महासत्तांमधील संघर्षाचा ‘नवा फुगा’

 

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर - म्हणजेच कोविडोत्तर काळात आकाराला आलेल्या नव्या विश्वरचनेचे एक अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाकडे पाहिले जात आहे. या संघर्षाला वेगवेगळ्या प्रकारचे आयाम प्राप्त होत आहेत. हा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत जाताना दिसून येत आहे. किंबहुना, रशिया-युक्रेन युद्धाचा फायदा नेमका कोणाला झाला, असा प्रश्न अनेक अभ्यासकांना विचारला जातो, तेव्हा त्याचे एक उत्तर समोर येते, ते म्हणजे चीन. कारण या युद्धामध्ये अमेरिकेची प्रचंड आर्थिक शक्ती वापरली जात आहे. दुसरीकडे रशिया आर्थिकदृष्ट्या क्षीण होताना दिसत आहे. तसेच रशियासाठी अनेक देशांची दारे बंद झाल्यामुळे चीनकडील रशियाचा ओढा वाढला आहे. तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विसकळीत झाल्यामुळे युरोपीय देशांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या सर्वांचे आर्थिक विकासदर घसरणीला लागले आहेत. मात्र चीनची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. कारण या युद्धकाळातील विसकळीत अर्थव्यवहारांमुळे, अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आणि अन्य काही घटकांमुळे चीनसाठी नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. त्यातून आर्थिक क्षेत्रात चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. दुसरीकडे लष्करीदृष्ट्याही चीनचा विस्तार सुरू असून त्यातून चिनी आक्रमकता वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

 

 

 

वास्तविक पाहता, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष यापूर्वीच्या काळात आर्थिक आणि व्यापारी स्वरूपाचा होता. अमेरिकेच्या आर्थिक आणि व्यापारी हितसंंबधांना आशिया खंडामध्ये खर्‍या अर्थाने अडथळा चीनकडून निर्माण करण्यात आला. त्यातून अमेरिकेला मोठा आर्थिक फटकाही बसला. त्या दृष्टीने अमेरिकेने चीनच्या या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी किंवा चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला आळा घालण्यासाठी काही धोरणे आखली होती. यातील पहिले धोरण म्हणजे चीनचे जगाशी एकीकरण करणे. त्यातून चीनची आक्रमकता कमी होईल अशी अमेरिकेची धारणा होती. दुसरे म्हणजे चीनशी आर्थिक संंबंध अत्यंत घनिष्ठ करणे. बिल क्लिटंन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असल्यापासून ही धोरणे चालत आलेली होती. बराक ओबामांनी त्याला अधिक महत्त्व देत या भूमिकेचा विस्तार केला. त्यातून अमेरिकेच्या चीनमधील आणि चीनच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकींमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसून आली. दोन्ही देशांतील व्यापार 700 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. हे घडत असताना दुसर्‍या बाजूला कर्ज मुत्सद्देगिरी (डेट डिप्लोमसी) आणि वन बेल्ट वन रोड या दोन मोठ्या योजनांमुळे अमेरिकेचे चांगलेच धाबे दणाणले. कारण या दोन्हींमुळे अनेक छोट्या-मोठ्या देशांवरील चीनचा प्रभाव कमालीचा वाढू शकतो, याची अमेरिकेला कल्पना होती. त्यामुळेच यामध्ये सहभागी होऊ नये यासाठी अमेरिकेने विविध देशांवर दबाव आणला, आवाहन केले. असे असूनही 100हून अधिक देश वन बेल्ट वन रोडमध्ये सहभागी झाले. 100हून अधिक देशांनी चीनकडून कर्जे घेतली आहेत. यावरून चीनशी फारकत घेऊन राहा, चीनशी संबंध वाढवू नका याबाबत आणल्या जात असलेल्या अमेरिकेच्या दबावाचा फारसा काही परिणाम होताना दिसत नाहीये. आता मात्र या संघर्षाला एक वेगळे वळण मिळताना दिसत आहे.

 

  100हून अधिक देश वन बेल्ट वन रोडमध्ये सहभागी झाले. 100हून अधिक देशांनी चीनकडून कर्जे घेतली आहेत. यावरून चीनशी फारकत घेऊन राहा, चीनशी संबंध वाढवू नका याबाबत आणल्या जात असलेल्या अमेरिकेच्या दबावाचा फारसा काही परिणाम होताना दिसत नाहीये. आता मात्र या संघर्षाला एक वेगळे वळण मिळताना दिसत आहे.

अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात जसे प्रकार घडत होते, तसेच प्रकार आता या दोन देशांच्या संघर्षात घडताना दिसताहेत. खर्‍या अर्थाने या दोन देशांमध्ये शीतयुद्ध सुरू होतेय की काय, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण अलीकडच्या काळात घडले आहे. हेरगिरी करणारा चीनचा एक बलून (स्पाय बलून) अमेरिकेत फिरताना आढळून आला. हा बलून पाडण्यात अमेरिकेला यश आले आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील माँटाना या राज्यामध्ये 40 हजार फूट उंचीवर पांढर्‍या रंगाचा एक बलून फिरताना काही लोकांना दिसून आला. या बलूनवर कॅमेरे आणि अन्य काही यंत्रणा बसवण्यात आल्या होत्या. साहजिकच या बलूनवरून अमेरिकेत अत्यंत तीव्र पडसाद उमटले. परंतु तरीही हा बलून उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेने दोन ते तीन दिवसांचा काळ घेतला आणि अखेरीस तो पाडण्यात आला. हा स्पाय बलून चीनचा होता, असे समोर आले आहे. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे चीनने या आरोपांचा इन्कार करत तो हवामान बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी, नागरी कारणांसाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु यावर कोणाचाही विश्वास बसणे शक्य नाही.

 

  

मुळात इतक्या मोठ्या अमेरिकेमध्ये हा बलून माँटाना भागातच का आला? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेमध्ये तीन महत्त्वाची आण्विक केंद्रे असून त्या ठिकाणी अमेरिकेने अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे ठेवलेली असण्याची शक्यता आहे. माँटाना हे यापैकी एक आहे. अशा अतिसंवेदनशील, अतिमहत्त्वाच्या ठिकाणावर चीनचा हा स्पाय बलून टेहळणी करताना आढळून आला. साहजिकच अमेरिकेच्या संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकारची टेहळणी करण्यासाठी चीनने बलूनच का पाठवला? असाही प्रश्न विचारला जातो. याचे कारण उपग्रहांच्या माध्यमातून पृथ्वीवरील बहुसंख्य भूभागांविषयीची सर्व माहिती-छायाचित्रे उपलब्ध होत असतात, परंतु बलूनचा फायदा असा असतो की तो कमी खर्चीक असतो. तसेच पृथ्वीपासून तो कमी उंचीवरून - म्हणजे सामान्यत: व्यावसायिक विमाने ज्या उंचीवरून प्रवास करतात, तेथून तो टेहळणी करू शकतो. त्यामुळे यातील कॅमेर्‍यांद्वारे टिपण्यात येणारी छायाचित्रे अधिक ठळक, स्पष्ट असतात. त्यामुळे चीनकडून बलूनचा वापर केला गेला. दुसरी गोष्ट म्हणजे उपग्रहांपेक्षा यासाठीचा खर्च कमी असतो. तसेच तो पकडला गेला, तरी हात झटकून नामानिराळे होण्याचा मार्ग असतो. तसेच तो लष्करी हेतूने सोडण्यात आलेला नव्हता, हवामानाचा अभ्यास करण्यासाठी सोडला होता असेही सांगता येऊ शकते. त्यामुळे चीनने अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने हा बलून हेरगिरीचा पर्याय निवडला.

 

 

टेहळणी करण्यासाठी, गुप्त माहिती फोडण्यासाठी बलूनचा वापर पहिल्यांदा करण्यात आलेला नाहीये. इतिहासात डोकावल्यास, शत्रूची गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी शेकडो वेळा अशा प्रकारचे बलून्स वापरण्यात आले आहेत. विशेषत: शीतयुद्धाच्या काळात, दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात तर स्पाय बलून हे युद्धाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून ओळखले जात होते. इंग्लंड, अमेरिका यांच्याकडून जर्मनीच्या हालचाली टिपण्यासाठी, तेथील रणगाड्यांची, युद्धसामग्रीची पाहणी करण्यासाठी जर्मनीवर अनेकदा अशा प्रकारचे बलून पाठवण्यात आले होते. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने अनेकदा रशियाची गुप्तचर माहिती मिळवण्यासाठी, रशियाने अमेरिकेच्या रणनीतीवर नजर ठेवण्यासाठी कित्येकदा स्पाय बलून वापरल्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे चीनने अमेरिकेची टेहळणी करण्यासाठी अवलंबलेला मार्ग नवा नाही. पण शीतयुद्धोत्तर काळात त्याचा वापर फारसा झालेला नव्हता. आता चीनने तो अवलंबल्यामुळे ही शीतयुद्धाची सुरुवात आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

 

 

मुळात स्पाय बलूनचे हे प्रकरण दोन महत्त्वाच्या पार्श्वभूमींवर घडले आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी जे. ब्लिंकन चीनच्या भेटीवर गेले होते. चीन आणि अमेरिका दोघांनी भविष्यात एकत्र येऊन कशा पद्धतीने काम करावे, दोघांमधील संबंध घनिष्ठ कसे करता येतील या दृष्टीने त्यांनी शी झिनपिंगबरोबर चर्चा केली होती. दुसरीकडे, सीआयए या अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख विल्यम बर्न्स यांनी अलीकडेच एक मुलाखत दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी अमेरिकेला आजघडीला सर्वांत मोठा भूराजकीय धोका चीनकडून असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकेची सर्व रणनीती चीनला घेरण्यासाठी असेल, असे त्यांनी म्हटले होते. अमेरिकेतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याकडून पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे वक्तव्य केले गेले. या दोन घटनांनंतर हे बलूनचे प्रकरण घडले आहे. त्यामुळे या दोघांमधील संघर्ष एका नव्या उंचीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यातून आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब पुढे येत आहे. अमेरिका हा संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारा देश म्हणून जगभरात ओळखला जातो. भारताचा वर्षाचा संरक्षणावरील खर्च साधारणत: 70 ते 72 अब्ज इतका आहे, तर अमेरिकेचा हा खर्च आहे सुमारे 800 अब्ज डॉलर्स. भारताच्या दहा पटींनी अधिक खर्च करणार्‍या अमेरिकेने 9/11चा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर संरक्षणात्मक उपाययोजनांसाठी बर्‍याच सुधारणा केल्या आणि नॅशनल होमलँड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट, नॅशनल इंटेलिजन्स अ‍ॅक्ट तयार केला. इतके सगळे असूनही एखाद्या राष्ट्राचा बलून अमेरिकेत प्रवेश करतो, त्यांच्या अतिसंवदेनशील ठिकाणापर्यंत पोहोचतो, तेथील नागरिकांच्या तो दृष्टीस पडतो, परंतु अमेरिकेच्या इंटेलिजन्स खात्याला, संरक्षण यंत्रणांना तो दिसत नाही, ही बाब आश्चर्यजनक आहे. तसेच या बलूनबाबतच्या कारवाईचा निर्णय घ्यायला दोन-तीन दिवस जातात, हीदेखील धक्कादायक बाब आहे. या प्रकरणाने यातून अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केलेे आहे.

 

 

 

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, स्पाय बलून प्रकरणावरून भारताने सजग होण्याची गरज आहे. कारण चीन थेट अमेरिकेविरुद्ध अशा प्रकारच्या बलूनचा वापर यशस्वीपणे करत असेल, तर भारताशी संबंध तणावपूर्ण असताना चीनकडून आपल्याविरुद्धही हा पर्याय अवलंबला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारताने अत्यंत सजग राहण्याची गरज आहे. पाकिस्तानकडून आज ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असून या माध्यमातून सीमेनजीकच्या राज्यात शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थ पाठवले जाताहेत. येणार्‍या काळात आता बलूनचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे ड्रोनला उद्ध्वस्त करण्यासाठी आपण ज्याप्रमाणे इस्रायलकडून एक अत्याधुनिक यंत्रणा विकत घेत आहोत, तशा प्रकारे आता बलूनभेदी यंत्रणाही भारताने तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.