शत्रू संपत्ती निर्बंध

 

पाकिस्तानने 1965च्या युद्धादरम्यान भारतीयांना शत्रू घोषित करून ’शत्रू संपत्ती निर्बंध 1965’ लागू करून भारतीयांची (मुख्यत्वे करून हिंदू व बौद्धांची) पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानात असलेली संपत्ती ताब्यात घेतली. बांगलादेशाने स्वातंत्र्यानंतर ’'Vesting of Property and Assets Order 1972' लागू करून, यानुसार कुठल्याही निर्बंधाखालील पाकिस्तान सरकारच्या किंवा मंडळाच्या व भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तानच्या ताब्यातील व आधिपत्याखालील सर्व संपत्ती व मालमत्ता बांगलादेश सरकारकडे हस्तांतरित केली. पश्चिम पाकिस्तानातील लोकांच्या ज्या संपत्ती पूर्व पाकिस्तानात होत्या त्या ह्या निर्बंधान्वये बांगलादेशने ताब्यात घेतल्याच; पण पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानने ’शत्रू संपत्ती निर्बंध 1965’ अनुसार भारतीयांची किंवा भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची जी संपत्ती ताब्यात घेतली होती तीसुद्धा आता बांगलादेशाच्या 'Vesting of Property and Assets Order 1972' अनुसार बांगलादेश सरकारच्या ताब्यात गेली. बांगलादेश स्वतंत्र करण्यात भारताचा सिंहाचा वाटा आहे व बांगलादेश घटनेप्रमाणेही भारत शत्रुराष्ट्र नाही तरीही भारतीयांची किंवा भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची संपत्ती बांगलादेश सरकारने ताब्यात घेतली.

 

पाकिस्तान सरकारने ताब्यात घेतलेली संपत्ती बांगलादेशने त्यांच्या मूळ मालकाला परत केली नाहीच. उलट दिवसेंदिवस त्या संपत्तीच्या यादीमध्ये वाढ करत राहिले. तसेच राज्य अधिग्रहण कार्यालयातील तहसीलदार व इतर कर्मचार्‍यांना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रामध्ये कोणतीही लपवलेली निहित (Vested) संपत्ती शोधून काढली किंवा सादर केली तर त्यास योग्य ते पारितोषिक दिले जाईल, असे घोषित करून एक प्रकारे तशीींशव संपत्ती यादीत नवीन भर घालण्यासाठी प्रोत्साहित करत राहिले.1

 

1996-2001 अवामी लीगने सत्तेत असताना ह्या निर्बंधात कुठलाही बदल केला नाही; पण हिंदू मतदारांचा निवडणुकीत पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या शेवटच्या दिवशी "Vested Property Return (Repeal) Act 2001' घोषित केला. अर्थात ह्यातही अनेक वादाचे मुद्दे होते. उदा. ’बांगलादेशचा अविरत नागरिक’ (Continuous resident of Bangladesh) ही शब्दरचना वादग्रस्त ठरली होती. ’कायमचे (Permanent) नागरिकत्व’ व ’अविरत नागरिकत्व’ ह्यात फ़रक कसा करणार? समजा, बांगलादेशातील एखादी कायमचे नागरिकत्व असणारी व्यक्ती काही काम, सहल, व्यवसाय, नोकरी किंवा शिक्षणासाठी परदेशात गेली, तर ती व्यक्ती बांगलादेशातील Continuous resident नाही म्हणून बांगलादेश सरकार त्याचे नागरिकत्वाचे अधिकार काढून घेणार का?2 जी संपत्ती "Vested Property Act' नुसार सरकारने अनधिकृतरीत्या किंवा तात्पुरती ताब्यात घेतली होती ती ह्या नवीन "Vested Property Return (Repeal) Act 2001' नुसार परत केली जाणार होती; पण ह्यातील विभाग सहामधील नियमानुसार सरकारने कुठल्याही संस्थेला अथवा व्यक्तीला कायमची विकलेली किंवा भाडेकराराने दिलेली मालमत्ता मूळ मालकाला परत केली जाणार नाही. म्हणजे सरकारने तक्रार निवारण करण्यासाठी केलेल्या निर्बंधानेच उलट सरकारचा ज्या मालमत्तांवर कायमचा व अधिकृत हक्क नव्हता त्या मालमत्तेचा विनियोग सरकारने (विभाग सहामधील नियमानुसार) अधिकृत व कायदेशीर करून टाकला. त्यामुळे बहुतांश मालमत्ता ह्यानुसार वगळल्या गेल्या व त्या मूळ मालकाला परत केल्या गेल्या नाहीत.3

 

ढाका विद्यापीठाचे प्रा. अबुल बरकत यांनी ‘"An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act' ह्या पुस्तकातून Vested Property Act द्वारे हिंदूंच्या जमीनचोरीचे व अन्यायाचे पुराव्यासकट अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे. ह्या निर्बंधामुळे बांगलादेशातील 40% हिंदू कुटुंंब बाधित झाली आहेत. त्यात जवळपास 7.5 लक्ष शेतीवंचित कुटुंंबे समाविष्ट होती. परिणामी हिंदू कुटुंंबांनी गमावलेल्या एकूण जमिनींचा अंदाज 16.4 लक्ष एकर इतका आहे, जी हिंदू समाजाच्या मालकीतील एकूण जमिनीच्या 53% आहे व बांगलादेशाच्या एकूण भूमीच्या 5.3% आहे.

 

 

प्रा. अबुल बरकत ह्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, ह्या निर्बंधान्वये ताब्यात घेतलेल्या हिंदूंच्या जमिनीची सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या लोकांनी सामुदायिक चोरी केली आहे.

 

राजकीय पक्ष बेकायदा बळकावलेली भूमी

 

अवामी लीग 44.2%

 

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी 31.7%

 

जातीय पार्टी 5.8%

 

जमाते-ए-इस्लामी 4.8%

 

इतर 13.5%

 

स्रोत: महाजन, पृष्ठ 207

 

बांगलादेशातील हिंदूंनी ह्या निर्बंधान्वये 2001-2006 ह्या सहा वर्षांतच अंदाजे 22 लक्ष एकर स्थावर व जंगम मालमत्ता गमावली आहे; याचे बाजारमूल्य 2.52 कोटी टका (बांगलादेशी चलन) (अंदाजे 156 लक्ष) की जे बांगलदेशाच्या (त्या वेळच्या सन 2007) सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 50% हून जास्त आहे.4

 

अबुल बरकत यांच्या अभ्यासानुसार चित्तगावमध्ये रंगमती, बंदरबन व खग्राच्छरी हे तीन जिल्हे आहेत. बौद्धांकडे सन 1978 मध्ये ह्यांपैकी 83% जमीन होती, ती कमी होऊन सन 2009 मध्ये 41% झाली आहे. 22% बौद्धांना कुटुंंबासह हाकलून देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे बौद्धांचीही जमीन गिळंकृत करण्यात आली आहे.

 

संदर्भ

 

 

2. उपरोक्त

 

3. Yasmin, Taslima. The illegalities of enemy turned vested property, 27 Sept 2016, Daily Star

 

4. Trivedi, Rabindranath. Hindus Uprooted By Bangladesh Land Administration, 11 Oct 2014, Asian Tribun

 

पूर्वप्रसिद्धी : दै. मुंबई तरूण भारत