राजन.. तुम्हीसुद्धा!

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी नुकतेच एक वक्तव्य केले असून या वक्तव्याने अनावश्यक वाद निर्माण झाला आहे. ‘भारताचा एकूण आर्थिक विकास दर कमी कमी होत चालला असून तो आता ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’च्या जवळ जाऊन पोहोचण्याची शक्यता आहे’, अशा पद्धतीचे वक्तव्य रघुराम राजन यांनी केले आहे. या वक्तव्यातून त्यांनी जणू एक प्रकारची भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण देशाच्या विकासदराबाबतचे हे वक्तव्य पूर्णपणे नकारात्मक स्वरूपाचे आहे. साहजिकच त्यांच्या या विधानामुळे एका नवीन चर्चेला तोंड फुटले आहे.

 

 

 

राजन यांच्या वक्तव्यातील फोलपणा किंवा वास्तव लक्षात घेण्यापूर्वी मुख्य मुद्दा येतो, तो ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ म्हणजे नेमके काय आहे? ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ हा शब्दप्रयोग 1978मध्ये राजशेखर नावाच्या एका अर्थशास्त्रज्ञाने वापरला होता. 1970च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर साधारणपणे 3 ते 4 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा कमी स्वरूपाचा होता. त्या वेळी हा शब्दप्रयोग वापरला गेला होता. खरे तर या शब्दप्रयोगाचा हिंदू धर्माशी काहीही संबंध नाही. याला धार्मिक किंवा सांस्कृतिक पैलूही नाही. भारताचा आर्थिक विकासदर कसा कमी आहे आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारत किती मंदगतीने विकास करत आहे, हे दाखवण्यासाठी हा शब्दप्रयोग वापरला गेला होता. 1980च्या कालखंडाचा विचार केल्यास त्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. जागतिक स्पर्धेपासून ती पूर्णत: अलिप्त होती. त्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप फार मोठ्या प्रमाणावर होता. परकीय गुंतवणुकीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत आजिबात वाव नव्हता. समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्था ओळखली जायची. अशा परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ हा शब्दप्रयोग वापरला गेला. खरे तर ही नकारात्मक संकल्पना असून या माध्यमातून खालावत जाणारा विकासदर दर्शवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

 

 

1991मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपला रंग पूर्णपणे बदलला. 1991नंतर आपण खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. जागतिक बाजारपेठांसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे खुली करण्यात आली. आर्थिक उदारीकरणाचे युग अवतरले. जागतिकीकरणाकडे भारताचा प्रवास सुरू झाला. आपल्याकडे अनेक क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली होऊ लागली. 1990-91मध्ये भारताची परकीय गंगाजळी सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. भारताने सुरू केलेल्या एकूणच आर्थिक उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाला 1991पासून 2011पर्यंत आणि त्यानंतर 2021 अशी तीन दशके पूर्ण झाली आहेत. 32 वर्षांनंतरचा विचार केल्यास आज भारताची परकीय गंगाजळी सुमारे 650 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर गेल्या एक दशकामध्ये साधारणत: 6 ते 6 टक्के राहिलेला आहे. अशा वेळी रघुराम राजन यांनी ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’च्या दिशेने भारत चालला आहे, अशा प्रकारचे वक्तव्य करून भारताच्या होणार्‍या प्रगतीवर अविश्वास दर्शवण्यासारखे किंवा प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्यासारखे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 1990-91नंतर हा शब्दप्रयोग भारतात कोणीच वापरलेला नाही. कारण नव्वदीनंतर भारताने शिस्तबद्ध पद्धतीने आपला आर्थिक विकास केलेला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये या आर्थिक विकासाला काही नवीन आयाम प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट हा शब्दप्रयोग कोणाकडूनच वापरला गेला नाही. असे असताना, आज 2023मध्ये रघुराम राजन यांनी हा शब्दप्रयोग करून त्याची विनाकारण चर्चा सुरू केली आहे.

 

 

धक्कादायक बाब म्हणजे राजन यांनी अशा वेळी हा शब्दप्रयोग वापरला आहे, जेव्हा काही महिन्यांपूर्वीच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याकडून 2022-23मध्ये एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर या संदर्भात काही अहवाल प्रकाशित करण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये भारताचा आर्थिक विकासदर तुलनेने श्रीमंत पश्चिमी राष्ट्रांपेक्षा आणि अमेरिकेपेक्षाही अधिक असल्याचे अनुमान व्यक्त केले गेले. हा विकासदर 6 टक्क्यांपर्यंत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या साथीने संपूर्ण जगाला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसला. या महामारीने युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्या आहेत. त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था कशीबशी सावरत असतानाच सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपीय देशांसह आशिया खंडातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना नवा हादरा दिला आहे. परिणामी जागतिक पातळीवर आर्थिक विकासाचा दर कमालीचा घटलेला आहे. सध्या तो केवळ दोन टक्क्यांवर आलेला आहे. अशा वेळी भारताची अर्थव्यवस्था जेव्हा 6 टक्क्यांनी विकसित होत असेल, तर ती निश्चितच सकारात्मक, अभिमानास्पद, प्रशंसनीय घडामोड आहे. खरे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या दोन लाटांचा सामना करावा लागला होता. त्या वेळी भारताचा आर्थिक विकासदरही मंदावला होता. परंतु त्यानंतर भारत त्यातून सावरला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळातदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा फारसा परिणाम झाला नाही. श्रीलंका, पाकिस्तानसह साधारणत: 75 देशांची ज्या प्रकारची वाईट अवस्था झाली, तसा प्रकार होण्याची सुतराम शक्यताही भारताबाबत नाही. कारण हे देश एक प्रकारच्या कर्जविळख्यामध्ये अडकले. अनेक राष्ट्रांची परकीय गंगाजळी इतकी खालावली की त्या देशांना काही दिवसच शासकीय व्यवहार चालवता येईल अशी स्थिती निर्माण झाली. श्रीलंकेसारख्या देशात या आर्थिक अराजकामुळे उफाळून आलेला नागरी असंतोषाचा भडका जगाने पाहिला. आज त्याच दिशेने पाकिस्तानची वाटचाल सुरू आहे. पाकिस्तानच्या मंत्र्यांनी तेथील जनतेला ‘दोन वेळाच चहा प्या’ असे आवाहन केले. कारण पाकिस्तानला चहाही आयात करावा लागतो आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे डॉलर हे परकीय चलन नाहीये. मंगल कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे बंद करण्याचे आवाहन केले. कारण वीज खरेदी करण्यासाठीही परकीय चलन नाहीये. नेपाळसारख्या देशाने बटाटा वेफर्स आयात करण्यावर बंदी घातली. बांगला देशातही परिस्थिती बिकट आहे. या सर्वांच्या तुलनेत भारताने गेल्या दोन वर्षांत केलेली प्रगती केवळ समाधानकारक नसून त्याचा चढता आलेख जगाला अचंबित करणारा आहे. गेल्या दोन वर्षांत भारताची एकूण निर्यात 400 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. देशातील परकीय गुंतवणूक 2022मध्ये 90 अब्जच्या घरात गेली होती. त्याचप्रमाणे अनिवासी भारतीयांकडून भारतात पाठवला जाणारा फॉरेन रेमिटन्स इतिहासात पहिल्यांदाच 100 अब्जच्या पुढे गेला. भारताची परकीय गंगाजळी 650 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. परिणामी, जागतिक परिस्थिती कितीही विपरीत झाली, तरी त्याच्या झळा सहजगत्या सोसण्याची क्षमता आज भारताने प्राप्त केली आहे. कोरोना काळात इंधनाच्या किमती कडाडल्या, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यानंतर अनेक देशांना तीव्र फटका बसला; पण भारतावर त्याचा तितकासा परिणाम झाला नाही. किंबहुना भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने वृद्धी करत आहे. रघुराम राजन यांचे हे वक्तव्य आले, तेव्हा भारताचे प्रमुख राष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार कृष्णकुमार यांनी एक ट्वीट केले. त्यांनी सांगितले की, ‘गेल्या तीन तिमाहींमध्ये भारताचा एकूण आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्के इतका राहिला आहे. याची तुलना इतर देशांशी करता भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे दिसून येते.’

 

 

 

अर्थात रघुराम राजन यांनी ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’चा उल्लेख करताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर का खालावू शकेल, हे सांगताना काही कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये त्यांनी एकूण जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील मंदीचा उल्लेख केला आहे, ही बाब खरी आहे. दुसरे कारण त्यांनी भारतातील व्याजाचे दर जास्त असल्याचे सांगितले आहे. पण महागाई नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेने उचललेले हे पाऊल आहे. तिसरे कारण त्यांनी खासगी गुंतवणूकदारांकडून अर्थव्यवस्थेत होणारी गुंतवणूक कमी असल्याचे दिले आहे. परंतु त्याबाबतही प्रयत्न होत आहेत. सरकारने यासाठी प्रोत्साहनपर योजनाही आणल्या आहेत. तसेच त्याचा आधार घेऊन अर्थव्यवस्थेची स्थिती मंदावली आहे, असे म्हणता येत नाही. उलट अनेक क्षेत्रांत भारतातून होणारी कच्च्या मालाची, सेवांची निर्यात वाढली आहे. ऑस्ट्रेलिया, यूएई आदी देशांबरोबर भारताचे मुक्त व्यापार करार होताहेत. दुसरीकडे संपूर्ण जग आज भारताकडे चीनला पर्याय म्हणून पाहत आहे. कोरोना काळात जागतिक पुरवठा साखळी विसकळीत झाली होती. या काळात चीनने केलेल्या लपवाछपवीचे, संशयास्पद भूमिकांचे परिणाम म्हणून जागतिक समुदाय चीनला पर्यायाच्या शोधात आहे. यामध्ये त्यांच्या पसंतीक्रमात भारताला प्राधान्य मिळत आहे. जागतिक बँकेसह विविध वित्तीय संस्थांनी वर्तवलेल्या अंदाजांनुसार येत्या वर्षभरात जगभरात भारताचा आर्थिक विकासाचा दर सर्वाधिक राहण्याची शक्यता असताना रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाकडून असे विधान येणे हे निरर्थक वाद निर्माण करणारे आहे. यासाठी त्यांनी 30-40 वर्षांपूर्वीच्या संकल्पनेचा वापर करणे हे चुकीचे आहे. अशाच पद्धतीच्या वक्तव्यांचा वापर राजन यांच्यासारख्यांकडून केला गेल्याचे परिणाम भारतात होणार्‍या परकीय गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण ही गुंतवणूक विश्वासावर येत असते. त्या विश्वासाला उगाचच नख लावण्याचे काम राजन यांच्यासारख्यांच्या विधानांनी होऊ शकते. राजन यांनी सुचवलेल्या सूचना-सुधारणांचा विचार आपल्याकडे नक्कीच केला जाईल, पण याचा अर्थ त्यांनी पूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याविषयी नकारात्मक चित्र उभे करावे, असा होत नाही. संपूर्ण जागतिक समुदायात भारताच्या ग्रोथ स्टोरीची चर्चा असताना राजन यांनी जुनाट शब्दप्रयोग वापरून केलेली भविष्यवाणी ही विरोधाभासी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल.