अराजकाला नवे वळण

 

 

 

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान नियाझी यांचे अभिनंदन करण्याची गरज आहे. मी कुत्सितपणे नव्हे, मनापासून हे लिहितो आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे अभिनंदन करण्याची संधी आम्हा भारतीयांना मिळणे शक्य नाही. इम्रान खान पंतप्रधानपदी असताना त्यांच्या विरोधात अनेकदा लिहिलेही आहे आणि यापुढेही लिहावे लागणार आहे. ते पंतप्रधान नसताना त्यांच्यातल्या असभ्यतेविषयी आणि त्यांच्या आगाऊपणाबद्दलही अनेकदा टीका केलेली आहे. इम्रान खान यांची आधीच्या काळातली भारतविरोधी वक्तव्ये कमी नाहीत. इम्रान क्रिकेटपटू असतानाचे त्याचे सर्व चाळे माहीत असूनही हे मी लिहिले आहे. हे अनेकांना जरा जास्तच वाटेल, पण आपल्या टीकेत किंवा आपल्या एखाद्या वक्तव्याबाबत कधीही सातत्य न ठेवणार्‍या इम्रान खान यांनी एका गोष्टीत सातत्य राखल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे लागते आहे आणि वाचकही या बाबतीत माझ्याशी सहमत होतील, यात शंका नाही. इम्रान खान यांनी हे धाडस केले, तसे कोणत्याही अन्य पाकिस्तानी पंतप्रधानाने केलेले नाही. ज्यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला, त्यांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहेत, हे माहीत असूनही त्यांनी अगदी सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्यासह आजी-माजी लष्करप्रमुखांवर कडाडून टीका केली. आपल्याला बेकायदेशीररित्या डांबण्यात लष्करप्रमुखांचाच हात आहे असे ते तर म्हणालेच, तसेच पाकिस्तानातल्या हिंस्र दंगलींमध्येही त्यांचाच हात असल्याची टीका त्यांनी केली. याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानात रक्तपात होण्याची धमकी मुनीर यांनी दिली आहे. वास्तविक अशा व्यक्तीला त्या पदावरून तातडीने दूर करण्याची आवश्यकता होती, पण पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे बंधू नवाझ शरीफ यांनी एकदा मुशर्रफ यांच्या बाबतीत तो प्रयोग केल्यानंतर जे काही घडले, ते त्यांच्या परिचयाचे असल्याने ते त्या वाटेला जाण्याची शक्यता नाही. इम्रान यांनी अगदी बांगला देशच्या युद्धापासूनच्या पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांच्या चुकांना उघड केले. आतापर्यंत काही पंतप्रधानांनी सत्तेवर असताना किंवा सत्तेवरून पायउतार होताच लष्करप्रमुखांवर टीका केली, पण नंतर त्यांनी रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयात जाऊन त्या त्या काळातल्या लष्करप्रमुखांना दंडवत घातले आहे. आपली ‘चूक’ त्यांनी पदरात घेतली आहे. जनरल झिया उल हक यांनी झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फासावर लटकवले. नवाझ शरीफ यांची सत्ता जनरल मुशर्रफ यांनी उलथवून टाकलीच, तसेच त्यांना फाशी देण्याचाही डाव रचला. सौदी अरेबियाच्या हस्तक्षेपाने ते वाचले. बेनझीर भुट्टो यांना आधी झियांनीच ठार केले असते, पण जनरल मुशर्रफ यांनी ते काम पूर्णत्वास नेले. इम्रान यांनी अजून तरी तसे लोटांगण घातलेले नाही आणि आपले म्हणणे कायम ठेवले. त्यांनी 1971पासूनच्या सर्व लष्करप्रमुखांना आपले लक्ष्य केले हे विशेष, आता तर त्यांनी सध्याच्या लष्करप्रमुखांनाच लक्ष्य केले आहे. म्हणूनच या सर्व घटनाचक्राला आपण कसोटीवर घासून तपासले पाहिजे. काय म्हणाले इम्रान खान?

 

 

 

इम्रान खान यांनी अल कादिर ट्रस्टच्या प्रकरणात आलेल्या नोटिशीवर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि ते दि. 9 मे रोजी हजर राहिलेही. आपण न्यायालयात उपस्थित राहात आहोत, पण आपल्याला कोणत्याही क्षणी अटक केली जाईल, हे न्यायालयाकडे रवाना होण्यापूर्वी इम्रान खान यांनी भाकीत केले. तथापि त्यांनी आपल्याला न्यायालयाच्या आवारातूनच उचलले जाईल, असे सांगितलेले नव्हते. सध्याचे पाकिस्तानी राज्यकर्ते न्यायव्यवस्थेची तेवढी तरी अब्रू शिल्लक ठेवतील असे त्यांना वाटले असावे, पण इम्रान खान तसे चुकलेच. त्यांना इस्लामाबादच्या न्यायालयाच्या खिडक्यांच्या काचा फोडून ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांना रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयात नेऊन ठेवण्यात आले. ही अटक करणारे पाकिस्तानी पोलीस नव्हते, तर ते पाकिस्तानी रेंजर्स - म्हणजे निमलष्करी दलाचे सैनिक होते. एखाद्या युद्धावर गेल्यासारखे ते त्या न्यायालयावर चाल करून गेले. (मुशर्रफ यांनी एकदा न्यायालयावर अशी चाल केली होती, पण ते त्यात फसले आणि तेव्हाचे सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांनी त्यांना धडा शिकवला होता.) इम्रान यांच्या मानेला पकडून त्यांना लष्करी वाहनात कोंबण्यात आले. जिथे त्यांना ठेवले, तिथे त्यांना मारहाणही करण्यात आली, अशी त्यांनी तक्रार केली. पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने एका माजी पंतप्रधानांची ही अशी दारुण अवस्था केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनाही हे पसंत असेल असे नाही, पण त्यावर बोलण्याचे त्यांच्या अंगी धाडस नाही. इतकेच नव्हे, तर जेव्हा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना जामीन देऊन त्यांना न्यायालयाच्या आवारात ताब्यात घेणार्‍यांना फटकारले, तेव्हाही त्यांचे डोळे उघडले नाहीत. ही हडेलहप्पी करणार्‍यांवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का केली जाऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. असे असूनही शाहबाज शरीफ यांनी न्यायालयाच्या विरोधात आपली आतशबाजी चालूच ठेवली. इम्रान खान हे आताच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि अन्य 14 पक्षांच्या सरकारच्या काळ्या यादीत असलेले नेते आहेत. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या आरोपाच्या चौकटीत बसवून त्यांच्या पक्षाला कायमचे घरी बसवायचे, असे सध्याच्या शाहबाज शरीफ सरकारचे धोरण आहे. जमले तर त्यांना आयुष्यभर तुरुंगात सडत ठेवण्याकडे त्यांचा कल असू शकतो. त्यांच्या पक्षाला निवडणुका लढवण्यापासून कायमचे दूर ठेवण्याचाही डाव ते खेळू पाहत आहेत. त्यामुळेच त्यांना इस्लामाबाद सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देताच पाकिस्तान मुस्लीम लीगने तातडीने सर्वोच्च न्यायालय हे इम्रान खान यांची जास्त काळजी करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, इतकेच नव्हे, तर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात न्यायालयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

 

 

 

पाकिस्तानी रेंजर्सनी इम्रान खान यांना पाकिस्तान उच्च न्यायालयाच्या आवारातून पकडून नेल्यावर पाकिस्तानमध्ये दंगल उसळणे स्वाभाविक होते. शिवाय इम्रान खान यांनी, तसेच त्यांच्या पक्षाचे उपनेते ख्वाजा मेहमूद कुरेशी यांनी लोकांना रस्त्यावर येण्याचे आवाहन केले होते. लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरणार याची पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांना कल्पना नव्हती, असेही नाही. पण दंगल घडू द्यायची आणि मग ज्यांचे नुकसान झाले त्यांचे सांत्वन करायचे, हे त्यांचे डावपेच ठरले. तुम्ही म्हणाल हे कशावरून? पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ या इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या पेशावरमधून नॅशनल असेंब्लीवर निवडून आलेल्या शन्दाना गुलझार खान यांनी एका भारतीय वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत एक धक्कादायक विधान केले. ते खोटे असेल असे वाटत नाही. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बोलताना इम्रान खानांवर दहशतवादाच्या आरोपाखाली कारवाई कशी करता येईल, याची माहिती खुद्द शाहबाज शरीफ देत होते. त्यांनी जे सांगितले ते ऐकून त्यांच्या बुद्धिमत्तेची झेप केवढी आहे ते लक्षात येईल. ते म्हणाले की, “इम्रान खान पठाण आहेत, ते पठाण आहेत म्हणजेच ते दहशतवादी आहेत. प्रत्येक पठाण हा दहशतवादीच असतो.” या त्यांच्या शाब्दिक कसरतीवर आपण विश्वास ठेवला नाही, तरी खान अब्दुल गफार खानांपासून ते वली खान किंवा अन्य कोणीही पश्तून नेता हा पाकिस्तानच्या प्रत्येक - विशेषत: पंजाबी राज्यकर्त्यांना कसा दहशतवादीच दिसत असला पाहिजे, ते लक्षात येते. ही दहशत एवढी की पाकिस्तान बनल्यावर प्रत्येक मोठ्या नेत्याचे पुतळे पाडले गेले किंवा गोदामांमध्ये ठेवले गेले. पण खान अब्दुल गफार खानांचे स्मारक पाडण्याची किंवा ते हलवायची कारवाई कोणत्याच पाकिस्तानी नेत्याला करता आलेली नाही.

 

 

 

 

सांगायचा मुद्दा शन्दाना गुलझार खान यांनी केलेला दुसरा आरोपही तितकाच धक्कादायक आणि स्फोटक आहे. त्यांनी पेशावरच्या रेडिओ स्टेशनला जमावाने पेटवून दिल्याचे सांगताना त्यामागे असलेली आणि प्रत्यक्ष पाहिलेली माहिती दिली. जमाव पेशावरच्या रेडिओ स्टेशनवर चाल करून गेला. जमाव अजून प्रक्षुब्ध झालेला नव्हता, तेवढ्यात मोटरसायकलवरून तीन व्यक्ती तिथे आल्या आणि त्यांनी आधी रेडिओ स्टेशनच्या दिशेने गोळ्या झाडल्या आणि नंतर जमावाच्या दिशेने गोळीबार केला. या व्यक्ती लष्करी होत्या, यात त्यांना कोणतीही शंका वाटत नाही. त्या मोटरसायकली लष्करी अधिकारी वापरतात त्या प्रकारच्या होत्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार यामागे जे कारस्थान आहे, ते लष्करी संचालनालयातूनच बाहेर पडले असायची शक्यता आहे. त्यांनी याच बाबतीत माहिती देताना सांगितले की, कोणाही व्यक्तीला पाकिस्तानचे राष्ट्रीय ओळखपत्र असले, तरी रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयात जाता येत नाही. व्यक्तिश: त्यांच्याकडे गेल्या वर्षी नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देईपर्यंतचे स्वतंत्र ओळखपत्र होते, तरीही त्या रावळपिंडीच्या जनरल हेडक्वार्टरमध्ये म्हणजेच लष्कराच्या मुख्यालयात प्रवेश करू शकत नव्हत्या. असे असताना एवढ्या मोठ्या जमावाला कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणेने न अडवता आतमध्ये प्रवेश कसा दिला आणि नंतर लष्करी मुख्यालयावर हल्ला केला गेल्याची ओरड कशी केली, हाच त्यांचा सवाल होता. याचा अर्थच इम्रान खानांनी चिथावणी देऊन त्यांना लष्करी मुख्यालयावर चाल करायला भाग पाडले, असे लष्कराला दाखवायचे होते, म्हणूनच त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेत ढिसाळपणा ठेवला, कोणालाही अडवले नाही, कारण त्यांना पुढील कारवाईसाठी ते आवश्यक होते. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता त्यांचे म्हणणे चुकीचे नसावे, असे वाटते.

 

 

 

 

 

इम्रान खान यांनी तर आपल्या अटकेनंतर झालेल्या हिंस्र दंगलीला आणि उद्भवलेल्या परिस्थितीला पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हेच जबाबदार आहेत असा आरोप केला आहे. आतापर्यंत इम्रान खान यांच्याकडून पाकिस्तानचे आधीचे लष्करप्रमुख कंवर जावेद बाज्वा यांच्यावर आरोप केले जात, पण त्यांना अधिक मुदतवाढ न दिल्याने त्यांची जी चिडचिड झाली, त्यानंतर त्यांची ही टीका होती. तथापि सेवेत असलेल्या एकाही लष्करप्रमुखाच्या वाट्याला आतापर्यंत एकही प्रमुख राजकारणी गेलेला नव्हता. एका प्रमुख विरोधकाने पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखावर अशा तर्‍हेची टीका केली आहे. मुनीर हे त्या वेळी ओमानच्या भेटीवर होते, हेदेखील त्या कारस्थानाचेच एक अंग आहे असे त्यांना दाखवायचे आहे. पाकिस्तानी लष्करात दोन स्वतंत्र गट काम करत असल्याची भावना गेल्या काही वर्षांपासून बळावते आहे. जनरल मुनीर यांनी लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर जी पहिली मुलाखत दिली, तीत आपल्यापुढे लष्करात एकवाक्यता आणण्याचे मोठे आव्हान असल्याचे म्हटलेले होते. ते आव्हान म्हणजे मुनीर आधी ज्या पदावर काम करत होते, त्या ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’च्या म्हणजेच ‘आयएसआय’च्या महासंचालकपदावर असणारी व्यक्ती आपल्याच मर्जीतील असायला हवी, हे पथ्य त्यांना सांभाळायचे होते. त्या पदावर काम करणारे फैज हमीद हे इम्रान खान यांना सतत सांभाळून घ्यायचे आणि हेच मुनीर यांना नको आहे. (नदीम अंजुम सध्या आयएसआयचे महासंचालक आहेत.) फैज हमीद यांचा एक व्हॉट्सअ‍ॅप गट आहे, त्यात काही न्यायमूर्ती आणि काही लष्करी अधिकारी आहेत, त्यांची ही गटबाजी मुनीर यांना मोडून काढायची आहे. इम्रान खान यांना यापुढल्या काळात निवडणुकीपासून दूर ठेवणे हे मुनीर यांच्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ते निवडणुकीत उतरता कामा नयेत, हे पाहण्याचे काम मुनीर सध्या करत आहेत. इम्रान खान यांना काही लष्करी अधिकार्‍यांचा असलेला पाठिंबा आणि न्यायव्यवस्थेतल्या काहींकडून दिल्या जाणार्‍या सवलती यावर इम्रान खान आजवर टिकून आहेत, असे मुनीर यांना वाटते. दहशतवादविरोधी न्यायालयातून गेल्या महिन्यात इम्रान सुटले त्यामागेही याच मंडळींचे कारस्थान आहे, असे मुनीर यांचे मत आहे. इम्रान जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला संरक्षण हवे म्हणून उभे राहिले, तेव्हा बाहेर गोळीबार होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उमर अता बांदियाल यांनी ‘आपण आलात, छान वाटले’ असे म्हटले. याचा सरळ अर्थ ‘आपले स्वागत असो’ असा जसा होईल, तसा ‘कालपर्यंत न्यायव्यवस्थेवर बोलणार्‍या आपणास आता आमच्यासमोर यावे लागले ना?’ असाही घेता येईल. मुनीर काय किंवा शाहबाज शरीफ काय, त्यांना हे न्यायव्यवस्थेचे इम्रान यांना संरक्षण आहे असेच वाटते. त्यामुळे यापुढल्या काळात ते न्यायव्यवस्थेचा काटा काढण्यामागे लागणार आहेत, असाही तर्क बांधता येऊ शकतो. जनरल मुनीर यांनी सहा दिवसांनी ‘इम्रान यांना पाकिस्तानात रक्तपात हवा आहे काय?’ असा सवाल केला आहे. त्यामुळेच मुनीर हेही कोणत्या दिशेने चालले आहेत, ते लक्षात येते.

 

 

 

आधी लिहिलेला अभिनंदनाचा एक अंक संपल्यावर नाटकाचा पडदा जेव्हा दुसर्‍या अंकासाठी उघडला जाईल, तेव्हा इम्रान यांच्या संकटात आणखी वाढ होईल. त्यांना लष्करी कायद्याअंतर्गत पकडण्यात येईल. लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी लष्करी केंद्रांवर ज्यांनी हल्ले केले, त्यांच्यावर लष्करी कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केले आहे. देशात लोकशाहीचा कायदा आणि लष्कराच्या हद्दीत लष्करी कायदा, असे हे तंत्र आहे. थोडक्यात ज्यांनी हे हल्ले केले किंवा ज्यांच्या चिथावणीने हे हल्ले झाले, त्यांच्यावर लष्करी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. याचाच अर्थ असा की, त्या सगळ्यांना जामीन मिळू शकणार नाही. त्यांना वकीलही देता येणार नाही. तुम्ही गुन्हा केला असेल तर त्याला सजा दिली जाणारच. ती किती आणि कशा पद्धतीची असेल, हे आताच सांगता येईल असे नाही. अशा आरोपींना फाशीची शिक्षाही दिली जाऊ शकते. त्यांना अपील करता येणार नाही. अपील झालेच तर लष्करप्रमुख किंवा मेजर जनरल पदावरची व्यक्तीच त्याचा निकाल देऊ शकेल. पाकिस्तानात लष्करी कायदा हा सत्तेच्या विरोधात असणार्‍यांच्या विरोधात वापरायचे शस्त्र असते. लष्करप्रमुखाने मनावर घेतले आणि त्याने तसे जाहीर करायचा अवकाश की, तो कोणावरही लागू होऊ शकतो. इथे अडचण एकच आहे की, पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदी असलेले अरिफ उल अल्वी हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सदस्य आहेत. त्यांनी शाहबाज शरीफ यांच्या अनेक निर्णयांना विरोधही केलेला आहे. त्यांची मुदत 2024मध्ये संपणार आहे. तोपर्यंत त्यांची सत्ता चालेल, पण जर संपूर्ण पाकिस्तानात त्यापूर्वी लष्करी कायदा आलाच आणि पाकिस्तान लष्कराच्याच ताब्यात गेला, तर अल्वी यांचीही धडगत असणार नाही. आतापर्यंतच्या लष्करशहांनी त्या त्या काळातल्या अध्यक्षांना घरी बसायला लावून आपल्या हातात सूत्रे घेतलेली आहेत.

 

 

 

आता मुनीर यांनी सर्व हिंस्र आंदोलकांना लष्करी कायद्याचा धाक दाखवून सर्वोच्च न्यायालयाला सरळ करायचा निर्णय घेतला आहे. एकदा का लष्करी कायद्याचा अंमल सुरू झाला की त्यापुढे येणार्‍या सर्वांना लष्करी कायद्यापुढे नमते घ्यावे लागेल. त्यात सर्वोच्च न्यायालयही असेल. हे सगळे आपल्या मनासारखे व्हावे म्हणून शाहबाज शरीफ सरकारने इम्रान खान यांच्याविरुद्धही लष्करी कायदा वापरायचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही पुन्हा जनतेला आपल्याकडे वळवण्यासाठी इम्रान यांच्याविरोधात ईश्वरनिंदा कायद्याचा वापरही करायचे ठरवले गेले आहे. त्यांनी काय आणि कधी केली ईश्वरनिंदा? त्यांनी केव्हातरी अहमदिया हे ‘आपले’च असल्याचे म्हटले होते. त्याचा आधार घेऊन त्यांच्याविरुद्ध हा कायदा लावण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. त्याचा फायदा काय होईल या सरकारला? तर समस्त जनता त्यांच्यापासून बाजूला होईल आणि या कायद्यानुसार होणार्‍या खटल्यात त्यांना फासावरही लटकवण्यात येईल, ही शाहबाज सरकारची कावेबाज खेळी आहे. झुल्फिकार अली भुट्टो सत्तेवर असताना त्यांनी अहमदिया पंथाचे लोक हे इस्लामी नाहीत, अशी दुरुस्ती कायद्यात करून घेतली. स्वाभाविकच त्यांच्या बाजूने बोलणारा हा देशद्रोहीच ठरवला जातो. या कायद्यानुसार आतापर्यंत पाकिस्तानात अनेकांना फाशीही देण्यात आले आहे आणि त्याविरोधात कोणी ओरडू शकलेले नाही. अशी ओरड कोणी केलीच तर त्यालाही ईश्वरनिंदेच्या व्याख्येत बसवले जाते आणि त्याच्यावर कारवाई होते. पाकिस्तानात अशा काहींना दगडांनी ठेचून ठार करण्यात आले आहे. त्यामुळे या बाबतीत इम्रान यांची बाजू पडतीच आहे. अमेरिकेच्या विरोधात इम्रान खान अनेकदा बोललेले आहेत, पण या ईश्वरनिंदा कायद्यात इम्रानना अडकवले जात असल्याचे ऐकून अमेरिकेने पाकिस्तानला ही चाल चांगली नाही, असे बजावायला कमी केलेले नाही.

 

 

 

मुळात पाकिस्तानमध्ये आज जी अवस्था आहे, ती लोकशाहीला पूरक नाही. शाहबाज शरीफ हे कळसूत्री बाहुले आहे. त्यांच्या आघाडीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जशी आहे, तशी जमियत उलेमा ए पाकिस्तान (फजल) ही संघटनाही आहे. त्याचे नेते फजलूर रहमान हे अत्यंत जात्यंध नेते आहेत. स्वाभाविकच शाहबाज शरीफ यांना त्यांच्याकडूनच हा ईश्वरनिंदा कायद्याचा आधार घ्यायचा सल्ला मिळाला असण्याची शक्यता आहे. इम्रान यांच्याविरोधात आधी तोशखाना गैरवापराचा आरोप ठेवायचे ठरले होते, पण जर हे प्रकरण तेवढ्यापुरते मर्यादित राहिले असते तर त्यात त्यांना फार शिक्षा झाली नसती, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध आणखी काही प्रकरणे काढून त्यात त्यांना दोषी ठरवायचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. परवेझ मुशर्रफ यांनी 1999मध्ये नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोची स्थापना केली. प्रत्येक सत्ताधार्‍याने आपल्या विरोधात असणार्‍या राजकारण्यांकरता तिचा उपयोग केला. विशेष म्हणजे हा ब्यूरो पाकिस्तानच्या लष्कराच्या विरोधात कधीही गेलेला नाही किंवा त्याचा वापर केला गेलेला नाही. त्याच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त लष्करी अधिकारीच असतो. सध्या नाझिर अहमद बट हे अध्यक्षपदावर आहेत. हा ब्यूरोही आता तोशखाना प्रकरणापासून अन्य सर्व प्रकरणांचा तपास करतो आहे. याचाच अर्थ सर्व बाजूंनी इम्रान खान यांची कोंडी करण्याचे डाव खेळले जात आहेत. त्यातून इम्रान निसटलेच तर त्यांना निवडणूक लढवायला बंदी घालण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. एकदा का ही बंदी घातली गेली की इम्रान खान राजकारणातून कायमचे बाद होतील आणि मग ही राजकीय लढाई पूर्वीप्रमाणे पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांच्यातच खेळली जाईल. या दोन्ही पक्षांना तेच हवे आहे.

 

 

 

हे सगळे लिहिल्याने इम्रान खान भ्रष्ट नाहीत काय, असा प्रश्न विचारला जाईल. ते भ्रष्ट आहेत आणि नीतिभ्रष्टही आहेत. पण तरीही ते इतरांपेक्षा बरे, असे पाकिस्तानी जनता मानते. इम्रान आणि त्यांच्या नवोदित पत्नी (विवाह 2018) बुशरा खान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. मलिक रियाझ यांनी इंग्लंडमध्ये खरेदी केलेल्या एका जागेची फेरविक्री केली आणि मिळालेले 50 कोटी रुपये पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्ष पाकिस्तानात सत्तेवर आल्यानंतर हडप करण्यात आले, असे सांगितले जाते. मात्र हे पैसे ज्याचे होते, त्याने पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाची तडजोड फी म्हणून भरण्याचे मान्य केले. मलिकने कराचीमध्ये हजारो एकर जमीन खरेदी केली. ज्याने यात इम्रान खान यांना गोवले, त्याच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात इम्रान यांनी हस्तक्षेप करून मलिकला उपकृत केले. म्हणजेच या ट्रस्टमध्ये काहीतरी काळेबेरे दडलेले आहे असे सरकार पक्षाला वाटते आणि त्यांना न्यायसंस्था वाचवू पाहत आहे, असा शाहबाज शरीफ यांचा आरोप आहे. आता एका आरोपात इम्रान न्यायालयासमोर उभे राहताच त्यांच्यावर आणखी आरोप ठेवण्यात आले आणि त्यांची संख्या दीडशेवर पोहोचली. हे सगळे ठरवून केले गेले आहे. इम्रान गेल्याचे दु:ख आपल्याला व्हायचे कारण नाही, पण पुढे पाकिस्तान याच गोष्टीला सोकावेल आणि सर्व परिसराचे नुकसान करून ठेवेल, ही चिंता आहे.

 

 

 

इम्रान खान हे आदर्श व्यक्तिमत्त्व नसले, तरी त्यांच्या राजकारणातल्या प्रवेशानंतर पाकिस्तानमध्ये कोणीतरी भ्रष्टाचार या विषयावर बोलू लागले. इम्रान यांनी नवाझ शरीफ यांना वेगवेगळ्या कायद्यांच्या कचाट्यात अडकवून देशाबाहेर राहायला भाग पाडले. ते परततील तर त्यांना कायमचे संपवले जाईल, यासारखी भाषाही त्यांनी वापरली. म्हणजेच ते कोणी धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हे उघड आहे. पण शेवटी दगड आणि वीट यांच्यातच तुलना केली जात राहते आणि त्यातल्या त्यात मऊ म्हणून विटेचीच निवड केली जाते, तसेच हे आहे. पााकिस्तान आज दगड आणि वीट यांच्या मार्‍यातच वावरतो आहे. पाकिस्तानातील अराजकाला लागलेले हे नवे वळण त्या देशाला आणखी विनाशाच्या खाईत लोटणारे तर आहेच, त्याचबरोबर भारतासारख्या शेजारी राष्ट्राची डोकेदुखी वाढवणारेही आहे.