बेताल बांगलादेश!

पायउतार होऊन भारताच्या आश्रयाला आलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती बांगलादेश राजवटीने भारताकडे केल्याने या दोन शेजारी राष्ट्रांत नवीन पेचच निर्माण झाला आहे असे नाही, तर तणावात भर पडली आहे. हसीना या 2024 साली ऑगस्ट महिन्यात बांगलादेशमधून परागंदा झाल्या आणि त्यांना भारताने आश्रय दिला. त्यात वावगे किंवा आश्चर्यकारक काही नाही. 1971 साली बांगलादेश या नव्या राष्ट्राचा जन्म झाल्यापासून मुजिबूर रहमान कुटुंब आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाची राजवट यांची भारताशी नेहमीच मैत्री राहिली आहे. त्याच मैत्रिपूर्ण संबंधांमुळे हसीना यांना भारताने आश्रय दिला. मात्र बांगलादेशच्या विद्यमान राजवटीला हेच खुपते आहे. याचे कारण बांगलादेशमधील विद्यमान राजवट पाकिस्तानच्या कच्छपी लागली आहे. बांगलादेशमधील हिंदूंवर आणि अन्य अल्पसंख्याकांवर होणारे निर्घृण हल्ले रोखण्यात तेथील मुहम्मद युनूस राजवटीला अपयश आले आहे. युनूस राजवटीचे वर्णन बांगलादेशमधील हिंदूंचे शिरकाण करण्याची यंत्रणा, असे करणे अधिक वास्तवदर्शी ठरेल. जे जे भारतीय त्या त्या गोष्टीला विरोध हा युनूस राजवटीचा खाक्या राहिला आहे. वरकरणी युनूस यांनी आपली राजवट धर्मनिरपेक्ष राहील, अशा कितीही आणाभाका घेतल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यांची राजवट हिंदूद्वेष्टी आणि भारतविरोधी आहे. त्यामुळेच हसीना यांनी भारताच्या आश्रयाला असणे हे युनूस राजवटीला रुचणारे नाही.

बांगलादेशमधील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी लवादाने (इंटरनॅशनल क्राइम ट्रायब्युनल) गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात हसीना आणि अन्य पन्नास जणांवर अटक वॉरंट जारी केले होते. आजवर बांगलादेशात हसीना यांच्याविरोधात साठ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती भारताकडे करण्यात येईल, असे सूतोवाच युनूस यांनी काही काळापूर्वी केले होते. आता बांगलादेशच्या उच्चायुक्तालयाने भारताकडे तशी रीतसर मागणी केली आहे. भारताने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आपण महिनाभर थांबू अन्यथा भारताकडे पाठपुरावा करू, अशी बांगलादेशची भूमिका असली तरी हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात भारत लगेच आणि इतक्या सहजपणे देईल अशी बांगलादेशचीदेखील अपेक्षा नसेल; तथापि यासंबंधी निर्णयात विलंब करण्यात भारतदेखील कात्रीत सापडला आहे हेही नाकारता येणार नाही. याचे कारण बांगलादेशात गेल्या काही काळात ’इंडिया आऊट’चे वातावरण आहे. किंबहुना हसीना यांच्या विरोधात जो जनउद्रेक झाला त्यात या भावनेचादेखील मोठा वाटा होता. हसीना यांची सुरक्षा हे भारताचे कर्तव्य असले तरी त्यांचे प्रत्यार्पण न केल्याने बांगलादेशातील भारतविरोधी वातावरणास अधिकच धार प्राप्त होण्याची भीती आहे. तेव्हा हा मुद्दा नाजूक आहे आणि भारताच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी पाहणारा आहे.

 

अर्थात देशातील भारतविरोधी वातावरण हेच युनूस राजवटीचे भांडवल. वास्तविक भारत हे बांगलादेशचे केवळ शेजारी राष्ट्र नाही. भारताशी असणार्‍या मैत्रीमुळे बांगलादेशलादेखील गेल्या पन्नास वर्षांत लाभच झाला आहे. तो व्यापाराच्या बाबतीत आहे तसा पायाभूत सुविधांच्या आणि विकासाबाबतीतदेखील आहे. मात्र हसीना राजवट संपुष्टात आली आणि गेल्या सहा महिन्यांत बांगलादेशात भारतविरोधी आणि हिंदूंविरोधी कारवायांना ऊत आला आहे. त्याला अर्थातच युनूस राजवटीचा वरदहस्त लाभला आहे हे निराळे सांगावयास नको. भारताच्या आश्रयाला आल्यापासून हसीना यांनी युनूस राजवटीचा निषेध करणारी वक्तव्ये दिली ती प्रामुख्याने त्यांच्या अमेरिकास्थित पुत्र सजीब यांच्या माध्यमातून. मात्र 16 डिसेंबर या बांगलादेशनिर्मितीच्या ’विजय दिनाचे’ औचित्य साधत हसीना यांनी नुकतेच स्वतः जनसंबोधन केले. त्यात त्यांनी युनूस राजवटीच्या पापांचा पाढा वाचला. त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी बांगलादेशने केली त्याला ही पार्श्वभूमी आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान प्रत्यार्पण करार आहे. मात्र त्याचा अर्थ प्रत्यार्पणाची मागणी केली की तिची लगेचच पूर्तता करायची असा होत नाही. प्रत्यार्पण करण्यासाठी कोणत्याही कालमर्यादेची या करारात तरतूद नाही. तेव्हा भारताने लगोलग उत्तर द्यावे अशी गरज नाही. शिवाय प्रत्यार्पण ही एक दीर्घकाळ चालणारी न्यायिक प्रक्रिया आहे. प्रत्यार्पणाची मागणी होण्यामागे नेमके इरादे काय, त्यात राजकीय हेतू आहेत का, खटला चालविण्यासाठी प्रत्यार्पणाची मागणी होत असली तरी ते गुन्हे कोणत्या स्वरूपाचे आहेत इत्यादी अनेक निकषांवर प्रत्यार्पणाच्या मागणीचा विचार होत असतो. बांगलादेशने या करारान्वये मागणी केलेली नसून केवळ ’डिप्लोमॅटिक नोट’द्वारे मागणी केली आहे. हा मार्ग काही अधिकृत मार्ग नव्हे. शिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेच्या सदस्यांनी गेल्या काही महिन्यांत दोनदा बांगलादेशचा दौरा केला; पण हसीना यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांच्या पुष्ट्यर्थ एकही ठोस पुरावा त्या सदस्यांसमोर बांगलादेशच्या राजवटीला सादर करता आलेला नाही.

हसीना यांचे प्रत्यार्पण ’कैदी अदलाबदल प्रक्रियेद्वारे’ करण्यात यावे, अशी बांगलादेशची अपेक्षा असेल तर तीही फोल ठरते, कारण हसीना भारतात कैदी नाहीत; भारतात त्या स्वेच्छेने आल्या आहेत. तेव्हा या सगळ्याच निकषांवर बांगलादेशची बाजू पडती आहे असे दिसते. तरीही युनूस राजवटीने हसीना प्रत्यार्पण मागणीचा बभ्रा केला आहे. त्याचा हेतू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूती मिळविणे आणि देशांतर्गत भारतविरोधी वातावरण पेटते ठेवून आपल्या राजवटीला वैधता प्राप्त करून घेणे हाच दिसतो. बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका 2025 सालच्या अखेरीस किंवा 2026 सालच्या प्रारंभी होऊ शकतात, असे सूतोवाच युनूस यांनी केले असले आणि अमेरिकेने त्यांच्या या वक्तव्याचे स्वागत केले असले तरी तोवर आपल्या राजवटीला देशात आणि परदेशात सहानुभूती आणि पर्यायाने स्वीकृती मिळावी, हाच या डावपेचांमागील उद्देश दिसतो. भारताला त्यामुळेच ही परिस्थिती कौशल्याने आणि मुत्सद्देगिरीने हाताळावी लागणार आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांत भारतविरोधी शक्तींचे प्राबल्य असणे हे भारताची चिंता वाढविणारेच. हितशत्रू अशा आगीत तेल ओतण्याचे कामच करीत असतात. त्या शक्ती वरचढ ठरू न देणे हे भारतासमोर असणारे तातडीचे आव्हान आहे.

बांगलादेशमधील युनूस राजवटीला त्यांच्या प्रमादांची जाणीव करून देतानाच त्या राजवटीशी संवाद कायम ठेवणे अशी तारेवरची कसरत भारताला करावी लागणार आहे. मात्र त्यानेही भागले नाही तर भारताला कठोर निर्णयही घ्यावे लागतील; याचे कारण भारताच्या सुरक्षेचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. युनूस राजवटीचे प्रमाद अनेक आहेत. त्यातील प्रमुख प्रमाद म्हणजे हिंदूंवरील हल्लेखोरांना त्यांनी दिलेले अभय. त्यांना या मुद्द्यावरून भारतानेच नव्हे तर अमेरिकेनेदेखील कानपिचक्या दिल्या आहेत. भारतात अनेक ठिकाणी बांगलादेश सरकारच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत. मात्र युनूस राजवटीने त्यास धूप घातलेली नाही. भारतविरोधी आणि हिंदूद्वेष्ट्या शक्तींना चुचकारण्याची एकही संधी युनूस राजवटीने सोडलेली नाही. काहीच दिवसांपूर्वी बांगलादेशशी लागेबांधे असणार्‍या आठ जणांना आसाम, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये अटक करण्यात आली. दहशतवादी कारवायांमधील ते संशयित आहेत, हा त्यातील गंभीर भाग. त्या सर्वांचा संबंध ’एबीटी’ या अतिरेकी संघटनेशी असल्याचा संशय आहे. ती संघटना अल कायदा या जागतिक दहशतवादी संघटनेशी निगडित आहे. एबीटी संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी बांगलादेशात काही ब्लॉगर्सची हत्या केली होती. त्यानंतर या संघटनेवर बांगलादेशने बंदी घातली होती; पण भारतातून भरती करण्यासाठी आपले हस्तक त्या संघटनेने भारतात रवाना केले. ज्या आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे त्यातील एकाने पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदेशीर मदरसा सुरू केला होता आणि तेथे तीस-चाळीस मुलांना तो कट्टरवादाचे धडे देत असे. अटक झालेल्या अन्य एकाचे नाव तर मतदार यादीत नोंदविले गेले होते. हसीना राजवट भारतविरोधी शक्तींची नांगी ठेचून काढत असे. युनूस राजवटीत या शक्तींना मुक्तसंचाराचा परवानाच मिळाला आहे.

 

 

बांगलादेशात कट्टरवाद्यांना ज्या प्रकारे सूट मिळाली आहे ती भारतासाठी धोक्याची घंटाच आहे. 2004 साली बांगलादेशातून भारतात बेकायदेशीरपणे शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा पाठविण्यात हात असलेल्या उल्फा या फुटीरतावादी संघटनेचा म्होरक्या परेश बरुआला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तो म्यानमार-बांगलादेश सीमेवर लपून राहत होता. मात्र नुकतीच त्याला शिक्षेत सवलत दिली आणि फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले. एबीटी या प्रतिबंधित संघटनेचा म्होरक्या जशीमुद्दीन रहमानी याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. वास्तविक तो खुनाच्या गुन्ह्यात तुरुंगात होता. ढाक्यातील एका प्राध्यापकाने बांगलादेशने पाकिस्तानशी अणुकरार करावा, अशी सूचना अलीकडेच केली. हे सगळे कमी म्हणून की काय, पण युनूस प्रशासनातील एक असणारे महफूझ अस्लम यांनी भारताने आपल्या हद्दीतील काही भूभाग बांगलादेशला स्वाधीन करावेत, अशी मागणी केली. युनूस प्रशासनाने नंतर हे मत अस्लम यांचे वैयक्तिक मत असल्याचा खुलासा केला असला तरी बांगलादेशात भारतविरोधी वातावरण किती टोकाचे झाले आहे याचा प्रत्यय आल्यावाचून राहणार नाही.

या सगळ्याचा लाभ पाकिस्तानने घेतला नाही तरच नवल. अर्थात युनूस यांची पाकिस्तानशी सलगी करण्याची आतुरता असल्यानेच पाकिस्तानची डाळ शिजते हेही विसरता येणार नाही. टाळी एका हाताने वाजत नसते. युनूस आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची अलीकडच्या काळात दोनदा भेट झाली. पहिल्यांदा गेल्या सप्टेंबर महिन्यात न्यू यॉर्क येथे, तर अलीकडे कैरोत. दोन्ही वेळा निमित्त आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील परिषदांचे असले तरी ते निमित्त साधून हे दोघे भेटले हे दखल घेण्याजोगे. या चर्चेत युनूस आणि शरीफ यांनी दोन्ही राष्ट्रांदरम्यानचे संबंध सुरळीत होण्यावर भर दिला. बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यात ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध असल्याचे शरीफ यांनी म्हटले, तर युनूस यांनी ‘सार्क’च्या पुनरुज्जीवनाची इच्छा प्रकट केली. वास्तविक बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध 1971 नंतर तणावलेलेच राहिले आहेत. त्यासाठी हसीना राजवटीला पाकिस्तान दोषी धरते. 2016 साली दोन्ही राष्ट्रांनी आपापले राजनैतिक अधिकारी माघारी बोलावले होते इतके हे संबंध रसातळाला गेले होते; पण आता हसीना राजवट संपुष्टात आल्याने पाकिस्तानला यात संधी दिसत आहे आणि बांगलादेशला भारतविरोधी मित्र म्हणून पाकिस्तान खुणावत आहे. युनूस यांनी ‘सार्क’च्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा काढला आहे तो भारताला डिवचण्यासाठी. ‘सार्क’ परिषद दर दोन वर्षांनी होत असे; पण शेवटची परिषद नेपाळमध्ये 2014 साली झाली. त्यानंतर 2016 साली ती पाकिस्तानमध्ये होणार होती. मात्र भारतासह बांगलादेश, भूतान आदी राष्ट्रांनी त्यात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने ती परिषद बारगळली. त्यानंतर ‘सार्क’मधील हवा निघून गेली. मात्र आता युनूस त्याच ‘सार्क’चे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, जेणेकरून भारतविरोधी राष्ट्रांना एकत्र आणता यावे.

पाकिस्तानशी सलगी करण्याची एकही संधी युनूस सोडत नाहीत. पाकिस्तानमधून बांगलादेशात जाणार्‍या मालाची 100 टक्के तपासणी होत असे. युनूस प्रशासनाने त्यात सवलत दिली आहे. पाकिस्तानी प्रवासी बांगलादेशमध्ये जात तेव्हा त्यांच्या छाननीसाठी विशेष कक्ष उघडण्यात आला होता. युनूस प्रशासनाने ती व्यवस्था मोडीत काढली. अन्य कोणत्याही देशाच्या नागरिकांच्या तुलनेत पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देताना बांगलादेश अधिकच्या काही कागदपत्रांची मागणी करत असे. युनूस प्रशासनाने तीही अट काढून टाकली. शरीफ या सगळ्यामुळे खूश होणे स्वाभाविक. अर्थात हे संबंध लगेचच पूर्ववत होतील असे नाही. बांगलादेशात पाकधार्जिणी राजवट असली तरी अद्याप 1971 मधील अत्याचारांची पाकिस्तानने माफी मागावी, अशी जनभावना तेथे आहे. 2002 साली तत्कालीन अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी दिलगिरी व्यक्त केली असली तरी बांगलादेशमधील जनतेला माफी हवी आहे. तरीही असले वादाचे मुद्दे निस्तरून संबंध सुरळीत करण्याच्या आणाभाका शरीफ आणि युनूस यांनी घेतल्या आहेत याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. याचे कारण बांगलादेशमधील राजवट आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांचे हितसंबंध या सलगीत दडलेले आहेत. बांगलादेश राजवटीला भारतविरोधी आघाडी तयार करण्यात स्वारस्य आहे, तर पाकिस्तानचा उद्देश बांगलादेशच्या भूमीतून भारतात घुसखोर पाठवून विशेषतः ईशान्य भारत अस्थिर करण्याचा आहे. त्यामुळेच बांगलादेश-पाकिस्तान जवळीक भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.

हिंदुद्वेष हाही बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील जवळीक दृढ करू शकेल असाच मुद्दा. बांगलादेशात हिंदूंचे शिरकाण सुरू आहे. तेथील हिंदू साधूंचा छळ करण्यात येत आहे. इस्कॉनचे चिन्मय कृष्ण दास यांना नोव्हेंबर महिन्यात अटक करण्यात आली. हसीना राजवट कोसळल्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंची जी ससेहोलपट झाली आहे, त्याविरोधातील एक प्रमुख चेहरा दास यांच्या रूपाने पुढे आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर युनूस राजवटीची खप्पामर्जी होणे स्वाभाविक. दास यांनी बांगलादेशच्या राष्ट्रध्वजाच्या वर भगवा ध्वज फडकविला, असा त्यांच्यावर आरोप असला तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. मात्र तो आरोप ठेवून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने त्यांना जामीन नामंजूर केला आहे. त्यांना तुरुंगात भेटण्यास गेलेल्या अन्य दोन साधूंनादेखील अटक करण्यात आली आहे. ज्या दिवशी दास यांना अटक झाली त्याच्या तीनच दिवस अगोदर त्यांनी एका सभेला संबोधित केले होते आणि हिंदूंवरील अत्याचारांची निंदा केली होती. तेव्हा लगेच त्यांना अटक व्हावी, हा योगायोग नव्हे. अशा सर्व वातावरणात भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी बांगलादेश भेटीला जाऊन आले. मिसरी यांनी युनूस यांची भेट घेतली आणि हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त केली; त्याबरोबरच बांगलादेशशी द्विपक्षीय संबंध सौहार्दाचे करण्याची ग्वाही दिली.

पण भारताच्या एकतर्फी प्रयत्नांनी हे होणारे नाही. युनूस राजवटीला त्यात कितपत स्वारस्य आणि इच्छाशक्ती आहे त्यावर ते अवलंबून राहील. वास्तविक भारताने बांगलादेशला आजवर सर्वतोपरी साह्य केले आहे. बांगलादेश-भारत अनेक संयुक्त प्रकल्प सुरू होते आणि ते दोन्ही देशांना लाभदायी ठरणारे होते. त्रिपुरामधून बांगलादेशला 70 मेगावॉट वीज देण्यात येते. मात्र त्याची थकबाकी आता 200 कोटींवर पोहोचली आहे. तरीही त्रिपुराने वीजपुरवठा खंडित केलेला नाही. मैत्री सेतू असो किंवा आगरतला-अखोरा रेल्वे प्रकल्प असो; भारताने त्या प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र युनूस राजवटीच्या काळात या प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे. असे प्रकल्प ठप्प होण्याचे दूरगामी विपरीत परिणाम बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवरदेखील होतील याची जाणीव युनूस राजवटीने ठेवावयास हवी; पण सध्या युनूस प्रशासन भारतविरोध आणि हिंदुद्वेष या दोन रुळांवरून वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध तणावाचे आहेत. हसीना प्रत्यार्पणाची मागणी आणि युनूस यांची पाकिस्तानशी जवळीक यामुळे त्या तणावात भरच पडेल.

बांगलादेशची कोंडी करणे भारतासाठी कठीण नाही. आताच दिल्लीतील ’ऑटो पार्ट्स’ पुरवठादारांनी बांगलादेशला कोणतेही सुटे भाग निर्यात करण्यास नकार दिला आहे. हा निर्णय तूर्तास 15 जानेवारीपर्यंत लागू राहील. या निर्णयाने बांगलादेशला मोठा फटका बसेल. असे आणखी कठोर निर्णय विविध क्षेत्रांत झाले, तर बांगलादेशला त्याची किंमत मोजावी लागेल. बांगलादेशच्या बाबतीत भारताने अद्याप संयमी भूमिका घेतली आहे; पण बांगलादेशमधील विद्यमान राजवटीने मर्यादाभंग केला तर भारताला कठोर भूमिका घेण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. बांगलादेशमधील युनूस राजवट बेताल झाली आहे. ताळतंत्र सोडून वागणार्‍यांना शब्दांचा मार पुरत नाही तेव्हा रट्टेच द्यावे लागतात.