कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारा अर्थसंकल्प

 महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासमोरील विविध अडथळे बाजूला करण्याच्या कामात शिंदे-फडणवीस सरकार पुढाकार घेताना दिसत आहे. कृषिविकासाच्या प्रक्रियेचे धाडसी पाऊल म्हणजे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला 2023-24चा अर्थसंकल्प. महाराष्ट्रातील शेती आणि त्यातील संधी यांचा सखोल विचार करून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

 

 

महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रात अग्रेसर असलेले राज्य आहे. आजही येथील जवळपास 60 टक्के जनतेचे उदरभरण शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योग-व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेती हे उपजीविकेचे साधन असल्याने इथल्या बळीराजाला पाऊस, पाणी, दुष्काळ, बदलते हवामान, मालाचा दर याची सतत चिंता लागलेली असते. याशिवाय मजुरीचे वाढलेले दर, खतांच्या, औषधांच्या वाढलेल्या किमती यातून समाधानकारक उत्पन्नाची हमी मिळत नाही, त्यामुळे शेती करणे अवघड बनले आहे. कृषिजगताला भेडसावणार्‍या समस्यांचे आकलन राज्याच्या 2023-24च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. मंदावलेल्या कृषी अर्थनीतीला रुळावर आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात घेतलेले कृषिपूरक ‘अच्छे निर्णय’ कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारे आहेत.

 

 

शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प पाच ध्येयांवर (‘पंचामृत’वर) आधारलेला आहे. पहिलेच ध्येय ‘शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी’ शेतीवर केंद्रित आहे. हाच राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा मूळ गाभा आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या कृषी क्षेत्र विकास सुधारणांच्या प्रक्रियेस सुरुवात केली. अर्थसंकल्पात घेतलेले निर्णय, योजना किंवा धोरण हे भविष्यकालीन डावपेचाच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल आहे. कृषी सबलीकरणासाठी, सुधारणांच्या प्रक्रियेसाठी धाडसी पावले उचलण्याची गरज होती. त्यातूनच नवीन कृषी योजना व नवीन सुविधा निर्माण करण्याच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात दिसून येतात.

 

 

 

 

मानवी इतिहासामध्ये सर्वात प्रथम मंगळवेढ्याच्या संत दामजीपंतांनी धाडसाने दुष्काळाच्या काळात, परिणामांचा विचार न करता भुकेलेल्या लोकांना सरकारी धान्याची गोदामे खुली करून दिली होती, हा शेतीच्या विकासातला पहिला मानवी चेहरा समजला जातो. शेतीच्या मानवी विकासाचा असाच विचार करून शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘एक रुपयात पीक विमा’, ‘नमो महासन्मान शेतकरी निधी’ संदर्भात घेतलेला निर्णय धाडसी स्वरूपाचा आहे.

 

 

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, कीड, दुष्काळ यातून शेतकर्‍यांचे पिकांचे, परिणामी आर्थिक नुकसान होते. यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक साहाय्य मिळावे, यासाठी सरकार पीक विमा योजना राबवीत असते. या योजनेसाठी लागणारेे पैसेही शेतकर्‍यांकडे नसतात. त्यामुळे हजारो शेतकरी योजनेपासून वंचित असतात. अशा सर्व शेतकर्‍यांना आता अवघ्या एक रुपयामध्ये ‘प्रधानमंत्री पीक विमा’च्या पोर्टलवर नोंदणी करून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने वार्षिक 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

 

बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी’ योजनेत राज्य सरकारने अनुदानाची भर घालून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ आणली आहे. या योजनेतून शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी 12 हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. केंद्राचे सहा हजार आणि राज्याचे सहा हजार रुपये असे या योजनेचे स्वरूप आहे. राज्यातील 1 कोटी 15 लाख शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 

 

 

 

 

राज्याच्या शेतीच्या विकासातील एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे सिंचनक्षमता. राज्यातील जवळपास 70 ते 80% भूभाग कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू भाग ओलिताखाली आणण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प कामांना गती देण्याचा घेतलेला निर्णय दिशादर्शक आहे. उत्तर कोकणातील नार-पार-अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास या नद्यांच्या उपखोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी मुंबई शहर व गोदावरी खोर्‍यातील तूट दूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या निधीतून नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. वैनगंगा खोर्‍यातील पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा व वाशिम या जिल्ह्यांतील अवर्षणग्रस्त भागात वळविण्यात येणार आहे. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचनाच्या दृष्टीने तापी महापुनर्भरण प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी 11 हजार 626 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजनेला गतिमानता मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

 

 

अफाट लोकप्रियता आणि यशस्वी योजना म्हणून लौकिक मिळविलेली जलयुक्त शिवार योजना आता पुन्हा 5 हजार गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णयही विधायक स्वरूपाचा आहे. ‘मागेल त्याला शेततळेे’ योजनेचा विस्तार करत 2023-24 वर्षांसाठी 1 हजार कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्यात आली आहे. ‘गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार’ योेजनेला पुढील तीन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

गाय आणि शेती यांच्या माध्यमातून कृषिविकास घडविण्यासाठी ठोस धोरणाची आवश्यकता होती. त्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्याचा घेतलेला निर्णयही गो-विकासाला चालना देणारा आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना’ व ‘गोमय मूल्यवर्धन योजना’ राबविण्यात येणार आहे.

 

 

यामुळे राज्यातील खिल्लार (सोलापूर, सातारा), लाल कंधारी (नांदेड, लातूर), डांगी (अहमदनगर, नाशिक), देवणी (लातूर), गवळाऊ (विदर्भ), कपिला (कोकण) या स्थानिक देशी गोवंशांचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. मुख्य म्हणजे देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलनाच्या व प्रत्यारोपणाच्या सुविधेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

 

 

“काजू पिकाला बळकटी मिळणार”

- संजय यादवराव

“संपूर्ण कोकणसह कोल्हापूर जिल्ह्यात काजू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. कोकणात दीड लाख हेक्टर क्षेत्रावर काजूचे उत्पादन घेतले जाते. काजू प्रश्नासंदर्भात सरकारशी आम्ही बोलत होतो, विनंत्या करत होतो. सरकारने आमच्या विनंतीला मान दिला आहे. काजूसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे काजू पिकाला मोठी बळकटी मिळणार आहे. यातून कोकणच्या पर्यटनाचा विकास होण्यास मदत होईल. यापुढे आता काजूपासून वाइन निर्मितीला चालना देण्यात यावी, यासाठी सरकारकडे प्रयत्न करणार आहोत.”

- अध्यक्ष, कोकण भूमी प्रतिष्ठान

 

 

 

शेती हा निसर्गाचा आविष्कार आहे. रासायनिक पद्धतीमुळे शाश्वत शेती पद्धतीचा र्‍हास होत गेला. जमिनीचा पोत ढासळला. मानवाचे आरोग्यही धोक्यात सापडले. आता जग पुन्हा शाश्वत कृषिपरंपरेकडे वळत आहे. निसर्ग आणि पर्यावरण यांचा दुवा साधण्यासाठी नैसर्गिक शेती विचारप्रणालीची आवश्यकता होती. या संकल्पनेच्या आधारावर आगमी तीन वर्षांत राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय/नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे धोरण आखले गेले आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली गेली आहे. याअंतर्गत 1 हजार जैविक निविष्ठा केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

कृषिविकास आणि ग्रामीण विकास ह्या बाबी परस्परांशी संबंधित आहेत. या दोन्ही बाबींचा विकास झाला, तर महाराष्ट्राच्या शेतीचा विकास होणार आहे. ग्रामीण भागात कृषी आधारित रोजगार निर्माण व्हावा, शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग उभा राहावा यासाठी कल्याणकारक योजनांची गरज होती. कृषी विकास प्रक्रियेची फलश्रुती अर्थसंकल्पातून पाहायला मिळते.

 

 

 

‘संत्र्याचा प्रदेश’ म्हणून विदर्भाची खास ओळख आहे. विदर्भाचे अर्थकारण संत्र्याभोवती फिरते. आजपर्यंत संत्रा विकासाच्या दृष्टीने म्हणावे तितके प्रयत्न झाले नव्हते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मदतीने संत्र्याचा गोडवा वाढविण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. या सरकारने नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) व बुलडाणा जिल्ह्यात संत्रा प्रक्रिया उद्योग केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 227 कोटी 46 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

कृषी व संलग्न क्षेत्रांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी नागपूर येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

 

 

कोकणासाठी काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी काजू बोर्डाची निर्मिती केली जाणार आहे. काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी संपूर्ण कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा व चंदगड तालुक्यात काजू फळ विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या योजनेकरिता 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र ‘श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. त्यासाठी 200 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. श्री अन्नाच्या वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पीक प्रात्यक्षिके, यांत्रिकीकरण, प्रक्रिया, मूल्यसाखळी विकासासाठी सोलापूर येथे ‘श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

महाकृषिविकास योजनेद्वारे पीक, फळपीक या मूलभूत घटकांच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया विकसित करण्यात येणार आहे. तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गटांसाठी, समूहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार आहे. धान उत्पादकासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

या अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, ई-पंचनामा अशा विविध योजनांतून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा अनुदान योजनेद्वारे अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे.

 

 

महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गरजूंना बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. मच्छीमारांसाठी मत्स्यविकास कोष स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. कृषी पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा निर्णयही दिलासा देणारा आहे. येत्या तीन वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

 

 

एकूणच हा अर्थसंकल्प शेती क्षेत्राला उभारी देणारा आहे. अर्थसंकल्पाचे यश प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्या प्रकारे जलदगतीने पावले उचलण्याची गरज आहे.]