विजयाच्या निर्धाराचा हुंकार!

 

भारतीय जनता पक्षाच्या झालेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आत्मविश्वास आणि विजयी होण्याचा निर्धार यांचे दर्शन घडले, तद्वत मेहनतीला पर्याय नाही या जाणिवेचा प्रत्यय आला, असेच म्हटले पाहिजे. गेल्या जुलै महिन्यात हैदराबाद येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. तेलंगणमध्ये भाजपाने तेथील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस, आता भारत राष्ट्र समिती) पक्षासमोर आव्हान उभे केले आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपविरोधी आघाडीसाठी पुढाकार घेतला होता. पण आता येत्या 30 जानेवारी रोजी भारत जोडो यात्रेची सांगता होताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 21 समविचारी पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रण दिले आहे, त्यातून टीआरएसला वगळले आहे हे लक्षणीय. तेव्हा भाजपाविरोधी पक्षांमध्ये अशी दुही असताना भाजपाने मात्र राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आगामी निवडणुकांमध्ये विजयाचा निर्धार व्यक्त केला आहे. विद्यमान अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचा कार्यकाळ संपत आला होता, परंतु त्यांना 2024च्या जून महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मिळाली असल्याने भाजपा या वर्षीच्या सर्व विधानसभा निवडणुका आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुका नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली लढेल, हे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीने एका अर्थाने भाजपाने 2024च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीचे रणशिंग फुंकले आहे, असे म्हटले पाहिजे.

 

 

 

राष्ट्रीय कार्यकारिणीमधील चर्चा आणि प्रस्ताव हे पक्षाच्या पुढील वाटचालीचा संदेश देत असतात. भाजपा गेली आठ वर्षे केंद्रात सत्तेत आहे, त्याखेरीज अनेक राज्यांत भाजपाची सत्ता आहे. मात्र अशाने एका प्रकारची प्रस्थापितविरोधी भावना (अँटी इन्कम्बन्सी) तयार होत असते, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे सातत्याने निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारच्या पातळीवर नेतृत्व, लोककल्याणकारक योजना, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी यांची आवश्यकता असते, त्याप्रमाणे त्या योजनांचा लाभ शेवटच्या रांगेतील व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संघटनेच्या पातळीवर असते. जनता आणि सरकार यांच्यातील दुव्याचे काम हे पक्ष संघटन करीत असते आणि जेव्हा पक्ष सत्तेत असतो, तेव्हा संघटनेवर अधिक जबाबदारी असते. याचे कारण सामान्यत: सत्तेत असणार्‍या पक्षाच्या संघटनेत जनतेला गृहीत धरण्याची वृत्ती निर्माण होते, त्याचा परिणाम संघटनेत उदासीनता आणि आत्मसंतुष्टता येण्याचा संभव असतो आणि परिणामत: संघटन विसकळीत होत जाते. याचे परिणाम हळूहळू जाणवतात, पण जेव्हा ते जाणवतात, तेव्हा उशीर झालेला असतो. एकेकाळी सत्तेत आणि त्यामुळे प्रभावी असणार्‍या अनेक राजकीय पक्षांच्या नशिबी आपल्या संघटनेची अशी केविलवाणी अवस्था झाल्याचे पाहणे आले, ते संघटनेच्या महत्त्वाकडे केलेल्या डोळेझाकीमुळे. जनसंघ आणि त्यानंतर भाजपा गेली सात दशके राजकीय क्षेत्रात आहे. अगदी 1967पासून जनसंघाला आणि नंतर भाजपाला केंद्रात आणि राज्यांत सत्ता मिळाली असली, तरी गेल्या दशकभरात भाजपा हा पक्षाच्या इतिहासात सर्वात प्रबळ अशा अवस्थेत आहे. अशा वेळीच संघटनेची जपणूक करण्याची गरज अधिक निकडीची असते. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कामगिरीचा गौरव करतानाच संघटनेच्या परिणामकारकतेवर भर देण्यात आला आहे, हे अन्य पक्षांच्या तुलनेत आगळेपण म्हटले पाहिजे. बैठकीत खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीही पक्ष कार्यकर्त्यांना मेहनतीला पर्याय नाही हा कानमंत्र दिला आहे, हे त्याचेच द्योतक.

 

 

 

भाजपाने गेल्या वर्षीच्या अखेरीस गुजरात विधानसभा निवडणुका दणदणीत बहुमताने जिंकल्या. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाला काँग्रेसच्या तुलनेत एक टक्का कमी मते मिळाली, तरी जागा मात्र पंधरा कमी मिळाल्या. गुजरातमध्ये भाजपाने केलेल्या लक्षवेधी कामगिरीचा आदर्श आगामी नऊ राज्यांतील निवडणुकांत भाजपाने ठेवावा, असा सूर राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उमटला नसता तरच नवल. प्रस्थापितविरोधी भावनेच्या तर्काला छेद देत भाजपाने सलग अडीच दशके गुजरातेत सत्ता कायम राखली आहे. पण गेल्या वर्षीच्या निवडणुकांत भाजपाने विक्रमी यश मिळविले होते. या वर्षी होणार्‍या सर्व विधानसभा निवडणुका आणि अर्थातच 2024च्या लोकसभा निवडणुका जिंकायच्याच, असा निर्धार पक्षाध्यक्ष नड्डा यांनी व्यक्त केला आहेच, त्यासाठी पक्ष संघटनेच्या स्तरावर तयारी सुरू केल्याचे सूतोवाचदेखील नड्डा यांनी केले आहे. भाजपा देशभरातील ज्या लोकसभा मतदारसंघांत दुर्बल आहे असे शंभर मतदारसंघ निश्चित करून 72 हजार बूथपर्यंत भाजपा सरकारच्या कल्याणकारक योजनांची माहिती पोहोचविण्याची योजना करण्यात आली होती, प्रत्यक्षात 1 लाख तीस हजार बूथपर्यंत पक्ष कार्यकर्ते पोहोचले, अशी माहिती नड्डा यांनी दिली. पक्ष संघटनेत चैतन्य आहे याचाच हा पुरावा म्हटला पाहिजे. सरकारची कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचविणे यात संघटनेची भूमिका मोठी असते.

 

 

 

नड्डा यांनी मोदी सरकारच्या कामगिरीचाही उल्लेख केला, हे स्वाभाविक. कोविड लसीकरण मोहीम यशस्वी झाल्याचे नड्डा यांनी विशद केले आणि नव्या भारताच्या संस्कृतीचे हे लक्षण आहे असेही नमूद केले. एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे आपल्या परंपरांविषयी अभिमान या आधारावर मोदी सरकारची वाटचाल सुरू आहे, यावर नड्डा यांनी भर दिला आणि काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, महाकाल लोक कॉरिडॉर, राम मंदिराची उभारणी या मुद्द्यांचा उल्लेख केला. कोविड लसीकरणात डिजिटायझेशनचाही मोठा सहभाग होता याचाही उल्लेख या बैठकीत करण्यात आला. त्याप्रमाणेच आर्थिक मदत अथवा अनुदान लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा होण्याच्या योजनेसदेखील मोठे यश आले, असेही सांगण्यात आले. अशा या ’डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’द्वारे सुमारे साडेबावीस लाख कोटींची रक्कम आजवर लाभार्थींना देण्यात आली आहे, हा यातील महत्त्वाचा भाग. अखेरीस सरकारच्या योजनांचा लाभ आपल्यापर्यंत किती पोहोचतो यावर सामान्य जनता सरकारचे मूल्यमापन करीत असते. एरव्ही सर्वच सरकारे योजना जाहीर करत असतात, पण त्या कागदावर तरी राहतात किंवा त्यांची अंमलबजावणी अत्यंत बेंगरूळ स्वरूपाची असते आणि सामान्य जनतेला त्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. तेव्हा मोदी यांच्या गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक योजना सामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचल्या, याचा उल्लेख राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत होणे याचा हेतू पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना तो आत्मविश्वास देणे हा आहेच, त्याबरोबरच कार्यकर्त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात सरकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते आहे की नाही याकडे निगुतीने लक्ष द्यावे हा संदेश देणे, हाही आहे. राजकीय पक्ष हे निवडणुकीच्या रिंगणात असतात आणि त्यांना राजकीय कार्यक्रम द्यावे लागतात. पण हेच राजकीय पक्ष आपल्या संघटनांच्या आधारावर सामाजिक कार्यक्रमही समाजाला देऊ शकतात. भाजप हा केवळ राजकीय पक्ष राहिलेला नसून ती एक सामाजिक चळवळ झाली आहे, असे प्रतिपादन स्वत: मोदी यांनी केले. त्याचाही अर्थ कार्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवा. अर्थात विरोधकांनी गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांवर टीका केली आहे आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्याचा परामर्श आणि समाचार घेतला जाणे क्रमप्राप्त. अगदी गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारातदेखील खर्गे यांनी ’रावण’ असा मोदींचा उल्लेख केला होता. गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात राहुल गांधी यांनी मोदींबद्दल शेलके शब्द वापरले होते. तेव्हा मोदींची सातत्याने बदनामी करणार्‍या विरोधकांचा समाचार घेतानाच विरोधकांनी ज्या ज्या मुद्द्यांवरून रणकंदन पेटविले, ते सर्व मुद्दे न्यायालयाने वैध ठरविले याकडेही राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत अंगुलिनिर्देश करण्यात आला. राफेल, पेगासस, सेंट्रल विस्टा, आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण, चलनबदल अशा निर्णयांना भाजपा विरोधकांनी टीकेचे लक्ष्य केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केल्याने विरोधकांची कोंडी झाली. अर्थात सरकारच्या निर्णयांची री ओढणे हे विरोधकांचे काम नाही. तथापि आपण ज्या मुद्द्यांना विरोध करीत आहोत, त्यातील कथित त्रुटींवर आक्षेप घेताना तो साधार आणि अभ्यासांती घेतला असेल तरच त्या आक्षेपांना अर्थ उरतो, याचे विस्मरण विरोधकांना होता कामा नये. शिवाय न्यायालयाने निर्णय दिला तरी सामान्य जनतेला त्या योजना अथवा निर्णयांचा लाभ होत नसेल तर जनतेत रोष राहतोच. मात्र चलनबदलाच्या निर्णयानंतरदेखील उत्तर प्रदेशात भाजपाने विधानसभेच्या निवडणुका दणदणीत बहुमताने जिंकल्या होत्या. कृषी कायद्यांनीदेखील भाजपाचे निवडणुकीतले गणित बिघडविले नव्हते. तेव्हा, विरोधक करीत असलेला विरोध हा कसा मतलबी आणि अनाठायी आहे, हे अधोरेखित करण्यावर भाजपाचा भर आहे, त्याप्रमाणेच विरोधकांना विश्वासार्हता नाही असा सूचक इशारा देण्यावरही आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत तोच सूर उमटला.

 

 

 

आर्थिक आघाडीवर देश प्रगती करीत आहे याचाही उल्लेख बैठकीत करण्यात आला. ब्रिटनला मागे टाकून भारताने जागतिक स्तरावर पाचव्या अर्थसत्तेचे स्थान प्राप्त केले आहे, देशात स्टार्ट अपची संख्या वाढते आहे इत्यादींचा उल्लेख झाला. या सर्वांचा मथितार्थ मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितला, तो म्हणजे गेली आठ वर्षे केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून राजकीय संस्कृतीत आणि मुख्य म्हणजे शासकीय स्तरावर अनुकूल बदल झाले आहेत, व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आले आहे. हे सुशासन होय असे सांगताना 18 ते 25 या वयोगटातील तरुणांनी केवळ सुशासनाचेच प्रारूप पाहिले आणि अनुभवले असल्याने त्यांना कामगिरिशून्य सरकारांचा अनुभवच नाही, असेही मोदींनी प्रतिपादन केले. त्या तरुणाईला त्याची जाणीव करून देणे, त्यांना सजग करणे हे पक्ष संघटन आगामी काळात करेल असेही मोदींनी म्हटले आहे. याचाच अर्थ तरुण मतदारांपर्यंत पक्ष संघटनेने जोमाने पोहोचावे असे आवाहन त्यात आहे. पक्ष गतिशील ठेवायचा तर पारंपरिक मतदारांबरोबरच नव्या मतदारांना पक्षाशी जोडून घ्यावे लागते. नेतृत्व, कार्यक्रम या मार्गाने ते होत असतेच, पण दीर्घकालीन बांधणी करायची तर संघटनेने ते अविरतपणे करावे लागते, निवडणुका असोत अथवा नसोत त्याकडे लक्ष द्यावे लागते. पक्षाचा विस्तार त्यानेच साधता येतो. म्हणूनच एकीकडे भाजपा ज्या भागांत दुर्बल आहे तेथे संघटनात्मक वीण वाढविणे हे उद्दिष्ट पक्षाने ठेवले आहे, तर दुसरीकडे विशेषत: सीमावर्ती भागांमध्ये भाजपाने पोहोचावे असेही आवाहन मोदींनी केले आहे. एकूण, सरकार आपल्या स्तरावर काम करीत असले, तरी संघटन चैतन्यमय, गतिशील, कार्यरत आणि ध्येयाभिमुख असायला हवे यास पर्याय नाही, यावर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भर होता. याचे एक उदाहरण म्हणजे मोदींनी तेलंगण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बांडी संजय यांच्या प्रजा संग्राम यात्रेची मुक्तकंठाने केलेली स्तुती. संजय यांनी बैठकीत आपल्या या यात्रेचे सादरीकरण केले. अनेक अडथळे दूर करीत आपण ही यात्रा कशी केली याचा अनुभव संजय यांनी सांगितला. संजय यांनी हिंदीत सादरीकरणास सुरुवात केली होती, पण त्यात त्यांना सहजता येत नव्हती, म्हणून संजय यांनी सरळ तेलगू भाषेत बोलावे, त्यांच्या प्रतिपादनात भाषा हा अडसर असता कामा नये अशी सूचना मोदींनी केली. तेलंगणात भाजपने टीआरएससमोर आव्हान उभे केले आहे आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळविणे हे भाजपाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र सत्ता आपसूक मिळत नसते. जनतेत मिसळून, सामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून, सामान्यांपर्यंत संपर्क ठेवून, पक्षाच्या आणि सरकारच्या कार्यक्रमांच्या अंलबजावणीसाठी राबूनच सत्ता मिळविता येते, हा स्पष्ट संदेश यात आहे. अन्य राज्यांतील भाजपा नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनीदेखील बांडी संजय यांचा वस्तुपाठ ठेवावा असे मोदींनी सांगितले, याचा अर्थ तोच आहे. ज्या राज्यांत येत्या वर्षभरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या सर्व ठिकाणी भाजपा विजयी व्हायलाच हवा, असा निर्धार नड्डा यांनी व्यक्त केला आहे; तो विजय कोणत्या मार्गाने मिळू शकतो, मोदींनी बांडी यांचे कौतुक करून याचे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले आहे असेच म्हटले पाहिजे. याचा अन्वयार्थ हाही आहे की केवळ निवडणुका आल्या की झटून निवडणुका जिंकता येत नसतात. पक्ष संघटनेने सतत सजग, कार्यशील राहायला हवे. गुजरातेत मोदींचा प्रचाराचा जो झपाटा होता, त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे त्या राज्यात भाजपाला मिळालेले घवघवीत यश ही होय.

 

 

 

लोकसभा निवडणुकांना अदमासे चारशे दिवसांचा अवधी आहे. 2014 आणि 2019ची पुनरावृत्ती करायची, तर भाजपाला गेल्या वेळच्या जिंकलेल्या जागांपेक्षा निराळ्या अशा जागा जिंकाव्या लागतील. याचे कारण अगोदर जिंकलेल्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकता येणे कठीण असते. त्यासाठीच भाजपाने ‘मिशन 145’ची घोषणा केली आहे आणि नुकतीच चंद्रपूर येथून नड्डा यांनी या मोहिमेची सुरुवात केली. नड्डा यांनी 2020 साली पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. तत्पूर्वी अध्यक्षपदी असणारे अमित शहा यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला. गेल्या तीन वर्षांत नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने अनेक ठिकाणी लक्षणीय यश मिळविले आहे आणि काही ठिकाणी भाजपाला अपेक्षित यश आलेलेही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला 77 जागा जिंकता आल्या आणि डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांची जागा घेत तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधाचा अवकाश भाजपाने भरून काढला; मात्र तरीही तेथे भाजपाला मोठी मजल गाठायची आहे, हे नाकारता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात गेल्या वेळच्या तुलनेत भाजपाला 2022 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पन्नास-एक जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. अर्थात त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाने समाजवादी पक्षाचे बालेकिल्ले उद्ध्वस्त केले, हे खरे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशाचे महत्त्व मोठे असते, हे विसरता येणार नाही. दाक्षिणात्य राज्यांत भाजपाचा विस्तार होत आहे, पण तेथे भाजपाला मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल. बिहारमध्ये राजकीय समीकरणे बदललेली आहेत. नितीश कुमार यांनी भाजपाची साथ सोडून राष्ट्रीय जनता दलाशी (राजदशी) हातमिळवणी केली आहे. तेव्हा भाजपाने 2023मधील विधानसभा निवडणुका आणि 2024ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा निर्धार केला आहे, यात शंका नाही. तथापि आव्हान आणि अपेक्षा यातील अंतर कापणे ही कसोटी असते. त्यात मोठी भूमिका असते ती संघटनेची. नड्डा यांना 2024च्या जून महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देऊन भाजपाने एका अर्थाने नड्डा यांच्या गेल्या तीन वर्षांतील कामगिरीवर शिक्कामोर्तब केले आहेच, शिवाय नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणूक आता जवळ असताना पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या स्तरावर सलगता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांना अशीच मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र आता नड्डा यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहे. 2014 साली भाजपाला लोकसभेच्या 282 जागा जिंकता आल्या होत्या; 2019 साली भाजपने 303 जागांवर विजय मिळविला. भाजपाने आता त्याही विजयापेक्षा भव्य विजय मिळवावा, असे अमित शहा यांनी आवाहन केले आहे. सरकार राबवीत असलेल्या योजना, कर्यक्रम, घेत असलेले निर्णय इत्यादींच्या माध्यमातून, मोदींच्या नेतृत्वाच्या बळावर भाजपा जनतेला आश्वस्त करेलच. पण निवडणूक जिंकण्यासाठी व्यूहनीती आणि संघटनेची शक्ती यांचीही आवश्यकता असते. कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य सतत उंचावलेले ठेवणे याची खबरदारी संघटनेच्या प्रमुखाला घ्यावी लागते. नड्डा यांच्याकडून पक्षाने ती अपेक्षाही व्यक्त केली आहे आणि त्यांच्यावर विश्वासही टाकला आहे.

 

 

 

राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत झालेले ठराव, चर्चा, भाषणे या सगळ्यातून भाजपा आगामी सर्व निवडणुकांच्या तयारीला जोमाने लागला आहे, असेच चित्र उभे राहिले आहे. भाजपाविरोधक अद्याप चाचपडत असताना आणि भाजपाविरोधकांच्या सामायिक तंबूत नक्की कोणकोणते पक्ष येणार याविषयी अस्पष्टता असताना भाजपाने मात्र तयारीला वेग दिला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची कामगिरी कशी राहते हे त्या त्या वेळी समजेलच; पण निवडणुकीची तयारी गांभीर्याने करायची, प्रचार जोरकसपणे करायचा, व्यूहनीती दूरदृष्टीने आखायची आणि मेहनत सर्व ताकदीने करायची या चतु:सूत्रीवर भाजपाने गेल्या काही काळात आपले प्रबळ स्थान निर्माण केले आहे, हे नाकारता येणार नाही. परिणामत: भाजपला यशाला गवसणीही घालता आली आहे. आगामी सर्व निवडणुकांतील विजयाच्या निर्धाराचा सामूहिक हुंकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उमटला आहे, असेच या बैठकीचे सार काढता येईल.