उत्तर प्रदेशात भाजपाला मुस्लिमांचा वाढता प्रतिसाद

 

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी विरोधकांच्या गोटात चैतन्य उत्पन्न केले असले, तरी त्याच सुमारास उत्तर प्रदेशात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाने मिळविलेल्या निर्विवाद यशाने विरोधकांना वास्तवाची जाणीव करून दिली असेल. कर्नाटक जिंकले म्हणजे त्याची पुनरावृत्ती आपसूक देशभर होईल, या विरोधकांच्या भ्रमाला उत्तर प्रदेशच्या निकालांनी दणका दिला आहे. उत्तर प्रदेशात 2014पासून भाजपाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिलेले आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 80पैकी 71 जागा जिंकून अन्य पक्षांचा धुव्वा उडविला होता. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 62 जागा जिंकत आपला दबदबा कायम असल्याचे सिद्ध केले होते. लोकसभेच्या निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकांतदेखील भाजपाने निर्विवाद विजय मिळविला आहे. 2017 सालच्या निवडणुकीत भाजपाने 403पैकी 312 जागांवर विजय मिळविला होता. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा आकडा काहीसा घसरून 255वर आला असला, तरी भाजपाचे स्वबळावर बहुमत कायम राहिले. गेल्या नऊ वर्षांच्या या विजयी मालिकेचेच प्रत्यंतर नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आले. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारलीच, पण या निकालांचे तेवढेच महत्त्व नाही. पक्ष मतपेढी म्हणून कथित धर्मनिरपेक्षतावादी ज्या मुस्लिमांकडे आणि ख्रिश्चनांकडे पाहत आले आहेत आणि ज्यांनी या समाजांमध्ये भाजपाविषयी सातत्याने गैरसमज पसरविले आहेत, त्या समाजांनी भाजपाच्या उमेदवारांच्या पारड्यात मतदान करून त्यांना अनेक ठिकाणी विजयीही केले आहे, हे या निकालांतील ठळक वैशिष्ट्य. काही ठिकाणी तर असे चित्र आहे की भाजपाच्या उमेदवारांनी प्रतिस्पर्धी समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारांना पराभूत केले आहे. तेव्हा उमेदवाराबरोबरच पक्षाची शहानिशा करून मतदारांनी मतदान केले आहे, हा या निकालातील महत्त्वाचा भाग आहे.

 

 

भाजपाने हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे, याचा अर्थ कुठल्या धर्माचा विरोध केला आहे असे नाही. जनसंघाच्या काळापासून आताच्या भाजपापर्यंत विरोध आहे तो तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला. शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा निकाल बदलण्याचा अगोचरपणा तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने केला होता, तो या लांगूलचालनाच्या भूमिकेतूनच. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने यादव आणि मुस्लीम अशी मतपेढी तयार केली होती आणि आहे. समाजवादी पक्षाने यातूनच अतिक अहमदसारख्या गुन्हेगारांना उमेदवारी आणि बळ दिले. उत्तर प्रदेशात भाजपाची सत्ता आल्यावर अल्पसंख्याक समाजाला भाजपाबद्दल धास्ती बसविण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडली नाही. किंबहुना योगी आदित्यनाथ सरकारने गुन्हेगारांना जेरीस आणण्याचे धोरण राबविले, तेव्हा त्याला धार्मिक रंग देऊन विरोधकांनी आणि विशेषत: समाजवादी पक्षाने राजकीय लाभ उठविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र आदित्यनाथ सरकारने आपली धोरणे किंवा व्यूहनीती बदलली नाही.

 

 

 

अतिक अहमदला बेड्या ठोकण्यात आल्या, तद्वत मुख्तार अन्सारी या गुन्हेगाराला नुकतीच न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. गुन्हेगारांवर धडक कारवाई करतानाच उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकारने लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देताना मात्र कोणताही भेदाभेद केला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांत याचेच प्रतिबिंब पडले आहे. एकीकडे ख्रिश्चनांना आपल्याकडे वळविण्याचे भाजपाचे प्रयत्न आहेत आणि केरळात त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत, त्याचप्रमाणे मुस्लिमांमध्येदेखील भाजपाचा स्वीकार वाढतो आहे. कर्नाटकात मुस्लीम मतदारांनी धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला नाकारत काँग्रेसला आपले मतदान केले हे खरे; पण उत्तर प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र भाजपाला अल्पसंख्याक समाजाने पाठिंबा दिला आहे, हे नाकारता येणार नाही. हा पाठिंबा लक्षणीय आहे असे तूर्तास म्हणता येणार नाही, तरीही भाजपाला मुस्लिमांची मते मिळू लागली आहेत, हा बदल नोंद घेण्यासारखा आहे. समाजवादी पक्ष या मतांवर आपली मक्तेदारी दाव्याने सांगत असे, त्याला छेद जाऊ लागला आहे, याचे हे चिन्ह आहे.

 

 

 

 

या पैलूचा मागोवा घेण्याअगोदर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाचा विजय किती भव्य होता, यावर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे. वाराणसी, झाशी, अयोध्या, लखनौ, अलिगड, सहारणपूर, मुरादाबाद या आणि अशा सर्वच्या सर्व 17 महापालिकांच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली. 2017च्या निवडणुकीत भाजपाने 14 जागा जिंकल्या होत्या, तर अलिगड आणि मीरत येथे बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले होते. या वेळी भाजपाने एकही जागा विरोधकांना जिंकू दिलेली नाही. विविध महापालिकांसाठी झालेल्या नगरसेवक गटासाठीच्या निवडणुकीत 1420पैकी 813 जागांवर भाजपाचे उमेदवार विजयी झाले, त्याखालोखाल समाजवादी पक्षाने 191, बहुजन समाज पक्षाने 85, काँग्रेसने 77, एआयएमआयएम पक्षाने 19, आम आदमी पक्षाने 10 अशा जागा जिंकल्या. मात्र भाजपा आणि समाजवादी पक्ष यांनी जिंकलेल्या जागांमधील तफावत पाहिली, तर हा भाजपाचा भव्य विजय का आहे हे लक्षात येईल. नगरपालिका परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत 199पैकी 89 जागांवर भाजपाला यश मिळाले, तर समाजवादी पक्षाला 35 जागांवर समाधान मानावे लागले. नगर पंचायत अध्यक्ष निवडणुकीत भाजपाने 191, तर समाजवादी पक्षाने 76 जागा जिंकल्या. तेव्हा सर्वच स्तरांवर भाजपाने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. राम मंदिर उभारणी आता अखेरच्या टप्प्यात आहे, पण हे करतानाच भाजपाने तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा कायदा केला. हे मुस्लीम स्त्रियांना दिलासा देणारे. अल्पसंख्याकांकडे केवळ मतपेढी म्हणून पाहणारे पक्ष असा धाडसी निर्णय इतक्या वर्षांत घेऊ शकले नव्हते. उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था स्थिती, येणारी आर्थिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचे वाढते जाळे, सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या सगळ्याचा अनुकूल परिणाम मतदारांवर होत असतो आणि आहे, याचाच प्रत्यय देणारे हे निकाल म्हटले पाहिजेत. मात्र त्यातही आवर्जून उल्लेख करावयास हवा, तो या वेळी भाजपाने उभ्या केलेल्या मुस्लीम उमेदवारांचा. भाजपाने या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 395 मुस्लीम उमेदवार उतरविले होते, त्यातील सुमारे 61 उमेदवार विजयी झाले. त्यातील पाच उमेदवार नगर पंचायत अध्यक्षपदी निवडून आले, दोन उमेदवार नगरसेवक म्हणून आणि 54 हे नगर पंचायत किंवा नगरपालिका परिषद सदस्य म्हणून. या उमेदवारांनी समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव केला, हे महत्त्वाचे.

 

 

 

मुस्लिमांमध्ये आपला स्वीकार वाढविण्यासाठी भाजपा प्रयत्न अवश्य करीत आहे, मात्र त्या प्रयत्नांना तुष्टीकरणाचा दर्प येत नाही. मुस्लिमांच्या समस्या सोडविणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे यावर भाजपाचा भर आहे. मुस्लिमांमधील ‘पसमंदा मुस्लीम’ यांवर भाजपाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे याचे कारण त्यांची मतपेढी तयार करण्यासाठी नव्हे, तर पसमंदा मुस्लीम हे उपेक्षित राहिले आहेत म्हणून. 2017 साली ओडिशात झालेल्या भाजपा संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिमांमधील ओबीसींना अन्य ओबीसींना मिळणारे सर्व लाभ मिळायला हवेत असे सूतोवाच केले होते. गेल्या वर्षी हैदराबाद येथे भाजपाच्या झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या वेळीदेखील भाजपाने पसमंदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचावे, असे मोदींनी आवाहन केले होते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या एका वेबिनारमध्येही मोदींनी पसमंदा मुस्लिमांचा खास उल्लेख केला होता. तेव्हा पसमंदा मुस्लिमांमध्ये पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी भाजपा गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. मुस्लीम समाजातील 85 ते 90 टक्के पसमंदा मुस्लीम आहेत. तेव्हा त्यांना भाजपाच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न करणे हे महत्त्वाचे पाऊल. त्याचे परिणाम उत्तर प्रदेशात दिसू लागले आहेत.

 

 

 

मुळात मुस्लीम मतदार भाजपाला बिलकुल मतदान करीत नाहीत, हा भ्रम आहे. अन्य पक्षांना होणार्‍या मतदानाच्या तुलनेत हे क्षीण वाटेलही, पण तो आलेख आता बदलत आहे. एका पाहणीनुसार 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मुस्लिमांच्या मतांपैकी अवघी चार टक्के मते मिळाली होती, 2014मध्ये त्यात वृद्धी होऊन ते प्रमाण 9 टक्क्यांपर्यंत गेले, तर 2019च्या निवडणुकीत ते प्रमाण किमान 14 टक्के होते. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांच्या मतांचे समाजवादी पक्षाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण सुमारे 80 टक्के, तर भाजपाला 8 टक्के इतके होते. तेव्हा ही तफावत आहे, यात शंका नाही. मात्र त्याच पार्श्वभूमीवर आताच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाचे किमान 61 मुस्लीम उमेदवार निवडून यावेत हे दखल घ्यावे असेच. पसमंदा मुस्लिमांवर भाजपा लक्ष केंद्रित करत आहे याचा प्रत्यय गेल्या वर्षी योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात दानिश आझाद अन्सारी यांचा समावेश केला, तेव्हा आला होताच. अन्सारी हे पसमंदा मुस्लीम आहेत. बालिया जिल्ह्यातील अन्सारी लखनौ विद्यापीठात शिकत असताना, 2005 साली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी त्यांचा संबंध आला. त्यानंतर ते राजकारणात सक्रिय झाले. 2017 साली आदित्यनाथ सरकार सत्तेत आल्यानंतर अन्सारी यांना उर्दू भाषा समितीच्या सदस्यपदी नियुक्त करण्यात आले. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्याक आघाडीच्या सरचिटणीसपदी त्यांची नेमणूक झाली. गेल्या वर्षी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील खासगी मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा अन्सारी यांनी त्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले होते. पसमंदा मुस्लिमांना हा विश्वास देण्यामुळे भाजपाला या वर्गाचे समर्थन मिळू लागले आहे. भाजपाचे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष कुंवर बासित अली यांनी याचा दृश्य परिणाम विशद केला आहे. उत्तर प्रदेशातील 44 हजार मुस्लीमबहुल बूथमध्ये 2017 साली भाजपाला बूथ समिती स्थापन करता आली नव्हती. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत ती स्थिती बदलली आणि भाजपाला याचपैकी 25 हजार ठिकाणी बूथ समित्या स्थापन करता आल्या आहेत. बूथ समित्या या कार्यकर्त्यांशिवाय स्थापन करता येत नाहीत. अली यांच्या विधानाचा अर्थ हा की मुस्लीमबहुल भागांत भाजपाला कार्यकर्ते हळूहळू मिळू लागले आहेत.

 

 
 योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात दानिश आझाद अन्सारी यांचा समावेश केला...

 

उत्तर प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या स्वार विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दलचा उमेदवार निवडून आला. गेल्या वर्षी या मतदारसंघात समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अब्दुल्ला आझम खान यांनी अपना दल उमेदवार हैदर अली खान यांचा पराभव केला होता. मात्र खान अपात्र ठरल्याने रिक्त झालेल्या या जागेवर पोटनिवडणूक झाली. अपना दलने गेल्या वेळचे उमेदवार हैदर अली खान यांना उमेदवारी न देता पसमंदा मुस्लीम उमेदवार शफिक अहमद अन्सारी यांना उमेदवारी दिली. स्वारमध्ये मुस्लीमबाहुल्य आहे, हे येथे नमूद करावयास हवे. अन्सारी यांनी समाजवादी पक्षाच्या हिंदू उमेदवार अनुराधा चौहान यांचा पराभव केला. अपना दलच्या उमेदवाराला भाजपाचा पाठिंबा होता, हे ओघानेच आले. तेव्हा हा निकाल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाचे 61 मुस्लीम उमेदवार विजयी होणे यात एक सूत्र दिसेल, ते म्हणजे अन्य पक्षांनी ज्यांच्याकडे केवळ मतपेढी म्हणून पाहिले, मात्र त्यांच्या आयुष्यात कोणतेही परिवर्तन घडवून आणले नाही, अशांना भाजपाच्या कारभाराची फळे मिळत असल्याने भाजपाचा स्वीकार हळूहळू का होईना, वाढतो आहे. संघपरिवारातील मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचेही या परिवर्तनात मोलाचे योगदान आहे.

 

 

 

केवळ उत्तर प्रदेशातच नाही, तर अन्य राज्यांतदेखील असेच बदल घडत आहेत. गुजरातेत गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांचे लक्षणीय प्रमाण असणार्‍या 17पैकी 12 मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार निवडून आले होते. काँग्रेसची मते एआयएमआयएम पक्षाने विभाजित केली आणि त्याचा परिणाम भाजपाला मिळाला, असा दावा केला तरी काही ठिकाणी भाजपा उमेदवारांना पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लक्षवेधी बाब ही की गुजरातच्या शहरी भागांत मुस्लीम महिला मतदारांनी भाजपाला पसंती दिली होती. मध्य प्रदेशात मुस्लिमांचे लोकसंख्येतील प्रमाण सुमारे साडेसहा टक्के आहे. गेल्या वर्षी त्या राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 6671 प्रभागांपैकी 380 मुस्लीम उमेदवार भाजपाने मैदानात उतरविले होते आणि त्यातील 92 उमेदवार निवडून आले. 25 प्रभागांमध्ये तर भाजपाच्या मुस्लीम उमेदवारांनी काँग्रेसच्या हिंदू उमेदवारांचा पराभव केला होता, तर दोनशेहून अधिक प्रभाग असे होते, जेथे भाजपाचे मुस्लीम उमेदवार दुसर्‍या स्थानावर होते. तेव्हा अल्पसंख्याक समाजात भाजपाबद्दलचा बागुलबुवा उभा करून त्या समाजाची दिशाभूल करण्याचा कावा आता तितकासा यशस्वी ठरत नाही. अर्थात त्यासाठी भाजपाने अल्पसंख्याकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे. कल्याणकारी योजनांचा, शासकीय धोरणांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आणि त्याचबरोबर सततचा संवाद जरुरी. त्याने अनेक गैरसमज दूर होतातच, तसेच त्या समाजाच्या समस्यांची जाण होऊन त्यावर तोडगा काढणे सोपे होते. उत्तर प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निकालाचा तोच अन्वयार्थ आहे. भाजपाचा तो विजय भव्य आहेच, त्यातही भाजपाच्या मुस्लीम उमेदवारांचा होणारा विजय हे भाजपाच्या अल्पसंख्याकांमधील वाढत्या जनाधाराचे द्योतक आहे. भाजपाने सर्वत्र हाच कित्ता गिरविला, तर अन्य राज्यांतदेखील अल्पसंख्याकांच्या मतपेढीच्या राजकारणाला सुरुंग लागेलच, त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाज मुख्य प्रवाहात येण्यास चालना मिळेल.