शरद पवार नावाचा खात्रीशीर बेभरवसा

 

 

साधारण 20 वर्षांपूर्वीची घटना. अब्दुल करीम तेलगी याचा मुद्रांक गैरव्यवहार त्या वेळी राज्यात गाजत होता. तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव त्यात प्रामुख्याने घेतले जात होते. छगनराव तेव्हाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होते आणि त्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते (नेते कसले, मालकच!) शरद पवार केंद्रात मंत्री होते. एकदा महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर असताना पत्रकारांनी त्यांना छगन भुजबळांच्या बाबतीत प्रश्न विचारला. भुजबळांचा राजीनामा घेणार का, असे विचारल्यावर त्यावर शरद पवार यांनी उत्तर दिले होते, “छगन भुजबळांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांच्या पदाला काहीही धोका नाही.” यावर दुसर्‍या दिवशी सामना वृत्तपत्रात याच विषयावर अग्रलेख छापून आला. तेव्हा स्व. बाळासाहेब जिवंत होते आणि सक्रिय होते. त्यामुळे त्यांच्या नावावर स्वत:ची दुकाने थाटणार्‍यांनी तो अग्रलेख लिहिलेला नसावा, असे मानायला जागा आहे. तर त्या अग्रलेखात म्हटले होते, ‘आता छगनरावांना खर्‍या अर्थाने सावध राहण्याची गरज आहे, कारण शरद पवारांनी त्यांना भरवसा दिला आहे. शरद पवार आज जे बोलतात, त्याच्या नेमके उलट उद्या वागतात, असा इतिहास आहे. त्यामुळे छगनरावांना लवकरच दगाफटका होऊ शकतो.’ अन खरोखरच एक-दोन दिवसांच्या आत छगनरावांना राजीनामा द्यावा लागला!

 

 

 

साडेतीन दशकांपूर्वी आपल्या मानसपित्यासमान नेत्याला दगा देऊन शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपद पटकावले, तेव्हापासून त्यांची एकमेव प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे, ती म्हणजे दगाबाजाची! पवारांनी पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी 1978मध्ये आपल्या समर्थकांसह बाहेर पडून वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले. त्या वेळी जनसंघाला त्या आघाडीत घेताना पवारांचे पुरोगामित्व आड आले नव्हते. पाठीत खंजीर खुपसणे हा वाक्प्रयोग महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांना दिलेल्या दग्यानंतरच प्रचलित झाला होता, हे येथे उल्लेखनीय. मग भलेही त्यांचे भाट-चारण त्यांना जाणता राजा म्हणोत किंवा भावी पंतप्रधान वगैरे बिरुद लावोत, परंतु कुठल्याही क्षणी उलटणारा एक नेता यापलीकडे त्यांची वेगळी अशी ओळख नाही. त्यांचा हा अंगभूत गुण पूर्ण ओळखून असल्यामुळेच बाळासाहेबांनी छगनरावांना सावधगिरीची सूचना केली होती. नंतर छगनरावांनाही त्याचा प्रत्यय आला आणि 2016मध्ये जेव्हा त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली, तुरुंगात जावे लागले, तेव्हा त्यांनी पाठीत खंजीर खुपसणारी व्यक्ती सिगारेट ओढत असल्याचा डीपीच लावला होता. भुजबळांच्या याच डीपीबाबत पवारांना प्रश्न विचारला होता, तेव्हाही त्यांनी थेट उत्तर कधीच दिले नाही. “खंजीरवाल्याचा हात बारीक की जाड हे तपासावं लागेल” असे नेहमीसारखे काहीसे मोघम उत्तर देऊन त्यांनी वेळ मारून नेली होती.

 

 

शरद पवारांचा हा दगाप्रपंच मांडण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी ताजी-ताजी फिरविलेली टोपी. अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल या मुद्द्यावरून त्यांनी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनाही तोंडघशी पाडले आहे. हिंडेनबर्ग संस्थेने सुपारी घेऊन केलेला अहवाल हाच प्रमाण मानून अदानी समूहाला दोषी मानावे, यावर काँग्रेस हट्ट धरून बसली आहे. एवढे दिवस शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही त्या मागणीला ममं म्हणत होता. एवढ्या दिवसांत जागतिक पातळीवर अनेक घटना घडल्या. हिंडेनबर्गने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा केलेला अदानी समूह अजून भक्कम उभा आहे, पण इतर रेटिंग एजन्सींनी ज्या संस्थांना मजबुतीचे प्रमाणपत्र दिले होते, अशा अमेरिकेतील बँका व कंपन्या एकामागोमाग माना टाकत आहेत. अर्थात मी म्हणेन ती पूर्व दिशा या राहुल गांधींच्या बालहट्टावर चालणार्‍या काँग्रेस पक्षाला या वस्तुस्थितीचे सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही. अदानी समूहाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमावी, यावर काँग्रेस व तिचे गणंग पक्ष अडून बसले आहेत. शरद पवारांचा पक्षही त्यात इतके दिवस सामील होता. पण आता जेपीसी काही कामाची नसून सर्वोच्च न्यायालयाची समिती नेमावी, ती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल, अशी पवारांनी भूमिका घेतली. त्यामुळे काँग्रेसादी विरोधी पक्षांमध्ये पुरते गंडवले गेल्याची भावना उपजली. पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देता देता काँग्रेसी नेत्यांची पुरेवाट झाली. त्यांचे हरकामे आणि उद्धव सेनेतील प्रतिनिधी संजय राऊत यांनीही सारवासारव करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पवारांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रासह देशातील विरोधी ऐक्याला तडा जाणार नाही, असे त्यांनी दडपूनच सांगितले.

 

 

मात्र अशा प्रकारे आपल्या सहकारी पक्षांना वार्‍यावर सोडून वेगळीच भूमिका घेण्याची पवारांची ही पहिलीच वेळ नव्हती. आपल्या सुमारे सहा दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांनी एकाच गोष्टीत सातत्य राखले आहे, ते म्हणजे आपण ज्या नौकेतून जात आहोत त्या नौकेतील सहप्रवाशांना अडचणीत आणणे. आपल्यावर कोणी विसंबून राहता कामा नये, याची एवढी खबरदारी घेणारा अन्य नेता भारतीय राजकारणात सापडणार नाही. ’ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं’ असे लांछन अलीकडे मिळालेले बिहारचे नितीश कुमार हेसुद्धा सौम्य वाटतील, अशी त्यांची वाटचाल राहिली आहे.

 

 

पवार यांचे सरकार इंदिरा गांधी यांनी बरखास्त केले, तेव्हा याच पवार यांनी एक घोषणा केली होती - ‘मी अंगाला राख फासून हिमालयात जाईन, परंतु कधीही काँग्रेसमध्ये परत जाणार नाही.’ मात्र ही त्यांची गर्जनासुद्धा अळवावरचे पाणीच ठरले. इंदिराजींची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसची आणि पर्यायाने केंद्रातील सत्तेची सूत्रे राजीव गांधी यांच्या हातात आली. ज्या राजीव गांधी यांनी केलेल्या अपमानामुळे आंध्र प्रदेशात एन.टी. रामारावांनी पेटून उठून तेलुगू देसम स्थापन केला आणि काँग्रेसला नामोहरम केले, त्याच राजीव गांधींच्या कृपेने, त्यांच्या उपस्थितीत पवारांनी काँग्रेसमध्ये पुन:प्रवेश केला. त्या काँग्रेसमधून 1999मध्ये पवारांनी आपला वेगळा घरोबा केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्या वेळी त्यांची भूमिका होती सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळाला विरोध करण्याची. परदेशी व्यक्तीकडे या देशाचे नेतृत्व जाता कामा नये, हे त्यांनी मोठ्या आवेशात सांगितले होते. पुढे सहाच महिन्यांनी त्याच सोनियांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसबरोबर महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करताना त्यांच्या मनात जराही किंतू आला नाही. एवढे कशाला, 2004 ते 2014पर्यंत तर ते थेट सोनियांच्या देखरेखीखाली, त्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या केंद्र सरकारमध्ये कृषिमंत्री म्हणून काम करत राहिले.

 

 

बरे, आपल्या विचारांना मुरड घालून काँग्रेसशी मैत्री केली म्हणावी तर तसेही नाही. कारण केरळमध्ये पवारांचा पक्ष डाव्या लोकशाही आघाडीचा भाग आहे. ही आघाडी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटची कट्टर प्रतिस्पर्धी आहे. महाराष्ट्रात 1999 ते 2004पर्यंत यथेच्छ गैरव्यवहार केल्यानंतर पवारांनी ऐन निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसच्या पायाखालचे जाजम काढून घेत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. बिचार्‍या पृथ्वीराज चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. चव्हाणांच्या वागण्या-बोलण्यात आजही त्या जखमेचे व्रण दिसून येतात.

 

 

त्या निवडणुकीनंतर जेव्हा भाजपाला अगदी थोड्या फरकाने बहुमताने हुलकावणी दिली, तेव्हा राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी भाजपा सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा परस्पर करून टाकली. ती पवारांच्या संमतीवाचून असणे अर्थातच शक्य नव्हते. पुन्हा निवडणुका टाळण्यासाठी आणि राज्यात राजकीय स्थिरता आणण्यासाठी हे करणे आवश्यक असल्याची कल्हईही राष्ट्रवादी पक्षाने केली होतीच. देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादीचे सदस्य मतदानापासून दूर राहिले. त्यानंतर शिवसेना-भाजपाने पुन्हा एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आणि फडणवीस यांनी पाच वर्षे कारभार केला.

 

 

 

अगदी गेल्याच आठवड्यात, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी तोंडसुख घेत असताना पवार गप्प राहिले. मात्र त्या विरोधात शिवसेना-भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेतला आणि जनमत सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने एकवटत आहे, असे दिसताच पवारांनी टोपी फिरविली. “सावरकरांनी स्वातंत्र्यलढ्यात केलेल्या त्यागाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही” असे सांगून ते मोकळे झाले. त्याही पूर्वी मागच्या महिन्यात नागालँडमध्ये निवडणूक झाली. तिथे भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग असलेल्या नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला बहुमत मिळाले होते. तरीही नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांनी मागितलेला नसताना पवारांच्या पक्षाने पाठिंबा जाहीर केला. वर रिओला दिलेला पाठिंबा ईशान्येकडील राज्याच्या व्यापक हितासाठी असल्याची मखलाशीही केली.

 

 

हा असा वळणावळणाचा आणि यू-टर्नचा इतिहास पाठीशी असल्यामुळे विश्वासार्हता आणि शरद पवार यांच्यात छत्तीसचा आकडा निर्माण झाला आहे. पवारांचे बोलणे आणि कृती यांचा अर्थ समजून घेणे कठीण बनले आहे. त्यांच्या मनात काय आणि ओठात काय हे सांगणे आजही जवळपास अशक्य आहे. कदाचित त्यांच्या या दगाबाजीची काँग्रेसला सवय झाली असावी किंवा काँग्रेस अशा गलितगात्र अवस्थेत आहे की पवारांनी दगा दिला नाही, तरी तिला काही फरक पडणार नाही. फक्त पवार कधी म्हणू नयेत आपले, एवढे शहाणपण काँग्रेसने आतापर्यंत नक्कीच मिळविले असावे.

 

 

 

राहता राहिला प्रश्न पवार असे का बोलले याचे. तर अदानी प्रकरण मुळातच तथ्यहीन आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. शिवाय अदानीच कशाला, सगळ्याच उद्योगपतींशी पवारांचे खास संबंध आहेत. काही महिन्यांपूर्वी अदानी हे बारामतीत आले असताना पवारांचे लाडके नातू रोहित पवार यांनीच तर त्यांचे सारथ्य केले होते. त्यामुळे अदानींना अडचणीत आणायचे त्यांना काही कारण नाही. याउलट अदानी प्रकरणावरून वावदूकपणा करत करत काँग्रेस देशभरात बदनाम झाली, पर्यायाने महाराष्ट्रात ती आणखी कमकुवत झाली तर ते पवारांना थोडेच नको आहे? त्यामुळेच एक धक्का और दो या न्यायाने त्यांनी आपल्या जुन्या पक्षाला, जुन्या मित्रपक्षाला पुन्हा धक्का दिला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या वर्षी मुंबईत येऊन विरोधी ऐक्याचे नेतृत्व करण्यावर आपला दावा ठोकला होता. पवारांची भेट घेतल्यानंतर, त्यांच्याच घरी झालेल्या पत्रकार परिषदेतही त्यांनी पवारांना त्या आघाडीचे नेतृत्व देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तिकडूनही पवारांचा मोहभंग झालेला. अशा अवस्थेत तोंडदेखली शहाणपणाची भूमिका घेऊन उदात्त अभिनिवेश आणणे साहेबांना परवडणारे आहे. तेच त्यांनी केले.