नि:शस्त्र प्रतिकाराचे पडघम

हैदराबाद संस्थानात हिंदूंच्या बाजूने दोनच संस्था काम करत होत्या - आर्य समाज आणि हैदराबाद हिंदू सब्जेक्ट्स लीग अथवा हिंदू सिव्हिल लिबर्टीज युनियन. पैकी आर्य समाजाची स्थापना धारूर गावी 1880 साली आणि हैदराबाद शहराच्या सुलतान बाजार भागात 1892 साली झाली होती. सन 1911मध्ये संस्थानात आर्य समाजाच्या 40 शाखा होत्या. सन 1940पर्यंत शाखा संख्या 250, तर सदस्यसंख्या सुमारे 40,000 झाली होती. भाई श्यामलाल, भाई बंशीलाल, पं. नरेंद्र, पं. दत्तात्रय प्रसाद, न्या. केशवराव कोरटकर, चंदूलाल, बॅ. विनायकराव विद्यालंकार, वेदमूर्ती पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर आदी आर्य समाजाच्या नेत्यांनी त्या कठीण काळातही समाजसुधारणेचे, शुद्धीचे आणि हिंदुत्व रक्षणाचे काम केले (चंद्रशेखर लोखंडे, हैदराबाद मुक्तिसंग्राम का इतिहास, श्री घूडमल प्रह्लादकुमार आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट, हिंडोन, राजस्थान, 2004, पृ. 35, 49, 55).

 

 

 

दि. 11, 12 जून 1921ला हैदराबादच्या विजयवर्धिनी थिएटरमध्ये ’दक्षिण हैदराबाद राजकीय परिषद’ भरविण्यात आली. अशी अधिवेशने संस्थानात अन्यत्र भरविण्यास नकार देण्यात आला. हैदराबाद संस्थानात अधिवेशने घेण्यावर बंदी असल्यामुळे नोव्हेंबर 1926मध्ये आणि मे 1928मध्ये संस्थानातील जनतेच्या राजकीय मागण्या मांडण्यासाठी मुंबई आणि पुणे येथे अधिवेशने भरविण्यात आली. ’हैदराबाद संस्थान राजकीय परिषद’चे अधिवेशन दि. 27 ऑगस्ट 1931ला अकोला येथे झाले. परिषदेत निजामाच्या प्रतिगामी धोरणांचा निषेध होऊन व कोणत्या दिशेने सुधारणा व्हाव्यात याविषयी ठराव पारित झाले. यावरील ’केसरी’कारांनी पुढील मार्मिक भाष्य केले - ‘यापुढे बाहेर परिषदा किती बोलावणार? संस्थानी प्रजेने खुद्द संस्थानात चळवळ केल्याशिवाय त्यांच्या मागचा ससेमिरा सुटणार नाही, याची खात्री बाळगून तदनुसार संस्थानातच विधायक चळवळ सुरू करावी’ (केसरी, 1 सप्टेंबर 1931). सन 1920 ते 1938 या काळात राजकीय चेतना जागृत करण्याचे कार्य कूर्मगतीने का होईना पण चालू होते.

 

 

 

दि. 6 एप्रिल 1938ला हैदराबादमध्ये मुस्लीम गुंडांनी हिंदूंना लक्ष्य करीत मोठा दंगा घडवून आणला. निजामाच्या पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. निजाम सरकारने 24 हिंदूंवर खुनाचा आरोप ठेवत त्यांच्यावर खटला चालविला. हिंदू आरोपींवर करण्यात आलेले खटले चालविण्यासाठी हिंदूंनी वीर नरिमन व अधिवक्ता भुलाभाई देसाई यांना बोलाविले. त्यापैकी वीर नरिमन यांना निजामाने आपल्या राज्यात येऊच दिले नाही आणि दुसरे भुलाभाई आले, पण ते आपले चंबूगबाळे घेऊन आपणच परत जातील अशी कारवाई निजामाकडून झाली. अ.भा. प्रजा परिषदेचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनाही दि. 16 जूनला हैदराबाद संस्थानात प्रवेश करण्यास बंदी करण्यात आली.

 

 

दि. 2 जून 1938ला बॅ. श्रीनिवासराव शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली लातूरला ’हैदराबाद संस्थान महाराष्ट्र परिषद’ सुरू झाली. नागरिक स्वातंत्र्य व हैदराबादचे दंगे यांसंबंधी ठराव करण्यास (अगोदर प्रत सादर करूनही) तालुकदाराने परिषदेस बंदी केल्यामुळे परिषद अपूर्णावस्थेतच रहित झाली (केसरी, 7 जून 1938).

 

 

 

दि. 22 ऑगस्ट 1938 रोजी बाहेरील पंधरा वृत्तपत्रांना संस्थानात येण्याची बंदी करण्याचे फर्मान निघाले. सप्टेंबर 1938मध्ये आणखी पाच-सहा पत्रांवर बहिष्काराचा कोरडा ओढण्यात आला. अप्रिय अशा परस्थांना अटक करणे, त्यांना हद्दीबाहेर घालवून देणे आणि अशा परस्थांना जे आश्रय देतील त्यांच्यावर गुन्हेगारी लादून त्यांना शिक्षा ठोठावणे इत्यादी अधिकार पोलीस कमिशनर व तालुकदार यांना देण्यात आले. त्याचप्रमाणे हैदराबाद संस्थानातील ज्या संस्था सरकारला अप्रिय अशी चळवळ करतील, त्या संस्था बेकायदा संस्था म्हणून जाहीर करणे, त्यांच्या सभासदांवर खटले भरणे, त्या संस्थांची जिनगी जप्त करणे इत्यादी निकराचे उपायही योजण्यात आले. गुन्हेगार जर अल्पवयीन - म्हणजे सोळा वर्षांच्या आतला असेल, तर त्याच्या गुन्ह्याबद्दल त्याच्या पालकाला पकडण्याची जुलमाची सीमा या फर्मानात गाठण्यात आली. (केसरी, 9 सप्टेंबर 1938). हैदराबाद संस्थानात हिंदूंची कोणतीही राजकीय संस्था नव्हती. काँग्रेस हिंदुस्थानातील प्रमुख राजकीय पक्ष असूनही ती निजामशाहीतील हिंदूंबाबत उदासीन होती. दि. 19-21 फेब्रुवारी 1938ला झालेल्या हरिपुरा काँग्रेसने आफ्रिकेतील आणि सिलोनमधील भारतीयांबाबत, तसेच चीन आणि पॅलेस्टाइनमधील साम्राज्यवादविरोधी चळवळींविषयक ठराव पारित केले. तथापि निजाम राज्यात हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांबाबत काँग्रेस मूग गिळून होती. हिंदुस्थानातील संस्थानांविषयी काँग्रेसने सर्वसाधारण ठराव केला. हिंदुस्थानातील संस्थानांत जबाबदार शासनपद्धती आणि नागरी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत असताना त्या उद्दिष्टांना पूरक असे प्रभावी काम करण्यास आपण समर्थ नसल्याचे काँग्रेसच्या ठरावात नमूद करण्यात आले होते. संस्थानांतील जनआंदोलने काँग्रेसच्या नावाने करण्यास मज्जाव करण्यात आला असला, तरी काँग्रेस सभासद नैतिक पाठिंब्यापेक्षा व सहानुभूतीपेक्षा अधिक मदत करण्यास मोकळे आहेत, असे वाक्य ठरावात होते (हरिपुरा येथील 51व्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रतिवृत्त, अ.भा. काँग्रेस कार्यसमिती, 1938).

 

 

इतर संस्थानांतील चळवळींच्या बातम्या वाचून निजामशाहीतील पुढार्‍यांनी स्टेट काँग्रेस या नावाची संस्था काढण्याचे ठरविले. ’सत्य आणि अहिंसा आपले मूलाधार असून आपण जातीयवादाच्या विरुद्ध आहोत’ असे सांगणारे स्टेट काँग्रेसचे नेते हे काँग्रेस विचारांचे होते. आपण राष्ट्रवादी असून हिंदू जातीयवादी नाही, हिंदुमहासभेशी आमचा संबंध नाही असे स्टेट काँग्रेसचे नेते उच्चरवाने सांगत होते. तरी निजाम, त्याचे हस्तक आणि हैदराबादच्या मुस्लिमांवर त्यांच्या म्हणण्याचा काडीचाही परिणाम झाला नाही. ही संस्था सर्व जातिधर्माच्या लोकांना खुली असली, तरी तिला सिराज-उल हसन तिरमिझी सोडल्यास एकही प्रमुख मुस्लीम मिळाला नाही. संस्थेचे सभासद इतर जातिविशिष्ट संस्थांचे सभासद असल्याचा आक्षेप सरकारी पत्रकात घेण्यात आला. पण स्टेट काँग्रेसचा एकही सभासद जातिविशिष्ट संस्थांत भाग घेणारा नाही, किंबहुना हे तर स्टेट काँग्रेसचे ब्रीद आहे असा निर्वाळाही चालकांनी दिला. तरीही निजाम सरकारने सदर संस्था हिंदूंची जातिविशिष्ट संस्था ठरविली आणि तिचा जन्म होण्यापूर्वीच ’पब्लिक सेफ्टी रिझोल्यूशन’ लावून दि. 7 सप्टेंबर 1938ला तिची मुंडी मुरगळली (मेमॉयर्स ऑफ हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल, स्वामी रामानंद तीर्थ, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, 1961, पृ.86-95; केसरी, 13 सप्टेंबर 1938).

 

 

निजाम राज्यात जाऊन तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदुसभेचे अध्यक्ष लक्ष्मण बळवंत उपाख्य अण्णासाहेब भोपटकर यांच्या सूचनेवरून महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदुसभेचे कार्यवाह शंकर रामचंद्र उपाख्य मामाराव दाते, सातारा हिंदुसभेचे पुढारी आणि सातारा जिल्हा संघचालक शिवराम विष्णू उपाख्य भाऊराव मोडक आणि बार्शी हिंदुसभेचे पुढारी गोविंद रघुनाथ उपाख्य बाबाराव काळे यांनी मार्च-एप्रिल 1938मध्ये मराठवाड्याचा गुप्त दौरा केला. आर्य समाजाने प्रस्तावित लढ्यात भाग घेण्याचे आश्वासन दिले. जुलै 1938ला दिल्ली येथील ’आंतरराष्ट्रीय आर्यन लीग’च्या कारभारी मंडळाच्या बैठकीत धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतच्या चौदा मागण्या करण्यात आल्या. हैदराबादच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी त्या संस्थानाच्या सीमेवर महाराष्ट्रात किंवा मध्य प्रांतात अ.भा. आर्यन काँग्रेस पाच महिन्यांच्या आत भरविण्याचे ठरले. संस्थानचे अधिकारी आपले आर्य समाजविषयक धोरण बदलणार नसतील, तर सत्याग्रहापर्यंतचे सर्व वैध व शांततेचे मार्ग अनुसरण्यास सर्व आर्यसमाजीयांना विनंती करण्यात येईल, असाही ठराव करण्यात आला (केसरी, 5 जुलै, 1938). आर्य समाज डिफेन्स कमिटीचे सचिव एस. चंद्रा आणि आर्य समाजाचे अध्यक्ष घनश्यामदास गुप्ता यांनी हैदराबाद संस्थानचा दौरा करून अ.भा. हिंदुमहासभेचे अध्यक्ष स्वा. सावरकरांची नाशिक येथे भेट घेऊन तेथील परिस्थितीचे निवेदन केले (केसरी, 9 ऑगस्ट 1938).

 

 

निजाम राज्यात बंदी न जुमानता तेथील भाषणबंदी वगैरेला सक्रिय शांतियुक्त विरोध करण्यासाठी दि. 23 सप्टेंबर 1938ला सेनापती पांडुरंग महादेव बापट पुण्याहून हैदराबादला निघाले. निजाम पोलिसांनी त्यांना हैदराबादमध्ये अटक करून त्यांना पुण्याला परत पाठविले. ब्रिटिश हिंदुस्थानात प्रचार करून आपण दि. 1 नोव्हेंबरला पुन: नि:शस्त्र प्रतिकारासाठी जाऊ, असे बापटांनी सांगितले (केसरी, 27 सप्टेंबर 1938). दि. 11 ऑक्टोबर 1938ला स्वा. सावरकर आणि सेनापती बापट या दोघांमध्ये हैदराबादमधील प्रस्तावित आंदोलनाविषयी पुण्यात सुमारे तासभर खाजगी विचारविनिमय झाला. त्यानंतर त्याच दिवशी शनिवारवाड्यावर झालेल्या विशाल सभेत सावरकरांनी आंदोलनाची तात्त्विक भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “प्रतिकार करण्याचे दोन मार्ग असतात. एक सशस्त्र प्रतिकाराचा व दुसरा नि:शस्त्र प्रतिकाराचा. पैकी पहिला म्हणजे सशस्त्र प्रतिकाराचा मार्ग सध्या तरी ठीक दिसत नाही. सशस्त्र प्रतिकाराचा मार्ग अवलंबणे हे पाप आहे असे मानणारा मी नाही व पापाच्या भीतीने तो मी बाजूला करीत आहे असे नाही. असे असले, तरी तो मार्ग अवलंबणे हे आपल्या सध्याच्या स्थितीत झेपेल की नाही याचा विचार करावयास पाहिजे आणि या दृष्टीने विचार करता हैदराबादेस नि:शस्त्र प्रतिकार करणे म्हणजे सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारणे हे आज तरी योग्य ठरणार आहे.”

त्याच सभेत लो. टिळकांचे नातू आणि ’मराठा’ पत्राचे संपादक गजानन विश्वनाथ केतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’हिंदुत्वनिष्ठ नागरिक सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ’ (संक्षिप्त रूप भागानगर हिंदू सत्याग्रह मंडळ) स्थापन करण्यात आले (केसरी, 14 ऑक्टोबर 1938). भाषण, मुद्रण, लेखन, संघ, सभा आणि धर्म अशा बाबतींतील सात मूलभूत स्वातंत्र्ये निजाम राज्यातील लोकांना प्राप्त करून देणे हे लढ्याचे ध्येय ठरले. पुणे हे या मंडळाचे केंद्र असून महाराष्ट्रात, मध्य प्रांतात आणि वर्‍हाडात सर्व ठिकाणी त्याच्या शाखा सुरू करण्यात आल्या. या मंडळाने केलेल्या नि:शस्त्र प्रतिकारात प्रामुख्याने वर्णाश्रम स्वराज्य संघाची, हिंदुमहासभेची, लोकशाही स्वराज्य पक्षाची आणि हिंदू युवक संघाची मंडळी सामील झाली (केसरी, 1 नोव्हेंबर 1938). राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनीही याच मंडळामार्फत सत्याग्रह केला. दंग्यात कामी आलेल्या मृतांच्या असाहाय्य कुटुंबांना साहाय्य देण्यासाठी आणि अभियुक्तांचा नैर्बंधिक व्यय चालविण्यासाठी ’भागानगर हिंदू साहाय्यक निधी’ सुरू करण्यात आला होता. तो ठरल्याप्रमाणे दसर्‍याच्या आगेमागे बंद करण्यात आला आणि नि:शस्त्र प्रतिकार लढ्यासाठी ’भागानगर हिंदू सत्याग्रह निधी’ नावाचा निराळा निधी सुरू करण्यात आल्याचे निवेदन सावरकरांनी प्रसिद्ध केले (केसरी, 8 नोव्हेंबर 1938).

 

 

सेनापती बापट दुसर्‍या सत्याग्रहासाठी दि. 31 ऑक्टोबरला पुण्याहून निघण्यापूर्वी दि. 30च्या संध्याकाळी पुण्यातील काही काँग्रेसजनांनी सेनापतींच्या अध्यक्षतेखाली सभा भरवून ’स्टेट काँग्रेस साहाय्यक काँग्रेसनिष्ठ सत्याग्रह मंडळ’ स्थापन केले. वास्तविक, सेनापती बापटांनी जो सत्याग्रह आरंभिला होता, तो स्वतंत्र आणि स्वयंभू होता. सत्याग्रहाला जाण्याचे त्यांचे अगोदरच ठरले होते. पण पुण्यातील काँग्रेसजनांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले आणि सेनापती बापट आणि त्यांच्या विश्वासू सहकार्‍यांना या नवीन मंडळाचे पहिले सत्याग्रही पथक बनविले! जातीयतेबरोबरच ’बाहेरचा संबंध’ हा शिक्का हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवर मारण्यात येत होता. पुण्यातील काँग्रेसजनांचा हा उपद्य्वाप स्टेट काँग्रेसलाही गैरसोयीचा झाला. स्टेट काँग्रेसचे चौथे अधिनायक (डिक्टेटर) बळवंतराव यांना अटकेत जाताना संदेश द्यावा लागला की ’बाहेरच्या कोणत्याही संस्थेशी आमचा संबंध नाही’ (केसरी, 8 नोव्हेंबर 1938).

 

 

 

या घटना महाराष्ट्रात घडत असताना वीर यशवंतराव दिगंबर जोशी, दत्तात्रय लक्ष्मीकांत जुक्कलकर प्रभृती हैदराबाद हिंदुसभेचे नेते पुणे हिंदुसभेच्या नेत्यांच्या आणि स्वा. सावरकरांच्या संपर्कात होते. त्याचे फलित म्हणून वीर यशवंतराव दिगंबर जोशी यांनी ’नागरिक हिंदू स्वातंत्र्य संघा’च्या वतीने हैदराबाद येथील दिवंगत हिंदू नेते वामनराव नाईक यांच्या स्मरणार्थ दि. 21 ऑक्टोबर 1938ला सुमारे तीन हजार लोकांची मिरवणूक काढून निर्बंध मोडला. त्यांना 21 महिने सश्रम कारावास आणि रु. 200 अर्थदंड अशी शिक्षा देण्यात आली. नि:शस्त्र प्रतिकाराच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती.

 

 

 

प्रतिबंधित हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने या घटनेनंतर (24 ऑक्टोबर 1938) आणि आर्य समाजाने (27 ऑक्टोबर 1938) लढा सुरू केला. दि. 25-27 डिसेंबर 1938ला लोकनायक बापूजी अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भाई परमानंद, स्वा. सावरकर प्रभृती नेत्यांच्या उपस्थितीत सोलापूरला अ.भा. आर्य परिषदेचे खुले अधिवेशन झाले. त्यात निजामविरोधी लढ्यात 22,000 प्रतिकारक सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले. परिषदेने महात्मा नारायण स्वामी महाराज यांना सत्याग्रह समिती स्थापण्याचा अधिकार देऊन त्यांना अधिनायक (डिक्टेटर) म्हणून घोषित केले (केसरी, 30 डिसेंबर 1938). त्यानंतर दि. 28-30 डिसेंबर 1938ला स्वा. सावरकरांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूरला अ.भा. हिंदुमहासभेचे अधिवेशन झाले. त्यात निजामविरोधी लढा चालू ठेवण्याचा ठराव संमत झाला. स्वा. सावरकरांच्या आशीर्वादाने हिंदू सत्याग्रह मंडळाच्या पहिल्या तुकडीने दि. 7 नोव्हेंबर 1938ला पुणे सोडले.

 

 

हैदराबाद संस्थानात नागरी स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सप्टेंबर 1938ला सुरू होऊन ऑगस्ट 1939पर्यंत चालला. या लढ्यात हिंदू महासभा, आर्य समाज आणि स्टेट काँग्रेसच्या माध्यमातून काही काळ काँग्रेसने भाग घेतला. आर्य समाजाचा लढा धार्मिक स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित होता. हिंदू महासभेने हा विषय व्यापक करून इतर नागरी स्वातंत्र्याचे मुद्दे त्यात समाविष्ट केले. स्टेट काँग्रेसचा भर जबाबदार शासनपद्धतीवर होता. या लढ्याचे महत्त्वाचे टप्पे पुढील लेखात जाणून घेऊ.

(क्रमश:)