बॉलीवूड अभिनेत्यांपासून लेखकांपर्यंत काही जणांनी राहुल यांच्या भारत जोडो यात्रेत भाग घेतला असेल. त्यांच्या ‘आवाजा’त राहुल यांना भाजपाविरोधी प्रचंड संतापाच्या सुप्त लाटेची अनुभूती कदाचित आलीही असेल. परंतु तो ‘आवाज’ सर्व जनतेचा प्रातिनिधिक आवाज होता अथवा आहे का, हे तारतम्याने ठरविणे गरजेचे. ‘येऊ दे वाणीत माझ्या सूर तुझ्या आवडीचे’ या न्यायाने राहुल यांच्या यात्रेत सहभागी झाले. तेव्हा ही सर्व मंडळी म्हणजे भाजपाविरोधी संतापाच्या सुप्त लाटेचे राहुल यांचे हे दिवास्वप्न असू शकते. तथापि दिवास्वप्नाला प्रत्यक्षाची पूर्तता कधी लाभत नसते!
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रेने उत्तर प्रदेशात प्रवेश केला. तेथून ही यात्रा हरयाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेशमार्गे जम्मू-काश्मीरमध्ये जाईल. गेल्या 7 सप्टेंबर रोजी तामिळनाडूतून सुरू झालेल्या या यात्रेने आपली बहुतांश वाटचाल पूर्ण केली आहे. दीडशे दिवसांची ही यात्रा देशाला जोडण्यासाठी आहे आणि निवडणुकांचा आणि या यात्रेचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही, असा काँग्रेस नेत्यांनी सातत्याने दावा केला होता. मात्र ही यात्रा दिल्लीत आली असताना राहुल गांधी यांनी जी वक्तव्ये केली, त्याने हे दावे किती पोकळ होते हेच अधोरेखित झाले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल यांनी असा दावा केला की देशभर भाजपाच्या विरोधात प्रचंड संतापाची सुप्त लाट आहे. त्यांनी दुसरे विधान असे केले की भाजपाविरोधकांनी एकजुटीने भाजपाला पर्याय उभा केला पाहिजे. भाजपाशी लढत देण्यासाठी भाजपेतर पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात परस्पर सन्मानाची भावना असली पाहिजे, असेही वक्तव्य त्यांनी केले. विरोधकांनी एकत्र येऊन जनतेसमोर नवा दृष्टीकोन ठेवला, तर भाजपा पुढील निवडणुका जिंकणे केवळ अशक्य आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. मात्र त्यासाठी मुळात विरोधकांमध्ये समन्वय असला पाहिजे आणि त्यांनी जनतेत जाऊन आपल्या या दृष्टीकोनाचा प्रसार केला पाहिजे अशी पूर्वअटही त्यांनी विशद केली. भारत जोडो यात्रा निवडणूककेंद्री नाही या दाव्यातील फोलपणा या सर्व वक्तव्यांनी उघड केला आहे. खरे म्हणजे सत्ता संपादन करणे हे राजकीय पक्षांचे इप्सित असले, तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. भारत जोडो यात्रेमागे तो उद्देश होता आणि आहे हेही नाकारण्याचा अगोचरपणा करण्याचे कारण नव्हते. मात्र अनावश्यक उदात्त भूमिका घेणे हा एक उद्देश असू शकतो किंवा त्याच सुमारास असणार्या विधानसभा निवडणुकांतील यशापयशाचा संबंध भारत जोडो यात्रेच्या फलनिष्पत्तीशी जोडला जाणे टळावे, हा हेतू असेल; पण केवळ जनतेत जाऊन संवाद साधणे, विद्वेषाचे वातावरण कमी करणे इत्यादी भारत जोडो यात्रेचा निखळ हेतू आहे असे काँग्रेस नेत्यांनी सुरुवातीपासून म्हटले होते. आता राहुल गांधी यांनी केलेली विधाने त्या दाव्यांशी तफावत सांगणारी आहेत. ताकाला जाऊन काँग्रेस नेते इतके दिवस भांडे लपवीत होते. आता लपवीलेले भांडे त्यांनी उघड केले आहे, इतकेच! मात्र म्हणूनच राहुल यांच्या या विधानांची दखल घेणे गरजेचे.
भारत जोडो यात्रेचा परिणाम
या सर्व वक्तव्यांमधील सर्वांत मोठे विधान म्हणजे ‘देशभर भाजपाविरोधात संतापाची सुप्त लाट आहे’ हे. राहुल गांधी यांच्याबरोबर भारत जोडो यात्रेत अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती सामील झाल्या. अभिनेते अमोल पालेकर, कमल हसन यांच्यापासून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी ’रॉ’ अधिकारी ए.एस. दुलात यांच्यापर्यंत अनेक जण या यात्रेत राहुल यांच्या हातात हात घालून काही अंतर चालले. महाराष्ट्रात यात्रा आली असता साहित्यिकांच्या एका शिष्टमंडळाने राहुल यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आणि भाजपाच्या हिंदुत्वाला सौम्य हिंदुत्व हा नव्हे, तर धर्मनिरपेक्षता हाच पर्याय असू शकतो असे आवाहन त्यांनी केले. या मंडळींच्या सहभागाने राहुल यांचा उत्साह दुणावला असेल असे मानता येईलही. तथापि म्हणून आपसूक मतदार भाजपाकडून भाजपाविरोधकांकडे वळतील असे मानणे भाबडेपणाचे. भारत जोडो यात्रा तेलंगणात जाऊन आली, त्या राज्यातील मुणूगोडे विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराला आपली अनामत रक्कमही वाचविता आली नाही. उल्लेखनीय भाग हा की 2018च्या निवडणुकीत ही जागा काँग्रेसने जिंकली होती. तेव्हा भारत जोडो यात्रेने साध्य काही केले असेल, तर ते म्हणजे काँग्रेसला आपली जागा आणि अनामत रक्कम दोन्हीही गमवावे लागले. अशी स्थिती असताना, भाजपाच्या विरोधात लाट आहे हे राहुल कोणत्या आधारावर सांगतात याचा तपास करायला हवा. या यात्रेने गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश ही निवडणूक असणारी राज्ये टाळली. यात्रा निवडणूककेंद्री नाही हे अधोरेखित करण्यासाठी कदाचित काँग्रेसने तो पवित्रा घेतलाही असेल. मात्र हिमाचलमध्ये काँग्रेसला जरी सत्ता मिळाली, तरी भाजपा आणि काँग्रेस यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात एक टक्क्याहून कमी अंतर आहे. हे खरे की संसदीय लोकशाहीत अखेरीस जिंकलेल्या जागांचेच महत्त्व असते; मात्र भाजपाविरोधात लाट आहे या राहुल यांच्या दाव्यात दम असता, तर निदान ज्या हिमाचलमध्ये दर वेळी सत्ताधारी बदलण्याची परंपरा आहे, तेथे तरी काँग्रेसचा एकतर्फी विजय व्हायला हवा होता. तसे झालेले दिसत नाही. गुजरातेत तर भाजपाने सलग सातव्यांदा सत्ता मिळविली आणि तीही विक्रमी (156) जागा जिंकत. भाजपाला मिळाली मते 52 टक्के, तर काँग्रेसला 27 टक्के. वास्तविक ज्या राज्यात एकच पक्ष सातत्याने सत्तेत असतो, त्या पक्षाला प्रस्थापितविरोधी भावनेला (अँटी इन्कम्बन्सीला) तोंड द्यावे लागत असते. पण भाजपाने त्यावरही मात केली. तेव्हा राहुल ज्या सुप्त लाटेचा उल्लेख करीत आहेत, ती प्रकट झाल्याचे उदाहरण नाही.
निवडणूक निकालांचा कल
जेव्हा सत्ताधार्यांच्या विरोधात सुप्त लाट असते, तेव्हा पहिली संधी मिळताच मतदार तो रोष मतदानयंत्रातून व्यक्त करीत असतात. मतदार दीड-दोन वर्षांनी येणार्या निवडणुकांची प्रतीक्षा करीत बसत नाहीत. गेल्या दोनेक वर्षांत झालेल्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुका यांचे निकाल तपासणे या दृष्टीने सयुक्तिक. गेल्या एक-दोन वर्षांत (2021-2022) झालेल्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा आणि भाजपाविरोधक यांची स्थिती काय राहिली, हे या दृष्टीने पाहणे उद्बोधक ठरेल.
आसाममध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि भाजपाविरोधकांच्या आघाडीला पराभवाचा सामना करावा लागला. या दोन आघाड्यांमध्ये मतांच्या प्रमाणात फारसे अंतर नसले, तरी प्रमुख पक्ष असणारे भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यातील तफावत मोठी होती. भाजपाने 93 जागा लढविल्या आणि 60 जिंकल्या, तर काँग्रेसने 95 जागा लढवून केवळ 29 जिंकल्या. या दोन पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात सुमारे 4 टक्क्यांचे अंतर होते. राहुल गांधी केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्याच केरळात काँग्रेसला 2021च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांकडून सत्ता काबीज करता आली नाही. किंबहुना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला 62 जागांवर विजय मिळाला, तेथेच काँग्रेसला अवघ्या 21 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्या राज्यात भाजपाला यशाने हुलकावणी दिली असली तरी काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे परस्परविरोधक असताना राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या विरोधकांच्या कथित एकजुटीच्या संकल्पनेला छेद मिळतो. अर्थात स्वत:चा पक्ष निवडणुकांत पराभूत असताना त्याचे आत्मपरीक्षण न करता राहुल यांना भाजपाच्या विरोधातील सुप्त लाटेचा अनुभव नेमका कसा आला, हा कुतूहलाचा विषय आहे. गेल्या वर्षीच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षित यश मिळाले नाही हे खरे; मात्र खुद्द काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांना आपले खातेही उघडता आले नाही आणि तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधातील अवकाश भाजपाने व्यापला, हेही राहुल यांनी लक्षात घ्यायला हवे. भाजपाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 38 टक्के होते, तर काँग्रेसला तीन टक्क्यांहून कमी मते मिळाली. ही तफावत नगण्य नाही. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला द्रमुकच्या साथीने काहीशा यशाची चव चाखता आली, मात्र तेथेही भाजपाला चार जागा जिंकता आल्या. तत्पूर्वीच्या निवडणुकीत भाजपाच्या पदरी एकही जागा आलेली नव्हती. शिवाय तामिळनाडूत द्रमुक हा मोठा पक्ष आहे आणि काँग्रेस हा त्या आघाडीतील दुय्यम पक्ष आहे, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. 2021 साली लोकसभेच्या सात जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या, त्यातील बेळगाव आणि मध्य प्रदेशातील खांडवा जागा भाजपाने कायम राखल्या, तर हिमाचल प्रदेशात मात्र काँग्रेस उमेदवाराने मंडी मतदारसंघ भाजपाकडून हस्तगत केला. त्याच राज्यात झालेल्या तीन विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळविला. हे मतदारांकडून दिले जाणारे संकेत असतात. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने थोडक्या मतांच्या फरकाने का होईना, पण हिमाचलमध्ये सत्ता मिळविली. मात्र हाच निकष अन्य राज्यांना आणि देशभरातील निकालांना लावला, तर राहुल ज्या भाजपाविरोधी लाटेचा उल्लेख करतात, त्या लाटेचे संकेत मिळत नाहीत.
ज्या मध्य प्रदेशात येत्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस भाजपाचा पराभव करेल असा विश्वास राहुल यांनी व्यक्त केला आहे, त्या मध्य प्रदेशात 2021 साली झालेल्या चार विधानसभा मतदासंघाच्या पोटनिवडणुकांपैकी प्रत्येकी दोन जागांवर काँग्रेसने आणि भाजपाने विजय मिळविला; 2022 साली झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपाला सात महापालिका गमवाव्या लागल्या होत्या, मात्र अन्यत्र सत्ता कायम राखण्यात भाजपाला यश मिळाले होते. शिवाय विधानसभा निवडणुकांपेक्षा लोकसभा निवडणुकांकडे राहुल यांचा रोख अधिक आहे आणि राज्यस्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर मतदार निरनिराळा विचार करतात, हेही ओडिशासारख्या राज्यांनी यापूर्वी सिद्ध केले आहे. राजस्थानात भाजपाची स्थिती चांगली नाही, हे नाकारता येणार नाही. पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला सातत्याने अपयश आले आहे. मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसने राजस्थानात सत्ता मिळविली, तरी त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत (2019) त्याच राज्यात भाजपाने सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या होत्या, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या वर्षी (2022) भाजपाने गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर, उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळविली. नितीश यांनी भाजपाशी संबंध तोडून राष्ट्रीय जनता दलाशी घरोबा केल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत बिहारमध्ये एक जागा भाजपाने कायम राखली, तर एका जागेवर (कुरहाणी) भाजपाने नितीश यांच्याच जेडीयू उमेदवाराचा पराभव करून ती जागा काबीज केली, तेही जेडीयू, राजद, काँग्रेस इत्यादी सात पक्षांची आघाडी असताना. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे बालेकिल्ले भाजपाने ध्वस्त केले आणि रामपूर आणि आजमगड लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाने विजय मिळविला. या सर्वांची इतक्या विस्ताराने दखल घ्यायचे कारण म्हणजे राहुल ज्या भाजपाविरोधी लाटेचा दावा करीत आहेत, त्या लाटेची चिन्हे कुठेही प्रकर्षाने आढळत नाहीत. अर्थात विरोधकांनी एकजूट केली तरच भाजपाला पराभूत करता येईल अशी पूर्वअट राहुल यांनी अगोदरच घालून ठेवली आहे, हे लाटेच्या दाव्याच्या पोटातच शंका आहे याचेच निदर्शक.
विरोधकांचे एकजुटीचे इमले
विरोधकांनी यापूर्वी अनेकदा एकजुटीचे प्रयत्न केले आणि ते सर्व प्रयत्न अल्पायुषी ठरले किंवा ते धाराशायी तरी पडले. याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजपाविरोधकांमध्ये असणारा अंतर्विरोध आणि दुसरे कारण म्हणजे त्या पक्षांच्या नेत्यांच्या असणार्या फाजील महत्त्वाकांक्षा. राहुल हेच 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाविरोधकांचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा असतील असे सूतोवाच कमलनाथ, भूपेश बघेल या काँग्रेस नेत्यांनी केले आणि आपल्याला त्या प्रस्तावाला प्रत्यवाय नाही अशी प्रतिक्रिया नितीश कुमार यांनी दिली. मात्र तेजस्वी यादव यांनी ’काळच उत्तर देईल’ अशी मोघम प्रतिक्रिया दिली. भारत राष्ट्र समितीचे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी थेट महाराष्ट्रात येऊन शरद पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन भाजपाविरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि त्या प्रयोगावर लवकरच पडदा पडला. राष्ट्रपतिपदाच्या आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपाविरोधकांच्या तंबूत भंबेरी उडाली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काही काळापूर्वी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती, मात्र नंतर संसद अधिवेशनाच्या वेळी काँग्रेसने विरोधकांच्या बोलावलेल्या बैठकांना तृणमूलने दांडी मारली. शरद पवार यांनीही भाजपाविरोधकांच्या एकजुटीसाठी पुढाकार घेतला होता. तेही प्रयत्न लवकरच ढेपाळले. आम आदमी पक्षाने (आप) तर गुजरातेत काँग्रेसला मते न देता ‘आप’ला द्यावी, असे मतदारांना आवाहन केले होते आणि काँग्रेसच्या जनाधाराला खिंडार पाडण्यात ‘आप’ला यशही आले. डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात एकजूट होण्याची शक्यता कमी, कारण केरळमध्ये ते प्रतिस्पर्धी आहेत. तेव्हा पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून काँग्रेस नेत्यांनी जरी राहुल गांधी यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला, तरी त्यास सर्व भाजपाविरोधकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे कठीण. नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांनी काँग्रेसशिवाय भाजपाविरोधकांची आघाडी संभव नाही असे म्हटले आहे, पण अन्य प्रादेशिक पक्षांची तीच भूमिका असेल असे नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीदेखील राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली होती आणि काहीदा अत्यंत शेलकी भाषा वापरली होती. चलनबदलाच्या निर्णयापासून राफेलपर्यंत भाजपा सरकारच्या अनेक निर्णयांवर राहुल गांधी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच निर्वाळा दिला होता आणि आता चलनबदलाच्या निर्णयावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बहुमताने शिक्कामोर्तब केले आहे. तेव्हा आता राहुल गांधी यांना नवा मुद्दा शोधावा लागेल. विरोधकांनी भाजपाला वैचारिक पर्याय द्यावा असाही राहुल यांचा मनोदय आहे. हा वैचारिक पर्याय म्हणजे कोणता याचा खुलासा मात्र त्यांनी केलेला नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल यांनी जो झंझावाती प्रचार केला होता, त्यावरून भाजपाला निवडणुकीत यश मिळविण्याचे आव्हान असेल असे चित्र तयार करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 2014च्या तुलनेत भाजपाच्या जागांमध्ये वृद्धी झाली.
सुप्त लाटेची लक्षणे आहेत?
पुढील लोकसभा निवडणुका अद्याप सव्वा वर्ष दूर आहेत. राजकारणात आठवड्याचा काळही मोठा काळ असतो, असे माजी ब्रिटिश पंतप्रधान हेरॉल्ड विल्सन यांचे वचन आहे. राजकारण कशी कलाटणी घेईल हे सांगता येत नसते. मात्र याचा अर्थ राजकारणाची दिशादेखील जाणवत नाही असेही नसते. संकेतांमधून राजकीय दिशेचा वेध घेता येतो. राहुल गांधी यांना भाजपाविरोधी संतापाची जी सुप्त लाट जाणवली, त्याची लक्षणे अद्याप दिसलेली नाहीत. बहुधा भारत जोडो यात्रेदरम्यान आपण साधलेल्या संवादातून आपल्याला ती लाट जाणवली, असा युक्तिवाद राहुल गांधी करू शकतात. 2015 साली मोदींना विरोध करण्यासाठी असेच ’पुरस्कार वापसी’चे पेव फुटले होते आणि सुमारे पन्नासएक साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार मोदी राजवटीतील असहिष्णुतेच्या निषेधार्थ परत केले होते. मात्र कालांतराने साहित्य अकादमीचे माजी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी यांनी ‘डाव्या विचारसरणीचे लेखक अशोक वाजपेयी यांनी सुरू केलेली ती मोहीम राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती आणि ऐन बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील भाजपा सरकारला बदनाम करण्याचा कावा त्यात होता’ असा आरोप केला होता. किंबहुना ’पुरस्कार वापसीमागील सत्य आणि दांभिकता’ असा लेखच तिवारी यांनी लिहिला होता. मात्र सामान्य मतदारांवर अशा मोहिमांचा परिणाम तेव्हाच होतो, जेव्हा अशी मोहीम कारणार्यांमध्ये नि:स्पृहता आणि मुख्य म्हणजे निष्पक्षपातीपणा असतो. आताही काही बॉलीवूड अभिनेत्यांपासून लेखकांपर्यंत काही जणांनी राहुल यांच्या भारत जोडो यात्रेत भाग घेतला असेल. त्यांच्या ’आवाजा’त राहुल यांना भाजपाविरोधी प्रचंड संतापाच्या सुप्त लाटेची अनुभूती कदाचित आलीही असेल. परंतु तो ’आवाज’ सर्व जनतेचा प्रातिनिधिक आवाज होता अथवा आहे का, हे तारतम्याने ठरविणे गरजेचे. ’येऊ दे वाणीत माझ्या सूर तुझ्या आवडीचे’ या न्यायाने राहुल यांच्या यात्रेत सहभागी झालेल्या कथित सेलिब्रिटींनी राहुल यांना पसंत पडेल तेच ऐकविले असू शकते. पण पुरस्कार वापसी म्हणजे जनतेचा आवाज नाही हे जसे खरे होते, तद्वत हे आवाज प्रातिनिधिक नाहीत हेही तितकेच खरे. तेव्हा भाजपाविरोधी संतापाच्या सुप्त लाटेचे राहुल यांचे हे दिवास्वप्न असू शकते. तथापि दिवास्वप्नाला प्रत्यक्षाची पूर्तता कधी लाभत नसते!