पाकिस्तानच्या दुर्दैवाचे दशावतार

 

 

 

 

पाकिस्तान हा सध्या दशकातील सर्वांत भीषण आर्थिक समस्यांच्या गर्तेत अडकलेला आहे. सध्या समोर येणार्‍या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानची परकीय चलन गंगाजळी केवळ तीन अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे. यातून पाकिस्तान जेमतेम महिनाभर खर्च चालवू शकणार आहे. त्या तुलनेत भारताची परकीय चलन गंगाजळी 650 अब्ज डॉलर्स आहे. यावरून आपल्याला पाकिस्तानची परिस्थिती किती भयानक आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्यनही ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचले आहे. आजघडीला एका डॉलरसाठी पाकिस्तानला 225 रुपये मोजावे लागताहेत. पाकिस्तानात वीज, पेट्रोल, डिझेल, गॅस घेण्यासाठी पैसा उरलेला नाही. वीजनिर्मिती केंद्रे चालवण्यासाठी पैसे न उरल्यामुळे अलीकडेच पाकिस्तानातील कराची, लाहोर, इस्लामाबाद, क्वेटा यांसारखी प्रमुख शहरे अंधारात गेलेली पाहायला मिळाली. पाकिस्तानात एक लीटर पेट्रोलसाठी 250 ते 300 रुपये मोजावे लागत आहेत. पाकिस्तानातील महागाईचा दर 25 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाल्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या पाकिटांसाठी प्रचंड गर्दी करणारी झुंबड मध्यंतरी दिसून आली. अन्नधान्यासाठी दाहीदिशा भटकणार्‍यांचे प्रमाण पाकिस्तानात प्रचंड वाढले आहे. त्यातून लोक हिंसक होऊ लागले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 10 हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे, तर घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 3000 रुपयांवर पोहोचली आहे.

 

 

ही सर्व अत्यंत भयावह आणि भिकेकंगाल स्थिती ओढवण्यास पाकिस्तान स्वत:च जबाबदार आहे. पाकिस्तानवर ही स्थिती पहिल्यांदाच ओढवली आहे असे नाही. पाकिस्तानच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचा इतिहास पाहिल्यास हा देश सातत्याने परकीय मदतीवर जगणारा देश राहिला आहे. वेगवेगळ्या देशांकडून आर्थिक मदत घ्यायची आणि जास्तीत जास्त वस्तूंची आयात करायची, हेच पाकिस्तानचे धोरण राहिले आहे. पाकिस्तानने कधीही कृषिविकासावर अथवा औद्योगिक विकासावर भर दिलेला नाही. कर्ज घेणे आणि देश चालवणे हेच पाकिस्तानचे आर्थिक धोरण राहिले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे, ज्याने आतापर्यंत 22 वेळा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफकडून) आणि जागतिक बँकेकडून बेलआउट पॅकेजेस घेतलेली आहेत. याउलट भारताने शेवटचे बेलआउट पॅकेज 1990मध्ये घेतलेले होते. त्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्था कमालीच्या समस्यांतून जात होती. त्यानंतर भारताने कधीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून किंवा जागतिक बँकेकडून बेलआउट प्रोग्रॅम घेतलेले नाहीत. किंबहुना, 2008नंतर भारतानेच या दोन्ही जागतिक अर्थसंस्थांना आर्थिक योगदान देण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

सध्याच्या अतिबिकट आर्थिक समस्यांमुळे पाकिस्तानातील राजकीय नेते आणि तेथील अर्थकारणाचा अभ्यास करणारे विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ पहिल्यांदा असे म्हणताना दिसू लागले आहेत की, या दुरवस्थेबाबत भारताला दोष देऊन चालणार नाही. पाकिस्तानने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीदरम्यान बोलताना काही महत्त्वपूर्ण वक्तव्ये केली. त्यांनी असे सांगितले की, “आज आमच्या देशाची स्थिती इतकी भयावह आहे की, मी एखाद्या देशाच्या नेत्याला फोन केल्यास मी आर्थिक मदत मागण्यासाठीच फोन करत आहे, अशी समोरच्या व्यक्तीची धारणा असते. इतकी पाकिस्तानची वाईट अवस्था झाली आहे. आम्ही भारताबरोबर आजवर तीन युद्धे केली; पण या युद्धांमुळे आमच्याकडे बेरोजगारी वाढली, आमच्या आर्थिक समस्या वाढल्या. थोडक्यात, आमची आर्थिक दुर्दशाच झाली. आम्हाला भारताशी युद्ध करून काहीही मिळालेले नाही.” खुद्द पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने कबुलीजबाब दिल्यासारखी वक्तव्ये केल्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात खळबळ उडाली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने तत्काळ त्यात हस्तक्षेप करत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. काश्मीरचा प्रश्न सुटल्याशिवाय भारताबरोबरचे संबंध पूर्ववत होणार नाहीत, अशा प्रकारचे नेहमीचे तुणतुणे वाजवत लष्कराने पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांबाबत सारवासारव केली. त्यानंतर शहजाद चौधरी या पाकिस्तानातील अत्यंत महत्त्वाच्या अर्थतज्ज्ञांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये एक लेख लिहिला. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र झाले. असे असताना भारत आज कुठे जाऊन पोहोचला आहे! भारताची निर्यात, परकीय चलन गंगाजळी कशी प्रचंड वाढलेली आहे, भारतात डिजिटल क्रांती कशी घडून आली आहे या सर्वांचा पाढाच त्यांनी या लेखातून मांडला आणि पहिल्यांदाच पाकिस्तानने भारताचा आर्थिक विकास मान्य केला. त्याचबरोबर चौधरी यांनी हेही सुचवले की, पाकिस्तानने आता विनाकारण भारताशी तुलना करणे, भारताबरोबरचे संबंध खराब करणे थांबवले पाहिजे. भारताच्या हिताला बाधा पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांनी पाकिस्तानने स्वत:चेच नुकसान करून घेतले आहे. हा लेख केवळ एका पाकिस्तानी अर्थतज्ज्ञाचा लेख नसून बहुसंख्य पाकिस्तानी जनतेचे मत चौधरी यांनी या लेखातून मांडले. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, पाकिस्तानला बर्‍याच उशिरा का होईना, पण उपरती झाली आहे. अर्थात पाकिस्तान डबघाईला गेल्यावर ती उपरती झालेली आहे.

 

 

 

 

 

यामुळे पाकिस्तानचे ‘इंडिया ऑब्सेशन’ दिसून आले आहे. इतिहासात डोकावल्यास 1990च्या दशकात भारतावरही कमी-अधिक फरकाने पाकिस्तानसारखी वेळ आली होती. 32 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवल्यास भारताकडे 6 अब्ज डॉलर्स इतकी परकीय चलन गंगाजळी शिल्लक होती. भारताला जागतिक बँकेकडे आपले सोने गहाण ठेवावे लागले होते आणि त्या आधारावर भारताला कर्ज घ्यावे लागले होते. असे असताना भारताने तेव्हाच्या स्थितीबाबत पाकिस्तानला दोषी धरले नाही. पाकिस्तानने लादलेल्या युद्धांमुळे आमच्यावर ही स्थिती आली, असे आपल्याकडील एकाही राज्यकर्त्याने म्हटले नाही. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे भारताचे अर्थकारण-राजकारण हे पाकिस्तानकेंद्री नाहीये. परंतु पाकिस्तानातील राजकारण मात्र भारतकेंद्री आहे. त्यामुळेच आज तेथील राजकारणी भारताशी तुलना करताना दिसताहेत.

 

 

 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताबरोबर विनाकारण राजकीय संघर्ष करून आपण आपले प्रचंड नुकसान करून घेतले आहे, याची पाकिस्तानला जाणीव झाली आहे. याचे कारण भारत नेपाळ, बांगला देश, भूतान यांसारख्या आपल्या शेजारी देशांना भरभरून आर्थिक मदत करत आहे. काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंका जेव्हा दिवाळखोरीच्या स्थितीत गेला, तेव्हा भारताने त्यांना 5 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत केली. श्रीलंकेतील अन्नधान्याची आणि इंधनाची टंचाई लक्षात घेऊन भारताने शेकडो टन तांदूळ आणि पेट्रोल, डिझेल श्रीलंकेला दिले. मागील काळात अफगाणिस्तानलाही भारताने 10 हजार टन गहू पाठवला होता. पण पाकिस्तानने आपल्या हेकेखोरपणामुळे, फुकाच्या दुराभिमानामुळे स्वत:चे नुकसान करून घेतले आहे. आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापार जेमतेम 2 अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. परंतु अप्रत्यक्ष व्यापार 6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत आहे. अप्रत्यक्ष व्यापार म्हणजे काय? याबाबत एक उदाहरण पाहू या. भारतात खोबरेल तेलाची 100 मि.ली.ची एक बाटली जर 50 रुपयांना मिळत असेल, तर त्याच भारतीय कंपनीची बाटली पाकिस्तान सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती या देशांकडून विकत घेतो. त्यासाठी 150 रुपये मोजतो. याचे कारण भारताशी प्रत्यक्ष व्यवहार करायचा नाही, हे पाकिस्तानचे धोरण आहे. हा आडमुठेपणा ठेवताना भारतीय माल दुसर्‍या देशाकडून विकत घेताना आणि त्यासाठी भरमसाठ अतिरिक्त पैसे मोजताना पाकिस्तानला काहीही वाटत नाही. अशा प्रकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे पाकिस्तानचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे.

 

 

 

पाकिस्तानचे मावळते लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांच्या कार्यकाळापासून या धोरणांबाबत, भारताबरोबरच्या भूमिकांबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची उपरती पाकिस्तानला होऊ लागली होती. सध्या असीम मुनीर हे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असून, भारताबरोबर प्रत्यक्ष व्यापार वाढवला जावा अशीच त्यांचीही भूमिका आहे. बहुतांश पाकिस्तानी जनताही याच मताची आहे. त्यामुळेच आता पाकिस्तानातील पंतप्रधानांसह आघाडीचे राजकीय नेते, अर्थतज्ज्ञ उघडपणे भारताची तळी उचलताना दिसताहेत.

 

 

  

 

अर्थात याला दुसरा एक पैलू असून तोही लक्षात घ्यायला हवा. भारताबरोबरच्या धोरणांबाबत झालेल्या चुकांची कबुली देऊन पश्चिमी जगतातून सहानुभूती मिळवण्याचा सुप्त उद्देशही यामागे आहे. या देशांपुढे हातात कटोरा घेऊन उभे राहताना ही सहानुभूती सकारात्मकदृष्ट्या कामी येऊ शकते, अशी पाकिस्तानची धारणा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची उक्ती आज जरी बदललेली दिसत असली, तरी कृती त्यानुसार असेलच याची शाश्वती देता येत नाही. याचे कारण पाकिस्तानात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. तसेच या वर्षी दोन राज्यांमध्ये निवडणुका होताहेत. या निवडणुकांमध्ये तेथील राजकारणी भारतावर टीका करणे, काश्मीरचा मुद्दा उकरून काढणे आणि संबंध तणावपूर्ण करून त्याचे भांडवल करणे असे प्रकार करत असतात. वर्षानुवर्षे पाकिस्तानी राजकारण्यांचा हा धंदाच राहिला आहे. त्यामुळे शाहबाज शरीफ यांचे वक्तव्य प्रत्यक्षात किती उतरेल याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आपल्या अनेक भाषणांमधून भारताचे कौतुक केले होते. विशेषत:, अमेरिकेचा दबाव असतानाही भारताने रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्याच्या निर्णयाची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली होती. भारतीय परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. त्यामुळे पाकिस्तानचा अहंगंड जरी कमी झाला नाही, तरी त्यांना वास्तवाची जाणीव झाली आहे, हे निश्चित आहे.

 

 

 

पाकिस्तानचे अर्थतज्ज्ञ आज तेथील राजकीय नेतृत्वाला गंभीर इशारा देत आहेत. त्यानुसार पुढील तीन महिने अशीच परिस्थिती राहिल्यास पाकिस्तानात श्रीलंकेपेक्षाही भयानक परिस्थिती उद्भवू शकते. याचे कारण पाकिस्तानात राजकीय बंडाळी, विद्रोह प्रचंड वाढला आहे. तेथे तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानने काही प्रांतांमध्ये स्वत:चे सरकार स्थापन केले आहे. तेथे शरीयावर आधारित राजवट प्रस्थापित केली आहे. अशा वेळी आर्थिक मुद्द्यांवरून जनतेत असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाल्यास पाकिस्तानात लष्करी सत्ता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानचे तुकडे व्हायलाही वेळ लागणार नाही. बलुचिस्तानातील स्वातंत्र्यचळवळ सध्या तीव्र बनली असून तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानचा त्यांना पाठिंबा मिळत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरचा पख्तुनिस्तानही फुटून बाहेर पडू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या दुर्दैवाचे दशावतार येणार्‍या काळात कोणते रंग दाखवतात, हे पाहावे लागेल. या परिस्थितीला पाकिस्तानचे राज्यकर्ते, राजकारण आणि लष्करी नेते हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. याबाबत पाकिस्तान जितक्या लवकर आत्मपरीक्षण करून आपल्या भूमिकेत बदल करेल, तितके त्यांच्यासाठी योग्य ठरेल; अन्यथा...