बांगला देश श्रीलंकेच्या वाटेवर?

 

 

 

दक्षिण आशियामध्ये ज्या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर अगदी मागच्या वर्षापर्यंत भारतापेक्षाही अधिक होता, ज्या देशाचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा जास्त होते, संपूर्ण आशिया खंडामधील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ज्या देशाचे नाव पुढे येत होते आणि संपूर्ण जगभरातून याबाबत त्यांचे कौतुक केले जात होते, त्या बांगला देशाने अचानक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदतीची याचना केल्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. बांगला देशाकडून आयएमएफकडे तब्बल 4.5 अब्ज डॉलर्सच्या तत्काळ कर्जाची (बेलआउट पॅकेजची) मागणी करण्यात आली आहे. सामान्यत: कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था जेव्हा संकटात सापडते, तेव्हा परकीय मदतीची गरज भासते. त्यामुळे अत्यंत भक्कम स्थितीत असणार्‍या बांगला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परकीय मदतीची गरज का उद्भवली? असा प्रश्न या निमित्ताने चर्चेत आला आहे.

 

 

अलीकडेच बांगला देशाने पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या किमतीत 50 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगला देशाच्या निर्मितीनंतरची ही सर्वात मोठी दरवाढ मानली जात आहे. यामुळे साहजिकच तेथील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. वाढत्या महागाईच्या विरोधात बांगला देशी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे. अचानक इंधनाच्या दरात वाढ करण्याची गरज बांगला देशाला का भासली, हाही मुद्दा या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती बांगला देशात का उद्भवली? बांगला देशाची वाटचाल श्रीलंकेच्या दिशेने सुरू आहे का? यातून भारतानेही काही बोध घ्यायला हवा का? यांचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखातून आपण करणार आहोत.

 

 

बांगला देश हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे बेलआउट प्रोग्रॅमची मागणी करणारा दक्षिण आशियातील तिसरा देश आहे. यापूर्वी श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांनी मदतनिधीची मागणी केली आहे. बांगला देशावर ही परिस्थिती उद्भवण्यासाठी काही प्रमुख कारणे घडली. बांगला देशच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे 500 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. बांगला देशची विदेशी गंगाजळी मागील वर्षी 45 अब्ज डॉलर्स होती, ती आता 37 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. त्याचप्रमाणे बांगला देशची एकूण व्यापारतूट 2022मध्ये साधारणत: 25 अब्जांनी वाढली आहे. याचाच अर्थ बांगला देशची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे आणि निर्यात आक्रसली आहे. बांगला देशच्या परिस्थितीची श्रीलंकेशी तुलना केल्यास श्रीलंकेकडे फॉरेक्स किंवा परकीय गंगाजळी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षाही कमी झाली आहे. त्यामुळे पुढील आठवडाभरासाठीच्या आयात इंधनासाठीचे देयक देण्यासाठीही श्रीलंका असमर्थ बनला आहे. बांगला देशाची परकीय गंगाजळी आजघडीला सुमारे 36 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे पुढील चार ते पाच महिने कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक गॅसचा खर्च ते भागवू शकतात. त्यामुळे बांगला देशात श्रीलंकेसारखी परिस्थिती तत्काळ उद्भवण्याची शक्यता नाही.

 

 

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक गॅसच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध टाकल्यानंतर कच्च्या तेलाचे भाव प्रतिबॅरल 120 डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते. पेट्रोल-डिझेल हा भारतात ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत आहे, तशा प्रकारे नैसर्गिक गॅस हा बांगला देशात ऊर्जेचा मुख्य स्रोत आहे. बांगला देशात जवळपास 60 टक्के ऊर्जेची निर्मिती नैसर्गिक गॅसच्या माध्यमातून होते आणि हा गॅस आयात करावा लागत असल्याने त्यासाठी डॉलर्स मोजावे लागतात. नैसर्गिक गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्ची होऊ लागले. एकीकडे घटलेला व्यापार, दुसरीकडे मायदेशी परतलेले अनिवासी नागरिक आणि नैसर्गिक गॅसच्या व इंधनाच्या दरात झालेली वाढ यामुळे बांगला देशाच्या परकीय गंगाजळीला ओहोटी लागली.

 

बांगला देशात सरकारकडून पेट्रोलवर आणि डिझेलवर मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. यामुळे नागरिकांना कमी किमतीत तेल मिळत असले, तरी या अनुदानाचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असतो. भारताने वेळीच सावध होत पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदान मागील काळात कमी केले. त्यामुळे भारतात पेट्रोलच्या किमती शंभरीच्या पार गेल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जेव्हा बेलआउट प्रोग्रॅमची (मदतनिधीची) मागणी केली जाते, तेव्हा त्यांच्याकडून काही अटी घालण्यात येतात. यातील पहिली अट म्हणजे अनुदानांमध्ये कपात करणे. श्रीलंकेलाही अशीच अट घालण्यात आली होती. श्रीलंकेला कर्जाचे प्रमाण कमी करा, अनुदानात कपात करा, तसेच करसंकलनात वाढ करा अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. परंतु श्रीलंकेतील नागरिक प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेले असल्याने तेथील सरकारला करसंकलन वाढवणे शक्य नाहीये. परंतु याच कारणास्तव तीन-चार महिन्यांपासून चर्चा सुरू असूनही आयएमएफने श्रीलंकेला बेलआउट पॅकेज दिलेले नाहीये. बांगला देशलाही तेलावरील अनुदानात कपात करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे बांगला देश सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदानात कपात केली. परिणामी तेथील इंधनाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. यामागचे दुसरे कारण म्हणजे आयात इंधनाच्या वापराबाबत लोकांमध्ये शिस्त लागावी, काटकसरीने वापर व्हावा हाही एक हेतू आहे. कारण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होते.

 

ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आयएमएफकडून बांगला देशला कर्ज दिले जाऊ शकते. हे कर्ज देण्यास दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक तापमानवाढीमुळे भविष्यात जर समुद्राची पातळी वाढली, तर त्याचा सर्वांत पहिला फटका बसणार्‍या देशांमध्ये बांगला देशचा समावेश होतो. अशी शक्यता असणार्‍यांना मदत देण्याबाबत आयएमएफकडून नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. बांगला देशला याचा फायदा होऊ शकतो. बांगला देशने वाढीव निधीची मागणी केली असून ती भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून किंवा परिस्थिती अधिक ढासळू नये यासाठी केलेली आहे.

 

 

 

या सर्व घडामोडींतून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. अर्थात भारतात अशी परिस्थिती उद्भवण्याची सुतराम शक्यता नाही. अलीकडेच ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आयएमएफचे सल्लागार रघुराम राजन यांनी एका मुलाखतीमध्ये श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारतात उद्भवूच शकत नाही, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. याचे कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 3 ट्रिलियन डॉलर्स - म्हणजे बांगला देशच्या अर्थव्यवस्थेच्या सहापट इतका आहे. भारताकडची परकीय गंगाजळी 650 अब्ज डॉलर्स इतकी असून त्यातून पुढील दोन वर्षे कर्जाचे हप्ते आणि आयातीची देयके आपण सहजगत्या अदा करू शकतो. दुसरीकडे भारताची निर्यात 400 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. त्यामुळे भारताची व्यापारतूट मोठी असली तरी ती चिंताजनक नाहीये. तसेच भारतात होणारी परकीय गुंतवणूकही प्रचंड मोठी आहे. 2021मध्ये भारतात 87 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असणारा विश्वास प्रतिबिंबित होतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असले, तरी वाढती महागाई, वाढलेली व्यापारतूट आणि डिसेंबरअखेरीपर्यंत तेलाच्या हप्त्यासाठी द्यावे लागणारे 250 अब्ज डॉलर्स या काही बाबींचा विचार भारताला करावा लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा येणे गरजेचे आहे.

 

 

 

समारोप करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पाकिस्तानने आयएमएफकडून 22 वेळा कर्ज घेतले आहे. बांगला देशनेही 15हून अधिक वेळा आयएमएफकडून कर्ज घेतले आहे; परंतु भारताने शेवटचे 2.5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज 1991मध्ये घेतले होते. त्यानंतर आजपर्यंत भारताने आयएमएफकडून कर्ज घेतलेले नाही. 1991मध्येही भारताची परकीय गंगाजळी 20 ते 25 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. आज ती 600 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. सबब, भारत कधीही बांगला देशच्या अथवा श्रीलंकेच्या वाटेने जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.

 

 

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.