भारताची ऐतिहासिक ‘तेलभरारी’

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. वास्तविक, या युद्धाला सुरुवात झाली, तेव्हा हे युद्ध तीन ते चार दिवसांमध्ये संपेल आणि बलाढ्य सामरिक शक्ती असणार्‍या रशियापुढे युक्रेनचा टिकाव लागणार नाही, अशी अनेक अभ्यासकांनी अटकळ बांधली होती. रशियाने ज्या प्रकारे क्रामियाचे एकीकरण केले होते, तो इतिहास या अटकळीला आधारभूत होता. परंतु तसे घडलेले नाहीये. उलटपक्षी अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत युक्रेनला दिलेल्या भेटीमुळे या युद्धाचा शेवट लांबणीवर पडण्याची शक्यता बळावली आहे. बायडेन यांनी युक्रेनला रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रचंड मोठ्या शस्त्रास्त्रांची मदत देण्याची घोषणाही केलेली आहे. दुसरीकडे, बायडेन यांच्या दौर्‍यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या दीड तासाच्या भाषणामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत रशिया या युद्धातून माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या भाषणात अण्वस्त्रांचा पाच वेळा उल्लेख झाल्यामुळे चिंता अधिक वाढली आहे. तिसरीकडे, चीननेही रशियाला शस्त्रास्त्रांची मदत करण्याचे संकेत दिले आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे या युद्धातून भविष्यात नेमके काय घडणार आहे, याविषयी जागतिक पातळीवर मोठे काळजीचे वातावरण आहे.

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि अनेक छोट्या देशांवर या युद्धाचा मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. रशिया-युक्रेन या दोन देशांमध्ये हे युद्ध असले, तरी जागतिकीकरणानंतरच्या काळात राष्ट्रांचे परस्परांवरील आर्थिक परावलंबित्व वाढल्यामुळे आशिया-आफ्रिका खंडातील देशांनाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपाने या युद्धाची मोठी झळ बसत आहे. तेलाच्या अर्थकारणावर आणि बाजारपेठेवर याचा सर्वाधिक परिणाम होत असून तो अत्यंत धोकादायक असेल. कोविड महामारीतून कसेबसे सावरून, नव्या इच्छा-आकांक्षा घेऊन प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी धडपडणार्‍या जगभरातील विविध देशांपुढे इंधन दरवाढीमुळे मोठे संकट निर्माण केले आहे.

 

 

 

कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेत रशियाचे स्थान मोठे आहे. रशिया हा मोठा तेलउत्पादक आणि निर्यातदार देश म्हणून अनेक वर्षांपासून तेलाच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आला आहे. परंतु युक्रेनबरोबरचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध टाकले. त्यानुसार रशियाकडून कोणत्याही देशाने कच्च्या तेलाची आयात करू नये, असा एक प्रकारचा फतवाच अमेरिकेने काढला. यासाठी अमेरिकेने आपले दबावतंत्र अवलंबण्यास प्रारंभ केला. जी-20, जी-7 यांसारख्या संघटनांमध्ये अमेरिकेचा वरचश्मा असल्याने या दबावतंत्राला कोणीही विरोध केला नाही. विशेष म्हणजे युरोपीय देशांसाठी रशिया हा सर्वांत मोठा आणि एका अर्थाने एकमेव तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठादार देश असूनही अमेरिकेच्या दबावाला त्यांनी विरोध केला नाही. जागतिक समुदायात केवळ दोन देशांनी अमेरिकेचा हा फतवा झुगारून लावला. हे दोन देश म्हणजे भारत आणि चीन. यातील भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व अधिक आहे. कारण चीन हा आधीपासूनच अमेरिकेच्या अशा निर्बंधांना केराची टोपली दाखवत आला आहे. भारताने मात्र या निर्णयाला केवळ बगलच दिली नाही, तर त्यापुढे जाऊन रशियाशी असणारा तेलाचा व्यापार वाढवला. यासाठी भारताने ‘आमचे परराष्ट्र धोरण हे आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारलेेले आहे आणि भारतीयांच्या अपेक्षा, त्यांचे हितसंबंध आमच्यासाठी सर्वोच्च आहेत’ हे अमेरिकादी देशांना पहिल्यांदाच ठणकावून सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्ध हा युरोपचा प्रश्न असून ते जागतिक युद्ध नाही, त्यामुळे आमच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भूमिका आम्ही घेत राहणार, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

 

 

 

अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशिया आर्थिकदृष्ट्या मोडकळीस येण्याची शक्यता होती. किंबहुना, त्याच हेतूने अमेरिकेने हे निर्बंध लादले होते. परंतु तसे घडताना दिसत नाहीये. उलटपक्षी, या युद्धोत्तर वर्षभराच्या काळात अमेरिकेची आणि युरोपीय देशांची अवस्था अत्यंत अवघड आणि विचित्र बनली आहे. अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांकडून जो आर्थिक नाकेबंदीचा पर्याय शस्त्रासारखा वापरला जातो, त्यातील पोकळपणा जगासमोर आला आहे.

 

 

रशियाकडून तेलाची आयात दोन पद्धतींनी केली जाते. एक म्हणजे तेलवाहू जहाजांमार्फत सागरी मार्गाने आणि दुसरे म्हणजे तेलवाहू पाइपलाइन्सच्या माध्यमातून. रशियातून युरोपला जहाजांच्या माध्यमातून साधारणत: 90 टक्के तेलाची निर्यात होते. 10 टक्के तेल पाइपलाइनच्या माध्यमातून होते. जहाजांमार्फत होणारी तेलनिर्यात आता जवळपास बंद झाली आहे. असे असताना रशिया आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. याचे कारण यामध्ये एक अत्यंत वेगळ्या स्वरूपाचा प्रवाह पुढे आला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी जेव्हा रशियाच्या तेलनिर्यातीवर निर्बंध घातले, तेव्हा जागतिक तेलबाजारातील पुरवठा विसकळीत होऊन इंधनाचे भाव कडाडण्याची भीती होती. त्यातून अरब देशांचा प्रचंड मोठा नफा झाला असता. कारण अमेरिकन तेल हे वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महागडे आहे. त्यामुळे याचा फायदा घेऊन अरब राष्ट्रांकडून तेलाच्या किमती वाढवून मोठी नफेखोरी केली जाईल, अशी चिंता होती. रशियन तेलही घ्यायचे नाही आणि तेलाचे अर्थकारणही बिघडू द्यायचे नाही, ही मोठी अडचण होती. ही अडचण सोडवण्यामध्ये भारत अत्यंत आश्चर्यकारकरित्या कामी आला आहे. याचे कारण रशियाकडून भारताने प्रचंड प्रमाणात तेलाची आयात सुरू केली.

 

 

 

 

 

रशिया हा भारताचा जुना तेलपुरवठादार देश आहे. युके्रनविरोधात युद्ध छेडले, तेव्हा रशिया हा भारताचा 12व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. परंतु जून 2022मध्ये रशिया हा पहिल्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार बनला आहे. आजही रशिया हा भारताच्या पहिल्या पाच तेलपुरवठादार देशांपैकी एक आहे. भारताने आतापर्यंत 20 अब्ज डॉलर्सचे तेल विकत घेतले असून आतापर्यंतची ही सर्वाधिक खरेदी आहे. रशियाकडून भारतातील रिलायन्स आणि न्यायरा या दोन खासगी कंपन्या तेल विकत घेताहेत. या कंपन्या रशियाकडून कच्चे तेल (र्लीीवश ेळश्र) विकत घेऊन ते शुद्धीकरण (ीशषळपश) करून अमेरिकेला आणि युरोपला निर्यात करताहेत.

 

 

 

 

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा तेलआयातदार देश म्हणून ओळखला जातो. भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी 75 टक्के तेलाची आयात करतो. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी भारत हा जगातील एक मोठा तेल निर्यातदार बनला आहे, असे वक्तव्य केले असते तर त्यावर कुणाचा विश्वास बसला नसता. परंतु आज भारत हा जगातला प्रमुख तेलनिर्यातदार बनला आहे. रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन शुद्धीकरण केलेल्या या तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक अमेरिका आणि युरोप आहेत. जानेवारी 2023मध्ये भारताने अमेरिकेला प्रतिदिन 89 हजार बॅरल्स इतक्या प्रचंड तेलाचा पुरवठा केला. इतिहासात आजवर पहिल्यांदाच ही बाब घडली. यातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आयाम कसे बदलतात, हे दिसून येते. तसेच भारताकडून आपण घेत असलेले तेल रशियाचेच आहे, याची अमेरिकेला आणि युरोपला कल्पना आहे. पण केवळ आडमुठ्या धोरणामुळे त्यांना ते भारताकडून खरेदी करावे लागत आहे. याला केवळ भंपकपणाच म्हणावे लागेल. अर्थात, भारतासाठी हा भंपकपणा लाभदायक ठरला.

 

 

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत रशियाकडून जवळपास 30 टक्के सवलतीच्या दरात तेल विकत घेत आहे. त्यावर प्रक्रिया करून मोठ्या किमतीला ते अमेरिकेला आणि रशियाला विकत आहे. भारतीय खासगी कंपन्या यातून पुढे येत असून त्या प्रचंड नफा मिळवत आहेत.

 

 

दुसरीकडे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर आहेत. त्यात फार मोठे चढउतार न होण्याचे कारण भारताकडून होणारा तेलपुरवठा आहे. त्यामुळे भारताकडे तेल समतोलक म्हणून पाहिले जात आहे. कारण भारताने जर रशियाकडून तेल आयात करून अमेरिका-युरोपला पुरवठा केला नसता, तर तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असत्या. त्या साधारणत: 150 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या असत्या. पण भारताकडून युरोप-अमेरिकेची गरज भागवली जात असल्याने जागतिक तेलबाजारातील मागणी पुरवठ्यानुरूप राहिली आहे. भारताने घेतलेले हे धोरण स्वार्थी असल्याचा आरोप युरोपीय देश करत असले, तरी राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यासाठी भारताने ही भूमिका घेतली आहे.

 

 

 

 

भारताच्या सरकारी तेलकंपन्या रशियाकडून तेलाची आयात करत नाहीयेत. प्रामुख्याने रिलायन्स आणि नायरा यांच्याकडून हे तेल केले जात आहे. त्यांच्याकडून केली जाणारी तेलाची आयात 27 ते 28 टक्के इतकी प्रचंड मोठी आहे. यातून या कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत. या नफ्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर लावण्याचा निर्णय घेतला. या कराला विंडफॉल टॅक्स असे म्हणतात. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून या करामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होत आहे. याचे कारण प्रतिलीटर 10 रुपये या दराने या विंडफॉल टॅक्सची आकारणी केली जात आहे. यातून सरकारी तिजोरीत खूप मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होत आहे. याखेरीज या तेलावर पायाभूत सुविधांसाठीच्या सेसचीही आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे या खासगी कंपन्यांवरही सरकारचे नियंत्रण आहे, ही बाब लक्षात येत आहे.

 

 

भारताची स्मार्ट डिप्लोमसी

 

 

युरोप-अमेरिकेने रशियावर निर्बंध घातल्यानंतर हे देश भारतावर रशियाकडून होणारी तेलआयात थांबवण्याबाबत दबाव आणत आहेत. असे असताना भारत रशियाकडून तेल आयात करत आहे. अनेकदा याबाबत असे आरोप केले जाताहेत की, भारत या तेलापोटी जो पैसा रशियाला देत आहे, तो पैसा युक्रेनमधील हल्ल्यांसाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे भारताने खरेदी केलेल्या तेलावर युक्रेनच्या लोकांचे रक्त आहे, असे आरोप होताहेत. पण ओएनजीसी, बीपीसीएल, इंडियन ऑइल, एचपीसीएल यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय तेलकंपन्या या तेलाची आयात करत नाहीयेत. नायरा कंपनीचा विचार करता त्यात 47 टक्के शेअर्स रशियाचे आहेत. त्यामुळे भारतावर असा आरोप करता येणार नाही. उलट या कंपन्यांकडून जास्त तेल आयात केली जाऊ नये यासाठी खासगी कंपन्यांवर करआकारणी केली जात आहे, असा युक्तिवाद भारताला करता येऊ शकतो. एकंदरीत भारत ‘विन विन’ स्थितीत आहे. यातून भारताची स्मार्ट डिप्लोमसी दिसून आली आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.