भाजपाविरोधकांचे एकजुटीचे स्वप्नरंजन!

 

 

लोकसभेच्या निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की भाजपाविरोधी पक्षांना आघाडी बनविण्याची निकड भासू लागते. 2019च्या लोकसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असताना डझनभर भाजपाविरोधी पक्षांनी बैठक घेऊन भाजपाविरोधी आघाडी स्थापन करण्याच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. त्यात काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जेडीएस, नॅशनल कॉन्फरन्स, तेलगू देसम पक्ष आदी पक्षांचे नेते सामील झाले होते. प्रत्यक्षात भाजपाविरोधकांना राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक आघाडी करता आलेली नव्हती. तशी ती झाली असती, तरी आसाम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात भाजपाला एकूण 159 पैकी अवघ्या 18 जागांवर फटका बसला असता आणि भाजपाने या राज्यांत जिंकलेल्या 132 जागांची संख्या 104 जागांवर घसरली असती, असे एका वृत्त संकेतस्थळाने केलेल्या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले होते. 2019चा भाजपाचा विजय इतका भव्य होता की केवळ भाजपाविरोधकांच्या आघाडीने त्याला धक्का लागला असता, असा दावा करता येणार नाही. आताही पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपाविरोधकांनी भाजपाला पराभूत करण्यासाठी एकत्रितपणे निवडणुका लढविण्याचा निश्चय अवश्य केला आहे. पण त्या निश्चयाला मूर्त स्वरूप येणे किती आव्हानात्मक आहे, याचे संकेत आतापासूनच मिळू लागले आहेत.

 

 

एकीकडे नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल पक्ष (जेडीयू) आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) हे पक्ष काँग्रेसशिवाय आघाडी नको अशी भूमिका घेत असतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेस कोणत्याही पक्षाशी आघाडी न करता स्वबळावर निवडणुका लढवेल असे जाहीर केले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही काँग्रेसशी हातमिळवणी होणार नसल्याचे सूतोवाच केले आहे. भारत राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी सुरुवातीपासूनच काँग्रेसपासून अंतर राखले आहे. किंबहुना महाराष्ट्रात तो पक्ष चंचुप्रवेश करू पाहत आहे, तेव्हा त्या पक्षाची लढत केवळ भाजपाशी नव्हे, तर काँग्रेसशीदेखील असणार आहे. कर्नाटकात धर्मनिरेपक्ष जनता दल (जेडीएस) आणि काँग्रेसदरम्यान कोणतीही आघाडी होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भाजपाविरोधी भव्य आघाडीचे कागदी घोडे कितीही नाचविले, तरी सर्व भाजपाविरोधकांची मोट बांधणे किती कठीण आहे, याचे हे विदारक दर्शन.

 

 

 

याचे एक कारण म्हणजे भाजपाविरोधकांमधील अंतर्विरोध आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील राजकीय समीकरणे. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाला आव्हान द्यायचे यावर कदाचित भाजपाविरोधकांचे एकमत असेलही; मात्र आपापल्या राज्यांत काँग्रेसशीदेखील लढत द्यायची आहे, अशी अनेक प्रादेशिक पक्षांची कोंडी आहे. केसीआर यांना भाजपाला थोपवायचे असतानाच तेलंगणात काँग्रेसलाही शह द्यायचा आहे. समाजवादी पक्षाने यापूर्वी काँग्रेसशी केलेली आघाडी सपशेल अपयशी ठरली असल्याने काँग्रेसशी आघाडी करून अखिलेश यादव पुन्हा धोका पत्करू इच्छित नाहीत. आम आदमी पक्षाला (आप) भाजपाला टक्कर द्यायची आहे; पण आपची व्यूहनीती थेट भाजपाला टक्कर देण्यापूर्वी बहुतांश राज्यांत काँग्रेसचा जनाधार आपल्याकडे वळविण्याची आहे. तेव्हा काँग्रेसशी आघाडी करून आप आपल्या त्या व्यूहनीतीशी तडजोड करू शकत नाही. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, बिहार अशा मोजक्याच राज्यांत काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांची आघाडी होऊ शकते. बिहारमध्ये महायुतीमध्ये काँग्रेसला स्थान देण्याची तयारी नितीश आणि लालू यांनी दाखविलेली असली, तरी नितीश कुमार यांनी राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता, हे त्याच अंतर्विरोधाचे द्योतक.

 

 

 

 

किशोर यांनी गेल्या वर्षी म्हटले होते. याचाच अर्थ भाजपाविरोधक एकत्रितपणे लढले, तरच भाजपाला आव्हान उभे करता येऊ शकते. आता किशोर यांनी त्याच आपल्या मताची री ओढत भाजपाविरोधकांना आपल्या मर्यादांची जाणीव करून दिली आहे. भाजपाची सामर्थ्यस्थळे विशद करताना किशोर यांनी “हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि लोककल्याणकारक योजना हे भाजपाच्या यशाचे गमक आहे” त्याच राज्यात प्रशांत किशोर हे आपले राजकीय भवितव्य आजमावत आहेत. प्रशांत किशोर यांनी भाजपासह अनेक पक्षांचे निवडणूक व्यूहनीतिकार म्हणून काम केले आहे. तेव्हा त्यांना या पक्षांची कार्यशैली, धोरणे यांचा जवळून परिचय असणार. भाजपाला पराभूत करायचे तर तिसरी आघाडी नाही, तर दुसरी आघाडीच लाभदायक ठरेल, असे किशोर यांनी गेल्या वर्षी म्हटले होते. याचाच अर्थ भाजपाविरोधक एकत्रितपणे लढले, तरच भाजपाला आव्हान उभे करता येऊ शकते. आता किशोर यांनी त्याच आपल्या मताची री ओढत भाजपाविरोधकांना आपल्या मर्यादांची जाणीव करून दिली आहे. भाजपाची सामर्थ्यस्थळे विशद करताना किशोर यांनी “हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि लोककल्याणकारक योजना हे भाजपाच्या यशाचे गमक आहे” असे म्हटले आहे आणि भाजपाला आव्हान द्यायचे, तर या तीन आघाड्यांवर ते द्यावे लागेल आणि मुख्य म्हणजे वैचारिक लढत द्यावी लागेल, अशी सूचना केली आहे. हिंदुत्वाच्या बाबतीत अन्य पक्षांची उदासीनता लपलेली नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांच्यापर्यंत अनेक जण मंदिरांना भेट देण्याचा सपाटा लावतात. मात्र त्याच पक्षाचे अन्य नेते हिंदुत्वाविषयी हीन विधाने करतात, हे गुजरातेतील आपच्या नेत्यांनी सिद्ध केले होते. तेव्हा अशा तात्कालिक आणि दिखाऊ हिंदुत्वाने हिंदुत्वास अनुकूल मतदार भाजपाविरोधकांकडे वळतील, याचा संभव कमी. राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरदेखील आपसारखे पक्ष भाजपाशी स्पर्धा करू पाहतात. उंच ध्वजस्तंभ उभारण्यासारख्या योजना राबवितात. मात्र राष्ट्रवादाची कसोटी पंजाबात अमृतपाल सिंगसारख्या खलिस्तानवाद्यांना वेसण घालण्यात लागत असते. तेथे आप सरकारची निष्क्रियता ढळढळीतपणे दिसली आहे. लोककल्याणकारक योजनांच्या बाबतीत राजस्थानपासून हिमाचलपर्यंत काँग्रेसने अनेक अव्यवहारी योजनांची घोषणा केली. जुनी पेन्शन योजना हा त्यातीलच एक प्रकार. मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतूद कुठून होणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. लोककल्याणकारक योजना जाहीर करणे हा एक भाग झाला, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा निराळा भाग झाला आणि मतदारांची पसंती ही अंमलबजावणीवर आधारित असते. तेव्हा किशोर यांनी भाजपाची सामर्थ्यस्थळे विशद करून एका अर्थाने भाजपाविरोधकांना आरसा दाखविला असेलही; पण त्यापलीकडे दोन मुद्दे किशोर यांच्याकडून वगळले गेले आहेत किंवा त्यांनी ते हेतुपुरस्सर टाळले आहेत. एक आहे नेतृत्वाच्या प्रतिमेचा आणि दुसरा आहे आत्यंतिक महत्त्वाकांक्षेचा आणि राजकीय अहंकाराचा. भाजपाला पराभूत करायचे या सैद्धान्तिक स्तरावरील चर्चेत भाजपाविरोधक तातडीने एकत्र येतात; पण जेव्हा त्या आघाडीचे स्वरूप ठरविण्याची वेळ येते, तेव्हा याच दोन मुद्द्यांमुळे ती मूठ आवळण्यापूर्वीच सैल पडते!

 

 

 

 

याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ममता बॅनर्जी यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची केलेली घोषणा. वास्तविक ममता बॅनर्जी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची पूर्वी भेट घेऊन व्यापक भाजपाविरोधी आघाडीसाठी प्रयत्न केले होतेही. पण ममता यांचा लहरीपणा जसा नवीन नाही, तद्वत त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षादेखील नवीन नाही. त्यामुळे काँग्रेसशी त्या फटकूनच वागत आल्या आहेत. आताही त्यांनी स्वबळावर लढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयात आश्चर्यकारक काही नाही. मात्र ती घोषणा आताच करण्यास निमित्त ठरली ती पश्चिम बंगालमधील एक पोटनिवडणूक. सागरदिघी हा मतदारसंघ 2011 सालापासून तृणमूल काँग्रेसकडे आहे. सुब्रता साहा यांनी 2021च्या निवडणुकीत भाजपा उमेदवाराचा 50 हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला होता. त्यांचे निधन झाल्याने रिक्त झालेल्या या जागेवर पोटनिवडणूक झाली. हा मतदारांसघ अल्पसंख्याकबहुल. तेथे तृणमूल काँग्रेसलाच जनमताचा कौल मिळत आला आहे आणि साहजिकच ही मतपेढी शाबूत आहे असा तृणमूल काँग्रेसला विश्वास होता. पोटनिवडणुकीच्या निकालाने मात्र तृणमूल काँग्रेसचा भ्रमनिरास केला. तेथे काँग्रेसच्या उमेदवाराला डाव्यांनी पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसच्या उमेदवाराने तृणमूलच्या उमेदवाराचा 23 हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला! हा पराभव ममता यांच्या इतका जिव्हारी लागला आहे की त्यांनी काँग्रेसचे पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांच्या कन्येच्या काही वर्षांपूर्वी झालेल्या गूढ मृत्यूचा मुद्दा उकरून काढला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेस प्रवक्ते कौस्तव बागची यांनी माजी आयएएस अधिकारी दीपक घोष यांनी दशकभरापूर्वी लिहिलेल्या ’ममता बॅनर्जी अ‍ॅज आय हॅव नोन हर’ हे पुस्तक चर्चेत आणले आहे. या पुस्तकात घोष यांनी ममता यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल, त्यांच्या विक्षिप्तपणाबद्दल बरेच काही लिहिले आहे. आता बागची यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे आणि बागची यांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, डावे आणि तृणमूल एकत्र येणे असंभव.

 

 

ममता यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे दुसरे संभाव्य कारण म्हणजे तृणमूल काँग्रेसने अन्य राज्यांत विस्तार करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांना आलेले सपशेल अपयश. गोव्यात तृणमूलने काँग्रेसच्या नेत्यांना आपल्या तंबूत आणून पाहिले, पण निवडणुकीत त्याचा लाभ झाला नाही. मेघालयमध्ये काँग्रेसचे 12 आमदार तृणमूलमध्ये डेरेदाखल झाले, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला काँग्रेसइतक्याच - म्हणजे पाचच जागांवर समाधान मानावे लागले. केरळमधील आपली राजकीय स्पर्धा विसरून त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि डाव्यांनी केलेली आघाडी निष्प्रभ ठरली होती. पश्चिम बंगालमध्ये पोटनिवडणुकीत ती फलद्रूप ठरली. मात्र राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाला आव्हान द्यायचे, तर अशा सोयीस्कर आणि परस्परांवर कुरघोड्या करण्याच्या खेळी मतदारांना कितपत रुचतील, ही शंकाच आहे. बॅनर्जी यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची केलेली घोषणा म्हणजे केवळ ममता बॅनर्जी यांच्या लहरीपणाचे नाही, तर भाजपाविरोधकांच्या ऐक्याच्या आणाभाका किती तकलादू आहेत, याचे उदाहरण आहे.

 

 

 

 

समाजवादी पक्षानेदेखील काँग्रेसपासून अंतर ठेवण्याची घोषणा केली आहे, इतकेच नव्हे, तर अमेठी या काँग्रेसच्या परंपरागत मानल्या जाणार्‍या मतदारसंघातदेखील उमेदवार उभा करण्याचे सूतोवाच केले आहे. अखिलेश यांनी राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत सहभागी होण्यासदेखील टाळाटाळ केली होती, हे विसरून चालणार नाही. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढल्याने काँग्रेसच्या राजकीय भवितव्यात फरक पडेल असे भाकीत काहींनी केले होते. मात्र त्याच भारत जोडो यात्रेपासून अगदी नितीश यांनीही अलिप्तता राखली होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. तेव्हा एकीकडे भाजपाविरोधी प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसबरोबर जाण्यात संकोच आहे तर दुसरीकडे काँग्रेस मात्र आपल्याला वगळून कोणतीही आघाडी होऊ शकत नाही अशी भूमिका मांडत आहे. या अंतर्विरोधांना करणीभूत आहे तो राजकीय अहंकार आणि नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरील मतैक्याचा अभाव. मोदींच्या प्रतिमेशी लढत द्यायची, तर केवळ भाजपाविरोध एवढाच मुद्दा पुरेसा ठरणार नाही, तर विश्वासार्ह चेहरा लागेल. त्यासाठी नक्की कोणाची निवड करायची? या प्रश्नाला भाजपाविरोधक सातत्याने बगल देत आले आहेत, कारण तोच मुद्दा सर्वाधिक वादाचा आहे. निवडणुकांनंतर नेत्याची निवड होईल अशी भूमिका घेतल्याने भाजपाविरोधकांच्या विश्वासार्हतेवर आणि संभाव्य स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते, कारण अशाच आततायी महत्त्वाकांक्षांपायी केंद्रातील यापूर्वीची तिसर्‍या आघाडीची सरकारे कोसळली होती. काँग्रेसला आपण अजूनही देशव्यापी पक्ष आहोत हा हेका सोडायचा नाही, तर प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसचे वर्चस्व मान्य नाही. अशा या दुष्टचक्रात भाजपाविरोधकांची आघाडीची खिचडी शिजणे अशक्य.

 

 

 

 

उरला मुद्दा महाराष्ट्राचा. महाविकास आघाडीने आपण एकत्रितपणे निवडणूक लढवू असे जाहीर केले आहे आणि येत्या 2 एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्याचे जाहीर केले आहे. पदवीधर, शिक्षक विधानपरिषद निवडणुका आणि कसबा पोटनिवडणूक निकालामुळे महाविकास आघाडीत उमेद वाढली असावी. या तिन्ही पक्षांनी संभाव्य जागावाटपदेखील निश्चित केले आहे, अशी वृत्ते आली आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्याचे खंडन केले असले, तरी जागावाटप याच धर्तीवर असू शकेल, अशीच दाट शक्यता आहे. जागावाटपात ठाकरे गटाला 21, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 19 आणि काँग्रेसच्या वाट्याला 8 जागा येतील, अशी वदंता आहे. यातही मुंबईतील चार जागा ठाकरे गटाला आणि प्रत्येकी एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला अशी विभागणी करण्यात आली आहे, असे म्हटले जाते. लोकसभा निवडणुकांना वर्ष असतानाही आणि देशभरातील भाजपाविरोधक अद्याप चाचपडत असतानाही महाविकास आघाडीने ठोस तयारी सुरू केली आहे, हे विशेष. तथापि या आरंभशूरतेनंतर वास्तवातील अडथळ्यांची जाणीव व्हायला लागते. महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे भाजपाला लढत देण्याचा निर्णय घेतला असला आणि संभाव्य जागावाटपाची चर्चा होत असली, तरी केवळ त्याने महाविकास आघाडीचा मार्ग सुकर असेल असे नाही. त्या आव्हानांचा वेध घेणेही गरजेचे.

 

 

निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम राहिला, तर ठाकरे गटाला पक्षासाठी नवे नाव आणि नवे निवडणूक चिन्ह घेऊन लढावे लागेल. तर शिंदे गट मात्र शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह घेऊन लढेल. ठाकरे गटाच्या उमेदवारांची लढत मुख्यत: शिंदे गटाच्या उमेदवारांशी होईल, हे उघड आहे. त्यातच ठाकरे गटाला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून शिंदे गट आणि भाजपा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल यात शंका नाही. अशा वेळी महाविकास आघाडीत राहायचे आणि आपण हिंदुत्व सोडले नाही हेही सिद्ध करायचे अशी तारेवरची कसरत ठाकरे गटाला करावी लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा अनुभव नवीन आहे, याचे कारण महाविकास आघाडी ही गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर स्थापन झाली होती. दुसरे आव्हान असणार आहे बंडखोरी रोखण्याचे. अगोदर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातच जागावाटप होत असे. आता तीन पक्षांत जागावाटप झाल्याने प्रत्येक पक्षाला काही जागांवर पाणी सोडावे लागेल. हे करताना प्रत्येक घटक पक्षाला आपापल्या पक्षांतील असंतुष्टांना वेसण घालावी लागेल. अन्यथा तीन पक्षांनी भाजपाविरोधातील मतविभागणी टाळली, पण बंडखोरांनी मते विभागण्यास हातभार लावला अशी स्थिती होईल. आपापल्या बंडखोरांना रोखता आले नाही, तर त्या नाकर्तेपणाचे खापर भाजपावर फोडता येणार नाही. कसबा पोटनिवडणूक महाविकास आघाडीने जिंकली, पण एक विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकणे आणि सर्व 48 लोकसभा मतदारसंघांत तसे प्रचाराचे मुद्दे उपस्थित करणे हे सोपे नाही.

 

 

 

तेव्हा राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाविरोधी आघाडी होण्याचा संभव तूर्तास तरी दिसत नाही. काँग्रेस आणि काही मित्रपक्ष, प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी असे काहीसे चित्र असूही शकते. मात्र त्यातदेखील एकवाक्यता असणार का? याविषयी शंका आहे. शिवाय आघाडी झालीच तरी त्या आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम ठरविणे हे त्याहून कठीण. भाजपाला आव्हान द्यायचे हा नकारात्मक किमान समान कार्यक्रम असेल, तर त्याला मतदारांची पसंती मिळणार नाही. एकीकडे भाजपाने 2024च्या लोकसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले असताना भाजपाविरोधक राणा भीमदेवी घोषणा करण्यात मश्गुल आहेत. परस्परांवरच अविश्वास असलेले भाजपाला विश्वासार्ह पर्याय कसा देणार? हा कळीचा मुद्दा आहे. ’ज्यांना अनेक छिद्रे असल्याच सर्व नावा, निर्दोष ना सुकाणू त्याला इलाज नाही’ अशी विंदा करंदीकरांची एक काव्यपंक्ती आहे. भाजपाविरोधकांच्या संभाव्य आघाड्यांना ती चपखल लागू पडते!