ज्ञानवापी पुढचे पाऊल

 

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी मी ’साप्ताहिक विवेक’मध्येच ‘ज्ञानवापीच्या तळाशी’ हा लेख लिहिला होता. त्या वेळी ’वजूखाना’ असे म्हटलेल्या जागेची एएसआयकरवी पाहणी होण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यानंतर या न्यायवादात अनेक घटना घडून गेल्या. शृंगार गौरी पूजेच्या याचिकेशिवाय इतरही काही अर्ज न्यायालयात दाखल झाले. काही लहान-मोठे आदेश दिले गेले. पण त्यांची माध्यमांत चर्चा मर्यादित झाली.

 

मात्र, परवा 31 जानेवारीला वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आदेश लक्षवेधी ठरला. अपेक्षेप्रमाणे त्यावर जोरदार टीकाही सुरू झाली. एवढा गदारोळ होण्याइतके या आदेशामध्ये काय आहे, ते आपण बघू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काशी विश्वनाथ मंदिराशी संबंधित वादप्रकरणे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर (CJSD) यांच्याकडून जिल्हा न्यायालयात वर्ग झाली. या संदर्भातील दावे दाखल झाले होते ते 1991मध्ये. हेही विसरून चालणार नाही की हा वादविषय न्यायालयापुढे आला आणि लगेच काही दिवसांत तत्कालीन सरकारने ’प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा एकांगी कायदा संमत करून घेतला. त्याचाच फायदा घेऊन मग अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने हरकत दाखल केली की आता या कायद्यानुसार हिंदू पक्षाचा दावा चालू शकत नाही. दिवाणी संहिता ऑर्डर 7 रूल 11प्रमाणे मूळ दावाच फेटाळण्यासाठी हा अर्ज आहे. त्यावर सध्या न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा दावा या टप्प्यावर तरी फेटाळता येणार नाही.

 

यानंतर या दाव्यात निशाणी क्र. 9प्रमाणे एक अर्ज दाखल केला होता, ज्यामध्ये वादविषय असलेल्या जागेवर - म्हणजे वाराणसी सेटलमेंट प्लॉट क्र. 9130वरील जागेच्या दक्षिण बाजूच्या तळघरावर कोर्ट रिसीव्हर नेमण्यात यावा आणि त्या तळघरात पूर्वापार चालत आलेली पूजाअर्चा त्या कोर्ट रिसीव्हरच्या देखरेखीखाली सुरू ठेवण्यात यावी. या अर्जावर न्यायालयाने दि. 17 जानेवारी 2024 रोजी आदेश दिला की वादविषय जागेवर वाराणसी जिल्हा दंडाधिकारी (जिल्हाधिकारी) यांची रिसीव्हर म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. त्या जागेची देखभाल व सुरक्षा त्यांनी बघावी.

 

पण, याच अर्जातील दुसरी मागणी की त्यांच्या देखरेखीत पूजा सुरू ठेवावी, यावर कोणताच आदेश झाला नव्हता. ती मागणी 17 जानेवारी 2024च्या आदेशात मंजूरही नव्हती आणि नामंजूरही नव्हती. म्हणून मग या तळघराबाबत एएसआयने - भारतीय पुरातत्त्व विभागाने दिलेला अहवाल न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून हिंदू पक्षाने मागणी केली की त्यांच्या अर्जातील दुसर्‍या मागणीवरही निर्णय व्हावा. ती सुनावणी पुन्हा घेतली गेली. हिंदू पक्षाचे वकिल अ‍ॅड. विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की अडखचा जो अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे, त्यानुसार त्यांना असे अनेक पुरावे आढळले की या जागेवर पूर्वी एक मोठे हिंदू मंदिर उभे होते. हा सविस्तर अहवाल 839 पानांचा आहे. तो अहवाल विचारात घेऊन दि. 31 जानेवारी 2024 रोजी वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांनी आदेश दिला की या जागेचे रिसीव्हर असलेले डी एम अर्थात जिल्हाधिकारी यांनी दक्षिण तळघरात जाणारा रस्ता जो बॅरिकेड लावून बंद केलेला होता, तो उघडावा आणि परंपरेने सुरू असलेली पूजा, राग-भोग इत्यादी करण्याची मुभा देवस्थानाने निर्देशित केलेल्या व्यक्तीस दिली जावी.

 

 

 

हे जे दक्षिण बाजूला असलेले तळघर आहे, ‘त्याला व्यासजी का तहखाना’ म्हणतात. या जागेत काही प्राचीन देवता मूर्ती असून तेथील परंपरागत पुजारी असलेल्या व्यास घराण्यातील व्यक्ती त्यांची पूजा करीत असत. सन 1991मध्ये याच व्यास घराण्यातर्फे दावा दाखल केला होता. त्यांचे आजचे वंशज शैलेंद्र कुमार पाठक हे सध्या वादी आहेत. त्यांनी आपले वंशपरंपरागत अधिकार काशी विश्वेश्वर न्यासाला दिलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की वादीने व न्यासाने नामनिर्देशित केलेल्या पुजार्‍यांकरवी व्यास तळघरातील मूर्तींची पूजा व राग भोग हे धार्मिक विधी केले जावेत. आणि त्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था, लोखंडी कठडे इत्यादींची सोय 7 दिवसांत करावी. आणि दावा फेटाळण्याची मागणी करणारा ऑ.7/11चा अर्ज 8 फेब्रुवारीला चौकशीला घ्यावा.

 

हा आदेश जिल्हा न्यायाधीशांनी 31 जानेवारी रोजी दिला आणि ते त्याच दिवशी निवृत्त झाले. ही गोष्ट संशयास्पद आहे असा आरोप मस्जिद समितीने केला. त्यांनी आधी सर्वोच्च आणि मग उच्च न्यायालयात हा मुद्दा मांडला. त्यांनी उघडपणे ’संशयास्पद’ असा शब्द न वापरता ’लक्षणीय’ - इंटरेस्टिंग असा शब्द वापरला. पण यावर सर्वोच्च वा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. आता या प्रकरणात हिंदू पक्षाच्या वतीने एक नवा अर्ज दाखल झाला आहे की, ज्ञानवापी परिसरातील इतरही तळघरांचे पुरातत्त्व विभागाने सर्वेक्षण करावे. ज्यांची प्रवेशद्वारे विटा-मातीने झाकली गेली आहेत, तीही उघडावी व तिथल्या परिस्थितीचा अहवाल द्यावा.

 

 

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाला न्यायालयाने 7 दिवसांची मुदत दिली खरी; पण प्रशासनाने 7 तासांतच कारवाई सुरूदेखील केली आणि दुसर्‍याच दिवशी पहाटे 3.30च्या सुमारास तळघरात साग्रसंगीत धार्मिक पूजा पार पडली. या तळघरात वंशपरंपरा पूजा होत होती, म्हणूनच त्याला ’व्यासजी तहखाना’ म्हणतात. वादी शैलेंद्र पाठक यांचे मातेकडील आजोबा पं. सोमनाथजी व्यास हे डिसेंबर 1993पर्यंत ही पूजा नियमित करीत होते. नंतर राज्य सरकारने व जिल्हा प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे सोमनाथजी व्यास यांना पूजा करण्यापासून प्रतिबंध केला, असा वादींचा आक्षेप आहे. तेव्हापासून ते तळघर बॅरिकेड्स उभारून बंद करून ठेवले होते. आता 31 वर्षांनंतर ते बॅरिकेड्स न्यायालयाने हटवले.

 

 

वरिष्ठ न्यायपालिका या आदेशाला स्थगिती देत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता आपल्या देशात उत्साहाने कार्यरत असलेली ’टूलकिट गँग’ माध्यमांवर सक्रिय झाली. आधी, ऐन निवृत्तीच्या दिवशी असा आदेश दिलाच कसा म्हणून ते आरडाओरड करत आहेत. या देशात प्रत्येक न्यायाधीश निवृत्तीच्या दिवशीही काम करतोच. तसे त्याने केले नाही तरी टीका होईल. ’ही गोष्ट आम्हाला खटकते’ हे तरी कोणत्या आधारावर म्हणणार? गंमत म्हणजे अतिरेकी कारवायांसाठी शिक्षा झालेल्या आरोपींसाठी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालय यांंनीच उघडायला लावले होते, तेव्हा काहीच खटकले नाही! ती तरी ’नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसीजर’ होती का? पण वर्षानुवर्षांची खोड असल्याने या टूलकिट मंडळींचे म्हणणे कायम हेच असते की सगळे कायदे, नियम, नैतिकता फक्त हिंदू समाजाला लागू आहे. बाकी या तथाकथित पुरोगाम्यांनी हेच कायदे, हेच नियम सोयीने कसेही वाकवले, मोडले तरी तो त्यांचा हक्क आहे. आणि हा माजोरडेपणा त्यांच्यात रुजला, कारण आतापर्यंत त्यांचे असले लाड होत होते. आता त्यांचा दांभिक दुतोंडीपणा सतत उघडा पडतो. याच न्यायाधीशांनी ह्याच निवृत्तीच्या दिवशी आदेश देऊन हिंदू पक्षाची मागणी फेटाळली असती, तर याच विद्वानांनी न्यायाधीशांची तोंड फाटेपर्यंत स्तुती केली असती की, ते किती कर्तव्यनिष्ठ आहेत!

 

 

चालायचेच. वर्षानुवर्षे लाडावलेल्या कारट्याला कोणी एकदा नुसते नाकावर बोट ठेवून शूऽऽ केले, तरी तो बिथरून भोंगा काढून रडायला लागतो.. पुरोगामी भोंगा काढून!