हिंसाचाराने डागाळलेल्या निवडणुका

 

पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अपेक्षेप्रमाणे हिंसाचाराचे गालबोट लागले आहे. गेल्या 9 जून रोजी या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली, तेव्हापासून निवडणूकसंबंधित हिंसाचारात सुमारे चाळीस जणांचा बळी गेला आहे. मतदानाच्या दिवशीदेखील हिंसाचार झाला आणि त्यात अठरा जणांचा बळी गेला आहे. सत्ता राखणे किंवा सत्तापालट करणे या दोन्हीसाठी लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा मार्ग असताना हिंसाचाराचा आसरा का घेतला जातो? हा मूलभूत मुद्दा आहे. अर्थात पश्चिम बंगालला हिंसाचार नवीन नाही आणि तो तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीतच घडतो आहे असेही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसकडे सुमारे दोन दशके सत्ता होती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व असणार्‍या डाव्या आघाडीकडे तीन दशके सत्ता होती आणि आता गेले दशकभर तृणमूल काँग्रेसकडे सत्ता आहे. काँग्रेसच्या काळातील काही वर्षे सोडली, तर पश्चिम बंगाल आणि निवडणूकसंबंधित आणि राजकीय हिंसाचार हे समीकरणच बनले आहे. तेव्हा सत्तेतील पक्ष बदलले, म्हणून त्या राज्यातील या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. आता काँग्रेस आणि डावे यांची पश्चिम बंगालमधील सद्दी संपली असली, तरी तृणमूल काँग्रेसचाही जनाधार कमी होत आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत किंवा आताच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांत या कमी होणार्‍या जनाधाराचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसणार नाही. मात्र प्रमुख विरोधी पक्ष असणार्‍या भाजपाचा नेमका तोच आक्षेप आहे. हिंसाचार, निवडणूक गैरप्रकार, दहशत याद्वारे विरोधकांच्या उमेदवारांना धाकदपटशा दाखवून निवडणूक रिंगणातदेखील उतरू न देण्यापासून मतदानाच्या वेळी भीतीचे वातावरण तयार करण्यापर्यंत तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि समर्थक आक्रमक होत असताना निकालात जनादेशाचे वास्तववादी प्रतिबिंब उमटते का? हाच विरोधकांचा सवाल आहे. 2018 सालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने जरी बाजी मारली असली, तरी भाजपाने आश्चर्यकारकरित्या दुसर्‍या स्थानावर झेप घेतली होती. आताच्या निवडणुकीतदेखील तृणमूल काँग्रेसची सरशी झालेली दिसेल, मात्र हिंसाचाराने डागाळलेल्या निवडणुकांच्या निकालांबद्दल सतत शंका आणि संशय राहील. अशा भयावह वातावरणातदेखील भाजपाची कामगिरी लक्षवेधी राहील, अशी चिन्हे आहेत.

 

 

 

बंगालमधील राजकीय संस्कृती

 

आताच्या निवडणुकांचा धांडोळा घेण्यापूर्वी पश्चिम बंगालमधील राजकीय संस्कृतीचा संक्षिप्त आढावा घेणे औचित्याचे. ’ओआरएफ’ संकेतस्थळावर निरंजन साहू आणि अमित घोष यांचा पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराच्या इतिहासाचा मागोवा घेणारा दीर्घ निबंध प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात लेखकांनी देशातील केरळ, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील राजकीय हिंसाचाराचा आढावा घेतला आहे. केरळात डाव्या संघटना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील संघर्षाला लागलेल्या हिंसक वळणाने गेल्या तीन दशकांत दोनशे जणांचे बळी गेले आहेत, तर देशभरात राजकीय हिंसाचारात बळी जाणार्‍यांची सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगालमध्ये आहे. ’नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या 2021च्या अहवालाचा दाखला देऊन त्यांनी ही वस्तुस्थिती नमूद केली आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात मतदारांत आणि निवडणूक आयोगाच्या कर्मचार्‍यांमध्ये दहशत निर्माण करणे, बूथ ताब्यात घेणे, मतदारांना त्यांच्या इच्छेनुसार मतदान करण्यास आडकाठी करणे, बनावट मतदान करणे या सगळ्याचा समावेश आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांपासून पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचारात 47 जणांचा बळी गेला आहे, त्यातील 38 हे पश्चिम बंगालच्या दक्षिण भागातील आहेत, तर 1999 ते 2006 या काळात पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचारात वर्षाकाठी सरासरी वीस बळी जात आले आहेत. लेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे 1960च्या दशकात त्या राज्यात डाव्यांचा विस्तार होत होता आणि राजकीय हिंसाचाराची संस्कृती त्याच सुमारास वाढायला लागली होती. हा योगायोग मानता येणार नाही. 1977 साली पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर होऊन डाव्यांची सत्ता आली. त्यानंतर डाव्यांनी सत्तेवर आपली पकड घट्ट केली, तद्वत ग्रामीण भागासाठी धोरणात्मक सुधारणा करून तेथे आपला जम बसविला. विशेषत: जमीनदार आणि भूमिहीन मजूर अशी विभागणी होती आणि अनुक्रमे काँग्रेस आणि डावे यांना त्यांचा पाठिंबा होता. मात्र डाव्यांच्या सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या आणि सुमारे 65 टक्के जनता ग्रामीण भागात असल्याने डाव्यांचा प्रभाव वाढला. साहजिकच ग्रामीण भागावर पकड म्हणजे राज्यातील सत्तेचे द्वार ठरले. याच वर्गीय संघर्षाला डाव्यांनी आणखी उत्तेजन दिले आणि सरकारी योजनांना पक्षीय कार्यक्रमाचे स्वरूप दिले.

 

शासकीय योजनांचा लाभ हवा असल्यास सरकारच्या आणि पर्यायाने डाव्या पक्षांच्या बाजूने असणे आवश्यक, असे वातावरण निर्माण करण्यात डावे यशस्वी झाले. एकदा ग्रामीण भागावर पकड असणे निकडीचे झाल्यावर विरोधकांची गळचेपी आणि मुस्कटदाबी हे ओघानेच आले. त्यालाच बेरोजगारीची जोड होतीच आणि बेरोजगार तरुण अर्थार्जनाच्या अन्य पर्यायांच्या अभावी राजकारणातच ’गुंतवणूक’ करू लागले. गुंतवणूक म्हटली की परतावा आलाच. यातूनच एक दुष्टचक्र तयार झाले. राजकीय हिंसाचार राजरोस होऊ लागला. तेव्हा राजकारणात आणि तीही सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने केलेली ’राजकीय गुंतवणूक’ म्हणजे लाभांची हमी, असे चित्र तयार झाले. त्यासाठी मग हिंसाचाराचा मार्गही विधिनिषेधात बसणारा ठरू लागला. 1993 साली युवक काँग्रेसच्या निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तेरा कार्यकर्ते-समर्थक ठार झाले, तर 1982 साली आनंदमार्गींवर झालेल्या हल्ल्यात सतरा साधू ठार झाले. हे प्रकार पोलीस गोळीबारात किंवा डाव्या कार्यकर्त्यांच्या हल्ल्यांचे असले, तरी त्या सर्वांना डाव्यांची फूस होती, हे या निबंधाच्या लेखकांनी सूचित केले आहे. 2011 साली पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर झाले आणि डाव्यांचा बालेकिल्ला ढासळला. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले. त्या वेळी ममता यांनी ’आता सूडाचे राजकारण नाही’ अशी ग्वाही दिली होती, मात्र ते वचन लवकरच हवेत विरून गेले.

 

 

 

निवडणूका आणि हिंसाचार

 

2018 साली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात सोळा जणांचा बळी गेला होता. यंदा तो आकडा अठरा आहे. वास्तविक निवडणूक शांततेत होण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आणि राज्य निवडणूक आयोगाची. मात्र आपल्याला आलेले अपयश मान्य न करता ममता बॅनर्जी गेल्या काही निवडणुकांत झालेल्या हिंसाचाराची आकडेवारी देण्यात धन्यता मानत आहेत. 2003 सालच्या निवडणुकीत 70 जणांचा, 2008च्या निवडणुकीत 36 जणांचा आणि 2013 सालच्या निवडणुकीत 39 जणांचा बळी गेला होता अशी माहिती ममता यांनी दिली आहे. या सर्व निवडणुका डाव्यांच्या राजवटीत झाल्या, हे त्यांना अधोरेखित करावयाचे असावे. तथापि मग सत्तांतर घडून लाभ काय? या प्रश्नाला ममता यांनी अप्रत्यक्षपणे बगल दिली आहे. 2018चा अनुभव लक्षात घेता यंदाच्या निवडणुकांमध्येदेखील हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल अशी भीती होतीच आणि विरोधक अगोदरपासून त्याविषयी आवाज उठवत होते. ढिम्म होते ते राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग. वास्तविक निवडणूक निर्भय वातावरणात होणे लोकशाहीसाठी आवश्यक. मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांची आणि कार्यकर्त्यांची दहशत किती आहे याचे एक परिमाण म्हणजे बिनविरोध निवडणूक झालेल्या मतदारसंघांची प्रचंड संख्या. 2018 साली ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यातील एकूण जागांपैकी 34 टक्के जागांवर बिनविरोध निवडणूक झाली होती. मतदारसंघांची ती संख्या हजारोंमध्ये होती. हा ’बिनविरोध निवडीचा’ विषय इतका गंभीर होता की सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील त्यावर कठोर टिप्पणी केली होती.

 

 

वादग्रस्त निर्णय

 

 

एका याचिकेवर सुनावणी करताना तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ’पश्चिम बंगालमध्ये तळागाळापर्यंत लोकशाही काम करत नाहीये असे दिसते’ अशी टिप्पणी केली होतीच, तसेच हजारो जागांवर बिनविरोध निवडणूक होणे धक्कादायक आहे असेही म्हटले होते. मात्र त्याने या वेळच्या स्थितीत फरक पडला आहे असे नाही. तृणमूल काँग्रेसचा जनाधार कमी होऊ लागला आहे आणि भाजपा आपला जम बसवत आहे, याचा एक दृश्य परिणाम म्हणजे बिनविरोध झालेल्या जागांची संख्या या वेळी सुमारे बारा टक्क्यांवर आली आहे. मात्र तरीही ती हजारोंतच आहे. याचे कारण पाच कोटी मतदारसंख्या असणार्‍या पश्चिम बंगालमध्ये 22 जिल्हा परिषदांचे 928 मतदारसंघ, पंचायत समितीचे 9730 मतदारसंघ आणि ग्रामपंचायतीचे 63229 मतदारसंघ आहेत. या सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी मतदान घेण्याचा निर्णयदेखील वादग्रस्त ठरला आहे. हिंसाचाराची पार्श्वभूमी असताना आणि केंद्रीय सुरक्षा दले योग्य प्रमाणात तैनात करणे आवश्यक असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने एकाच दिवशी सर्वत्र मतदान जाहीर करून आपल्या हेतूंविषयी शंका उत्पन्न केली.

 

 

 

खरे म्हणजे राज्य सरकारने स्वत:होऊन राज्य पोलिसांच्या साथीला केंद्रीय सुरक्षा दलांची मागणी करून निवडणुकांची विश्वासार्हता वाढविण्याची गरज होती. मात्र तृणमूल काँग्रेस सरकारने ते केले नाहीच, उलटपक्षी तशी मागणी करणार्‍यांना आव्हान दिले. राज्य निवडणूक आयुक्त नेमतानादेखील ममता सरकारने निष्पक्षता दाखविली नाही. ममता सरकारने राज्यपाल सी.व्ही. आनंदा बोस यांच्याकडे तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्त सौरव दास यांच्या निवृत्तीपूर्वी राजीव सिन्हा यांच्या नावाची शिफारस केली. मात्र राज्यपालांनी ती शिफारस माघारी पाठविली तो दोन कारणांनी - एक म्हणजे राज्य सरकारने एकाच नावाची शिफारस कशी केली हे आणि दुसरे म्हणजे सिन्हा यांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकार एवढे उत्सुक का, हे. तेव्हा मग ममता सरकारने सिन्हा यांच्यासह तिघांच्या नावांची शिफारस केली. त्यात अजित रंजन बर्मन आणि तपाश चौधरी यांचा समावेश होता. यातील चौधरी यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत होते. सिन्हा हे पश्चिम बंगाल केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत आणि ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यावर ते पश्चिम बंगालला परतले. अखेरीस सिन्हा यांच्या नियुक्तीस राज्यपालांनी मान्यता दिली. तेव्हा खरे तर सिन्हा यांच्याकडून अधिक निष्पक्षतेची अपेक्षा होती. मात्र 15 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरदेखील त्यावर कार्यवाही झाली नाही. 48 तासांत ही तैनात करण्यात यावी इतके स्पष्ट निर्देश देऊनही त्यावर कार्यवाही झाली नाही, म्हणून दोनच दिवसांनी उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा तरी न्यायालयाचे निर्देश पाळणे निकडीचे होते. तथापि राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाच. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दीड तासांच्या सुनावणीनंतर केलेली एक टिप्पणी अत्यंत बोचरी होती आणि ती म्हणजे ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य निवडणूक आयोगाला एवढी चीड येण्याचे कारण काय?’ राज्य निवडणूक आयोगाचे हेतू निष्पक्ष नव्हते, असेच भाष्य त्यातून ध्वनित होते.

 

 

उच्च न्यायालयाने निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर दहा दिवस केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती तशीच असावी असेही निर्देश दिले आहेत. अर्थात राज्य निवडणूक आयोग मुळातच केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती करण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्यानंतर अशी दलांची मागणी करण्यात विलंब करण्यात आला आणि अखेरीस या दलांची तैनाती नेमकी कोणत्या संवेदनशील मतदारसंघांत आणि कोणत्या प्रमाणात करायची याची माहिती पुरविण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने विलंब केला, असा आरोप आता होत आहे. त्या आरोपात तथ्य असावे असे यावरून दिसते की प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीदेखील हिंसाचार झालाच. साठ हजार सैनिक हाताशी असताना असा हिंसाचार व्हावा, हे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचे अपयश आहेच, तशीच लोकशाहीचीदेखील ती क्रूर थट्टा आहे.

 

 

या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच शंकेचे ढग होते. आपल्या उमेदवारांना अर्ज भरू दिले नाहीत असा आरोप भाजपा, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी तृणमूलच्या समर्थकांवर आणि कार्यकर्त्यांवर केला आहे. तृणमूल काँग्रेसने ते आरोप फेटाळले असले, तरी बिनविरोध निवडीचा मोठा आकडा पाहता या आरोपांकडे केवळ राजकीय आरोप म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. 8 जुलै रोजी मतदानात झालेले गैरप्रकार, हिंसाचार यांमुळे निवडणूक आयोगाने 697 बूथवर फेरमतदान करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्यानुसार ते मतदान पार पडले हे खरे. तथापि भाजपाने सहा हजार बूथची यादी सादर केली होती, जेथे अक्षरश: ‘लुटालूट’ करण्यात आली होती. असे असताना केवळ उण्यापुर्‍या सातशे बूथवर फेरमतदानाचे आदेश देऊन निवडणूक आयोगाने पुन्हा वाद ओढवून घेतला आहे. आता भाजपाने या काळात शस्त्रे, दारूगोळा इत्यादींच्या वारेमाप खरेदीची केंद्रीय तपास यंत्रणेद्वारे (एनआयए) तपास करण्याची मागणी केली आहे. त्याखेरीज या हिंसाचारात मरण पावलेल्यांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भरपाई देण्याचीही मागणी भाजपाने आणि काँग्रेसने केली आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक संबंधित हिंसाचारातील सत्यशोधन करण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी एक चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. रवी शंकर प्रसाद यांच्याकडे या समितीचे नेतृत्व आहे. त्याखेरीज सत्यपाल सिंह, डॉ. राजदीप रॉय आणि रेखा वर्मा हे तीन खासदार या समितीत समाविष्ट आहेत. यातून तथ्य बाहेर येतीलच.

 

 

भाजपाचे वाढते वर्चस्व

 

मात्र, अशा हिंसाचारातून निवडणुकांना मुक्त कसे करायचे? हा प्रश्न आहे आणि तो अधिक गंभीर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ग्रामीण भागांवर पकड ठेवणे याचा अर्थ तेथील अर्थकारणावर पकड ठेवणे आणि पर्यायाने आपल्या पक्षाचे राजकीय वर्चस्व कायम राखणे होय. ही पकड कायम ठेवण्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबावा लागला, तरी तो मार्गही बिनदिक्कत अवलंबायचा इतका हा निर्ढावलेपणा आहे. तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला, पण नंतर तृणमूल काँग्रेस त्याच मार्गाने गेली आहे. डावे पक्ष निष्प्रभ ठरत असताना त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थकदेखील भाजपाकडे वळत आहेत. भाजपा पश्चिम बंगालमध्ये प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा घेत आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसची तीच सल आहे. परिणामत: तृणमूल काँग्रेसचे समर्थक आणि कार्यकर्ते भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करीत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2021 साली बोलताना असा दावा केला होता की तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या हल्ल्यांत भाजपाशी निगडित 130 जणांच्या हत्या करण्यात आल्या. राज्यपाल बोस यांनी मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या आणि नंतर त्यांनी अमित शाह यांना तसेच राष्ट्रपतींना भेटून परिस्थितीची माहिती दिली आहे. ’पहाटेअगोदरचा प्रहर सर्वांत अंधारा असतो’ असे सूचक विधान त्यांनी केले आहे.

 

 

न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता, तर केंद्रीय सुरक्षा दलांना राज्य सरकार अथवा राज्य निवडणूक आयोगाने स्वेच्छेने पाचारण केले नसते आणि तशा स्थितीत हिंसाचाराचा उद्रेक किती अधिक असता, याची कल्पनाच केलेली बरी. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा त्रिस्तरीय निवडणुकांत दोन लाखांपेक्षा अधिक उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. निकालांमध्ये तृणमूल काँग्रेसची सरशी झालेली दिसली, तर नवल वाटायला नको. प्रश्न त्या निकालांची विश्वासार्हता किती हा आहे. निवडणूक ही कोणत्या वातावरणात होऊ नये याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘निवडणुका घेणे म्हणजे हिंसाचारास मिळालेला परवाना नव्हे’ अशी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

 

 

जनमानसावर आपली पकड पक्की ठेवण्यासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे हा मार्ग आहे, हिंसाचाराने विरोधकांना नामोहरम करू पाहणे हा मार्ग लोकशाहीशी प्रतारणा करणारा आहे. शिवाय होणारे सत्तांतर असल्या मार्गांनी रोखता येत नसतेच. डाव्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी त्याची जाणीव ठेवली असती, तर या निवडणुका शांततेत पार पडल्या असत्या. हिंसक राजकीय संस्कृती हे पश्चिम बंगालमधील राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण असले, तरी त्यात परिवर्तन होण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हा या निवडणुकांचा धडा आहे!