संदेशखालीतील ससेहोलपटीचे सत्यशोधन!

 

गेले किमान दोन महिने पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली गाव चर्चेत आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता शहाजहान शेख याने आपल्या काही साथीदारांच्या साह्याने तेथील नागरिकांवर अत्याचाराचा जो हैदोस घातला होता, त्याला जानेवारीत तोंड फुटले. त्यानंतर तेथील महिला-पुरुषांनी शहाजहान शेखचे बिंग फोडून, झालेल्या अत्याचारांच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली, शेखच्या अटकेची मागणी केली. तेथील महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या कोणाही संवेदनशील माणसाच्या अंगावर काटा आणतील. परंतु सत्तेच्या उद्देशावर निर्बंध सत्तेचा हव्यास वरचढ ठरला की संवेदनशीलता गोठून जाते. संदेशखाली येथे होत असलेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या बाहेर येऊ लागल्यानंतर खरे तर तृणमूल काँग्रेस सरकारने पहिल्यांदा तेथे धाव घेणे अभिप्रेत होते. महिलांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत, वनवासींच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत, निदर्शनांत भाग घेणार्‍या महिलांच्या पतींना बळजबरीने ताब्यात घेतले जात आहे अशा सर्व हिडीस घटना उघडकीस येत असताना ममता बॅनर्जी यांनी तातडीने पावले उचलणे निकडीचे होते. पण अशा घटना घडल्या की त्यापासून स्वत:चा बचाव करण्याचा सर्वांत सोपा उपाय म्हणजे त्याचे खापर विरोधी पक्षांवर फोडणे. ममता सरकारने तेच केले. हे सगळे भाजपाचे कुभांड आहे असा बॅनर्जी यांनी थयथयाट केला. मात्र त्यामुळे आपण आपल्या निर्ढावलेपणाचेच दर्शन घडवत आहोत याचे त्यांना भान राहिले नाही. शहाजहान शेखला राज्य पोलीस दलाने युद्धपातळीवर शोधून अटक करण्यास प्राथमिकता द्यायला हवी होती. पण उच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिलेले नाहीत असा अत्यंत बिनबुडाच्या सबबीखाली शेखला मुक्तहस्त देण्यात आला. हेही कमी म्हणून की काय, ज्या विविध सत्यशोधन समित्यांनी संदेशखाली येथे भेट देण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना तेथे जाण्यापासून अटकाव करण्यात आला. अशाने आपल्यावरील संशय आणखीच गडद होईल याची चिंता ममता सरकारला नव्हती. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या वेगवेगळ्या समित्यांचे सदस्य संदेशखालीला भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेऊ शकले. त्यातून त्यांनी जे सत्य उघडकीस आणले आहे, त्याने ममता सरकारची पुरती बेअब्रू झाली आहे.

 

 

संदेशखालीतील अनाचाराला तोंड फुटले ते गेल्या 5 जानेवारी रोजी. सुमारे दहा हजार कोटींच्या मोफत शिधा घोटाळ्यात अडकलेल्या शहाजहान शेखची चौकशी करायला गेलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडीच्या) अधिकार्‍यांवर तेथे जमावाने हल्ला केला. त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी या गावात गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या दडपशाहीच्या कहाण्या बाहेर येऊ लागल्या. शहाजहान शेख आणि त्याचे दोन प्रमुख साथीदार उत्तम सरदार आणि शिबू हजरा यांनी तेथे पसरविलेल्या दहशतीच्या वातावरणाच्या विरोधातील रोषास अखेर तोंड फुटले. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निदर्शकांनी तेथील तीन कुक्कुटपालन केंद्रांना आगी लावून दिल्या. शेख आणि त्याचे साथीदार यांच्या मालकीची ही केंद्रे. त्यानंतर दोनच दिवसांत हजरा आणि सरदार यांच्या विरोधात विनयभंगाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र या सर्व गुंडगिरीचा खरा सूत्रधार असणारा शेख मात्र मोकाट होता. सरदाराला कालांतराने अटक झाली, मात्र संदेशखालीतील घटना या केवळ जमीन हडप करण्याच्या किंवा गावकर्‍यांना दमदाटी करण्याच्या नव्हेत, तर तेथील गुन्हे त्याहून भीषण आणि भयंकर आहेत, याला वाचा फुटली ती केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी संदेशखाली येथील हिंदू महिलांच्या शोषणाच्या घटना घडत असल्याच्या केलेल्या आरोपामुळे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आणि हजरा आणि सरदार यांच्याविरोधात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांत बलात्काराचा गुन्हा समाविष्ट करण्यात आला. तथापि प्रश्न हा होता की शेखला तृणमूल काँग्रेस सरकार इतकी मुभा का देत आहे? त्याचे कारण हळूहळू उघडकीस येऊ लागले.

पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची आणि तृणमूल काँग्रेसची सत्ता ज्या गुंडगिरीवर पोसली गेली, तिचे अपत्य म्हणजे शहाजहान शेख. सुरुवातीस कामगार म्हणून काम करणार्‍या शेखचा आलेख अचानक वाढला तो राजकीय पक्षांच्या आश्रयामुळे. त्याचे मामा मत्स्यशेतीच्या व्यवसायात होते. त्यांना शेख मदत करू लागला. लवकरच संदेशखालीमध्ये या दोघांचे प्रस्थ वाढले. मग शेखने स्वत:चा कोळंबीचा व्यवसाय सुरू केला आणि स्वतःची प्रतिमा एखाद्या रॉबिनहूडसारखी तयार केली. मात्र शेख हा मूळचा भारतातील नव्हे. काही माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार तो बांगला देशातून 1990च्या दशकात भारतात आला. स्थानिक मार्क्सवादी आमदाराशी त्याने घनिष्ठता वाढविली आणि त्या आमदाराच्या प्रभावामुळे त्या भागातील वीटभट्टी व्यवसायावर शेखची मक्तेदारी तयार झाली. 2011 साली पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची तीन दशकांची सत्ता संपुष्टात आली आणि तृणमूल काँग्रेसकडे सत्ता आली. तृणमूलच्या एका माजी मंत्र्याने शेखला तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश दिला. हा मंत्री आता स्वत: भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहे असे म्हटले जाते. तेव्हा साटेलोटे कोणत्या स्वरूपाचे असणार हे निराळे सांगावयास नको. त्या मंत्र्यांचा मानस होता तो शेखला त्या भागातील अल्पसंख्याकांच्या मतांची बेगमी करण्यासाठी वापरण्याचा.

 

 

 

संदेशखाली ज्या मतदारसंघात येते, त्या बाशीरहाटमध्ये 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलला यश मिळाले आणि त्यात शेखचा वाटा मोठा होता, असे मानले गेल्याने पक्षाने त्याला पंचायत निवडणुकांची उमेदवारी दिली. तो निवडूनही आला. एवढेच नव्हे, त्याला उप-प्रधान करण्यात आले. त्यानंतर त्याला संदेशखाली येथे पक्षाचे प्रमुख करण्यात आले. 2022 साली तो जिल्हा परिषदेवर निवडून आला. तेव्हा शेख आणि आपल्या पक्षाचा संबंध नाही असा कोणताही दावा तृणमूल काँग्रेस करू शकत नाही. राजकारणात, पक्षात एकेक पायर्‍या चढताना शेखचा व्यवसायदेखील वृद्धिंगत होत होता, हा योगायोग नाही. याचाच पुढचा भाग म्हणजे गुंड म्हणून शेखने पसरविलेली दहशत. संदेशखाली येथे कोणीही विरोधक शिल्लक राहणार नाही याची शेखने तजवीज केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखा संदेशखाली येथे नित्यनेमाने भरत असत. पण शेखची गुंडगिरी वाढू लागली आणि शाखांची संख्या कमी होऊ लागली. विश्व हिंदू परिषदेचा संदेशखालीमधील कालीनगर ग्रामपंचायतीत भूखंड होता. पण शेखच्या दहशतीने त्या भूखंडावर कोणतेही काम करणे अशक्य झाले. 2019च्या निवडणुकीत संदेशखाली येथे भाजपा आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली होती, त्या संदर्भातील एफआयआरमध्ये शेखच्या नावाचा समावेश होता. अर्थात त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता नव्हतीच.

 

 

मात्र गेल्या दोन महिन्यांत त्याच्या ज्या एकेक कहाण्या बाहेर आल्या आहेत, त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि गुन्हेगार यांच्यातील अभद्र युती चव्हाट्यावर आली आहे. तृणमूल काँग्रेस शेखवर काहीच कारवाई करत नाही, हे पाहून अनेक सत्यशोधन समित्यांनी संदेशखाली गाठले. या सर्व समित्यांनी केलेल्या पाहणीवरून एक सिद्ध झाले, ते म्हणजे तेथील महिलांसह बहुतांश नागरिक शेखच्या कृत्यांनी पीडित होते, पण त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांची दखल घेतली जात नव्हती. अखेरीस तेथील महिलांचा संयम संपला आणि त्या रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी कथन केलेल्या कहाण्या भयावह आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगापासून अनेक सत्यशोधन समित्यांनी संदेशखाली येथे जाऊन सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातील प्रत्येक समितीला तृणमूल काँग्रेस सरकारने परवानगी नाकारली. नंतर न्यायालयाने परवानगी दिल्याने त्या समित्या प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन माहिती घेऊ शकल्या. वास्तविक अशा आडकाठीने तृणमूल काँग्रेस सरकारने आपली प्रतिमा अधिकच मलीन करून घेतली. गेल्या 6 मार्च रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला अहवाल सुपुर्द केला. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे संदेशखाली येथे शेख आणि त्याच्या साथीदारांनी महिलांवर बलात्कार केले, त्यांचे शोषण केले, त्यांना डांबून ठेवले. त्याहून गंभीर आक्षेप म्हणजे शेखची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहीत असूनही आणि त्याच्याबद्दल अनेक तक्रारी असूनही त्याच्यावर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. ज्या समितीने संदेशखाली येथे दौरा केला, त्यांना तेथे अनेक तक्रारी ऐकायला मिळाल्या, ज्या प्रामुख्याने महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या, जमिनी अवैधरित्या हडप करण्याच्या, कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याच्या संदर्भात होत्या. या समितीने स्थानिक प्रशासनाची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या सदस्यांना विशेषत: जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांची भेट घ्यायची होती. मात्र त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. या समितीने अहवालात या तक्रारी नमूद करून स्थिती किती भीषण आहे याकडे लक्ष वेधले आहेच, तसेच काही शिफारशीदेखील केल्या आहेत. त्यातील एक, पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची. त्याशिवाय संदेशखालीमधील हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय किंवा न्यायिक समितीची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याखेरीज शेखला त्वरित अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती आणि अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना आधार देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

 

 

शेखला अटक करण्यात आली आहे, तीही तब्बल पंचावन्न दिवसांनी. शिवाय त्याला अटक झाल्यावर त्याची जी देहबोली होती, ती आपण कोणालाही जुमानत नाही अशा तर्‍हेची होती. तेव्हा त्याला अटक करूनही राज्य सरकार नक्की काय करणार हा प्रश्न होताच. कोलकता उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे त्याची चौकशी सोपविली आणि शेखला सीबीआयकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले. तृणमूल सरकारने चालढकल केली, तेव्हा न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत या हस्तांतरणाचे आदेश दिले. शेख आता सीबीआयच्या ताब्यात आहे. पश्चिम बंगाल सरकारचा उद्दामपणा इतका की उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाच, उलट शेखला अटक करण्यास पन्नासहून जास्त दिवस का लागले? असा खडा सवाल विचारला. शेखला काहीही करून वाचवायचे एवढ्यासाठी तृणमूलचा चाललेला अट्टाहास उबग आणणारा होता!

 

 

फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात सहा सदस्यांची एक तुकडी संदेशखालीला सत्यशोधनासाठी जाणार होती. त्या समितीत पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायधीश एल. नरसिंह रेड्डी यांच्यासह माजी आयपीएस अधिकारी राज पाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी सदस्य डॉ. खन्ना इत्यादी सदस्य होते. या समितीला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी रोजी अनुमती दिली. त्यानंतर त्या समितीने दौरा केला. समितीतील राम पाल सिह यांनी नंतर सांगितले की शेखला अटक झाली असली, तरी अद्याप संदेशखाली येथे किमान अकरा जण आहेत जे स्थानिकांना धाकदपटशा करीत आहेत. न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी असा आरोप केला की शेखला अटक होण्यापासून स्थानिक प्रशासनच वाचवत होते. या भागातील कुटुंबे दडपणाखाली आहेत, तेथील महिलांना मध्यरात्रीनंतर पोलीस स्थानकात घेऊन जाण्यात येते, त्यांच्या जमिनी हडप केल्या जातात, दुकानदारांकडून सररास खंडणी घेण्यात येते आणि दुकानदाराने ती दिली नाही तर त्याचे दुकानच हडप करण्यात येते.. अशा घटना तेथे घडत असल्याचे समितीला आढळले. कुक्कुटपालन केंद्रांना आग लावल्याप्रकरणी 185 जणांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून निदर्शने करणार्‍या महिला किंवा त्यांचे पती यांचा यात समावेश आहे, असेही समितीला आढळून आले. एकूण कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडाले आहेतच, तसेच मानवाधिकारांचेही ढळढळीत उल्लंघन होत आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सहा सदस्यीय समितीनेदेखील संदेशखालीचा दौरा केला. हे सदस्य प्रथम संदेशखाली पोलीस स्थानकात गेले. ज्यांनी तक्रारी नोंदविल्या आहेत, अशांची त्यांनी नावे तेथून घेतली आणि मग ते घटनास्थळी गेले. एका कुटुंबाशी त्यांनी जवळपास तासभर चर्चा केली. मानवाधिकार आयोगाने पश्चिम बंगालच्या प्रधान सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस पाठवली असून चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम बंगाल बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्यांनी संदेशखालीला भेट दिली. समाजकंटकांनी सात महिन्यांच्या एका बाळाला फेकून दिले होते, आता त्या बाळावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संदेशखाली येथे बालहक्कांचीही पायमल्ली झाल्याचे उघड झाले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (एनसीएससी) आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (एनसीएसटी) यांनीही संदेशखालीला भेटी दिल्या. एनसीएसटीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अनंत नायक यांनी माहिती दिल्यानुसार जमिनी बळजबरीने हडप करण्याच्या 23 तक्रारी आल्या आहेत, तसेच राजकीय नेत्याच्या विरोधात देखील तक्रार आली आहे. एनसीएससीचे प्रमुख अरुण हैदर यांनी पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे. अनुसूचित जातींचे सर्वाधिक प्रमाण असणार्‍या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल दुसर्‍या स्थानावर आहे. संदेशखाली येथे अनुसूचित जाती गुन्हेगारीच्या बळी ठरल्या आहेत, म्हणून आयोगाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे. याखेरीज भाजपाच्या सत्यशोधन समित्यांनी संदेशखालीला भेट देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना अपेक्षेप्रमाणे रोखण्यात आले. खासदार लॉकेट चॅटर्जी त्यांच्या नेतृत्वाखालील तुकडी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात दौरा करणार होती, त्यांना अनुमती मिळाली नाही. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भाजपाच्या दलित मोर्चाच्या प्रमुखांसह पंधरा जणांची तुकडी संदेशखालीला भेट देणार होती, त्या तुकडीलादेखील अनुमती नाकारण्यात आली. भाजपा नेते सुवेंदू अधिकारी यांनाही परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना संदेशखालीचा दौरा करता आला होता.

संदेशखाली येथे घडलेल्या घटना गंभीर आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या एका स्थानिक व्यक्तीला केवळ राजकीय लाभासाठी मोकाट सोडणे, त्याच्याबद्दलचा असंतोष भडकल्यानंतरदेखील त्याला पाठीशी घालण्याचा निलाजरा अट्टाहास करणे, सत्यशोधन करण्यासाठी येऊ इच्छिणार्‍या समिती सदस्यांना रोखणे हे सगळे प्रकार म्हणजे ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेची लक्षणे आहेत. संदेशखालीवरून आता अनेक सत्यशोधन अहवाल राष्ट्रपतींपर्यंत आणि राज्यपालांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्याखेरीज सीबीआय तपास चालू आहे. या प्रकरणावरून तृणमूल काँग्रेस आता चौफेर वेढला गेला आहे. प्रश्न आता तरी तृणमूल धडा घेणार की जनतेने धडा शिकविण्याची वाट पाहणार, हा आहे. सत्य दडवून ठेवले तरी त्याला कधीतरी वाचा फुटतेच आणि तसे झाले की सगळी कारस्थाने बाहेर येऊ लागतात. पश्चिम बंगालच्या बाबतीत तेच झाले आहे. सत्यशोधन समित्यांच्या अहवालांतून संदेशखाली येथे सामान्यांच्या झालेल्या ससेहोलपटीची काही सत्ये बाहेर आली आहेत, यापुढेही येतील आणि ममता बॅनर्जी सरकारच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील.