कम्युनिस्ट विचारधारेची घुसखोरी

@शांभवी थिटे

 

महाराष्ट्रात कम्युनिस्ट विचारसरणीचा पद्धतशीर प्रवेश आतापर्यंत चार टप्प्यांत झाला आहे. पहिला टप्पा स्वातंत्र्यचळवळीच्या आधी सोविएत संघाच्या निर्मितीबरोबरच सुरू झाला. साम्यवादी विचारधारेला साजेसे असे धोरण वापरून 1920नंतर स्थापन झालेल्या गिरणी कामगार युनियनने गिरणी कामगारांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. 1928मध्ये मुंबईने गिरणी कामगारांचा पहिला संप अनुभवला. त्या वेळी मजुरांच्या सर्व गटांचा समावेश असलेल्या संयुक्त संप समितीने एकत्र येऊन 17 मागण्या मांडल्या, ज्या सुरुवातीला बाँबे मिल ओनर्स असोसिएशनने फेटाळल्या. परंतु सोव्हिएत युनियनमधील आणि ब्रिटनमधील कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने युनियनच्या नेत्यांनी 5 महिने संप सुरू ठेवला.1 पुढे 1929मध्येसुद्धा गिरणी कामगार युनियनने संप पुकारला. बाँबे टेक्स्टाइल कामगार संघटनेच्या सल्ल्यानुसार, संपापासून दूर राहिलेले मुस्लीम सदस्य महाराष्ट्रातील संपकर्‍यांच्या जागा भरू लागले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सल्ल्यानुसार, मुख्य प्रवाहातील व्यवसायात प्रवेश करण्याची संधी पाहून अनुसूचित जातीच्या अनेक कामगारांनी संपकर्‍यांची रिक्त पदे घेतली आणि म्हणूनच संपकरी वसाहती सरकारच्या हातातील प्यादे म्हणत आंबेडकरांवर टीका करू लागले.2 परंतु ही टीका फोल आणि निष्फळ होती, कारण डॉ. आंबेडकरांच्या धोरणामुळे सामाजिक विकासापासून वंचित राहिलेल्या मोठ्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात यायची संधी प्राप्त झाली.

 

 

 

भारतात काँग्रेस सरकारच्या काळात 1964मध्ये नियंत्रित कापड योजनेला सुरुवात झाली. ह्या योजनेनुसार एकूण कापडाच्या ठरावीक टक्के उत्पादन दुर्बल घटकांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या प्रकारचे असेल, असे ठरवले गेले आणि दुर्बल घटकांना परवडेल अशा नियंत्रित किंमतीला विकले जाईल, याची खात्री केली गेली. सरकारचा हा निर्णय समाजवादी धोरणाला अनुसरूनच होता. 1974मध्ये हे बंधन 40 कोटीवरून 80 कोटी चौरस मीटरवर वाढवले. नियंत्रित किमतीतही वाढ झाली, पण तरीही वास्तविक उत्पादन 20 कोटी चौरस मीटर प्रति तिमाहीच्या आवश्यक गरजेच्या तुलनेत केवळ 8-9 कोटी चौरस मीटर इतकेच राहिले.3 ह्यामुळे अर्थातच लोक कापडांच्या इतर पर्यायांकडे वळू लागले. त्यात 1951 ते 1971च्या काळात मुंबईची लोकसंख्या दुपटीने वाढली. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कामगार नोकरीच्या शोधात मुंबईत येऊ लागले. गिरणी कामगार होण्यासाठी खास कौशल्यांची गरज नसल्याने 1966-1982च्या काळात कम्युनिस्ट संघटनांनी संप पुकारूनदेखील मिल मालकांवर त्याचा परिणाम झाला नाही. कारण, बदली कामगार स्वस्त दरात मिळत असल्याने मिल मालकांना मिल सुरू ठेवणे शक्य व्हायचे. परंतु कम्युनिस्ट कामगार नेत्यांनी दाखवलेल्या खोट्या आशांवर विश्वास ठेवून संपावर गेलेला कामगार मात्र कायमचा घरी बसला. अनेक कामगारांची मुले पुढे गुंडगिरी करत गुन्हेगारी जगतामध्ये गेली.

 

 

पहिल्या टप्प्याला समांतर काळातच दुसर्‍या टप्प्याची सुरुवात झाली. 1964मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी फुटली आणि दोन गट निर्माण झाले. भारतात जोपर्यंत क्रांतिसाठी योग्य परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत लोकशाही पद्धतीने पक्ष पुढे न्यायचा, असे कम्युनिस्ट पार्टीने ठरवले़; मात्र ह्यावर माओवादी गटांनी आक्षेप घेतला आणि ते पक्षातून वेगळे झाले. माओवाद्यांनी जनजाती बांधवांवर आणि शेतकर्‍यांवर राज्याच्या विरोधात प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केली. जनजाती समाजाच्या असलेल्या जीवनपद्धती आणि परंपरा लुप्त होऊ लागल्या. नक्षली विचारसरणीने जनजाती बांधवांना केवळ विकासापासूनच दूर ठेवले नाही, तर जंगलात अराजक निर्माण करून त्यांची उपजीविकाही नष्ट केली. जनजाती बांधवांच्या अनेक पिढ्या नक्षली चळवळींमध्ये भरडल्या गेल्या.

अशीच एक कहाणी नक्षल कमांडर असलेल्या संतोष शेलार उर्फ विश्वा उर्फ पेंटरची. त्याच्या आईने सांगितल्याप्रमाणे, वस्तीत कबीर कला मंचचा कार्यक्रम झाल्यावर तो नक्षली विचारांकडे वळला आणि 2010मध्ये घर सोडून छत्तीसगडच्या जंगलात माओवाद्यांना जाऊन मिळाला. 2016मध्ये, विशेष महानिरीक्षक (IG) श्री. बोडखे माध्यमांशी चर्चा करताना म्हणाले होते की, “महाराष्ट्राच्या शहरी भागात सुमारे 55 माओवादी संघटना कार्यरत आहेत. माओवाद्यांनी वनक्षेत्रात गनिमी कावा लढवण्याची आणि शहरी भागात ह्या संघटनांनी निदर्शने करून सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याची दुहेरी रणनीती अवलंबली आहे.4 कबीर कला मंचसारखे गट कामगारांना आणि विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि त्यांना मार्क्स, लेनिन आणि माओबद्दल शिकवून प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.5”

 

 

 

पुढे तिसर्‍या टप्प्यात कम्युनिस्ट विचारसरणीने आंबेडकरी चळवळीत प्रवेश केला. 1972मध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फुटल्यावर अनुसूचित जाती-जमातींच्या समाजात राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती. 1966मध्ये अमेरिकेत मार्क्स आणि लेनिनवादी विचारसरणीने जोम धरला आणि ब्लॅक पँथर नावाची चळवळ सुरू झाली. भारतात आंबेडकरांच्या विचारांना मार्क्स-लेनिनवादी विचारधारेशी जोडून दलित पँथरच्या स्वरूपात त्याचीच प्रतिकृती तयार झाली. दलित पँथर चळवळीची सुरुवातच ‘मार्क्स की बुद्ध?’ ह्या प्रश्नाने झाली. जागतिक शांततेचा आध्यात्मिक मार्ग जगाला दाखवण्यासाठी सत्ता असूनही नाकारणारा बुद्ध हवा की क्रांतिकारक मार्गाने बळाचा वापर करून सत्ता हस्तगत करण्याचे तत्त्वज्ञान जगाला देणारा मार्क्स हवा? हा प्रश्न ह्या चळवळीच्या मुळाशी अगदी कायम होता.6 डॉ. बाबासाहेब हे संपूर्ण देशाचे आदर्श असतानादेखील आर.पी.आय.च्या विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीने, महाराष्ट्रातील नवायन बौद्धांना कम्युनिस्ट गटांकडून पटवून देण्यात आले की जे राज्य बाबासाहेबांनी मांडलेल्या आदर्शांनुसार चालते, त्यापेक्षा आम्हाला तुमची जास्त काळजी आहे.

 

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांतील राज्य संविधान स्वरूपात त्यांनी भारताच्या जनतेसमोर मांडले आणि भारतीय जनतेने ते अंगीकारण्याचा प्रयत्नदेखील केला. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यक्तीचे हक्क या कल्पनेवर विश्वास न ठेवणार्‍या मूळ कम्युनिस्ट विचारसरणीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेले संविधान आणि त्यावरच चालणारे आपले हे राज्य आंबेडकरांच्या अनुयायांना दडपून टाकत असल्याचा प्रचार करण्यास सुरुवात झाली. ह्या चळवळीचा प्रभाव काळाच्या ओघात कमी झाला असला, तरीही मार्क्सवादी विचारसरणीकडे असलेला अनुसूचित जाती-जमातींच्या तरुणांचा ओघ कमी झाला नाही. परंतु वर्ग आणि जातीच्या संघर्षाचे दाखले देणार्‍या कम्युनिस्टांना मात्र पॉलिट ब्युरोमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्याची नेमणूक करण्यासाठी 2022 उजाडावे लागले. मागच्या वर्षी रामचंद्र डोम हे 1964च्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या विभाजनानंतर सीपीआय-एम पॉलिट ब्युरोचे सदस्य झालेले अनुसूचित जाती-जमातीचे पहिले नेते ठरले.

 

 

 

चौथ्या टप्प्यात कम्युनिस्टांकडून धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. इस्लाम आणि कम्युनिझम ह्या दोन विचारसरणींमध्ये जागतिक पातळीवर कोणताही समान धागा नसला, तरीही भारतात मात्र हे गणित बसवले गेले. पहिल्या महायुद्धाच्या आधीदेखील फॅसिस्ट जर्मनी आणि सोविएत संघ यांचा मैत्री करार झालाच होता. त्यामुळे इस्लाम आणि कम्युनिझम ही विरुद्ध विचारसरणीची दोन टोके आधी भारतात, मग पर्यायाने महाराष्ट्रात जवळ येऊ लागली. बहुसंख्य हिंदूंना कमकुवत करण्यासाठी जनजाती बांधवांना हिंदू धर्मापासून वेगळे करून कम्युनिस्टांनी राजकीय डाव साधायचा प्रयत्न केला. पण ह्या वेळी मुस्लिमांच्या श्रद्धांना धक्का न लावता अजेंडा पसरवण्यात आला की राज्य मुस्लिमांची/अल्पसंख्याकांची दडपशाही करत आहे. इस्लामी सोशालिझम ही विचारधारा सोविएत संघाच्या काळात मध्य आशियातील, तसेच पूर्व युरोपातील देशांना कम्युनिस्ट गटात ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आली. पुढे तिची व्याप्ती वाढली आणि भारतात राजकीय तुष्टीकरणासाठी त्याचा वापर करण्यात आला. केरळ तसेच बंगालमध्ये ह्या पद्धतीचे अनेक प्रयोग करण्यात आले. प्रगतिशील मुस्लिमांना कम्युनिस्ट म्हणून ओळखले जाऊ लागले. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीचा विचार करता, चिनी कम्युनिस्ट सरकारकडून होणारे उयघूर मुस्लिमांचे हाल, त्याचबरोबर सोविएत संघात मुस्लिमांना मिळणारी वागणूक ही कम्युनिस्टांच्या धार्मिक धोरणांवर प्रकाश टाकणारी ज्वलंत उदाहरणे आहेत.

 

 

 

आता महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट चळवळीचा पाचवा टप्पा प्रकाशझोतात येत आहे. महाराष्ट्रातील विविध संप्रदायांमध्ये - विशेषत: वारकरी संप्रदायामध्ये मार्क्सवादी त्यांचा वैचारिक अजेंडा पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय हा क्रांतीच्या नाही, तर शांततेच्या आदर्शांना धरून चालणारा आहे. पण तरीही अशा भोळ्याभाबड्या संप्रदायांना लक्ष्य करून राज्याची शांतता आणि वारकर्‍यांची मन:शांती भंग करायचा प्रयत्न सुरू आहे. 11 जून 2023 रोजी झालेल्या ‘दिंडी समतेची’ ह्या कार्यक्रमात लोकायत या मार्क्सवादी संघटनेचा सहभाग होता. दहा वर्षांपूर्वी दिव्य मराठी ह्या वृत्तपत्राने ‘लोकायतच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांचा म्होरक्या परेरा सक्रिय’7 ह्या मथळ्याची एक बातमी छापली होती. महाराष्ट्रात अशा जवळजवळ 48 सामाजिक संघटना नक्षलवादाला खतपाणी घालत. व्यवस्थेत राहूनच ती उलथवून टाकणे आणि सर्वसामान्यांना अपेक्षित अशी नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार अरुण परेरा व्यक्त करत असल्याचे त्या बातमीत म्हटले होते. नको हिंदुत्व, हवे बंधुत्व अशा विचारसरणीचा अवलंब करत विठूरायाच्या वारीत सहभागी होऊन इथले कम्युनिस्ट अध्यात्माच्या मार्गावर चालणार्‍या वारकर्‍यांना सोबत घेऊन रक्तरंजित क्रांतीची दिवास्वप्ने पाहत आहेत.

 

 

वारकरी राम कृष्ण हरी म्हणत विठ्ठलाचा गजर करतात, म्हणून त्यांना वैष्णवांचा मेळा असेही म्हटले जाते. वारकरी संप्रदाय हा वेदप्रमाण्य मानणारा आहे. अशा वेळी राम-कृष्णाच्या तत्त्वज्ञानाबाबत सतत असहिष्णू भूमिका घेणारे वारकर्‍यांना सामाजिक समतेची शिकवण देण्यासाठी वारीत सहभागी होत आहेत.. मुळात वारीत एकमेकांना जातपात न विचारता केवळ माउली या नामाने संबोधले जाते, तिथे संविधान दिंडीच्या माध्यमातून जातभेद पाळू नका हे तुकाराम महाराजांच्या ’भेदाभेद अमंगळ’ ह्या वाक्याचा आधार घेऊन सांगितले जाते. हे वर वर साधे वाटत असले, तरीही नास्तिक, कट्टरतावादी विचार घेऊन वारकर्‍यांमध्ये सामील होणारे परधर्मी आणि शहरी नक्षलवाद्यांचा आरोप असणारे माओवादी कार्यकर्ते यांचा वारीतील शिरकाव महाराष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे. अशा उद्योगातून देशाच्या संविधानाबाबतही साध्याभोळ्या वारकर्‍यांची दिशाभूल करणे चालू झाले आहे. तेव्हा सामान्य नागरिकांनी याकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर आपण या शांतताप्रिय संप्रदायांना कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या हाती गमावून बसू. प्रतिक्रियात्मक धोरण सोडून राष्ट्रवादी विचारधारेच्या जनजागृतीचा व्यापक विचार करून सामान्य नागरिकांनी कृती करणे अतिशय गरजेचे आहे.