समतोल आणि चौफेर विकासाचे पुनश्च हरी ॐ

 

एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याला कोर्‍या पाटीवर सुरेख अक्षरे काढणे सोपे असते. मात्र त्याने काढलेल्या सुंदर अक्षरावर खाडाखोड करत त्याला गिचमिड रूप दिल्यानंतर त्यातून पुन्हा सौंदर्य उभे करणे जवळपास अशक्य असते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असेच अशक्यप्राय काम उभे ठाकले होते गेल्या वर्षी ते पुन्हा सत्ताधारी बनले तेव्हा. सुमारे पंधरा वर्षांच्या गैरकारभारानंतर राज्यकारभार हाती घेतलेल्या फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना अनेक योजना आखल्या. त्यातली काही योजनांना सुरुवात केली, तर काही योजना जवळजवळ मूर्त स्वरूपात आणल्या. पाच वर्षांची कारकिर्द पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा बहुमत मिळवून ते मुख्यमंत्री होतील आणि या योजना साकार होतील, राज्य विकासाच्या मार्गावर धावू लागेल असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण झाला होता. मात्र तसे व्हायचे नव्हते. म्हणजे, यातील पहिला भाग तर आकाराला आला, मात्र दुसरा भाग फिसकटला. शिवसेनेशी युती केलेल्या भाजपाने बहुमताचा पल्ला तर गाठला, परंतु शिवसेनेची दगाबाजी रोखता आली नाही. त्यातून आकाराला आली एक अभद्र युती आणि त्या युतीचा अडीच वर्षांचा काळा कालखंड.

 

 

तेव्हाच्या या तथाकथित महाआघाडी सरकारने पूर्वीच्या फडणवीस सरकारचे सर्व लोकोपयोगी निर्णय रद्द केले - मग त्या दुष्काळी मराठवाड्यामधल्या जलयुक्त शिवार व वॉटर ग्रिड या महत्त्वाच्या योजना असोत किंवा कर्जमाफीचे निकष बदलून शेतकर्‍यांची केलेली फसवणूक असो. त्या सरकारने फिरविलेल्या निर्णयांची जंत्री पाहिली, तरी फडणवीस सरकारने किती काम केले होते, याची प्रचिती येते. ही एक विसंगतीच म्हणावी लागेल. जलयुक्त शिवार, पोखरा, 25/15 या योजनेचा निधी, शहर विकासासाठीचा निधी, मेट्रो प्रकल्पाचा निधी, सारथी प्रकल्प, महापोर्टल अशा विविध विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. किंबहुना या सरकारने स्थगितीशिवाय अन्य काही काम केलेच नाही.

 

 

ही अशी पार्श्वभूमी आणि त्यात कोरोनाचा हाहाकार.. त्यामुळे राज्याची जी दुर्दशा झाली, त्यातून गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांना उपरती झाली आणि गेल्या वर्षी शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. अडीच वर्षे राज्याला लागलेले ग्रहण सुटले. परंतु या ग्रहणकाळात राज्याची जी दैना उडाली होती, ती सावरून राज्याला परत ऊर्जितावस्था आणण्याचे शिवधनुष्य या दोघांना पेलायचे होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या जोडगोळीने ते शिवधनुष्य पेलण्याचा ठाम निर्धार केला आहे, असे गेल्या एक वर्षाच्या दमदार कारकिर्दीवरून सहजपणे जाणवते. एकनाथ शिंदे यांच्या कामाची तडफ आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा भविष्यवेधी दृष्टीकोन यांचा हा मिलाफ राज्याच्या प्रगतीला लागलेली कीड काढणारा तर आहेच, तसाच राज्याला प्रगतिपथावर पुढे नेणारासुद्धा आहे. 

 

  

शिंदे-फडणवीस सरकारचा शपथविधी 30 जून 2022 रोजी झाला. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या अंधकारमय कालखंडाच्या पार्श्वभूमीवर या सरकारने आपला कार्यभार स्वीकारला. मागील वर्ष हे एकूणच कामकाजाच्या बाबतीत गतिमान निर्णयाचे व चौफेर प्रगतीचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. या शासनाने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यामुळे परदेशांतही राज्याचा नावलौकिक वाढला आहे. देशामध्ये सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आणणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

 

 

असे म्हणतात की रस्ते या विकासाच्या रक्तवाहिन्या असतात. दुर्दैवाने उत्तम रस्तेबांधणी या विषयाकडे राज्यात गेल्या अनेक वर्षांत दुर्लक्ष झाले. केंद्रात नितीन गडकरी हे रस्ते महामार्ग खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर हे चित्र पालटू लागले. त्यातून विकासाची गंगा महामार्ग व राज्यमार्ग अशी वळणे घेत ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू लागली. जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे यातील महत्त्वाचे दुवे होते. हायब्रीड एन्यूइटी या योजनेतून राज्यभरात 7 हजार 500 किलोमीटरचे 90 हजार कोटी रुपये खर्चाचे रस्ते तयार झाले आहेत. आशियाई बँक प्रकल्पातून 4 हजार कोटी रुपयांचे रस्ते झाले आहेत, तर 203 पूल व मोरी यांची कामे झाली. जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली, त्यातून 4500 किलोमीटरचे रस्ते झाले आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून 6 हजार 500 किलोमीटरचे रस्ते होत आहेत. राज्यामध्ये एकूण पाच हजार किलोमीटरचे अ‍ॅक्सेस कंट्रोल महामार्ग तयार करण्याचे नियोजन केले, त्याचा लाभ सर्वांना होत आहे.

  

 

  

एखाद्या राज्याच्या प्रगतीचे गमक म्हणजे थेट परकीय गुंतवणूक मानली जाते. फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना थेट गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या पसंतीचे राज्य होते. किंबहुना दोन वर्षे परिस्थिती तर अशी होती, की पहिल्या तीन राज्यांपैकी क्रमांक दोन व तीन या राज्यांमधील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बेरजेपेक्षा महाराष्ट्रातील गुंतवणूक अधिक होती. मग हा 2019-2022चा काळ आला. आता नवे सरकार आल्यानंतर मात्र राज्याला पुन्हा ऊर्जितावस्था येईल, अशी चिन्हे आहेत. एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 29 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आली असून तीत 25 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच नवीन कामगार संहिता आणि नवीन माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरणासही मान्यता देण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे रोजगाराच्या साडेतीन लाख संधी निर्माण होणार आहेत. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’अंतर्गत 72 उत्पादनांची निर्यात करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

 

 

 

पुणे हे मुंबईखालोखाल महत्त्वाचे शहर. सांस्कृतिक राजधानी म्हणून नावाजलेल्या या शहराने गेल्या काही वर्षांत औद्योगिकतेचा साज ल्यायला आहे. मात्र या जिल्ह्याच्या विकासाकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नव्हते. तो अनुशेष आता भरून निघू लागला आहे. विशेषत: पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे. रस्ते, मेट्रो मार्ग, नदी सुधार प्रकल्प, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध प्रकारे शहरातील आणि जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत.

 

 

चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत: लक्ष घातले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सूचना केल्या. त्यानुसार येथील एकात्मिक उड्डाणपूल प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जुन्या पुलाच्या ठिकाणी मुंबई ते सातारा किंवा कोथरूडकडे जाण्यासाठी पाच आणि सातार्‍याकडून मुंबईकडे जाण्यासाठी तीन अशा आठ मार्गिका आता उपलब्ध असल्याने वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे. मुळशी ते कोथरूड रस्त्यावरील भुयारी मार्गाचे रुंदीकरणही करण्यात आले आहे.

 

 

 

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने पुणे बाह्यवळण मार्गाच्या कामाला, मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. शहरातील नदी सुधार प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, समान पाणीपुरवठा योजना अशी विविध कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्याद्वारे शहराचे रूप पालटणार आहे. मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्गाअंतर्गत खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंकचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर प्रवासाचा वेळ अर्ध्या तासाने कमी होणार. या मार्गाच्या बांधकामासाठी 6 हजार 695 कोटी रुपयांच्या सुधारित किमतीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि समृद्धी महामार्ग यांवर राबवण्यात येत असलेल्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या धर्तीवर येत्या काळात मुंबई-कोल्हापूर, नाशिक-पुणे, अहमदनगर-पुणे या महामार्गांवर ही प्रणाली राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरातील आणि जिल्ह्यातील नागरिकांना या महामार्गांवर सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार आहे आणि विकासालाही गती मिळू शकेल.

 

 

 

पुणे शहरात मेट्रोमार्गांचा विकास गतीने सुरू आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो या 23.3 कि.मी.च्या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे. हा लेख लिहीत असताना, येत्या 1 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या विस्तारित टप्प्याचे लोकार्पण होणार असल्याची चर्चा आहे. वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्पाचे कामही गतीने सुरू आहे. आता पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवले असून मान्यता मिळाल्यानंतर कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. ही कामे भविष्यातील पुण्याच्या दळणवळण व्यवस्थेला निश्चितपणे आकार देतील.

 

   

एकीकडे पुण्यासारखे महत्त्वाचे शहर, तर दुसरीकडे सोलापूरसारखे टोकाचे परंतु विकासाच्या स्पर्धेत काहीसे मागे पडलेले शहर.. अशा या सोलापूरच्या विकासाला चालना देणारी अनेक पावले सरकारने उचलली. यातून दुष्काळी जिल्हा अशी ओळख पुसून कृषी क्षेत्राला बळ, धार्मिक पर्यटन स्थळांना नवा चेहरा, चौपदरी रस्त्यांचे जाळे अशी नवी वैशिष्ट्ये निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. यामध्ये सर्वात प्रमुख उल्लेख करावा लागेल तो मुंबई ते सोलापूर शहरांदरम्यान धावणार्‍या नवव्या वंदे भारत एक्स्प्रेसचा. पंढरपूर व अक्कलकोट या धार्मिक पर्यटन स्थळांना विशेष मानाचे स्थान आहे. या स्थानांना राज्याच्या राजधानीशी जोडण्याचे महत्त्वाचे कार्य या रेल्वेने होणार आहे. त्याचप्रमाणे फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून या माध्यमातून परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार आहे.

 

 

 

 

‘भारतमाला’ या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाअंतर्गत देशभरात महत्त्वाच्या ठिकाणी मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क विकसित केली जात आहेत. यामध्ये मागास म्हटल्या जाणार्‍या मराठवाड्यातील जालन्याचा समावेश करण्यात आला असून, या प्रकल्पाचा खर्च 450 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पामुळे जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील, तसेच बुलढाणा भागातील व्यापार उद्योगमालाची वाहतूक वेगवान आणि कमी खर्चात होईल. औद्योगिक वसाहतीतील सर्व परिसर जोडण्यासाठी जालना महत्त्वपूर्ण केंद्र निर्माण होत असून यामुळे स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

 

 

 

मराठवाड्याच्या उद्योग क्षेत्राला पायाभूत चालना देणारे हे ‘मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्री व राज्यमंत्री, महाराष्ट्राचे मंत्री व खासदार यांच्या उपस्थितीत नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे राष्ट्रीय महामार्गाच्या, रेल्वेच्या आणि जलमार्गाच्या माध्यमातून शेती व उद्योजकांच्या मालाची सुकर व गतीने निर्यात होण्यास मदत होईल. फळे, भाजीपाला, कापूस, ऊस, दूध उत्पादनासह मराठवाड्यातील ऑटोमोबाइल उद्योगाच्या विकासासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. निर्यात वाढल्यास उद्योग वाढेल, पर्यायाने रोजगारनिर्मिती होईल आणि जनतेसाठी विकासाचे नवे दालनच उघडेल. रस्ते, रेल्वे मार्ग, दळणवळण, गोदामे, उद्योगातील कच्चा, पक्का माल साठा करून ठेवण्यासाठी मोठी गोदामे, शीतगृहे, कस्टम क्लिअरन्सची व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या संदर्भात हा सामंजस्य करार राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

 

 

 

राज्याला भविष्यात कुठे घेऊन न्यायचे आहे, याचे दिशादर्शन होते ते अर्थसंकल्पातून. यंदाचा अर्थसंकल्प फडणवीस यांनी सादर केला. अर्थसंकल्प कसा वाचावा, असे अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिणार्‍या एका धोरणी प्रशासकाने मांडलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प. त्यातही कोरोनाच्या अरिष्टानंतर आलेला. त्यामुळे त्यात काय असणार याची अनेकांना उत्सुकता होती. ती फडणवीस यांनी पूर्ण केली. विधिमंडळात सादर केलेला हा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 5 लाख 47 हजार 450 कोटी रुपयांचा आहे. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी, महिला जनजाती मागासवर्ग, भरीव भांडवली पायाभूत सुविधांचा विकास, सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा आणि पर्यावरणपूरक विकास या पंचामृतांवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे.

 

 

 

भविष्याकडे जाताना इतिहासाला कसे विसरून चालेल? तेही महाराष्ट्रासारख्या राज्याला? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे हे 350वे वर्ष आहे. तो योग साधत शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच आंबेगाव (ता. हवेली, जि. पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली. या अर्थसंकल्पात बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ यासाठी भरीव अनुदान देण्यात आले आहे.