कुस्तीच्या आखाड्यातील वादळाचा धुरळा

गेल्या तीन आठवड्यांपासून कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात दिल्लीतील जंतर मंतर येथे कुस्तीपटू आंदोलन करीत आहेत. अशा आंदोलनाची ही पहिलीच वेळ नाही. सरलेल्या जानेवारीतदेखील या कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात शड्डू ठोकले होते. ब्रिजभूषण यांनी काही महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केले आणि त्यामुळे त्यांना अटक झालीच पाहिजे अशी या आंदोलकांची मागणी आहे; तर आपल्यावरील आरोप सिद्ध झाले, तर आपण फासावर लटकण्यास तयार आहोत अशी ब्रिजभूषण यांनी भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे, तद्वत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेनेदेखील समिती नेमली आहे. मात्र आंदोलक माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यातच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनात समर्थक म्हणून उडी घेतल्याने या मुळातल्या संवेदनशील मुद्द्याला अनाठायी राजकीय वळण मिळाले आहे. या आंदोलनाच्या आडून केंद्रातील सरकारवर शरसंधान करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. तथापि आंदोलनाला पाठिंबा देणे वेगळे आणि आंदोलने ’हायजॅक’ करणे निराळे. शेतकरी संघटना आणि खाप नेत्यांनी आंदोलकांना पाठिंबा देण्याच्या सबबीखाली सरकारला इशारे द्यायला सुरुवात केल्याने त्यांच्या इराद्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ब्रिजभूषण सिंहांवर किंवा केंद्र सरकारवर दबाव टाकणे हे समजू शकते, मात्र त्यासाठी त्या आंदोलनाला बटबटीत रूप देण्याची गरज नाही. त्यामुळे झालेच तर आंदोलनाचे नुकसानच होईल, त्याने हातभार लागणार नाही. तेव्हा कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाला समर्थन देताना संयम आणि तारतम्य या दोन्हीची निकड आहे.

 

 

 

अर्थात याचा अर्थ या आंदोलनाकडे कानाडोळा करावा असा नाही. त्यासाठी मुदलात हे आंदोलन कशासाठी आहे हे समजून घेणे गरजेचे. या आंदोलनाला सुरुवात झाली ती या वर्षीच्या 18 जानेवारी रोजी. ऑलिम्पिकपासून राष्ट्रकुल स्पर्धांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळविलेले कुस्तीपटू जंतर मंतर येथे एकत्र आले आणि त्यांनी कुस्ती महासंघाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ब्रिजभूषण यांनी आपले लैंगिक शोषण केल्याचे किमान दहा महिला कुस्तीपटूंनी आपल्याला सांगितले आहे, असा विनेश फोगाट यांनी गौप्यस्फोट केल्यावर त्या आंदोलनाची धार आणखीच वाढली. 2021 साली ब्रिजभूषण यांनी व्यासपीठावरच एका तरुण कुस्तीपटूच्या थोबाडीत मारली होती, हे सर्वश्रुत असताना त्यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंंनी केलेले आरोप दुर्लक्ष करण्यासारखे नव्हते. क्रीडाखात्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशी आंदोलक कुस्तीपटूंंनी बैठक घेतली; मात्र पाच तासांच्या वाटाघाटींनंतरदेखील तोडगा निघाला नाही. अखेरीस पुन्हा दोन दिवसांनंतर नव्याने वाटाघाटी झाल्या आणि सरकारने चौकशी समिती नेमावी आणि चौकशी होईपर्यंत ब्रिजभूषण यांनी आपल्या पदापासून दूर राहावे यावर एकमत झाले. त्यानंतर ते आंदोलन मागे घेण्यात आले.

 

 

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने ऑलिम्पिक पदकविजेती मेरी कोम यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली; तर सरकारने पाच सदस्यीय समिती नेमली. चार आठवड्यांत अहवाल द्यावा आणि ब्रिजभूषण पदापासून दूर असेतोवर कुस्ती महासंघाचा कारभार पाहावा अशी या समितीची कक्षा होती. त्यानंतर काहीच दिवसांत सरकारने सहाव्या सदस्य समितीत बबिता फोगाट यांचा समावेश म्हणून केला. बबिता फोगाटदेखील आंतरराष्ट्रीय पदकविजेती कुस्तीगीर आहे; मात्र ती आता भाजपा सदस्य आहे. तिने 2019 साली भाजपामध्ये प्रवेश केला. गेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत ती भाजपाची उमेदवारही होती. समितीत तिच्या समावेशावर आंदोलकांनी आक्षेप घेतला. अर्थात अन्य पाच सदस्यांवर त्यांचा आक्षेप नव्हता; तेव्हा एकट्या बबिता समितीचा निर्णय फिरवू शकतील असे मानणे योग्य नसले, तरी आंदोलक आक्रमक झाले होते हे खरे.

 

 

 

 

त्यातच नेमलेल्या समितींना मुदतवाढ मिळूनही आंदोलकांना अपेक्षित निर्णय आला नाही. तेव्हा त्यांनी एप्रिलमध्ये पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र परजले. यातील विरोधाभासाचा भाग हा की बबिता फोगाटच्या समावेशाला ’राजकीय’ रंग देणार्‍यांना आंदोलनाच्या ठिकाणी भाजपाविरोधकांची उपस्थिती मात्र खटकणारी नव्हती. आंदोलनस्थळी प्रियांका गांधी, अरविंद केजरीवाल इत्यादी नेत्यांनी भेट दिल्याने या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले. असा हा राजकीय रंग येण्याचे एक कारण म्हणजे ब्रिजभूषण सिंह हे भाजपाचे खासदार असणे हे होय. त्या निमित्ताने भाजपाला लक्ष्य करता येईल हा त्यामागील राजकीय हिशेब लपलेला नाही. ब्रिजभूषण हे गेली बारा वर्षे कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आहेत आणि आता त्यांचे तीन कार्यकाळ संपत असल्याने त्यांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही. मात्र त्यांच्या राजीनाम्यावर आता आंदोलक संतुष्ट नाहीत. ब्रिजभूषण यांना अटकच व्हायला हवी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. भाजपा खासदाराच्या विरोधात आंदोलन होत असल्याने विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे, यात शंका नाही. 1980च्या दशकात विद्यार्थी चळवळीतून ब्रिजभूषण राजकारणात आले. त्यांची प्रतिमा जहाल हिंदुत्ववाद्याची होती आणि आहे. विशेषत: 1990च्या दशकात रामजन्मभूमी आंदोलनाने त्यांची ही प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली. 1991 सालच्या निवडणुकीत ते प्रथम खासदार म्हणून निवडून गेले आणि तेव्हापासून आजवर सहा वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले आहेत. त्यातील 2009 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ते समाजवादी पक्षाचे उमेदवार होते, हा अपवाद सोडला तर ते अन्य सर्व वेळी भाजपाचेच उमेदवार म्हणून निवडून गेले आहेत. दाऊद इब्राहीमशी संबंध असल्यावरून ब्रिजभूषण यांच्यावर ’टाडा’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने 1996 साली भाजपाने त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. मात्र नंतर त्या प्रकरणात त्यांना ’क्लीन चिट’ मिळाली. बाबरी ढाचा पतनप्रकरणीदेखील त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. मात्र 2020च्या सप्टेंबरमध्ये त्याही प्रकरणात ते निर्दोष सुटले. गोंडा, बलरामपूर, अयोध्या या क्षेत्रांत ब्रिजभूषण यांचा मोठा प्रभाव आहे आणि याच शंभरेक किलोमीटरच्या परिघात ब्रिजभूषण यांचे सुमारे पन्नास शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण आहे. तेव्हा उत्तर प्रदेशातील एका पट्ट्यात ब्रिजभूषण यांचे वर्चस्व आहे, यात शंका नाही.

 

 

 

 

मात्र त्यांच्यावर कुस्तीपटूंनी केलेले आरोपही गंभीर आहेत. महिलांच्या सन्मानाच्या आणि सुरक्षेच्या बाबतीत संवेदनशील असणे गरजेचे. आंदोलकांना कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्झा, नीरज चोपडा या खेळाडूंनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या प्रमुख पी.टी. उषा या महिला क्रीडापटू असूनही त्यांनी ’आंदोलनामुळे भारताच्या प्रतिमेला तडे जातात’ अशी दिलेली प्रतिक्रिया वादग्रस्त ठरली. मात्र त्यानंतर पी.टी. उषा यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना पूर्ण पाठिंब्याची ग्वाही दिली आहे. आपण प्रथम खेळाडू आहोत आणि मग प्रशासक आहोत असे त्यांनी सांगितले. खेळाडूंनी दिलेल्या पाठिंब्याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र विरोधकांनी आणि शेतकरी संघटनांनी ज्या पद्धतीने या आंदोलनात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे या आंदोलनाला काहीसे गालबोट लागले आहे, हे नाकारता येणार नाही. 3 मेच्या रात्री दिल्ली पोलिसांनी आंदोलक कुस्तीपटूंना धक्काबुक्की केली असा आरोप करण्यात आला. त्या रात्री पाऊस पडल्याने चटया ओल्या झाल्या होत्या आणि म्हणून आपण ’फोल्डिंग बेड’ आणत असताना आपल्याला रोखण्यात आले, असा काही कुस्तीपटूंनी आरोप केला. राहुल यादव, दृश्यांत फोगाट या आंदोलक कुस्तीपटूंना पोलिसांनी धक्काबुक्की केल्याने ते जखमी झाले आणि त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांनादेखील तेथे पोहोचण्यात आडकाठी करण्यात आली. नशेत असलेल्या एका पोलीस हवालदाराने विनेश फोगाट यांच्याबद्दल अपशब्द काढले असाही आरोप झाला. अर्थात नंतर दिल्ली पोलिसांनी याविषयी खुलासा केला. कोणत्याही हवालदाराने मद्यपान केलेले नव्हते, कोणत्याही आंदोलकाला मारहाण झालेली नाही असे पोलिसांनी सांगितले. पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात वादावादी झाली हे खरे, पण हाणामारी झाल्याचे चित्र रंगविण्यात आले, ते अतिरंजित होते का? अशी शंका येण्यास वाव आहे. ‘आम आदमी पक्षा’चे आमदार सोमनाथ भारती यांनी फोल्डिंग बेड्स आंदोलनस्थळी आणले होते, मात्र त्यासाठी परवानगी घेतलेली नव्हती. साहजिकच पोलिसांनी त्यांना अडविले आणि आंदोलन समर्थकांनी ट्रकमधून ते बेड काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांशी वादावादी झाली. सोमनाथ भारती यांना आंदोलकांविषयी सहानुभूती असली, तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही; मात्र पोलिसांचा दावा आहे त्याप्रमाणे परवानगी न घेता ते तेथे गेले असतील, तर त्यात आंदोलकांविषयी सहानुभूती कमी आणि दिखाऊपणा अधिक, असेही चित्र उभे राहते.

 

 

 

 

विरोधकांच्या या ’प्रकाशझोतात’ येण्याच्या अट्टाहासानंतर शेतकरी संघटना आणि खाप नेत्यांनी यात उडी घेतली. 7 मे रोजी हरयाणातील अनेक खाप नेत्यांनी जंतर मंतर येथे धाव घेतली आणि आंदोलक महिला कुस्तीपटूंना पाठिंबा व्यक्त केला. अर्थात यातील अनेक जण ट्रॅक्टरने दिल्लीत येणार होते. त्यांना पोलिसांनी परवानगी नाकारली. शिवाय खासगी वाहनांतून दिल्ली सीमेवरून जंतर मंतर येथे जाण्यास काही निवडक खाप नेत्यांनाच परवानगी देण्यात आली. भारतीय किसान संघाचे नेते राकेश टिकैत यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांनीदेखील जंतर मंतर येथे येऊन आंदोलकांना समर्थन दिलेच, त्यापलीकडे जाऊन सरकारला इशारादेखील दिला. संयुक्त किसान मोर्चा, खाप नेते, कुस्तीपटू यांच्या झालेल्या बैठकीत सरकारने ब्रिजभूषण सिंह यांना येत्या पंधरा दिवसांत अटक करावी, अन्यथा पुढील रणनीती ठरविण्यात येईल असा पवित्रा घेण्यात आला आहे. वास्तविक कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन शेतकरी नेत्यांना थांबता आले असते. मात्र ब्रिजभूषणच्या अटकेसाठी मुदत देऊन आपल्या पाठिंब्यामागे काही अन्य डावपेच आहेत, अशी शंका त्यांनी उत्पन्न केली आहे. हे खरे की सुरुवातीस ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झालेले नव्हते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात दोन एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यातील एक ’पॉक्सो’ कायद्यानुसार आहे. त्याचा तपास जलदगतीने व्हावा ही अपेक्षाही अवाजवी नाही. शिवाय आपल्या आवाहनांना सरकारने प्रतिसाद दिला नाही तर न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्गही खुला आहे. असे असताना अभिनिवेशाने प्रतिक्रिया देणे सयुक्तिक नाही. शेतकरी आंदोलन वर्षभर दिल्लीत आणि दिल्लीच्या सीमेवर चालले होते आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्दबातल ठरविले होते. कदाचित त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा यामागे डावपेच असावा. मात्र केवळ हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब येथील शेतकरी संघटना, खाप नेते यांनी कुस्तीपटूंच्या बाजूने उभे राहून आक्रमक झाल्याने या आंदोलनाला अकारण प्रादेशिक स्वरूप येईल, याचे या कथित पाठीराख्यांना भान राहिलेले नाही. शेतकरी आंदोलन आणि सध्याचे कुस्तीपटूंचे आंदोलन यांचे संदर्भच निराळे आहेत आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाची परिमाणे आता वापरणे शहाणपणाचे नाही. तेव्हा पाठिंबा देण्यापर्यंत या नेत्यांनी आपली कक्षा ठेवणे योग्य. त्यापलीकडे जाऊन आंदोलनाचेच नुकसान होण्यास ते हातभार लावतील, याची त्यांनी जाणीव ठेवलेली बरी.

 

 

 

 

दुसरीकडे, साक्षी मलिक ब्रिजभूषण यांच्यावर आरोप करीत आहे, पण मग तिने आपल्या विवाह समारंभाला ब्रिजभूषण यांना आमंत्रित का केले? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्याला साक्षीने “त्यांना बोलावले नसते, तर त्यांनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या बाबतीत काही नकारात्मक केले असते” असे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र अशा संवेदनशील विषयांत असे अगोचर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही. प्रशिक्षण शिबिरे नेहमी लखनौलाच का घेण्यात येत? त्यांत ब्रिजभूषण महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करायचे का? हे मूलभूत प्रश्न आहेत आणि त्याचाच तड लागायला हवा. मात्र त्यासाठीही काही पद्धत असते आणि ती चौकशी, तपास याच मार्गांनी जाते. ब्रिजभूषण भाजपाचे खासदार आहेत म्हणून विरोधकांनी त्यांच्यावर बेदरकार आरोप करणे चुकीचे, तद्वत दुसर्‍या बाजूला ब्रिजभूषण यांचा अवाजवी बचाव करणेही अयोग्य.

 

 

 

वास्तविक ब्रिजभूषण यांचा कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे आणि नव्याने निवडणुका होणार आहेत. त्यात ब्रिजभूषण उमेदवार असू शकत नाहीत. असे असताना आपल्यावर झालेल्या आरोपांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून स्वत:होऊनच पायउतार होणे अगत्याचे. त्याने पदाला चिकटून राहण्याचा आपला इरादा नसून न्याय मिळावा हाच आहे, हा संदेश जाईल. तथापि ब्रिजभूषण यांना अटक होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, हा हेकाही योग्य नाही. चौकशी समितीच्या कारभाराबद्दल आंदोलक समाधानी नसतील तर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती नेमण्याची विनंती ते न्यायालयाला करू शकतात. अर्थात न्यायालयाने समिती नेमली, तरी तिलाही काही अवधी द्यावा लागणारच. आंदोलक आणि त्यापेक्षाही त्यांच्या कुस्तीबाह्य समर्थकांना वाटते, म्हणून तपासाअगोदर अटक हा मार्ग असू शकत नाही. तेव्हा दोन्ही बाजूंनी समंजसपणाचा प्रत्यय यायला हवा. आंदोलकांनी सरकारला काही अवधी द्यायला हवा, तर सरकारने जलदगतीने चौकशी होईल याची तजवीज करायला हवी. चौकशीचे निष्कर्ष लवकरात लवकर प्रकाशात येण्याने संशयाचे वातावरण निवळायला मदतच होईल. प्रश्न ब्रिजभूषण सिंह यांचा एकट्याचा नाही. प्रश्न महिला खळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकत असताना त्यांना आपल्याच देशात वाटणार्‍या असुरक्षित वातावरणाचा आहे, त्यांचे प्रशिक्षण आणि सराव सुरू राहण्याचा आहे, कारण त्यांच्या कामगिरीनेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा गौरव होत असतो.

 

 

हे प्रकरण लवकरात लवकर तडीस नेणे श्रेयस्कर, अन्यथा ते चिघळण्याचा संभव अधिक. प्रकरण चिघळले की त्याचा विचका व्हायला वेळ लागत नाही आणि त्या आगीत तेल ओतणार्‍यांना आयती संधी मिळते. संवेदनशील प्रकरणांत ही काळजी अधिक घ्यावी लागते, कारण त्यातून जाणारा संदेश अधिक व्यापक असतो. महिला कुस्तीपटूंच्याच नव्हे, तर देशातील सर्वच महिलांच्या विश्वासाचा हा प्रश्न आहे. कोणाच्या दबावाखाली नाही, तर महिला कुस्तीपटूंना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हालचाली व्हायला हव्यात. जंतर मंतर हे कुस्तीपटूंचे ठिकाण असू शकत नाही. त्यांना शक्य तितक्या लवकर प्रशिक्षण आणि सराव शिबिरांत परतता यावे असे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे. ब्रिजभूषण सिंह यांनीही त्या दृष्टीने स्वेच्छेने साह्यभूत भूमिका घेणे निकडीचे. कुस्तीच्या आखाड्यातील वादळाचा हा धुरळा जितका लवकर खाली बसेल, तितके सर्वांसाठीच श्रेयस्कर. तुटेपर्यंत ताणण्याने साध्य काहीच होत नाही, उलट वेळीच नैतिक भूमिका न घेतल्याचा शिक्का मात्र बसतो!