नोटबंदी - धाडसी, यशस्वी आणि वैध!

 

  @प्रा. गौरी पिंपळे

 

सोमवार दि. 2 जानेवारी 2022 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016मध्ये घेतलेला नोटबंदीचा (Demonetisationचा) निर्णय सांविधानिकदृष्ट्या वैध ठरवला. त्यामुळे हा निर्णय फिरवता येणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर जे मुद्दे चर्चेला आले होते, त्यात सांविधानिक वैधता हा मुद्दा होताच, त्याचबरोबर निर्णयामागच्या उद्देशाबद्दलही याचिककर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्यामुळे सांविधानिकदृष्ट्या वैध ठरवतानाच या निर्णयामागचा उद्देशही योग्य (Well Intentioned) होता, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. याचे वैशिष्ट्य असे की, ज्या एका मा. न्यायमूर्तींनी वेगळे मत मांडले, त्यांचेही नोटबंदीचा निर्णयामागचा सरकारचा उद्देश योग्य होता ह्यावर एकमत होते.

 

 

 

हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती गवई यांनी मांडलेले मत अतिशय महत्त्वाचे आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणतात की, "We have emphasised on primary role of RBI to regulate bank note as important role of economic structure of the country.''

 

 

 

इथे सर्वोच्च न्यायालयाने देशाची आर्थिक संरचना अबाधित ठेवण्यासाठी नोटा ीशर्सीश्ररींश करणे यात रिझर्व्ह बँकेची महत्त्वाची भूमिका आहे, हे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे सेंट्रल बोर्ड आणि केंद्र सरकार देशाच्या आर्थिक धोरणांबद्दल निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करू शकतात, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

नोटबंदीचे प्रमुख उद्देश होते, ते म्हणजे काळा पैसा (black money), दहशतवादाला पुरवला जाणारा पैसा (terror funding) आणि नकली नोटा (counterfeiting of notes) यांना आळा घालणे. आणि या उद्देशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला योग्य ठरवले. केंद्र सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसत असूनही 58 जनहित याचिका पडाव्यात, हे आश्चर्यच आहे, नाही? इथे मला आठवते ती अय्यर यांची 'Who painted my money white?' ही कादंबरी. (दीपक करंजीकर यांनी ’विघ्न विराम’ हे याचे मराठी भाषांतर केले आहे.) नकली नोटांमागे राजकीय आशीर्वाद असतो, त्यामुळे नकली नोटांमुळे चाललेल्या व्यवहारांना राजकीय नेत्यांची साथ असते, असे या कादंबरीत ध्वनित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकाकर्त्यांमध्ये असलेल्या एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या (आणि माजी मंत्री) सहभागामुळे संशयाला वाव आहे.

 

 

 

आर्थिकदृष्ट्या हा निर्णय का महत्त्वाचा होता? तर या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली सूज कमी झाली. ती कशी कमी झाली, याचे उत्तर पुढील विवेचनामध्ये.

 

 

 

भारताच्या आधी इतर देशांनीही वेगवेगळ्या कारणांसाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. काही निर्णय योग्य ठरले, तर काही अयशस्वी झाले. घाना (1982), नायजेरिया (1984), म्यानमार (1987), सोविएत युनियन (USSR) (1991), उत्तर कोरिया (2010) या देशांचे निर्णय चुकीचे ठरले. अयशस्वी ठरले. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञांच्या मते असा निर्णय घेणे हे खूपच धोकादायक होते.

नोटबंदी जाहीर झाली, तेव्हा अर्थव्यवस्थेची वाढ होती, पण ही वाढ Asset price driven Growth ही फसवी होती. 2008मध्ये अमेरिकेमध्ये सबप्राइम लेंडिंगमुळे जी मंदी आली, तशीच काहीशी परिस्थिती भारतात होती.

 

 

 

1999 ते 2004 (वाजपेयी सरकार) या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा दर (GDP Growth rate) 5.4% होता. 6 कोटी रोजगारनिर्मिती झाली. तसेच Current Account Balance हा 200 कोटी डॉलर्स इतका अतिरिक्त (surplus) दाखवत होता.

2004 ते 2014 (डॉ. मनमोहन सिंग सरकार) या काळात GDP Growth rate 9.8% होता. परंतु रोजगारनिर्मिती फक्त 17 लाख झाली. तसेच Current Account Balance 3600 कोटी डॉलर्स इतका तुटीचा (Deficit) झाला.

 

 

 

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या हाय व्हॅल्यू नोट्स (High Value Note) ह्या 2004मध्ये दीड लाख कोटी रुपये किमतीच्या होत्या, त्या 2016मध्ये 15.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढत गेल्या. Currency circulationमध्ये या नोटांचे प्रमाण 34 टक्क्यांवरून 88 टक्क्यांपर्यंत वाढले. ह्यातील सहा लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर गेल्या आणि त्या परत अर्थव्यवस्थेत आल्याच नाहीत. त्या अर्थव्यवस्थेच्या बाहेरच वापरात राहिल्या. त्यामुळे रोखीच्या व्यवहारांवर अवलंबून असणारी एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली होती.

 

 

 

यूपीएच्या काळात भांडवली वस्तू आयात 600 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. तेलआयात त्या मानाने कमी होती. अतिरिक्त परकीय चलनपुरवठा (Forex Inflow) जास्त झाला. त्यामुळे अतिरिक्त कर्जपुरवठा (जो अर्थव्यवस्था समाविष्ट करू शकत नव्हती असा) दिला गेला, तो कालांतराने एनपीए झाला.

 

हा अतिरिक्त पैसा तीन क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट झाला -

 

1) शेअर बाजार (through Promisory notes)

 

2) रिअल इस्टेट आणि, 3) सोने.

 

नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेची हानी थांबवली. Asset price driven growth ही फसवी होती.

 

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नोटबंदी या निर्णयाचा वापर केला गेला. नोटबंदीनंतर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर थोडा मंदावला, पण अर्थव्यवस्था आता पुन्हा सशक्त झाली. (कोरोनानंतर आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांच्या अहवालानुसार सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था भारताची आहे.)

 

 

नोटबंदीनंतर बँकेत जमा झालेल्या 2.90 लाख कोटी रुपयांच्या रोख जमा रकमेची (cash deposit) आयकर विभागाकडून चौकशी चालू झाली आहे. 29000 कोटी रुपयांची अघोषित अमदानी (undisclosed income) लक्षात आली. नोटबंदीच्या आधी 12 लाख कोटी रुपये किमतीचा पतपुरवठा जास्त व्याजदराने MSME क्षेत्राला होता, तेच क्षेत्र आता मुद्रा योजनेकडे वळत आहे.

 

 

 

आयकरदात्यांची संख्या 2013-14 या आर्थिक वर्षात 5.27 कोटींवरून 2017-18 या आर्थिक वर्षात 7.14 कोटी झाली. हीच संख्या आता 2022-23 या वर्षात जवळजवळ 8 कोटीपर्यंत गेली आहे.

 

 

2.26 लाख खोट्या कंपन्यांची (shell companiesची) नोंदणी रद्द करण्यात आली आणि 4.5 लाख संचालक चौकशीच्या फेर्‍यात आहेत.

 

 

प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत 46.24 कोटी खाती उघडली गेली आहेत. (ऑक्टोबर 2022पर्यंत.)

 

 

 

 

नोटबंदीचे खूप मोठे यश म्हणजे रोखविरहित अर्थव्यवस्थेला (Cashless economyला) चालना मिळाली. रोखविरहित अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत जगात सर्वात पुढे आहे. यूपीआय ही भारतीय अर्थप्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरली. साध्या भाजीवाला, भेळपुरीवाल्यापासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत सगळीकडे यूपीआय व्यवहार सोईस्कर झाले. डिसेंबर 2022मध्ये यूपीआयने 12.8 लाख कोटी रकमेचे 782 कोटी व्यवहार झाले.

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी येण्यासाठी नोटबंदीची निर्णय उपयुक्त ठरला. त्यामुळे करचोरीचे प्रमाण जवळजवळ नाहीसे झाले. कोरोनानंतर आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही आलेले वस्तू आणि सेवा कराचे (GSTचे) आकडे वाढत जाणारे आहेत. यामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशाचा महसूल 9.5%ने वाढलेला आहे. यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात जी वित्तीय तूट ठरवली गेली होती, तितकीच तूट होईल असा आताच अंदाज आला आहे. (साधारणपणे, ठरवल्यापेक्षा जास्त वित्तीय तूट दिसून येते.) याचाच अर्थ कोणीही कितीही विरोध केला, तरी नोटबंदीने अनैतिक आर्थिक व्यवहारांना पायबंद घालण्यात भारत देश बर्‍याच अंशी यशस्वी झाला आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दिलेला हा औषधाचा हा कडू डोस नक्कीच गुणकारी ठरला आहे.