छायाचित्र : प्रातिनिधिक
आपला देश संविधानाच्या आधारे चालतो असे आपण म्हणतो, तेव्हा ते अर्धसत्य असते. कारण अजूनही असा समाज आहे, ज्यांच्यापर्यंत संविधान पोहोचलेलेच नाही. नागरी जीवनात जगण्याचे त्या समाजाचे स्वतंत्र कायदे असून जात पंचायतीच्या माध्यमातून त्यांचे संचालन होत असते. जाती या संविधानविरोधी, राष्ट्रविरोधी आहेत असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. प्रश्न असा आहे की, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात या जात पंचायती अस्तित्वात का राहिल्या? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे.
आपला देश अनेक जाती-जमातींचा समूह आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, देशात राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला, या जाती-जमातींचे अस्तित्व संपले व आपण सारे जण भारतीय नागरिक झालो.. भारताचे नागरिक हीच आपली ओळख.. असे म्हणणे जरा अतिशयोक्ती ठरणार आहे. कारण आजही आपल्या समाजात जात हीच ओळख आहे. जात नावाची व्यवस्था मानवी जीवनाचे संचालन करत असते. जातीच्या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला आणि कायद्याने जातिव्यवस्था नष्ट केली गेली. मात्र जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रबोधन झाले नाही, परिणामी जात पंचायत, गावकी-भावकी यासारख्या जुन्या व्यवस्था आजही कार्यरत असल्याचा अनुभव येतो आहे. श्री.म. माटेंनी जातीला हरळीच्या मुळांची उपमा दिली होती - जरा अनुकूल वातावरण निर्माण झाले की जात, जातभावना आणि जात पंचायती आपले डोके वर काढतात, असा वारंवार अनुभव येत असतो. नगर जिल्ह्यातील घटना त्याचे ताजे उदाहरण आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील निपाणी वडगाव या गावात जात पंचायतीने घातलेल्या बहिष्काराची घटना समोर आली आहे. वैदू या भटक्या विमुक्त जमातीतील डॉ. चंदन लोखंडे यांच्यावर वैदू समाजाच्या जात पंचायतीने बहिष्कार घातला असल्याचे दिसून आले आहे. लोखंडे यांच्या घरात एका व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर वैदू समाजाचे कोणीही अंतिम संस्कारात सहभागी झाले नाही. त्याचप्रमाणे मढी येथे वैदू समाजाच्या जात पंचायतीने बैठक घेऊन लोखंडे यांच्यावरील बहिष्कार अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉ. चंदन लोखंडे यांनी आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे तक्रार केली आहे. ही ताजी घटना लक्षात घेतली, तरी आपले समाजवास्तव किती भीषण आहे, हे लक्षात येते.
2013 साली लातूर येथे जात पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी आंदोलन झाले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झाले. पुढे पंधरा-सोळा भटक्या विमुक्त जमातीतील जात पंचायती बंद झाल्या. समाजाच्या दृष्टीने हे आंदोलन महत्त्वाचे होते, मात्र ते परिपूर्ण होते असे म्हणता येणार नाही. ते परिपूर्ण असते, तर जात पंचायतीने बहिष्कार टाकला अशी बातमी प्रकाशित झाली नसती. कोणतीही जुनी व्यवस्था नष्ट करताना नवा सक्षम पर्याय द्यावा लागतो. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या जात पंचायतीला मूठमाती या आंदोलनाने भटक्या विमुक्त जमातीतील बांधवासमोर कोणता सक्षम पर्याय ठेवला होता?
प्रश्न असा आहे की, आजही भटक्या विमुक्त जमातीतील जात पंचायती इतक्या प्रबळ का आहेत? एखाद्या व्यक्तीला समाजबहिष्कृत करण्याची ताकद त्यांच्याकडे कशी टिकून राहिली? राज्यघटनेच्या कक्षेत ते का आले नाहीत, म्हणजेच त्यांचे भारतीयीकरण का झाले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली, तर जात पंचायतीची ताकद आपल्या लक्षात येईल. जेव्हा आपल्याकडे लिखित स्वरूपात कायदा नव्हता, तेव्हा अशा जात पंचायती, ज्ञाती मंडळ, गावकी-भावकी या व्यवस्थांच्या माध्यमातून आपल्या समाजाचे संचालन होत असे. राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला आणि ज्ञाती मंडळांचा, गावकी-भावकीचा प्रभाव काही अंशी कमी झाला असला, तरी तो पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. मात्र भटक्या विमुक्त जमातीतील जात पंचायती आजही प्रभावी असल्याचे दिसून येते. कारण त्या समाजापर्यंत खर्‍या अर्थाने राज्यघटना पोहोचली नाही. जात पंचायतीचे अस्तित्व टिकवून राहिले, कारण जात पंचायत सुरक्षा देते. जगण्याचा आधार देते. जातिअंतर्गत न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यवस्था जात पंचायतीकडे असते व ती तातडीने न्याय मिळवून देते. या कारणांमुळे भटक्या विमुक्त जमातीतील जात पंचायती आजही प्रभावी असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर जात पंचायती या समाजविरोधी आहेत, राज्यघटनेच्या विरोधात आहेत, त्या संपल्या पाहिजेत म्हणून 2013 साली लातूर येथे जात पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी आंदोलन झाले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झाले. पुढे पंधरा-सोळा भटक्या विमुक्त जमातीतील जात पंचायती बंद झाल्या. समाजाच्या दृष्टीने हे आंदोलन महत्त्वाचे होते, मात्र ते परिपूर्ण होते असे म्हणता येणार नाही. ते परिपूर्ण असते, तर जात पंचायतीने बहिष्कार टाकला अशी बातमी प्रकाशित झाली नसती. कोणतीही जुनी व्यवस्था नष्ट करताना नवा सक्षम पर्याय द्यावा लागतो. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या जात पंचायतीला मूठमाती या आंदोलनाने भटक्या विमुक्त जमातीतील बांधवासमोर कोणता सक्षम पर्याय ठेवला होता? हा प्रश्न कधी कुणाला पडला आहे का?
महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जमातीचे जीवन कसे असते? सांगायला गाव नाही, राहायला घर नाही. सदैव भटकंती करणार्‍या या समाजाला स्थिर करण्यासाठी काय प्रयत्न केले गेले? हा वेगळा विषय असला, तरी ते सर्व प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत हेच वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. भारतीय नागरिक म्हणून मूलभूत ओळख असणारे आधार कार्ड, मतदार कार्ड, रेशनकार्ड या गोष्टीचीही शंभर टक्के पूर्तता झालेली नाही. सदैव भटकंती करणार्‍या या समाजाची योग्य प्रकारे जनगणनाही झाली नाही. अशा बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढून जे शिकले, ते समाजापासून दूर झाले. निपाणी वडगाव येथील डॉ. चंदन लोखंडे यांच्या बाबतीतही जात पंचायतीचा असाच आरोप असू शकेल. डॉ. चंदन लोखंडे वैदू समाजात काही परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत असतील, तर समाज त्यांच्या विरोधात का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. केवळ जात पंचायतीला विरोध किंवा जात पंचायतीला मूठमाती द्या असे म्हणून चालणार नाही. राज्यघटनेच्या कक्षेत न आल्यामुळे भटक्या विमुक्त जमातींसमोर जे प्रश्न उभे राहिले आहेत, त्यांचे कृतीतून उत्तर कसे द्यायचे? याचा विचार व्हायला हवा. जात पंचायती नष्ट करण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रबोधन आणि पर्यायी व्यवस्था या दोन्ही बाजूंच्या विचार करून मगच कृती करण्याची गरज आहे.
जात पंचायती या राज्यघटनेच्या विरोधात आहेत हे सत्य नाकारता येत नाही. पण जात पंचायती जे काम करतात, त्याला पर्याय दिल्याशिवाय या समस्येचे निराकरण होणार नाही. भटके विमुक्त जमातीतील बांधवांना राज्यघटनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले पाहिजेत. हे काम केवळ सरकारवर सोडून चालणार नाही. काही सामाजिक संघटनांनी या विषयावर काम सुरू केले असले, तरी ते अपुरे आहे. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा सर्वच अंगांनी भटक्या विमुक्त जमातीतील बांधवांना सामावून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. भटक्या विमुक्त जमातीतील बांधव हेसुद्धा याच देशाचे नागरिक आहेत. राज्यघटनेने बहाल केलेले सर्व हक्क आणि अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजेत, तरच जात पंचायतीला आळा बसेल. आपला समाज सबळ, सक्षम आणि प्रगतिशील व्हावा असे वाटत असेल, तर जात पंचायतींना पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ही काळाची गरज आहे.
