राष्ट्रीय शिक्षण आणि लोकमान्य

“ब्रिटिश शिक्षणपद्धती ही ब्रिटिशांना हवे असलेले घरगडी बनवण्यासाठी उपयुक्त होती, ती भारतीयांची प्रगती व्हावी यासाठी नव्हती” अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी येथे गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या धोरणविषयक शिबिरात बोलताना केली. पुढे ते असेही म्हणाले की गेल्या काही काळापर्यंत याच शिक्षणपद्धतीची घोकंपट्टी करण्यात येत होती. गेल्या काही दशकांमध्ये या विषयावर यथास्थित चर्चा होत राहिली आहे. हे शिक्षण नेमके कसे होते, याविषयी लोकमान्य टिळकांनी आपल्या अनेक भाषणांतून आणि अग्रलेखांमधून स्पष्ट केले आहे. टिळकांनी 27 नोव्हेंबर 1906 रोजी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण व खासगी शाळांची जबाबदारी’ या अग्रलेखात म्हटले होते की, ‘हे आमचे सरकार आमची पोटच्या पोरांप्रमाणे काळजी न करता सावत्र पोरांप्रमाणे, किंबहुना त्याहूनही कमी दर्जाने आम्हास वागवीत असल्याने आम्ही यांच्या राज्यव्यवस्थेच्या धोरणाने हतभाग्य आणि दुर्दैवी बनतो आहो. धिक्कार असो ह्या सुधारलेल्या सरकारचा की, ज्याच्या कारकिर्दीत शंभर वर्षांच्या शिक्षणाने लोकांना आगकाड्या कशा कराव्यात हेही शिकविले नाही, किंवा कोट्यवधी रुपयांचा ऊस या देशात होत असता स्वदेशी साखरेचे धंदे बुडून जाऊन मॉरिशस बेटातील इंग्लिशांचीच नव्हे, तर जर्मनीसारख्या परदेशातील कोट्यवधी रुपयांची साखर या देशात येऊ लागली. कापडाचा धंदा बुडाला, तेलाचा धंदा बुडाला, चामड्याचा धंदा बुडाला आणि आम्ही केवळ शेतकरी बनलो. सरकारतर्फे कदाचित असे सांगण्यात येईल की, हा सरकारचा दोष नाही. सरकारने शांतता ठेवल्यानंतर या गोष्टी लोकांनी आपणहोऊन करावयास पाहिजे होत्या; परंतु हे म्हणणे चुकीचे आहे. इतकेच नव्हे, तर ही सबब साफ खोटी आहे. जपान, जर्मनी, रशिया, अमेरिका या देशांतील सरकारांनी असल्या सबबीवर आपली सुटका कधीही करून घेतली नाही. उलट या बाबतीतील आपली जबाबदारी ओळखून आपल्या लोकांस योग्य ते शिक्षण देण्यास सुरुवात केली.’ त्यांनी त्यात पुढे असेही म्हटले होते की, ‘एका ठरावीक यत्तेपलीकडे यांचे शिक्षण जावे अशी आमच्या सरकारची बिलकुल इच्छा नाही. मोठा इंजीनिअर, मोठा डॉक्टर, मोठा इतिहासकार, शोधक रसायनज्ञ किंवा पदार्थविज्ञानशास्त्रवेत्ता, मोठा न्यायाधीश अथवा योद्धा अगर पंडित हिंदुस्थानात निर्माण होण्याची या सरकारास जरूर वाटत नाही, व तशी त्यांची इच्छाही नाही. ही सर्व माणसे विलायतेहून इकडे यावयाची आहेत; त्यांच्या हाताखाली काम करण्याइतके ज्ञान आम्हांस असले म्हणजे बस्स आहे, अशी आमच्या सरकारची समजूत आहे.’

 

 

नेमका हाच मुद्दा मोदींनी पुढे मांडला आहे. आपली शिक्षणपद्धती ही मेकॉलेने घालून दिलेल्या पद्धतीनुसार चालू असल्याची टीका अनेकांनी आजवर केली होती. पण मेकॉलेची शिक्षणपद्धती म्हणजे काय, हे कोणी समजावून सांगितले नाही. लॉर्ड मेकॉलेने 1835मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीला सांगितले की, यापुढे संस्कृत किंवा अरेबिक पुस्तके छापण्यास मज्जाव करण्यात यावा, तसेच जिथे पौर्वात्य शिक्षण दिले जाते, ती महाविद्यालये पूर्ण बंद करण्यात यावीत आणि जिथे पाश्चिमात्य शिक्षणपद्धती अमलात आणण्यात येत असते, तेवढीच महाविद्यालये चालू ठेवण्यात यावीत. थोडक्यात ‘रक्ताने आणि वर्णाने हिंदुस्थानी, पण अनुभवाने, विवेकाने तसेच दृष्टीकोनाने पूर्ण इंग्लिश असणाराच ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीच्या चौकटीत बसू शकतो’ असे मेकॉलेला सांगायचे होते. हा जुलूम होता आणि टिळकांनी त्याविरोधात आपल्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या मोहिमेला चालना दिली. 1854मध्ये ब्रिटिशांनी जो एक खलिता हिंदुस्थानच्या सरकारी विद्याखात्यास दिला होता, त्यानुसार आपले शिक्षण चालत राहिले, अशीही टीका केली होती. लोकमान्यांनी जी चतु:सूत्री मांडली, त्यात स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण यांचा समावेश होता. स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार या संकल्पना एकमेकांशी जुळणार्‍या आहेत. स्वदेशी वस्तू तयार करून बाजारात आणावयाची असेल, तर आपल्याला विलायती वस्तूंवर बहिष्कार आवश्यक आहे. स्वदेशी आणि बहिष्कार कशासाठी? तर त्यातून आपल्याला ब्रिटिशांना गाशा गुंडाळा, असे सांगता येणार होते, म्हणजेच स्वराज्याचा पाया त्यातून घातला जाणार होता. जे मुद्दे टिळकांनी 1905-1906च्या काळात मांडले आणि ज्यांना काँग्रेस पक्षांतर्गत नेमस्त पंथियांनी विरोध केला, ते तेव्हाच स्वीकारले गेले असते तर स्वराज्यही काही काळ आधीच आपल्याला मिळाले असते. त्या वेळी बहिष्कार सरकारवर की विलायती वस्तूंवर, असा मुद्दा उपस्थित करून तो सरकारवरचा बहिष्कार आहे, असे समजून टिळकांना विरोध केला गेला. तो करणार्‍यांमध्ये नामदार गोखले आदी होते. फरक काय पडणार होता? सरकारवर बहिष्कार घातल्याने आभाळ थोडेच कोसळणार होते? टिळकांनी बेताबेताने ब्रिटिश सरकारवरही बहिष्काराचे हत्यार चालवायचे होते, त्यासाठी त्यांना समाजाची मानसिकता घडवायची होती आणि ब्रिटिश मालावर घातलेला बहिष्कार परिणामी त्याच दिशेने देशाला घेऊन जाणारा होता. त्या काळात जो थोडाफार सुशिक्षित बनलेला किंवा साक्षर असलेला समाज होता, तो अंध बनला होता आणि तो ब्रिटिशांच्या सुधारणांनी दिपून गेला होता. महात्मा गांधीजींनी 1920नंतर बहिष्कार आणि 1942मध्ये ‘चले जाव’ची दिलेली हाक टिळकांनी 1920पूर्वी दिली होती आणि 1916च्या लखनौ काँग्रेसमध्ये तर त्यांनी ‘तुम्ही ज्यांच्या हाती सत्ता देऊ इच्छिता, तो कोणत्याही जातिधर्माचा असो, आम्ही त्यांच्या हाताखाली काम करायला तयार आहोत, तुम्ही आधी येथून चालते व्हा’ असे सांगितले होते. इथे मला टिळक आणि गांधीजी अशी तुलना करायची नाही, पण त्यांचे तेव्हा ऐकले असते, तर या देशाच्या रचनेमध्ये किती फरक पडला असता, याचा विचार किमानपक्षी स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनिमित्त आपण सर्वांनी करायची आवश्यकता आहे.

 

टिळकांनी पुण्यात नेने घाटावरील गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रमात बोलताना 13 सप्टेंबर 1907 रोजी जे सांगितले, तेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, ‘’राष्ट्रीय गुण आमच्यात यावेत असे शिक्षण आम्हाला मिळते किंवा नाही, याचा आम्ही अलीकडे विचारच केलेला नाही. शाळेत शिकल्याने मुलांना नोकरी मिळते, म्हणून आपण मुलांना शाळेत शिकवायला पाठवीत आलो आहो एवढेच. मुलाला विचारले, तर राष्ट्रीय गुणांवर तो 10-15 पाने निबंध लिहून आणील, पण स्वत:च्या वर्तनासंबंधी विचारले तर तसे समाधानकारक उत्तर त्यास देता येईल की नाही, याची शंका आहे.” मेकॉलेला राष्ट्रीय गुणांचे शिक्षण डोकेही वर करणार नाही, हेच पाहायचे होते. टिळकांनी दुसर्‍या एका सभेत बोलताना म्हटले की, “इंग्रजांचे म्हणणे असे आहे की, तुम्ही शिका; पण स्वराज्याचे हक्क मागू नका. मोर्लेसाहेब तर सुशिक्षितांना शत्रू म्हणतात. शिक्षणाचे हे हल्लीचे धोरण कर्झनसाहेबाने बदलविले आहे. आम्ही आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचे आणि गोठ्यातल्या गुरांना शिक्षण द्यायचे यामध्ये जो फरक आहे, तो स्वतंत्र देशातील शाळेत दिल्या जाणार्‍या शिक्षणात व आम्हांस दिल्या जाणार्‍या शिक्षणात आहे.” एकीकडे ते हे सांगत असतानाच त्यांनी पाश्चिमात्य शिक्षणाने झालेला लाभही सांगून टाकला आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण व खासगी शाळांची जबाबदारी’ याच शीर्षकाच्या दुसर्‍या अग्रलेखात त्यांनी म्हटले की, हिंदुस्थानातील सुशिक्षित तरुण पिढी अधिकाधिक स्वातंत्र्यप्रिय होणे इष्ट नाही आणि ज्या कारणांनी हा दोष त्यांच्या अंगी येतो, ती कारणे पाश्चिमात्य शिक्षण देण्याचा क्रम हल्लीच्या पेक्षा अधिक मर्यादित केल्याशिवाय दूर होणार नाहीत, अशा कल्पना कर्झनसारख्या मुत्सद्द्यांच्या मनात येऊन त्याप्रमाणे कायदे बनून त्यांचा अंमलही सुरू झाला आहे. हे धोरण यशस्वी होणार नाही याबद्दल आम्हास बिलकुल शंका नाही. लॉर्ड कर्झन येवो किंवा त्यांचे वडील येवोत, इंग्रजी वाङ्मयाच्या किंवा इतिहासाच्या शिक्षणाने देशातील तरुण पिढीच्या मनात जी महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न झालेली आहे व ज्याच्या सिद्ध्यर्थ उद्योग करण्यास तरुण पिढी तयार आहे, ती शाळेतील शिस्तीच्या सबबीवर दाबून टाकण्याचा प्रयत्न आता सफल होणे शक्य नाही.’

 

 

विषय राष्ट्रीय शिक्षणाचा आहे, अन्यथा टिळकांच्या भाषासिद्धीविषयी अधिक लिहिता आले असते. इथे कर्झनच्या वडिलांना त्यांनी आपल्या लेखनात आणले आहे. हाच कोणी मराठी माणूस असता, तर त्याने ‘माझ्या बापाला कशाला मध्ये आणता?’ असा सवाल केला असता. टिळकांच्या भाषेत जो जोर किंवा जी ताकद आहे, तिचा इथे किती खुबीने त्यांनी वापर केला आहे ते पाहा. त्यांचे असेच एक (असे कितीतरी अग्रलेख आहेत) अग्रलेखाचे शीर्षक आहे, ‘गोळी घाला वा फाशी द्या, हे काही आता थांबत नाही’. ज्या विषयावर टिळकांचा हा अग्रलेख आहे, तो मोर्ले यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटात केलेल्या भाषणाचा आहे. इथे ते एका पक्ष्याची गोष्ट सांगतात. ते लिहितात, ‘एका पक्ष्याला जेव्हा जग नकोसे होते, तेव्हा तो आपले डोके वाळूत खुपसून घेतो आणि मनात असे समजतो की, आपल्याला कोणी पाहत नाही. मोर्लेसाहेबांची अवस्था अगदी हुबेहुब या जनावराप्रमाणे झाली आहे. त्यांची विद्वत्ता, त्यांचे तत्त्वज्ञान आणि त्यांचे शहाणपण हे सर्व त्यांनी येथील गोर्‍या अधिकारिवर्गाच्या जुलमी अमलाचे समर्थन करण्याच्या कामी खर्च केले आहे. आणि यात जरी त्यांस कृतकृत्यता वाटत असली, तरी लोकांच्या दृष्टीने आपल्या विद्वत्तेचे त्यांनी मातेरे करून घेतले आहे.’ शेवटी ते लिहितात, ‘कसेही असो, आम्ही लेखाच्या शिरोभागी लिहिल्याप्रमाणे हल्लीची लोकांमधली जागृती असल्या उपायांनी नष्ट होईल असे आम्हांस वाटत नाही. व हेच सरकारला स्पष्टपणे कळविण्याकरिता आजचा लेख लिहिला आहे.’ हा अग्रलेख आहे दि. 25 जून 1907चा.

‘राष्ट्रीय शिक्षण आणि खासगी शाळांची जबाबदारी’ या विषयावरील तिसर्‍या अग्रलेखात लोकमान्य लिहितात, ‘ज्याचा पैसा त्याची सत्ता’ हे तत्त्व ग्रँट्स-इन-एड घेणार्‍या शाळांना लागू करून सरकारी आणि खासगी अशी जी शिक्षणाची दोन द्वारे, ती पूर्णपणे आपल्या कब्जात घेण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. सरकारी विद्याखात्याचा वरवंटा क्रमिक पुस्तकांवर फिरून तीही पानचट, महाग आणि विदेशी करून सोडली आहेत; आणि जर एखादी खासगी संस्था सरकारी क्रमास सोडून निराळ्या रस्त्याने जाऊ म्हणेल, तर सरकारी मदत तिला मिळावयाची नाही, इतकेच नव्हे तर नवीन युनिव्हर्सिटी नियमाप्रमाणे या शाळेतील मुलेही युनिव्हर्सिटी परीक्षेस बसू दिली जाणार नाहीत, असा बंदोबस्त झाला आहे. सारांश शिकाल तर आमच्या पद्धतीप्रमाणे शिका, नाहीपेक्षा तुम्हांस परीक्षेस बसू दिले जाणार नाही, आणि नोकर्‍याही देणार नाही, अशा प्रकारचा जुलूम सरकारने सध्या मांडला आहे. ‘जुलूम’ हा शब्द आम्ही जाणूनबुजून वापरीत आहो, कारण आमची अशी समजूत आहे की, शारीरिक जुलमापेक्षा मानसिक जुलूम अतिशय भयंकर असतो! पंचतंत्रात एके ठिकाणी असे सांगितले आहे की, कोणाही शत्रूस जिंकावयाचे असल्यास त्यच्याजवळची हत्यारे हिसकावून घेण्यापेक्षा साधल्यास त्याची बुद्धी भ्रष्ट करणे अधिक फायदेशीर असते.’ हेच तंत्र ब्रिटिश सत्ताधार्‍यांनी कायम वापरलेले आहे, हे आपल्याला माहीत आहे.’ टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण आवश्यक आहे, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले की त्यांचे हे शिक्षण केवळ ब्राह्मण मुलांसाठी आहे, असे एक पिल्लू तेव्हाच्या जातिवंत पुढार्‍यांनी (ते तेव्हाही होते) सोडून दिले. ते अर्थातच ब्रिटिश सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍याबरहुकूम होते, यात शंका बाळगायचे कारण नाही. म्हणूनच पुण्यात गायकवाड वाड्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवात 14 सप्टेंबर 1907 रोजी झालेल्या सभेत टिळकांनी म्हटले होते की, ‘राष्ट्रीय शिक्षण केवळ ब्राह्मणांकरिताच नको आहे. चांभार, लोहार, शेतकरी, सोनार या अठरापगड जातींसह सर्व धर्मांच्या सर्वांनाच राष्ट्रीय शिक्षण दिले गेले पाहिजे. सर फिरोजशहा मेथा म्हणतात, सरकारी शाळातूनच आम्ही निघालो; तसेच आणखीही लोक निघतील. रानडे, मेथा, न्यू इंग्लिश स्कूलचे उत्पादक, त्याच शिक्षणातून निघाले. पण फार झाले तर शेकडा एक-दोन निघाले. आम्हाला शेकडा शंभर पाहिजे आहेत. हे कसे निघणार? सर्वांवर राष्ट्रीय विचारांचा ठसा उमटला पाहिजे आणि ते राष्ट्रीय शाळांवाचून होणार नाही.’

 

टिळकांचे विचार किती परखड होते, ते या सर्व उदाहरणांवरून आपल्याला कळून येते. टिळक जेव्हा मंडालेच्या तुरुंगातून पुण्यात परतले, तेव्हा पहिल्या महायुद्धाला तोंड फुटले होते. तेव्हा सैन्यभरतीची पत्रके प्रसिद्ध केली जाऊ लागली. काहींनी ब्रिटिशांच्या त्या आवाहनाला दाद देऊन सैन्यात बिनशर्त दाखल होण्याचे आवाहन केले, त्यावर लोकमान्यांनी, ‘सैन्यात वरची अधिकारपदे जर हिंदुस्थानी व्यक्तींना दिली जाणार असतील तर, त्यांना सैन्यात जाण्यास मीसुद्धा सांगेन; पण केवळ ब्रिटिश अधिकार्‍यांच्या ट्रंका आणि वळकट्या उचलणारे ऑर्डर्ली म्हणून जर त्यांना घेतले जाणार असेल, तर त्यांनी तिथे न जावे हे उत्तम!’ असे स्पष्ट केले होते. महात्मा गांधीजींशी त्यांचे या बाबतीत मतभेद होते, तरीही त्यांनी त्या बाबतीत माघार घेतली नाही. अधिकारपदे मिळतील तर आमचा सैनिक झालेला देशवासी पुढे हुकमत गाजवेल, हाच त्यांच्या ठाम निर्धाराचा कणा होता. राष्ट्रीय शिक्षणाचे सूत्र पुढे नेतानाही त्यांच्या डोळ्यासमोर प्रथम स्वराज्य होते आणि तेच त्यांच्या आयुष्याचे ब्रीद होते.

अगदी अलीकडे ‘कोण होणार करोडपती’ या सचिन खेडेकर सादर करीत असलेल्या टीव्हीवरल्या कार्यक्रमात गुरुग्रामच्या एका शिक्षकाने भाग घेतला होता. तो मराठी होता आणि मराठी हाच विषय तो गुरुग्रामच्या शाळेत शिकवतो. मराठी विषय हा तिथल्या शाळेत शिकवण्यासाठी आहे आणि आमच्याकडे मराठी शाळा धडाधड बंद केल्या जात आहेत. त्या शिक्षकाने सांगितले की “गेल्या काही वर्षांपासून मराठी हा विषय तिथल्या शाळांमध्ये शिकवला जातो आणि त्यास विद्यार्थीही (ते अमराठी आहेत) चांगल्यापैकी आहेत. हेच जर मी दुसर्‍या एखाद्या भाषेच्या समावेशाविषयी जर लिहिले तर मला माहीत नाही की माझे काय होईल! उद्या गुरुग्रामच्या त्या शाळेत शिकलेली मुले महाराष्ट्रात नोकरीसाठी येतील, तेव्हा त्यांना हे शिक्षण उपयोगी पडू शकते.” हा मुद्दा जरी वेगळा असला, तरी तो राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चौकटीत बसणारा नाही असे कसे म्हणणार? मला वाटते की, त्रिभाषा सूत्र हे त्याचेच एक पुढचे पाऊल होते, आज जरी ते बाजूला पडले असले तरी!