समरकंदचा संदेश

 

उझबेकिस्तानमधील समरकंद या ऐतिहासिक शहरामध्ये 15 आणि 16 सप्टेंबर रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेची परिषद पार पडली. या बैठकीला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले होते. ही परिषद अनेक दृष्टीकोनांतून महत्त्वाची राहिली. कारण कोरोनानंतर प्रत्यक्ष पार पडणारी ती महत्त्वाची बहुराष्ट्रीय परिषद होती. दुसरे कारण म्हणजे 24 फेब्रुवारी रोजी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, त्याला सात महिने लोटले आहेत. हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे पहिल्यांदाच रशियाबाहेर पडले होते आणि पहिल्यांदाच त्यांनी अशा परिषदेला उपस्थिती लावली. दुसरीकडे कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यापासून, म्हणजे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेदेखील चीनच्या बाहेर कुठल्याही देशात गेलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीविषयी तसेच त्यांच्या राजकीय भवितव्याविषयी अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते, अनेक अफवा पसरल्या होत्या. पण या परिषदेच्या निमित्ताने तेही पहिल्यांदा चीनबाहेर पडले. त्यामुळेही या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.

 

 

 

दुसरीकडे, युक्रेनविरोधात युद्ध छेडल्यानंतर अमेरिकेने रशियाविरुद्ध पाच हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यातून अमेरिकेने रशियाला वाळीत टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. यासाठी आपल्या मित्रराष्ट्रांवर अमेरिकेने जबरदस्त दबाव आणला होता. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि रशिया वाळीत टाकला गेलेला नाही, जगामध्ये आमचेही मित्र आहेत हा संदेश त्यांना द्यायचा होता. दुसरीकडे अमेरिकेच्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सभापती नॅन्सी पॉवेल यांनी अलीकडेच चीनच्या नाकावर टिच्चून तैवानचा दौरा केला. या भेटीमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनले. त्यामुळे कुठेतरी रशिया आणि चीन या दोघांनाही एकत्र येऊन अमेरिकेला एक संदेश द्यायचा होता. या परिषदेच्या निमित्ताने आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत रशियासोबत आहोत, अशी चीनने जाहीर घोषणा केली.

 

 

खरे पाहता या परिषदेचा अजेंडा फार व्यापक नव्हता. संघटनेच्या निर्मितीनंतर झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि भविष्यात काय करायचे आहे या संदर्भातील विचारविनिमय करणे यासाठी ही परिषद पार पडली. त्यामुळे या परिषदेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फार मोठा फरक पडणार होता अशी स्थिती नव्हती. परंतु या संघटनेच्या व्यासपीठावर काही द्विपक्षीय बैठका पार पडणार होत्या. यामध्ये पुतिन आणि मोदी यांच्या बैठकीचा समावेश होता. तसेच शी जिनपिंग आणि मोदी यांच्यातही भेट होण्याची शक्यता होती. यंदाच्या परिषदेमध्ये इराणची उपस्थिती असल्यामुळे इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर भारताची चर्चा महत्त्वाची होती.

 

 

 

या परिषदेमध्ये नेमके काय घडले याविषयी जाणून घेण्यापूर्वी या संघटनेचा इतिहास जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल. शांघाय सहकार्य संघटनेचे बीजारोपण प्रामुख्याने 1995मध्ये झाले. त्या वेळी चीनच्या पुढाकाराने ‘शांघाय फाइव्ह’ नावाचा एक गट स्थापन करण्यात आला. यामध्ये चीन, रशियासह तीन मध्य आशियाई देशांचा समावेश होता. हे मध्य आशियाई देश पूर्वी सोव्हिएत रशियाचे भाग होते. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर 15 छोटे देश तयार झाले. कझागिस्तान, उझबेकिस्तान, ताझकिस्तान, कैरेगिस्तान आदींचा यामध्ये समावेश होतो. यातील काही देशांच्या सीमारेषा चीनला लागून आहेत. त्यांच्यातील सीमावाद कसे सोडवता येतील यासाठी हा गट महत्त्वाचा होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मध्य आशियातील फरगना व्हॅली या भागामध्ये धार्मिक किंवा इस्लामी धर्मांध दहशतवाद प्रचंड वाढीस लागला होता. त्याचा सामना कसा करता येईल या दृष्टीकोनातून हा गट तयार करण्यात आला. 2001मध्ये ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ म्हणजेच ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ असे या गटाचे नामकरण करण्यात आले. 2003मध्ये या संघटनेचे पहिले अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनामध्ये उझबेकिस्तान हा सहावा देश यामध्ये सहभागी झाला. शांघाय सहकार्य संघटना ही आर्थिक, राजकीय आणि संरक्षण म्हणजेच इकॉनॉमी, पॉलिटिकल आणि मिलिटरी या तीन हेतूंनी चीनने स्थापन केलेली संघटना आहे. 1995नंतर पश्चिम युरोपकडून पूर्व युरोपकडील भागात नाटोचा विस्तार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. दुसरीकडे विघटनानंतर हालअपेष्टांचा सामना करावा लागलेल्या रशियामध्ये आपल्या राष्ट्राला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादाची भावना वाढीस लागली होती. त्यामुळे चीन, रशिया आणि मध्य आशियातील चार देश यांनी एकत्र येऊन हा गट स्थापन केला. वरवर पाहता हा पश्चिमी जगताविरुद्धचा गट अशा प्रकारचे त्याचे स्वरूप बनले होते. तसेच या संघटनेच्या नावामध्ये मिलिटरी हा शब्द असल्यामुळे एससीओला ‘युरेशियाची नाटो’ असेही म्हटले जात असे. त्या दृष्टीकोनातून या संघटनेचा विकास झाला. या संघटनेच्या स्थापनेला दोन दशके पूर्ण झाली आहेत.

 

 

 

या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इतर बहुराष्ट्रीय संघटनांशी या संघटनेची तुलना करता तिला मिळालेले यश संमिश्र स्वरूपाचे असल्याचे दिसून येईल. आसियान, युरोपियन महासंघ या संघटनांनी जितकी प्रगती केली आहे, तितकी एससीओला साधता आली नाही. पण या देशांनी आपापसातील सीमावादांची सोडवणूक चांगल्या पद्धतीने केलेली दिसते. मध्य आशियातील प्रवेश हा मुळात या संघटनेची स्थापना करण्यामागचा चीनचा हेतू होता आणि तो सफल झाला. दुसरीकडे या संघटनेचे सदस्य असणार्‍या मध्य आशियातील देशांचे रशियाबरोबर वाद होते. तसेच त्यांचे रशियावरील अवलंबित्वही मोठे होते. अशा वेळी चीनच्या पुढाकाराने तयार झालेली संघटना हे त्यांच्यासाठी चांगले व्यासपीठ ठरले. 2017मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांना शांघाय सहकार्य संघटनेचे पूर्ण वेळ सदस्य बनवण्यात आले. त्यामुळे या संघटनेची सदस्यसंख्या 8वर पोहोचली. त्यापूर्वी भारत या संघटनेमध्ये निरीक्षक म्हणून कार्यरत होता.

 

 

शांघाय सहकार्य संघटनेला आर्थिक बाबतीत फारशी भरीव कामगिरी करता आली नसली, तरी तिची काही वैशिष्ट्ये जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार एससीओ ही जगातील सर्वांत मोठी प्रादेशिक संघटना आहे. कारण यामध्ये अनेक उपखंड येतात. रशिया या देशाचा काही भाग आशियात आहे, तर काही भाग युरोपमध्ये; दुसरीकडे मध्य आशियाई देश आहेत, तिसरीकडे दक्षिण आशियातील भारत, पाकिस्तान हे देश आहेत; तर पूर्व आशियात काही भाग असणारा चीन याच्या नेतृत्वस्थानी आहे. म्हणजेच पूर्व आशिया, मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि युरेशिया अशा चार उपखंडांमध्ये या संघटनेचा विस्तार आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता जगाच्या 40 टक्के लोकसंख्या या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये विखुरलेली आहे. जगाच्या जीडीपीच्या 30 टक्के जीडीपी या सदस्य देशांमध्ये आहे. त्यामुळे हा शक्तिशाली गट आहे. परंतु या गटाला विसंवादाचा एक शाप लागलेला आहे. भारत-चीन, भारत-चीन-पाकिस्तान, रशिया-मध्य आशियाई देश यांच्यातील परस्परसंबंधांमध्ये वाद आहेत. दुसरीकडे शासनव्यवस्थांच्या पातळीवरही सदस्य देशांमध्ये भिन्नता आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही आहे, तर रशियामध्ये लोकशाही असली तरी तिथे पुतिन यांची हुकूमशाही चालते; भारतात लोकशाही आहे, तर पाकिस्तानात लोकशाही असूनही लष्कराच्या हाती सत्तेच्या नाड्या आहेत; मध्य आशियातील सदस्य देशांत इस्लामी राजवटी आहेत. यामुळे या सदस्य देशांकडून एकसंघ आवाज निर्माण होण्यात अडचणी येतात. तिसरीकडे, आकारमानाच्या दृष्टीकोनातून विचार करता चीनचा आणि रशियाचा आकार मोठा आहे, पण उर्वरित चार देशांचा आकार खूप छोटा आहे. अनेक बाबतीत असणार्‍या विषमतेमुळे कोणताही एक निर्णय तडीस नेणे अवघड जाते.

 

 

 

असे असले, तरी भारत या संघटनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होता. याचे कारण भारताला मध्य आशियात प्रवेश करायचा होता. मध्य आशिया हा नैसर्गिक साधनसंपत्तींचे आगर आहे. नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाच्या विपुल साठ्यांमुळे आज संपूर्ण जगाचे लक्ष या क्षेत्राकडे आहे. दुसरे म्हणजे भारताच्या सीमारेषा मध्य आशियाशी जुळलेल्या नाहीयेत. त्यामुळे मध्य आशियाशी संपर्क साधण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानच्या आणि पाकिस्तानच्या किंवा इराणच्या माध्यमातून संपर्क करावा लागतो. वास्तविक, भारताचा मध्य आशियाबरोबरचा व्यापार 6 अब्ज डॉलर्सचा आहे. पण हा व्यापार विमानसेवेच्या माध्यमातून होतो. भारत मध्य आशियामध्ये प्रामुख्याने औषधांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर करतो. भारतातील मेडिकल टूरिझम मध्य आशियात प्रचंड लोकप्रिय आहे. मध्य आशिया हा लँडलॉक भूभाग आहे. त्यांना कुठेही समुद्राशी जोडलेली सीमा नाहीये. या सर्व मर्यादांमुळे मध्य आशियाशी आर्थिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भारताला एससीओची गरज होती. यंदाच्या परिषदेमध्येही पंतप्रधान मोदींनी कनेक्टिव्हिटीचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे भारताचा मुख्य उद्देश हा आर्थिक दृष्टीकोनातून होता. दुसरीकडे भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे मध्य आशियाई देशांनाही आपल्याशी व्यापार वाढवणे गरजेचे वाटते आहे. रशियावरचे परावलंबित्व कमी करण्यासाठीही भारताबरोबरचे घनिष्ठ संबंध या देशांना आवश्यक आहेत. अर्थात, ही संघटना चीनकेंद्री असल्यामुळे भारताचे ईप्सित कितपत साध्य होईल याबाबत शंका आहे. कारण या परिषदेचे बहुतांश निर्णय हे चीनला अनुकूल घेतले जातात. तथापि, भारताने यंदाच्या परिषदेतून एक संदेश दिला असून तो जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेशी घनिष्ठ बनलेल्या संबंधांमुळे भारतावर सातत्याने आरोप होत असतात. परंतु भारताने सांगितले की, परराष्ट्र धोरणामध्ये आम्हाला स्वायत्तता आहे. त्यामुळे आम्ही चीन, अमेरिका, रशिया या तिघांशीही एकाच वेळी संबंध ठेवू शकतो. तसेच क्वाडचे सदस्य बनण्याबरोबरच आम्ही एससीओचेही सदस्य आहोत. अशा प्रकारचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. कारण भारतावर कोणाचाही दबाव नाहीये. हीच बाब भारताने स्पष्टपणे सांगितली.

 

 

 

यंदाच्या परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी भारत हा मॅन्युफॅक्चरिंग हब आणि निर्यातधिष्ठित अर्थव्यवस्था कसा बनत आहे, हे सांगितले. तसेच त्यांनी कनेक्टिव्हिटीच्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला. याखेरीज या परिषदेच्या निमित्ताने पार पडलेल्या द्विपक्षीय बैठकांमध्ये दोन बैठका महत्त्वाच्या ठरल्या. एक म्हणजे भारत-रशिया. अलीकडील काळात या दोन्ही देशांमधील परस्परसंबंधांना एक आयाम आला आहे. हा आयाम आहे ऊर्जासुरक्षेचा. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रशिया हा भारताचा 12व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. पण मे 2022मध्ये रशिया थेट दुसर्‍या स्थानावर पोहोचला. गेल्या 6 महिन्यांत 6 अब्ज डॉलर्सचे तेल भारताने रशियाकडून विकत घेतले आणि त्यातून 35 हजार कोटींच्या परकीय चलनाची बचत झाली. भविष्यातही भारताला रशियाकडून तेल आणि संरक्षण साधनसामग्री हवी आहे. त्या दृष्टीने मोदी-पुतिन यांच्यातील बैठक महत्त्वाची होती. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांना एक मैैत्रीचा सल्ला दिला. त्यांनी सांगितले की, आजचे जग हे युद्धाचे जग नाहीये. प्रश्न हे चर्चेच्या, बैठकांच्या माध्यमातून सुटू शकतात. पश्चिमी मीडियाने त्यातून अनेक वेगळे अर्थ काढले असले, तरी हा केवळ मैत्रीचा सल्ला होता. दुसरी बैठक झाली ती इराणबरोबरची. इराणमधील चाबहार बंदराचे कंत्राट भारताला मिळालेले असून मध्यंतरीच्या काळात या बंदराच्या विकासाची गती मंदावली होती. पण आता त्याला वेग देण्याचे ठरवण्यात आले. याखेरीज भारत एक रेल्वे प्रकल्प विकसित करत आहे. इराण-अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्यामध्ये हा प्रकल्प आकाराला येणार आहे. याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.

 

 

 

याखेरीज शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीत दहशतवादाच्या प्रश्नावर सामूहिक प्रयत्न करण्याबाबतही सहमती झाली असून ती स्वागतार्ह आहे. एकंदरीत कोरोना काळ आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पार पडलेल्या या बैठकीत भारताला ऊर्जासुरक्षेच्या, व्यापारी हितसंबंधांच्या दृष्टीने प्रयत्न करता आले. तसेच भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वायत्त असून ते अमेरिकेकडे वा रशियाकडे झुकलेले नाही, हा संदेश भारताला देता आला.