सव्वाशे वर्षांपूर्वी भारतीय जनतेच्या मनात ब्रिटिशांविषयी असंतोष निर्माण करून स्वातंत्र्याची आस जागवणार्या लोकमान्य टिळक यांना ब्रिटिश अधिकारी ‘भारतीय असंतोषाचा जनक’ म्हणत. आज भारतीयांच्या मनात असंतोष निर्माण करून देशाच्या स्वातंत्र्याला सुरुंग लावण्याचे काम एक विघ्नसंतोषी व्यक्ती करते आहे. त्याचे नाव आहे जॉर्ज सोरोस. भारतीयांमध्ये असंतोष पेरणार्या या खलनायकापासून सावध राहण्याची गरज आहे.
‘ओपन सोसायटी फाउंडेशन’ नावाची आंतरराष्ट्रीय संस्था तिच्या आदर्शवादी मुखवट्याआडून चाललेल्या संशयास्पद कामांमुळे आणि त्या संस्थेचे संस्थापक अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस हे त्यांच्या विचारसरणीमुळे, तिरकस व विवाद्य शेरेबाजीमुळे जगप्रसिद्ध आहेत. राष्ट्रवाद या संकल्पनेला नाकारणारी ही संस्था मानवाधिकार, राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्य, संवादी लोकशाही राज्यव्यवस्था या पायाभूत मूल्यांवर आधारलेली असल्याचे म्हटले जाते.
मूळचे हंगेरियन असलेल्या जॉर्ज सोरोस यांचा जन्म बुडापेस्ट शहरात एका ज्यू कुटुंबात झाला. तेव्हा नाझी अत्याचारांपासून जीव वाचवण्यासाठी सोरोस याच्या वडिलांनी ज्यू ही त्यांच्या कुटुंबाची ओळख लपवली आणि ख्रिश्चन असल्याचे भासवले. त्या वेळी 13 वर्षांच्या असलेल्या किशोरवयीन सोरोसने अनेक ज्यू बांधवांना अत्याचारी नाझींपर्यंत पोहोचवले. नाझी अत्याचारांचा अनुभव घेतल्याने राष्ट्रवाद म्हणजे नाझीवाद, फॅसिझमकडे झुकणारी विचारसरणी असा सोरोस यांचा दृढ समज झाला असावा. म्हणूनच राष्ट्र-राज्य या संकल्पनेला नाकारत वैश्विक मानवी समाज, खुला समाज उभा करण्याचे ध्येय ही संस्था बाळगते. राष्ट्रवाद नाकारणे हे अनाकलनीय व अव्यवहार्य आहे. कोणतीही व्यक्ती ही आधी एका राष्ट्राची घटक असते आणि मगच ती जगाची नागरिक असू शकते. व्यक्ती ते जग यामधला हा महत्त्वाचा दुवा नाकारून वैश्विक समाज उभा करायचा हा प्रयत्न प्रत्यक्षात येणे अवघडच नाही, तर अशक्यही आहे.
युरोप-अमेरिकेतल्या वाढत्या राष्ट्रवादाला विरोध करणे आणि भारतीय राष्ट्रवादावर आक्षेप घेणे म्हणजे मुळात या दोन्हीतला फरक समजून न घेणे होय. युरोप-अमेरिकेत वाढत्या मुस्लीम कट्टरतावादाला विरोध म्हणून तिथे राष्ट्रवादी विचारसरणी वाढत चालल्याचे दिसते. मात्र हा प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवाद आहे. भारताचे तसे नाही. राष्ट्रवाद ही संकल्पना हा इथला स्वाभाविक मूलाधार आहे. तोे बाहेरून आयात केलेला विचार नाही वा प्रतिक्रिया म्हणून समोर आलेला विचार नाही. भारतात वेदकाळापासून या संकल्पनेचा विचार केलेला दिसतो. त्याचे ग्रांथिक दाखले काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर सापडतात. काळाबरोबर विकसित झालेली अशी ही खास भारतीय संकल्पना आहे आणि तिचा स्पष्ट उच्चार व आग्रहपूर्वक आचरण करणारे सध्याचे सरकार आहे.
मात्र ही वैचारिक परंपरा समजून घेण्यात ना सोरोस यांना रस आहे, ना त्यांच्या संस्थेला. म्हणूनच तर मोदी आणि ट्रंप यांची तुलना करण्यात त्यांना काही वावगे वाटत नाही. त्याचमुळे ट्रंपविरोधात सोरोस महाशयांनी जे कारनामे केले, तोच प्रयत्न मोदींच्या बाबतीतही वेगवेगळे मुद्दे पुढे करत ते ठरावीक कालावधीनंतर करताना दिसत आहेत.
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी हिंदुराष्ट्रवादी सरकार स्थापन करायला निघाले आहेत’ अशा शब्दांत तिरकस शेरेबाजी केली. यामागे भारतीय राष्ट्रवादाविषयीची अनभिज्ञता तर आहेच, त्याचबरोबर जगातल्या धनदांडग्या व्यक्तीने मुस्लिमांचे केलेले लांगूलचालन, त्यांच्या आंदोलनाला पुरवलेले बळ असाही त्याचा अर्थ आहे.
दोन वर्षांपूर्वी दावोस इथे भरलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत अब्जाधीश सोरोस यांनी, भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर - ‘भारताची सर्वात मोठी आणि भीतिदायक पीछेहाट झाली आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी हिंदुराष्ट्रवादी सरकार स्थापन करायला निघाले आहेत’ अशा शब्दांत तिरकस शेरेबाजी केली. यामागे भारतीय राष्ट्रवादाविषयीची अनभिज्ञता तर आहेच, त्याचबरोबर जगातल्या धनदांडग्या व्यक्तीने मुस्लिमांचे केलेले लांगूलचालन, त्यांच्या आंदोलनाला पुरवलेले बळ असाही त्याचा अर्थ आहे. ज्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनचा जगभर गवगवा आहे, ती संघटना अनेक देशांमध्ये पैशाच्या बळावर समाजात अस्वस्थता निर्माण करते. मंगोलिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, पाकिस्तान इथे तिच्या शाखा आहेत. म्यानमारमध्ये रोहिंग्याच्या बाजूने असलेली संघटना, चिनी नेतृत्वाच्या विरोधात तेथील विद्यार्थ्यांना निदर्शनासाठी बळ पुरवते. या दोन उदाहरणांवरून फाउंडेशनची मूलभूत तत्त्वे आणि कृती यातली परस्पर विसंगती लक्षात यावी. हा वैचारिक गोंधळ आहे की जाणीवपूर्वक चाललेली दिशाभूल, हा प्रश्न आहे.
सोरोस जगातल्या सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या दहांमध्ये नसतीलही, मात्र अनेक देशांचे प्रमुख ठरवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा जॉर्ज बुश (ज्यु.) निवडून येऊ नयेत, म्हणून सोरोस यांनी निवडणुकीत प्रचंड पैसा ओतला होता, हा ज्ञात इतिहास आहे.
ओपन सोसायटी फाउंडेशनच्या माध्यमातून विविध स्वयंसेवी संस्थांना भरघोस आर्थिक मदत आणि प्रसारमाध्यमातील विविध संस्था-संघटनांच्या उभारणीसाठी आजवर त्यांनी अब्जावधीची मदत केली आहे. यामुळेच आपल्या मताने जग बदलावे अशी त्यांची अपेक्षा असते आणि ती वेळोवेळी दिसूनही येते.
जगात लोकशाही नांदावी यासाठी प्रयत्नशील असणारे (?) सोरोस, भारतात लोकशाही मार्गाने व बहुमताने निवडून आलेल्या नरेंद्र मोदींवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. ‘भारत हा लोकशाही देश आहे, मात्र भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकशाहीवादी नेते नाहीत, मुसलमानांविरोधात हिंसा भडकवण्याचे काम ते करत असून त्यामुळेच त्यांची प्रगती झाली’ अशी शेरेबेजी त्यांनी नुकतीच जर्मनीत ‘म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्स’मध्ये केली. दोन वर्षांपूर्वी भारतात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने त्यांना होत असलेला त्रास तर यामागे आहेच, मात्र त्याचबरोबर 2024च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ही मोर्चेबांधणी चालू झाल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याच परिषदेत त्यांनी अदानी प्रकरणावरही वक्तव्य केले - ‘नरेंद्र मोदी गप्प आहेत, मात्र परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. यामुळे मोदींची भारताच्या राजकारणावरची पकड ढिली झाली आहे आणि पुढच्या काळात भारतात आवश्यक असणार्या मुक्त वातावरणासाठी दारे खुली होणार आहेत. भारतात लोकशाही मूल्ये प्रस्थापित होण्याची गरज आहे.’ जो देश जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश आहे आणि ज्या देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या आठ वर्षांत जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारखी संस्थाही ज्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीची प्रशंसा करते, त्या देशाच्या योगक्षेमाची काळजी सोरोस यांनी करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी सोरोस यांना तशी स्पष्ट समज दिली आहे. तो सोरोस यांच्याइतकाच त्यांची री ओढणार्या अनेक भारतीयांनाही इशारा आहे.
‘अदानी प्रकरण हा देशावर केलेला हल्ला आहे, 2024च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला आंतरराष्ट्रीय कट आहे’ असे मानणारा एक मोठा गट आहे. सोरोस यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांचा विचार या संदर्भात केला, तर हा संशय अधिक दृढ होतो.