धुमसता संघर्षाग्नी थंडावणार कसा?

 

हमास आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटून गेला, तरी तो अद्याप संपण्याचे नाव घेत नाहीये. मुळात हा संघर्ष केवळ इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील नाही. अनेक देशांनी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या एका संघटनेशी एका राष्ट्राचा असणारा हा संघर्ष आहे. 8 ऑक्टोबर रोजी हमासने 5000 रॉकेट्सच्या मार्‍यासह इस्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्याने या संघर्षाची सुरुवात झाली. यामध्ये अनेक निष्पाप इस्रायली नागरिक, महिला, लहान मुले मारली गेली, तसेच अनेक इस्रायली नागरिकांना ओलिसही ठेवण्यात आले. या हल्ल्यानंतर इस्रायलकडून त्याला तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर देण्यात आले आणि त्यातून गाझा पट्टीवर बेसुमार वित्तहानी आणि जीवितहानी सुरू झाली. गाझा पट्टीपासून हजार किलोमीटर दूर राहून आपण भारतात याविषयी चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे आजघडीला 55 लाख भारतीय आखातामध्ये वास्तव्यास आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कुशल कारागिरांचा समावेश अधिक आहे. या भारतीयांकडून प्रतिवर्षी 60 अब्ज डॉलर्स इतका पैसा भारतात पाठवला जातो. याला फॉरेन रेमिटन्स असे म्हटले जाते. या पैशामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार लाभत असतो. त्यामुळे या युद्धसंघर्षादरम्यान 55 लाख भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर आखातामध्ये जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारची युद्धस्थिती, संघर्ष, तणाव निर्माण होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होतात आणि या तेलाचे भाव गगनाला भिडतात. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 70 टक्के तेल आखातातून आयात करतो. यामध्ये सौदी अरेबिया, इराण, कतार आदी देशांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती 1 डॉलरने वाढल्यास भारताच्या परकीय गंगाजळीवर सुमारे 15 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार येतो. इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती तीन ते पाच डॉलर्सनी वाढल्या असून सध्या त्या 80 ते 90 डॉलर्स यादरम्यान आहेत. इस्रायलने गाझा पट्टीवर जोरदार हवाई हल्ले केले असले, तरी अद्यापपर्यंत जमिनीवरची लढाई सुरू केलेली नाहीये. इस्रायलने अशा प्रकारच्या लढाईला सुरुवात केली आणि त्यात निष्पाप पॅलेस्टिनी नागरिक मारले जाऊ लागले, तर या युद्धाचा वणवा संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये पसरू शकतो. त्यातूनच इजिप्त, जॉर्डन, लेबनॉन यांसारखे इस्रायलच्या सीमेवरील देश या युद्धात उडी घेऊ शकतात. इराणने आधीच या लढाईत सहभाग घेतलेला आहे. भविष्यात जर हा संघर्ष चिघळला, तर आखातातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेची चिंता वाढणार आहे. तसेच तेलाची पुरवठासाखळी विसकळीत होऊन तेलाच्या किमती 100 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात. गतवर्षी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर हा प्रकार दिसून आलेला होता. सुदैवाने, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अत्यंत सुरेख पद्धतीने मुत्सद्देगिरीचा वापर करत रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेलाची आयात सुरू केली. हा सौदा झाला नसता, तर भारताला या युद्धाचे खूप भीषण आर्थिक परिणाम सोसावे लागले असते. श्रीलंका, पाकिस्तान यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्था तेलाच्या दरवाढीमुळे कशा कोलमडल्या, हे जगाने पाहिले. याउलट भारताने रशियाकडून प्रतिबॅरल 32 डॉलर्स कमी किमतीत तेलाची आयात सुरू केली. याबाबत अमेरिकेचा दबाव भारताने धुडकावून लावला. विशेष म्हणजे, भारत रशियाकडून तेलाची आयात करून त्यावर प्रक्रिया करून युरोपीय देशांना निर्यात करत आहे. यातून जागतिक तेलबाजारातील समतोलक म्हणून भारत पुढे आला आहे. भारत आज जर्मनीचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश झाला आहे. रशियाकडून तेलाच्या आयातीतून भारताने हजारो कोटी रुपयांची बचत केली आहे. तथापि, आता इस्रायल-हमास संघर्षामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा भडकण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर संपुष्टात यावा हीच भारताची इच्छा आहे. अन्यथा, भारतासह अनेक गरीब देशांना याचे अत्यंत गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.

 

 

भारतासाठी पश्चिम आशिया हा आर्थिक-व्यापारी दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अलीकडेच भारतात पार पडलेल्या जी-20 परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा केली. भारत ऐतिहासिक काळात युरोपबरोबर म्हणजेच रोमन साम्राज्याबरोबरचा व्यापार करताना सुवेझ कालव्यातून करत नव्हता. त्यासाठी लाल समुद्राचा वापर केला जात असे. आता नव्या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून या व्यापाराचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. आजघडीला भारतातील मुंबईच्या बंदरातून निघालेल्या मालवाहू जहाजाला सुवेझ कालव्याच्या माध्यमातून युरोपला पोहोचण्यासाठी साधारणत: 29 दिवस लागतात. यासाठीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणावर होतो. या कॉरिडॉरमुळे हा कालावधी 14 दिवसांवर येईल. भारताच्या पश्चिम बंदरावरून निघालेले मालवाहू जहाज सर्वप्रथम दुबईला जाईल. तेथील जलाब अली बंदरामध्ये हा माल उतरवला जाईल. तेथून पुढील वाहतुकीसाठी संयुक्त अरब आमिरातीतून सौदी अरेबिया, जॉर्डन ते इस्रायलपर्यंत विकसित करण्यात येणार्‍या रेल्वेमार्गाने पुढे जाईल. इस्रायलच्या हायफा बंदरातून पुन्हा नावेच्या माध्यमातून तो माल युरोपमध्ये पोहोचवला जाईल. अशा पद्धतीने या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे इस्लामी देशांमध्ये भारताची भूमिका वाढणार आहे. आज या देशांबरोबरचा भारताचा व्यापार सुमारे 250 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. संयुक्त अरब आमिराती हा भारताचा तिसर्‍या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार झालेला आहे. सौदी अरेबियाशीही भारताचे संबंध घनिष्ठ बनत आहेत. भारताच्या या वाढत्या प्रभावामुळे पाकिस्तान, चीन आणि इराण यांचा पोटशूळ उठला आहे. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे भारत-पश्चिम आशिया-युरोपमध्ये आकाराला येणार्‍या नव्या कॉरिडॉरमुळे सौदी अरेबिया आणि इस्रायल हे पारंपरिक शत्रू असणारे देश एकत्र येणार आहेत. तसे झाल्यास आखातातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणालाच कलाटणी मिळणार आहे. त्यामुळेच इराण, तुर्कस्तान, कतार यांसारखे देश अस्वस्थ झाले आहेत. हा कॉरिडॉर चीनसाठीही एक मोठा शह असल्याने या अस्वस्थ देशांना खतपाणी घालण्याचे काम चीनकडून केले जात आहे. कारण हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रत्यक्षात आल्यास चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या 2013मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पापुढे एक मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. त्या अनुषंगाने रचलेले एक मोठे षड्यंत्र म्हणून इस्रायल-हमास संघर्षाकडे पाहावे लागेल. आखातातील शांतता, आर्थिक विकास नको असणार्‍या, इस्रायल व अरब राष्ट्रांमधील मैत्रिसंबंध नको असणार्‍या राष्ट्रांनी मिळून रचलेले हे षड्यंत्र आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

आता प्रश्न उरतो तो हा संघर्ष शमणार कधी? इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी याबाबत तीन प्रमुख उद्दिष्टे ठेवलेली आहेत-

 

हमास संघटना नेस्तनाबूत करणे.

 

हमासच्या ताब्यात असणार्‍या 250 इस्रायली नागरिकांची सुखरूप सुटका करणे.

 

साधारण 40 किलोमीटर लांब आणि 6 किलोमीटर रुंदीच्या गाझा पट्टीचे अस्तित्वच पुसून टाकणे आणि तेथे इस्रायलच्या आधिपत्याखालील ‘बफर झोन’ तयार करणे.

 

 

 

ही तीन उद्दिष्टे साध्य होईपर्यंत नेतान्याहू हे युद्ध थांबवण्याची शक्यता आजमितीला तरी दिसत नाहीये. अमेरिकेने इस्रायलला पूर्ण समर्थन दिले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी या संघर्षमय परिस्थितीत तेल अविवला भेट दिली होती. युरोपीय देशांचेही इस्रायलला समर्थन आहे. अमेरिकेने आपल्या दोन युद्धनौका भूमध्य सागरामध्ये तैनात केलेल्या आहेत. कतारमध्ये अमेरिकेचा सर्वांत मोठा लष्करी तळ आहे. पश्चिम आशियात अमेरिकेचे 32 हजार सैनिक आहेत. यापैकी 9000 सैनिक कतारमध्ये आहेत. या सर्वांना अ‍ॅलर्ट मोडवर ठेवण्यात आले आहे. इस्रायल-हमास संघर्षात इराणने प्रत्यक्ष उडी घेतली, तर अमेरिका तत्काळ यामध्ये सहभागी होऊ शकते. आखातातील येमेन, सिरिया आदी देशांतील आपल्या दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून आज इराण इस्रायलवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु इस्रायलची प्रत्युत्तरात्मक कारवाई आता प्रचंड तीव्र झाली आहे. नेतान्याहू यांच्यावर इस्रायली नागरिकांचा दबाव वाढत आहे. हमासकडून इतका भीषण हल्ला कसा केला जाऊ शकतो, हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. इस्रायलकडे तीन प्रकारच्या गुप्तचर संस्था आहेत. यापैकी सर्वांना परिचित असणारी मोसाद ही इस्रायलची सर्वांत मोठी गुप्तचर संघटना असून ती आंतरराष्ट्रीय कारवाया पार पाडते. याखेरीज अंतर्गत स्तरावर कार्यरत असणारी एक संघटना आणि केवळ गाझा पट्टीसाठी काम करणारी एक संघटना आहे. असे असूनही हमासने हा अभेद्य गड भेदला. हमासने जमिनीखाली मोठमोठाले बोगदे तयार केले असून ते गाझा पट्टीतून इजिप्तपर्यंत पोहोचणारे आहेत. त्या माध्यमातून इराणकडून येणारी मदत त्यांना मिळत आहे. तेथूनच त्यांना रॉकेट्स मिळाली आहेत. गेल्या 10 वर्षांपासून हमास याची तयारी करत आहे. इस्रायलवर हल्ल्यासाठी निवडलेला 7 ऑक्टोबर हा दिवसही महत्त्वाचा आहे. कारण काही वर्षांपूर्वी याच दिवशी इस्रायलने अरब राष्ट्रांविरुद्धचे एक मोठे युद्ध जिंकले होते. त्यामुळे या विजय दिनीच इस्रायलला हमासने मोठा तडाखा दिला.

 

 

इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षाला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे.वेगवेगळ्या लेखांतून तो आतापर्यंत समोर आणला आहे. इस्रायलची निर्मिती किंवा अस्तित्वच मुळात अरब देशांना मान्य नसल्याने 1948 ते 2021पर्यंत त्यांच्यात बराच संघर्ष झाला. तीन मोठी युद्धे झाली. या युद्धात जॉर्डन, इजिप्त, आजूबाजूचे अरब देश सहभागी झाले होते. तथापि, इस्रायलने आपल्याला मिळालेल्या लघुप्रदेशात प्रचंड आर्थिक आणि तांत्रिक विकास घडवून आणत स्वत:ला अत्यंत सक्षम बनवले. परिणामी, या तीन युद्धांमध्ये इस्रायलने आपल्याला मिळालेली भूमीच केवळ टिकवून ठेवली नाही, तर वेस्ट बँकवर, गाझा पट्टीवरही कब्जा मिळवला.

 

 

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेने यामध्ये मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली. इस्रायलने पॅलेस्टाइनचे आणि पॅलेस्टाइनने इस्रायलचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. सन 2000मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या मध्यस्थीने ‘कॅम्प डेव्हिड अ‍ॅग्रीमेंट’ हा करार घडवून आणला. या करारानुसार इस्रायलने जिंकलेला वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी हा प्रदेश पॅलेस्टाइनकडे सुपुर्द करण्याचे ठरले. इस्रायलने त्या दृष्टीने हा ताबा सोडला. त्यानंतर पॅलेस्टाइन नॅशनल ऑथॉरिटीचे सरकारही तिथे स्थापन झाले. तथापि, गाझा पट्टीमध्ये हमास ही संघटना उदयाला आली.

 

 

इस्लामिक ब्रदरहूड या संघटनेतूनच 1987मध्ये हमासचा जन्म झाला. या संघटनेला इस्रायलचे अस्तित्वच नको आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवरचा ताबा सोडला असला, तरी त्याच्या सीमांनजीक इस्रायलने काही वसाहती बांधून ठेवल्या आहेत. हमासच्या म्हणण्यानुसार इस्रायलने ही दोन्हीही ठिकाणे पूर्णपणे रिक्त करावीत आणि जेरुसेलमचा ताबाही आमच्याकडे द्यावा. यासाठी हमासने सशस्र लढा सुरू केला. 1987 ते 1993पर्यंत हमासने पहिला लढा दिला. त्याला ‘इंतिफादा’ असे म्हणतात. या अरेबिक शब्दाचा अर्थ प्रचंड मोठा धक्वा देणे. 2000 ते 2005 या काळात दुसरा इंतिफादा झाला. त्यानंतर एखाद्या ज्वालामुखीप्रमाणे अधूनमधून सातत्याने हमासचा उद्रेक होत असतो. कधी ते रॉकेट हल्ले करतात, तर कधी बाँबवर्षाव करतात. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलकडून हल्ले केले जातात. अशा प्रकारचे हल्ले आणि त्यामध्ये नागरिक मरण पावणे ही बाब जगाला नवीन राहिलेली नाहीये.

 

 

आताच्या हल्ल्याला हमास तिसरा ‘इंतिफादा’ (अरेबिक शब्द) असे म्हणतात. याचा अर्थ धक्का देणे. त्यानुसार हमासच्या उदयानंतर 1987 ते 1992 अशी पाच वर्षे पहिला इंतिफादा चालला. त्यानंतर ‘कॅम्प डेव्हिड अ‍ॅग्रीमेंट’ झाल्यानंतर 2000 ते 2005 हा दुसरा इंतिफादा झाला आणि त्यात सुमारे 10 हजार इस्रायली-पॅलेस्टिनी नागरिक मारले गेले. 1967च्या पूर्वीचा इस्रायल-पॅलेस्टाइनचा नकाशा कायम राहावा अशी हमासची मागणी आहे. याचाच अर्थ वेस्ट बँक आणि गाझामधून इस्रायलने पूर्णपणे माघार घ्यावी, तसेच जेरुसेलमचा ताबा पॅलेस्टाइनकडे दिला जावा. पण इस्रायल वेस्ट बँकमधील वसाहती काढण्यास तयार नाही. कारण त्यांच्यासाठी हा अस्तित्वाचा संघर्ष आहे. आतापर्यंत श्रीमंत अरब देश पॅलेस्टाइनच्या पाठीशी होते. पण अलीकडील काळात या देशांचे आणि इस्रायलचे संंबंध सुधारत आहेत. कारण तेलाचे राजकारण फार काळ चालणार नाही, ही बाब अरब राष्ट्रांना कळून चुकली आहे. कारण 50-75 वर्षांनी तेलसाठे संपल्यास फार मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळेच या संघर्षापेक्षा आर्थिक विकासाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे, ही बाब त्यांच्या लक्षात आली आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायलशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली. त्या संदर्भात मध्यंतरी एक महत्त्वाचा करार करण्यात आला. त्याला ‘अब्राहम अ‍ॅकॉर्ड’ असे म्हणतात. पण अरब राष्ट्रांशी इस्रायलशी एकजूट झाल्यास पॅलेस्टाइनला समर्थन कोण देणार, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने हमास अस्वस्थ बनली होती. त्यामुळेच पाकपुरस्कृत संघटना ज्याप्रमाणे सातत्याने दहशतवादी हल्ले करून काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा, हा मुद्दा संवेदनशील बनवण्याचा प्रयत्न करतात, तसाच प्रयत्न हमासने केला आहे.

 

 

या संघर्षाचे मूळ आणि कूळ पाहिले आणि त्यातील अप्रत्यक्ष हात पाहिल्यास हा संघर्ष इतक्या सहजपणे संपुष्टात येणार नाही. कारण पॅलेस्टाइनमध्ये कनेटिव्हिटी नाहीये. एका बाजूला वेस्ट बँक आहे, दुसर्‍या बाजूला गाझा पट्टी आहे आणि या दोन्हींच्या मध्ये इस्रायल आहे. त्यामुळे दोन स्वतंत्र देश निर्माण कसे होणार हा कळीचा मुद्दा आहे. यातून कदाचित तीन राष्ट्रनिर्मितीचा फॉर्म्युला पुढे येऊ शकतो. वेस्ट बँक, इस्रायल आणि गाझा पट्टीची पुनर्रचना करून त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होऊ शकते. एक गोष्ट निश्चित आहे की, हा प्रश्न हिंसेने, युद्धाने, संघर्षाने सुटणार नाही. त्यामुळे हमासची भूमिका पूर्णत: चुकीची आहे. हा प्रश्न राजकीय माध्यमातूनच सुटणार आहे. यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांना चर्चेच्या व्यासपीठावर एकत्र यावे लागेल. त्यासाठी सीझ फायर (युद्धबंदी) आधी झाली पाहिजे. याबाबत जितक्या गतीने पावले पडतील, तितके निष्पापांचे बळी वाचू शकतील. या संघर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघ हातावर हात ठेवून बसली आहे, ही बाब अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. याउलट हा संघर्ष थांबवण्यामध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. कारण अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल या दोहोंशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. सुन्नी आणि शिया इस्लामी पंथीयांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वेस्ट बँकला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान आहेत. त्यापूर्वी पंडित नेहरूंनी गाझा पट्टीला भेट दिली होती. पॅलेस्टाइनला देश म्हणून मान्यता देणार्‍या 139 देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. परंतु हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचे भारत कदापि समर्थन करणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात भारत इस्रायलच्या बाजूने आहे. भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर यशस्वी करण्यासाठी भारताने यामध्ये मध्यस्थी करावी लागेल.