फातिमा बीवी

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती

(30 एप्रिल 1927 - 23 नोव्हेंबर 2023)

संविधानाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आयुष्य खर्ची घातलेल्या, केरळ उच्च न्यायालयाच्या आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती म्हणून गौरवल्या गेलेल्या, फातिमा बीवी संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच, वयाच्या 96 व्या वर्षी, हे जग सोडून जातात, हा कुठला योग म्हणायचा? भारताचेसर्वोच्च न्यायालय 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले; पण त्या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती व्हायला तब्बल 39 वर्षे जावी लागली. 1989 साली नियुक्त झालेल्या फातिमा बीवी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती ठरल्याच; परंतु त्या पहिल्या मुस्लीम महिला न्यायमूर्तीही ठरल्या.

 

 

फातिमा बीवी मूळच्या केरळच्या. त्रावणकोर संस्थानातील पथानम्थिटा गावच्या. 30 एप्रिल 1927 चा त्यांचा जन्म. त्यांचं पूर्ण नाव मीरा साहिब फातिमा बीवी. यातला मीरा साहिब हा शब्द त्यांच्या वडिलांच्या नावातला. वडिलांचं नाव अन्नवितील मीरा साहिब आणि आई खादिजा बीवी. वडील सरकारी नोकर होते. सहा बहिणी आणि दोन भाऊ यातल्या त्या सर्वात मोठ्या. पथानम्थिटातच त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. त्यांना विज्ञान विषयात रस होता, त्यामुळे त्यांनी रसायनशास्त्रात पदवी घेतली; परंतु वडिलांचा आग्रह होता फातिमाने कायद्याच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा असा. त्यांच्या डोळ्यांपुढे होत्या अँना चँडी; भारतातील पहिली महिला न्यायाधीश आणि भारतातील पहिली उच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीश. वडिलांची इच्छा शिरोधार्य मानत फातिमा बीवींनी गव्हर्न्मेंट लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यांच्या वर्गात अवघ्या पाच मुली होत्या, ज्यातील अवघ्या तीन शेवटपर्यंत टिकून राहिल्या, फातिमा बीवी त्यातील एक. त्या वकील झाल्या आणि बार कौन्सिलची परीक्षा तर प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या.

 

 

वयाच्या 23 व्या वर्षी, 14 नोव्हेंबर 1950 रोजी त्यांनी केरळच्या कनिष्ठ कोर्टात वकिलीला प्रारंभ केला आणि आठ वर्षांत त्या मुन्सीफ बनल्या. 41 व्या वर्षी त्या सबऑर्डिनेट जज झाल्या आणि 14 मे 1984 ला वयाच्या 56 व्या वर्षी केरळ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनल्या. तिथे त्या तीनच वर्षे राहिल्या आणि 6 ऑक्टोबर 1989 रोजी, म्हणजेच वयाच्या 59 व्या वर्षी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात होण्यापूर्वी इन्कम टॅक्स अ‍ॅपेलेटमध्ये ट्रायब्युनलवर ज्युडिशियल मेंबर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. आपल्या नियुक्तीबद्दल बोलताना एके ठिकाणी त्यांनीच असं म्हटलं आहे की, सध्या बार आणि बेंच या दोन्ही ठिकाणी अनेक महिला आहेत; पण त्यांचा एकूण सहभाग कमी आहे, त्यांचं प्रतिनिधित्व पुरुषांच्या बरोबरीचं नाही. महिलांनी हे क्षेत्र उशिरा निवडलं हेही एक कारण त्यामागे आहे; परंतु पुरुष मक्तेदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची दारे मी माझ्या नियुक्तीने स्त्रियांसाठी खुली केली आहेत. न्यायिक व्यवस्थेतील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढायला हवे, तशी क्षमता असणार्‍या अनेक महिला वकिलीच्या क्षेत्रात आहेत. प्रश्न आहे पुरुषप्रधान प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांना शोधून काढत योग्य जागी नियुक्त करण्याचा...

 

 

त्यांचे हे प्रतिपादन वस्तुस्थितीला धरून होते. 1950 साली सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासूनच्या पहिल्या 73 वर्षांत जे 50 मुख्य न्यायमूर्ती झाले, त्यात एकही महिला नव्हती; पण तेव्हाच काय, आजमितीला देशभरात जी 25 उच्च न्यायालये आहेत, त्यात एकही महिला मुख्य न्यायाधीश झालेली नाही. उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून जे 788 न्यायमूर्ती आजवर होऊन गेले, त्यात महिलांची संख्या अवघी 107 भरते. हे प्रमाण जेमतेम 13 टक्के एवढेच आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 106 व्या सुधारणेप्रमाणे संसद आणि विधिमंडळात 33 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत; पण ही तरतूद अजूनही न्याययंत्रणेला लागू करण्यात आलेली नाही. त्यासाठी आग्रह धरणार्‍यांत फातिमा बीवी अग्रभागी होत्या. त्या केवळ भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश बनल्या इतकेच नाही, तर संपूर्ण आशिया खंडातल्या कुठल्याही देशात आजवर त्यांच्याशिवाय दुसरी मुख्य न्यायाधीश महिला नियुक्त झालेली नाही.

 

 

1992 साली वयाच्या 65 व्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर फातिमा बीवी यांची नियुक्ती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर आणि केरळ राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगावर झाली. चारेक वर्षे या पदावर त्या राहिल्या. 25 जानेवारी 1997 रोजी तमिळनाडूच्या राज्यपाल पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची ही कारकीर्द भलतीच वादग्रस्त ठरली. त्यांना राज्यपाल पदावरून परत बोलवावं, अशी शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळानं राष्ट्रपतींकडे केली; परंतु राष्ट्रपतींचा निर्णय येण्यापूर्वीच स्वाभिमानी फातिमा बीवींनी राज्यपालपद सोडलं होतं.

 

 

माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी आणि दोन केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन आणि टी. आर. बालू यांच्या अटकेनंतरच्या घटनाक्रमाचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन न केल्याने केंद्र सरकार फातिमा बीवी यांच्यावर नाराज होतेच. त्यातच जयललिता हे नवं प्रकरण घडलं. तमिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुका जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक पक्षाने बहुमताने जिंकल्या; परंतु जयललितांना एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांचं नाव गुंतल्यानं ती निवडणूक लढवता आली नव्हती. फातिमा बीवींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी आणि अन्य न्यायमूर्तींशी आधीच सल्लामसलत करून ठेवली होती आणि जयललितांना कुठलीही शिक्षा झाली नसल्यानं त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेण्यासाठी पाचारण करता येईल; परंतु पुढल्या सहा महिन्यांत त्यांना निवडून यावे लागेल याची खात्री करून घेतली होती. परंतु जयललिता तेव्हाच्या केंद्र सरकारच्या मर्जीबाहेर असल्यानं या निर्णयावर गहजब माजला होता आणि त्यातून त्यांनीच स्वतःहून राजीनामा देऊ केला होता. प्रकरण इथेच संपलं नव्हतं, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारा निवाडा त्यानंतर देऊ केला होता.

 

 

फातिमा बीवी यांच्या संदर्भात हे एकच प्रकरण वादग्रस्त ठरलं नव्हतं. राजीव गांधी हत्येशी संबंधित चार आरोपींनी फाशीविरोधात जो दयेचा अर्ज केला होता तो त्यांनी फेटाळून लावला होता. फातिमा बीवींना जसं ‘डॉक्टर ऑफ लिटरेचर’ या सन्मानानं गौरवण्यात आलं, तसंच त्यांना अन्यही अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले. राज्यपाल या नात्यानं त्यांनी मद्रास विद्यापीठाचं कुलपतीपद भूषवलं. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या नावाची शिफारस अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनं राष्ट्रपतीपदासाठी करायचं ठरवलं तेव्हा डाव्या पक्षांनी फातिमा बीवी यांच्या नावासाठी आग्रह धरला; परंतु फातिमा बीवी यांनी ठाम नकार दिल्यानंतर कॅप्टन लक्ष्मी सहगल या डाव्या पक्षांच्या उमेदवार बनल्या. पुढचा इतिहास सर्वश्रुत आहे.