समान नागरी कायद्याला मुस्लिमांचे वाढते समर्थन

 

देशात राहणार्‍या सर्व नागरिकांसाठी एक समान नागरी कायदा असावा, या मुद्द्यावर सध्या बरेच चर्वितचर्वण सुरू आहे. विधी आयोगाने समान नागरी कायद्यासंबंधी लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली, तेव्हापासून या विषयावर अनेक मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. तसेच या मुद्द्यावर जाणूनबुजून भ्रम पसरवून लोकांची दिशाभूल करण्याचेदेखील प्रयत्न होताना दिसत आहेत. परंतु यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आता या मुद्द्यावर देशातील लोकांचा सकारात्मक प्रतिसाददेखील वाढता आहे.

 

 

समान नागरी कायदा व्हावा असे मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 23 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीत अधिक जोरकसपणे मांडले होते. समान नागरी कायदा योग्य वेळेस आणि लवकरात लवकर लागू करण्यात यावा, असे मत त्या वेळी त्यांनी व्यक्त केले होते. घटना समितीतदेखील यावर चर्चा झाली होती. परंतु काही सेक्युलर नेत्यांच्या आग्रहामुळे हा विषय घटनेच्या 44व्या कलमातील दिशानिर्देशक तत्त्वांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आला. त्या संबंधातील सरकारला निर्देश देणारे वाक्य असे होते - The State shall endeavor to secure the citizen a Uniform Civil Code throughout the territory of India.

 

 

घटना समितीने हे मान्य केले होते की भारतासारख्या बहुधर्मीय आणि बहुभाषक देशासाठी अशा प्रकारचा सर्व नागरिकांना न्याय देणारा एक समान नागरी कायदा आवश्यक आहे आणि सरकारला तसे निर्देश दिले होते की त्याने असा कायदा लागू करावा. परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत काँग्रेस आणि काँग्रेसेतर सरकारांनी अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत, हेदेखील सत्य आहे.

 

 

 

आता नरेंद्र मोदी सरकारने या प्रकारचा समान नागरी कायदा आणण्यासाठी पावले उचलताच स्वत:ला मुसलमानांचे हितरक्षक समजणारे नेते आणि त्यांचे पक्ष या कायद्याला मुस्लीमविरोधी, इस्लामविरोधी अशा स्वरूपात रंगवून मुस्लीम समाजाला दिग्भ्रमित करण्याची कुटिल खेळी खेळत आहेत. त्यात ऑल इंडिया मुस्लीम इत्तेहादुल मजलिसचे सर्वेसर्वा असदुद्दिन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना मदनीसारखे कट्टर मुस्लीम नेते यांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. त्याचबरोबर काँग्रेस, कम्युनिस्ट, बहुजन समाज पार्टी असे तथाकथित सेक्युलर पक्षदेखील समान नागरी कायदा हा कसा मुस्लीमविरोधी आणि इस्लामविरोधी आहे, याचेच तुणतुणे वाजवीत आहेत.

 

 

पण वस्तुस्थिती काय आहे? सर्वच मुसलमान या कायद्याच्या विरोधात आहेत काय? त्यांना देशातील सर्व नागरिकांसाठी एक समान कायदा नको आहे का? हे खरे आहे की मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि काही कट्टर मुस्लीम नेते अशा प्रकारच्या वावड्या पसरवून या कायद्याबद्दल सर्वसामान्य मुसलमान व्यक्तीच्या मनात संभ्रम निर्माण करू पाहत आहेत - उदाहरणार्थ, ते म्हणतात की असा कायदा लागू झाला, तर मुसलमानांना इस्लामी कायद्यानुसार अंत्यविधी करता येणार नाही - म्हणजे दफन करण्याऐवजी मृतदेहाचे दहन करावे लागेल, किंवा निकाहऐवजी आता फेरे म्हणजे सप्तपदी करावी लागणार, चार चार विवाह करता येणार नाहीत, मशिदी तोडण्यात येतील आणि सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे इस्लामला भारतातून संपविण्याचे आणि हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्याचे मोठेच कारस्थान आहे.. अशा प्रकारे हे लोक आणि त्यांचे पक्ष मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. काही वृत्तपत्रेदेखील त्यांच्या या खेळात त्यांना मदत करीत आहेत.

 

 

उदाहरणादाखल मुंबई उर्दू न्यूज या वृत्तपत्रात आलेल्या एका बातमीत मुस्लीम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या मुस्लीम कार्यकर्त्यांबद्दल चक्क ‘आपले इमान, धर्म आणि आत्मा विकायला तयार असलेले मुस्लीम देशभर समान नागरी कायद्याचे समर्थन करत फिरत आहेत’ असा उल्लेख केला आहे.

 

 

परंतु देशातील अनेक मुस्लीम संघटना, व्यक्ती आणि गट समान नागरी कायद्याचे समर्थन करीत आहेत, हेदेखील एक वास्तव आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळच्या सभेत बोलताना ज्या पस्मंदा मुस्लीम समाजाचा उल्लेख केला होता, त्या पस्मंदा मुस्लीम समाजाने या समान नागरी कायद्याला संपूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी अशा प्रकारचा समान नागरी कायदा आवश्यक आहे, असे पस्मंदा मुस्लीम महाजचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम रैन यांनी मत व्यक्त केले आहे. या कायद्यामुळे पस्मंदा मुस्लिमांचे भविष्य उज्ज्वल होईल, असा विश्वास व्यक्त करीत वसीम रैन म्हणाले की “आजवर भाजपा सोडून अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी पस्मंदा मुस्लिमांना व्होट बँक म्हणूनच वागणूक दिली. पण भाजपाने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक कल्याणकारी योजना राबवून मुस्लिमांचे जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे या सरकारचा समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णयदेखील मुस्लिमांच्या हिताचाच असेल, यात शंका नाही.”

 

 

मुस्लीम राष्ट्रीय मंच ही देशातील राष्ट्रीय विचारांच्या मुस्लिमांची संघटना आहे. या संघटनेने गेल्या दोन दशकांत तीन तलाक, कलम 370 आणि 35 ए, गोहत्याबंदी, श्रीराम जन्मभूमी अशा अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर मुस्लीम समाजात व्यापक जनजागृती केली आहे. याच परंपरेला अनुसरून मंचाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्याचे धोरण स्वीकारले असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम समाजात जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. भोपाळ येथे जून महिन्यात झालेल्या अखिल भारतीय अभ्यासवर्गात आणि 8 जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मंचाने या कायद्याला पूर्ण समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी देशभरातील मुस्लीम नागरिकांचे सकारात्मक प्रतिसाद नोंदविण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

मंचाचे कार्यकर्ते या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील लाखो मुस्लीम परिवारांशी संपर्क साधून त्यांना सौहार्द, समरसता, बंधुभाव, एकता आणि अखंडतेचा संदेश देत आहेत. तसेच समान नागरी कायद्याला त्यांचे समर्थन मिळावे यासाठी प्रयत्न करीत आहेत आणि त्यात त्यांना भरपूर यश मिळत आहे. 8 जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मंचाच्या या जागृती मोहिमेमुळे आतापर्यंत विधी आयोगाकडे समान नागरी कायद्याला समर्थन जाहीर करणार्‍या सुमारे एक लाखाहून अधिक मुस्लीम नागरिकांनी आपले मत नोंदविले आहे.

 

 

सेक्युलर नेत्यांचे, कट्टर मुस्लीम नेत्यांचे आणि राजकीय पक्षांचे समान नागरी संहितेच्या बाबतीत मुस्लिमांचे दिशाभूल करण्याचे कारस्थान समजून घ्यावे, असे मंचाच्या पदाधिकार्‍यांनी आवाहन केले आहे. स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्षे झाली, तरी भारतीय मुस्लीम समाज मागासलेला आणि गरीब आहे, याला यांचे मुस्लीम व्होट बँकेचे राजकारणच कारणीभूत आहे. हेच सेक्युलर नेते आणि पक्ष सुमारे 60 वर्षे देशावर राज्य करीत होते. तरीही मुसलमान समाजाची अवस्था मागासलेलीच राहिली हे सत्य भारतीय मुस्लिमांनी समजून घेणे गरजेचे आहे, असे मंचाने आवाहन केले आहे.

 

 

आज वास्तव असे आहे की 20 कोटी मुस्लीम लोकसंख्येपैकी 3 टक्क्यांपेक्षाही कमी पदवीधर आहेत. मग बेरोजगारी आणि सामाजिक अशांतता वाढणार नाही तर काय? ही दुरवस्था संपून मुस्लीम समाज पुन्हा स्वावलंबी व्हावा, यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. मंचाचे मीडिया प्रमुख शाहीद सईद यांनी सांगितले की “मंचाचे संरक्षक आणि मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्वसंमतीने असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला की, समान नागरी कायदा हा इस्लाम आणि मुस्लीम यांच्या विरोधात नाही. उलट, सर्व धर्मांचा यथोचित सन्मान, आदर करणारा आहे, तसेच सर्व नागरिकांना न्याय देणारा आहे.”

 

 

या बैठकीत इंद्रेश कुमार यांच्याबरोबर मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफझल, डॉ. शाहीद अख्तर (दिल्ली), गिरीश जुयाल (उ.प्र.), अबू बकर नकवी (राजस्थान), एस.के. मुद्दिन (म.प्र.), विराग पाचपोर (महाराष्ट्र), इस्लाम अब्बास (उ.प्र.), डॉ. मजीद तालीकोटी (कर्नाटक), रझा रिझवी (उ.प्र.), इरफान अली पीरजादे (महाराष्ट्र), शालिनी अली (दिल्ली), रेश्मा हुसेन (राजस्थान), शहनाझ अफझल (दिल्ली), खुर्शीद राजका (हरयाणा), शिराज कुरेशी (म.प्र.), फैझ खान (म.प्र.), बिलाल उर रहमान (उत्तराखंड), फारुख खान (म.प्र.), अल्त्माश बिहारी (बिहार), इल्यास अहमद (कर्नाटक), हबीब चौधरी (आसाम) यांच्यासह सुमारे 400हून अधिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

 

 

मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाच्या जनसंपर्क मोहिमेत मंचाचे छोटे-मोठे सर्व कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत, असे डॉ. शाहीद अख्तर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की “हे कार्यकर्ते देशात मुस्लीम समाजाशी संपर्क स्थापून समान नागरी कायद्याविषयी त्यांचे सकारात्मक मत बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.”

 

 

 

ते पुढे म्हणाले, “समान नागरी कायदा देशात बंधुभावाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्यात मदत करेल, असे मंचाचे मत आहे. या कायद्याला विरोध करणे म्हणजे समाजात परस्पर वैमनस्य, कटुता आणि हिंसा निर्माण करणे आहे. या कायद्याच्या विरोधात मुसलमानांना भडकविणारे आणि त्यांची दिशाभूल करणारे लोक, नेते आणि राजकीय पक्ष हेच खरे भारतीय मुसलमानांचे तसेच इस्लामचेदेखील दुश्मन आहेत. मुसलमानांनी त्यांच्या या कारस्थानाला बळी पडू नये.”

देशात इतर धर्माचे किंवा पंथाचे लोक समान नागरी कायद्याला विरोध करीत नाहीत, पण मुस्लीम मात्र विरोध करतात, हे कसे? असा प्रश्न करीत डॉ. अख्तर म्हणाले की “ही एक भ्रांत धारणा आहे आणि तथाकथित सेक्युलरांनी आणि पुढारलेल्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी ही धारणा बळकट केली आहे आणि मुस्लीम समाजाला सदैव एक भयग्रस्त मनोभूमिकेत ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांची एकगठ्ठा मते मिळविता येतील.

मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे हे स्पष्ट मत आहे की समान नागरी संहिता ही कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या, पंथाच्या विरोधात नाही, तर सर्व धर्मांचा आदर आणि सन्मान करणारी आहे, तसेच समाजात बंधुभावाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करणारी आहे. जे कोणी याचा विरोध करीत आहेत, त्यांना या देशात सामाजिक सौहार्द आणि शांतता, तसेच परस्पर बंधुभावाचे वातावरण नको आहे का?” असा त्यांनी प्रश्न केला. या प्रकारे विरोध करणार्‍या पक्षांचे हे कारस्थान असू शकते की मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहापासून सदैव दूरच राहिले पाहिजेत, जेणेकरून व्होट बँक म्हणून त्यांचा उपयोग करून घेता येईल.

मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे हिमाचल प्रदेश संयोजक के.डी. हिमाचली म्हणाले, “समान नागरी कायदा कोणत्याच प्रकारे इस्लामविरोधी नाही आणि मुसलमान समाजाच्या व्यक्तिगत जीवनात कोणत्याच प्रकारे हस्तक्षेप करीत नाही. पण देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान न्याय देणारा असा हा कायदा आहे. म्हणून आम्ही त्याचे समर्थन करतो.” त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की भारतात अनेक धर्ममते मानणारे लोक आहेत, पण ओरड मात्र अशी केली जाते की समान नागरी संहितेमुळे फक्त इस्लाम आणि मुसलमान संकटात येणार आहेत. हे सर्वथा चूक आणि भ्रामक आहे. देशातील 25 कोटी मुसलमान समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत आणि विरोध करण्यार्‍या मुस्लिमांना आमचा आग्रह आहे की त्यांनीदेखील देशहिताची भूमिका घेत या कायद्याचे समर्थन करावे.”

मुस्लीम महिलांचेदेखील या कायद्याला वाढते समर्थन मिळत आहे. तीन तलाकच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निर्णय घेत कायदा केला आणि सुमारे साडेआठ कोटी मुस्लीम भगिनींना न्याय मिळवून दिला, याची त्यांना जाणीव आहे. आता या समान नागरी कायद्यामुळे बहुविवाह, हलाला यासारख्या अमानवी प्रथा बंद होतील आणि मुस्लीम महिलांना न्याय मिळेल, विकासाची संधी मिळेल असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिलांचा या कायद्याप्रती सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, असे मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाच्या महिला प्रमुख शालिनी अली, शहनाज अफझल, रेश्मा हुसेन यांनी सांगितले आहे.

इथे एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा अद्याप समोर आणलेला नाही. केवळ या कायद्याच्या समर्थनात किंवा विरोधात लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी आवाहन केले आहे. पण मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने विधी आयोगाचे हे पाऊल इस्लामविरोधी आहे असा दुष्प्रचार चालवून मुसलमानांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या कट्टर मुस्लीम नेत्यांनी शुक्रवारच्या नमाजानंतर तेथे जमलेल्या मुस्लिमांना एक क्यूआर कोड जारी करून त्यावरून विधी आयोगाकडे आपले विरोधी मत नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. पण सर्वसामान्य मुस्लीम नागरिक मात्र यामुळे गोंधळात सापडलेला आहे. जर देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आहे, तर समान नागरी कायदा का नको?

समान नागरी कायदा सर्वांसाठी आहे, सर्वांच्या फायद्यासाठी आहे आणि सर्वांना न्याय मिळवून देणारा आहे, तसेच कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, हे सत्य लोकांच्या मनावर बिंबविणे आवश्यक आहे. असे झाले, तरच या कायद्याची अंमलबजावणी करणे सहज शक्य होईल.