संबंध दृढ करणारे नवे करार

अमेरिकेचा चार दिवसांचा दौरा अत्यंत यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन देशांचा तीन दिवसीय दौरा नुकताच पार पडला. या दोन्हीही दौर्‍यांची आखणी अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आली होती. पंतप्रधानांचा अमेरिका दौरा हा संरक्षण आणि आर्थिक या दोन्ही दृष्टीकोनांतून महत्त्वाचा ठरला. तशाच पद्धतीने फ्रान्सची भेटही या दोन्ही दृष्टींनी महत्त्वाची होती. या भेटीमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना नवी उंची मिळाली आहे. वास्तविक, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री किंवा पर्सनल केमिस्ट्री घनिष्ठ आहे. मॅक्रॉन पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा पंतप्रधान मोदी खास त्यांना भेटण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर आता दुसर्‍यांदा त्यांचा फ्रान्स दौरा पार पडला आहे. ही घनिष्ठ मैत्री दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सकारात्मक सुधारणा होण्यासही साहाय्यभूत ठरत आहे.

 

 

फ्रान्स हा संपूर्ण युरोप खंडामधील सर्वांत जास्त विश्वासार्हता असणारा भारताचा जवळचा भागीदार देश आहे. भारत-फ्रान्स मैत्रिसंबंध तीन टप्प्यांमध्ये विकसित झालेले आहेत. पहिला टप्पा एक वसाहतवादी देश म्हणून आहे, दुसरा टप्पा मित्र देश म्हणून आहे आणि तिसरा टप्पा भागीदार देश किंवा स्ट्रॅटेजिक पार्टनर म्हणून आहे. या तीन टप्प्यांमध्ये दोन्ही देशांच्या संबंधांचा विकास झाला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात अनेक वसाहतवादी देश आले आणि त्या देशांनी भारतात आपल्या वसाहती निर्माण केल्या. त्या स्पर्धेत फ्रान्स तसा उशिरा दाखल झाला. चौदावा लुई हा फ्रान्सचा राजा असताना त्याने पुढाकार घेतला आणि फ्रेंच कंपन्या भारतात येऊ लागल्या. तत्पूर्वी ब्रिटिशांचे भारतात चांगले बस्तान बसलेले होते. भारतात दोन ठिकाणी फ्रान्सने आपल्या वसाहती निर्माण केल्या. यातील पहिली वसाहत पश्चिम बंगालमधील कोलकात्यात चंदननगर येथे होती, तर दुसरी वसाहत पुद्दुुचेरीमध्ये होती. त्या ठिकाणी फ्रान्सने बर्‍यापैकी विकास घडवून आणला. स्वातंत्र्यानंतर फ्रान्स आणि भारत यांचे मैत्रिपर्व सुरू झाले. अनेक प्रसंगांमध्ये ही मैत्री प्रभावी ठरली. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला अणुइंधन पुरवण्यापासून अशी अनेक उदाहरणे याची साक्ष देणारी ठरली. 1998मध्ये भारताने अणुपरीक्षण केले आणि स्वत:ला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले. त्या वेळी फ्रान्स हा संपूर्ण युरोपमधील एकमेव असा देश होता, ज्या देशाने भारतावर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लावले नाहीत. ऑगस्ट 2019मध्ये भारताने कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्द करून जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला, तेव्हाही भारताच्या पाठीशी फ्रान्स उभा राहिला. त्यामुळे अडचणीच्या काळातील खंदा पाठीराखा अशी भूमिका फ्रान्स नेहमीच बजावत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच भारताने जेट विमाने, पाणबुड्या घेण्यास सुरुवात केली होती. भारत आणि फ्रान्स यांचे संबंध सुधारण्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे योगदान जॅक शिराक यांचे आहे. दोन्ही देशांना मैत्रिसंबंधांकडून भागीदारीपर्यंत नेण्याचा प्रवास शिराक आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पूर्ण झाला. 2005मध्ये भारत-फ्रान्स स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप करार झाला आणि त्यानंतर दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यास सुरुवात केली.

 

 

 

भारत हा पूर्वीपासून संरक्षण साधनसामग्रीबाबत सोव्हिएत रशियावर आणि नंतरच्या रशियावर खूप जास्त प्रमाणात अवलंबून होता. पण सोव्हिएत रशियाच्या विभाजनानंतर भारताला ही संरक्षण साधनसामग्री मिळण्यामध्ये दिरंगाई होऊ लागली, विलंब होऊ लागला. त्यामुळे भारताने संरक्षण खरेदीमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आणि अन्य देशांकडून संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये फ्रान्सचा समावेश अग्रस्थानी राहिला. भारताने अमेरिकेकडून केलेल्या खरेदीपेक्षा फ्रान्सकडून केलेली संरक्षण सामग्रीची खरेदी अधिक आहे. त्यामागे कारणही तसेच होते. पंतप्रधान मोदींच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दौर्‍यानंतर अमेरिका पहिल्यांदा संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताकडे हस्तांतरित करण्यास तयार झाला. परंतु फ्रान्सने त्यापूर्वीच भारताला ते हस्तांतरित केलेले आहे. मिराग विमाने, स्कॉर्पियन पाणबुड्या ही याची उदाहरणे आहेत. स्कॉर्पियन पाणबुड्यांचे उत्पादन तर आता भारतातच होऊ लागले आहे, कारण फ्रान्स हा सुरुवातीपासूनच भारताला संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करत आला आहे.

 

पंतप्रधान मोदींच्या गेल्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात फ्रान्सबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे नकाराधिकारासह स्थायी सदस्यत्व मिळवून देणे असेल किंवा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रूप (एनएसजी)मध्ये भारताला सामावून घेणे असेल, अशा प्रत्येक वेळी भारताला फ्रान्सचे समर्थन लाभले आहे. फ्रान्स हा असा देश आहे, ज्या देशाने भारताच्या विनंतीवरून पाकिस्तानला संरक्षण साधनसामग्री देणे बंद केले. जी-7च्या बैठकीसाठी भारताला आमंत्रित करण्यामध्येही फ्रान्सचा पुढाकार राहिला आहे.

 

 

 

पंतप्रधानांच्या यंदाच्या भेटीदरम्यान संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. एक म्हणजे, भारताच्या नौदलासाठी 26 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी भारताने 36 राफेल लढाऊ विमाने घेतलेली आहेत. आताची 26 विमाने ही केवळ नौदलासाठी घेण्यात येणार आहेत. दुसरा करार तीन नवीन स्कॉर्पियन पाणबुड्यांच्या खरेदीचा आहे. त्यामुळे भारतीय सामरिक सज्जतेच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला. आशिया-प्रशांत सागरी क्षेत्रात चीनच्या हालचाली आणि आक्रमकता वाढत चालली आहे, या पार्श्वभूमीवर नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी राफेल विमाने खरेदी करण्यात आली असून ती लवकरच भारतीय नौदलात सामील होतील. आयएनएस विक्रांत युद्धनौकेवर ही विमाने तैनात करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवून त्यांना चोख प्रत्युत्तर देता येईल.

 

 

 

पंतप्रधानांच्या या दौर्‍यामध्ये दोन्ही देशांदरम्यान यूपीआयसंदर्भात करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता भारतीयांना फ्रान्समध्ये यूपीआयद्वारे रुपयात पैसे देता येणार आहेत. या करारामुळे भारतीय नवनिर्मितीसाठी एक मोठी नवी बाजारपेठ खुली होणार आहे. याखेरीज फ्रान्समध्ये पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण - अर्थात मास्टर्स डिग्री घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांचा व्हिसा देण्यात येणार असल्याचेही या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. या दौर्‍यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन, अक्षय्य ऊर्जा, एआय, सेमीकंडक्टर्स, सुरक्षा, शिक्षण या आणि इतर बर्‍याच विषयांबाबत चर्चा झाली. फ्रान्सच्या सर्वोच्च पुरस्काराने - म्हणजेच ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ने पंतप्रधान मोदींना सन्मानित करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी या दौर्‍यामध्ये फ्रान्समधील दिग्गज उद्योगपतींची भेट घेतली, तसेच फ्रान्समधील भारतीय वंशाच्या नागरिकांना भारतात अधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही केले.

 

 

 

फ्रान्सची भेट झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएईला) भेट दिली. यूएई हा पश्चिम आशियामधील एकमेव असा इस्लामी देश आहे, ज्याचे भारताबरोबरचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापार 85 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. आखातातील हा एकमेव असा देश आहे, जिथे सर्वाधिक भारतीय वास्तव्यास आहेत. यूएईच्या लोकसंख्येच्या 30 टक्के लोकसंख्या भारतीयांची आहे. यूएईचे किंग शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान हे अत्यंत सुधारणावादी आहेत. त्यांनी आता तेलापलीकडे जाऊन आशियाई देशांशी संबंध विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. याच किंगने आशिया खंडासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार केला असून त्यामध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यूएईच्या भारतातील गुंतवणुकी मोठ्या आहेत. या भेटीदरम्यान दोन अत्यंत महत्त्वाचे करार झाले असून त्यातील एक करार ऐतिहासिक ठरला आहे. या करारानुसार भारत-यूएईमधील आर्थिक व्यापार आता स्थानिक चलनात होणार आहे. त्यामुळे यूएई हा भारताशी रुपयामध्ये व्यवहार करणारा इराणनंतर दुसरा देश ठरला आहे. त्याचा भारताला मोठा फायदा होेणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर सातत्याने भर देत असून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहारांना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे. कारण यूएई भारताला दिलेल्या तेलाच्या बदल्यात रुपये घेणार नाही, त्याऐवजी वस्तूंची आयात करेल. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल.

 

 

दुसरा करार पर्यावरणासंदर्भात आहे. पुढील वर्षी होणारी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची जागतिक पर्यावरण परिषद यूएईमध्ये होणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून दोन्ही देशांनी 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचा संकल्प केला असून, पर्यावरण रक्षण हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. याखेरीज अबुधाबीमध्ये आयआयटी दिल्लीचे कॅम्पस स्थापन करण्यास या दौर्‍यादरम्यान संमती देण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि अबुधाबीचा शिक्षण आणि ज्ञान विभाग यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे दिल्ली कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताने पूर्वेकडील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी ‘लूक ईस्ट’ धोरण आखले असून गेल्या 30 वर्षांमध्ये या दिशेने सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. तशाच पद्धतीने ‘लूक वेस्ट पॉलिसी’अंतर्गत भारत इस्लामी देशांबरोबर संबंध घनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या दृष्टीने यूएईचा दौरा महत्त्वाचा ठरला, असे म्हणता येईल.