हे त्यांनाच ठाऊक; पण त्यांनी केलेले दुसरे विधान मात्र थेट राहुल गांधी यांच्या दाव्याला छेद देणारे होते. राहुल भाजपावर मॅच फिक्सिंगचा आरोप उच्चरवाने करीत होते; तर तेजस्वी यांनी मात्र ’भाजपाचा चारसौ पार’चा नारा जनताच खरा होऊ देणार नाही, असे छातीठोकपणे सांगितले. जनतेवर एवढा विश्वास आहे तर मॅच फिक्सिंगचा मुद्दा कुठून येतो? तेव्हा व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्यांमध्ये केवळ राजकीय अंतर्विरोधच होते असे नाही, तर त्यांची भाषणेही परस्परांच्या भाषणांना छेद देणारी होती.

 

 

सोनिया गांधी यांच्या शेजारी केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना स्थानापन्न झाल्या होत्या. त्या दोघी राजकारणात सक्रिय नाहीत. मग राजकीय व्यासपीठावर त्यांच्या उपस्थितीचा अर्थ काय? त्यातही सुनीता केजरीवाल यांनी केलेल्या भाषणात त्यांनी अरविंद हे सिंह आहेत, असे सांगितले; पण तोच सिंह ईडीच्या नऊ समन्सना झुगारत का होता याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. किंबहुना निवडणुकांच्या तोंडावर केजरीवाल यांना अटक केल्यामुळे मोदी सरकारला धारेवर धरणार्‍या राजकीय पक्षांना हेही विचारले पाहिजे की, केजरीवाल हेही सहानुभूती मिळावी या उद्देशाने निवडणुकांच्या तोंडावरच हे सगळे घडावे म्हणून तर ईडीला सामोरे जाण्यास चालढकल करीत नव्हते? आपण आरोप केले तर आपल्यावरही प्रत्यारोप होणार याची तयारी विरोधकांनी ठेवावयास हवी. असे प्रत्यारोप झाले की लोकशाही धोक्यात आल्याची आवई द्यायची हा शहाजोगपणा झाला. प्रियांका गांधी यांनी पाच कलमी मागण्यांचे निवेदन वाचून दाखविले. त्यांतील प्रमुख मागणी केजरीवाल आणि सोरेन यांची तुरुंगातून तातडीने मुक्तता करण्याची होती.

 

 

या सभेतील दोन भाषणांचा उल्लेख अवश्य करायला हवा. एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) नेते सीताराम येचुरी यांचे. या सभेने नवचैतन्याची लाट येण्याचे संकेत दिल्याचे त्यांनी सांगितले; पण मुळात आपल्या पक्षाच्या दयनीय स्थितीबद्दल ते काय करू इच्छितात हे गुलदस्त्यातच राहिले. ज्या पश्चिम बंगालला डाव्यांचा बालेकिल्ला मानले जाई तेथे त्यांचा सुपडा साफ झाला आहे. 2004 साली या पक्षाला लोकसभेत 43 जागा जिंकता आल्या होत्या; त्यानंतर 2009, 2014 आणि 2019 मध्ये हा आलेख अनुक्रमे 16, 9 आणि 3 असा घसरला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला ज्या तीन जागा मिळाल्या त्यातील केवळ एक केरळातील होती, तर अन्य दोन तमिळनाडूतील. तेव्हा ज्या पक्षाच्या अस्तित्वाचीच लढाई सुरू आहे त्या पक्षाने नवचैतन्याची भाषा करावी हे विचित्र. राजकीय मनोरंजन तेथेच संपत नाही. दिल्लीतील सभेच्या दुसर्‍याच दिवशी केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी प्रचारसभेत काँग्रेसचे वाभाडे काढले. केजरीवाल यांच्या अटकेची मागणी काँग्रेसनेच केली होती, अशी आठवण त्यांनी करून दिली; बिगरकाँग्रेस पक्षांवर टीका करताना काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करावयास हवे, असा सल्ला त्यांनी दिला. दिल्लीतील एकजूट खरी की केरळातील हा दुरावा खरा, असा प्रश्न पडावा अशीच ही विसंगती. त्याहून गमतीशीर प्रकार केला तो तृणमूल काँग्रेसने. ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीतील सभेस दांडी मारली आणि आपले प्रतिनिधी डेरेक ओ ब्रायन आणि सागरिका घोष यांना धाडले. यांनी रामलीला मैदानावर ‘हातात हात घेऊन हृदयास हृदय जोडून’ असल्याच्या आणाभाका घेतल्या. त्याच वेळी ममता बॅनर्जी मात्र पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार करीत होत्या आणि तेथे सर्व 42 जागांवर काँग्रेस किंवा डाव्यांना मते देऊ नका म्हणून मतदारांना आवाहन करीत होत्या.

 

 

यावर कडी केली ती खरगे यांनी. ‘देशाला लोकशाही हवी आहे की हुकूमशाही?’ असा खडा सवाल त्यांनी विचारला. त्या वेळी सभा शहारली किंवा नाही याची कल्पना नसली तरी इतिहास मात्र काहीसा ओशाळला असेल यात शंका नाही... सोयीस्कर विस्मरणाचे कातडे ओढले की हवे ते आणि तितकेच आठवते; पण अशा वेळी ज्यांनी असे कातडे ओढून घेतलेले नाही त्यांनी काही प्रसंग-घटनांचे स्मरण करून देणे निकडीचे. पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी ’हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ या पुस्तकात लिहिले आहे: ‘काहींची अशी खात्री होती की, संजय गांधी घटनेत बदल करून अध्यक्षीय पद्धत आणतील आणि स्वतः राष्ट्राध्यक्ष होतील.. बन्सीलाल यांनी त्या पुढे जाऊन इंदिरा गांधी यांचे चुलते बी. के. नेहरू यांना अशी सूचना केली होती की, तो निवडणुकांचा निरर्थक खेळ कायमसाठी संपवून टाका आणि आपली बहीण इंदिरा यांना तहहयात राष्ट्राध्यक्ष करून टाका..

म्हणजे मग बाकी काही करण्याची गरजच उरणार नाही. अशी मानसिकता ज्या पक्षाने खपवून घेतली त्या पक्षाला आता लोकशाही वाचविण्याची चिंता वाटावी हे अजबच.

 

 

विरोधकांनी काही क्षण प्रकाशझोतात न्हाऊन निघण्याचे समाधान मिळविले असले तरी रामलीला मैदानावर झाली ती विरोधकांच्या एकजुटीची सभा होती, की शब्दशः त्याउलट म्हणजे केवळ ’भास’ होता, असा प्रश्न मात्र पडल्याखेरीज राहणार नाही!