श्रीलंकेत उद्रेकाचा कडेलोट

समस्यांची तीव्रता जेव्हा पराकोटीला पोहोचते, तेव्हा उद्रेक अटळ असतो. किंबहुना त्याशिवाय पर्यायच दिसत नसल्यामुळे तो अपरिहार्य असतो. भारताचा शेजारी देश असणार्‍या श्रीलंकेतील सद्य:स्थिती हेच दर्शवणारी आहे. दिवाळखोर बनलेल्या श्रीलंकेतील सर्वसामान्यांना भेडसावणार्‍या समस्या दिवसागणिक वाढत गेल्यामुळे त्यांच्यातील असंतोषाचा अक्षरश: स्फोट झाला आहे. लोकांनी राष्ट्रपतींच्या आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानांवर, कार्यालयांवर कब्जा केला आहे. तेथे धुडगूस घालतानाच त्यांना आपले माननीय नेते किती ऐशआरामात राहत होते, याचेही दर्शन घडले. श्रीलंकेतील आम आदमी पेट्रोल-डिझेल आणि गॅससाठी लांबच लांब रांगांमध्ये थांबून, अन्नधान्यासाठी दाही दिशा फिरून वणवण करत असताना आणि इतके सायास करूनही पदरी काहीच न मिळाल्यामुळे विषण्ण झालेला असताना तेथील लोकनियुक्त सरकारचे सर्वेसर्वा असणारे नेते आपली सुखासीनता उपभोगत होते. अशा प्रकारचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते, ते पाहून लोकांमधील भावना अधिक प्रक्षुब्ध झाल्या. आमच्या पोटातील भूक शमत नसताना आणि डोळ्यातील अश्रू थांबत नसताना नेत्यांना याची झळ बसली नसल्याचे चित्र त्यांना चिथावणारे ठरले. आम्ही सरकार निवडून द्यायचे तरी कशासाठी, असा प्रश्न त्यांच्यातून उपस्थित झाला आणि पाहता पाहता लाखोंच्या समुदायाने सरकारी वास्तूंवर आक्रोश मोर्चा काढत त्यावर कब्जा मिळवला. राष्ट्राध्यक्षांच्या राजवाड्यावर लोकांनी केलेल्या या आक्रमणाचे दृश्य संपूर्ण जगाने पाहिले. या आलिशान राजवाड्यातील राष्ट्राध्यक्षांचे किचन, बेडरूम, स्वीमिंग पूल, जिम या सगळ्यांवर आंदोलकांनी ताबा मिळवला. दरम्यानच्या काळात श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष देश सोडून पळून गेले. जहाजावर आपले सामान टाकून ते पलायन करतानाचे व्हिडिओही व्हायरल झाले. परिस्थितीची दाहकता लक्षात घेऊन रनिल विक्रमसिंघे यांनी तत्काळ राजीनामा दिला. परंतु त्यावर आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी विक्रमसिंघे यांचे खासगी निवासस्थान अक्षरश: पेटवून दिले. यावरून हा रोष किती भयंकर होता हे लक्षात येते.

चिंतेची बाब म्हणजे, केनिया या देशामध्येही श्रीलंकेसारखीच तीव्र नागरी निदर्शने झाली आहेत. तेथे हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरत पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर मोर्चे काढले आणि जोपर्यंत आम्हाला खायला अन्न मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत निदर्शने केली. लाओस या देशातही असाच प्रकार घडलेला पाहायला मिळाला. पाकिस्तानमध्येही अशाच प्रकारची निदर्शने मागील काळात झाल्याचे दिसून आले आहे. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, जगातील 75 देशांमध्ये श्रीलंकेसारखी आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे भीतिदायक भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ज्या-ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारची निदर्शने सुरू आहेत, त्या-त्या देशातील अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय समस्या कमी-अधिक प्रमाणात सारख्याच आहेत. चीन हा यामधील एक सामाईक दुवा आहे, हे विशेषत: लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

केनिया, लाओस, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चारही देशांच्या अर्थव्यवस्था चीनच्या महाकाय कर्जाच्या डोंगराखाली आणि त्यावरील व्याजाखाली दबल्या गेल्या आहेत. चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात हे देश पूर्णत: अडकले आहेत. आता या देशांमधील चीनधार्जिण्या सरकारांना आपली आर्थिक परिस्थिती हाताळणे अवघड झाल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली आहे. श्रीलंकेमध्ये मागील महिन्यातही हिंसक निदर्शने झाली होती. त्या वेळी प्रक्षुब्ध जमावाने एका खासदाराची हत्याही केली होती. श्रीलंकेत इतकी भीषण परिस्थिती का निर्माण झाली?

 

श्रीलंकेत गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून आर्थिक समस्या अत्यंत तीव्र बनल्या आहेत. त्यामुळे तेथे आणीबाणी घोषित करण्यात आली. राजपक्षे सरकारने राजीनामे दिले. यानंतर विक्रम रनिलसिंघे नवे पंतप्रधान बनले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन मंत्रीमंडळ तयार झाले. इतके होऊनही जनतेला पुन्हा निदर्शने करावी लागली, कारण परिस्थितीत कसलीच सुधारणा झाली नाही. श्रीलंकेपुढील आज सर्वांत मोठी समस्या आहे, ती म्हणजे आक्रसलेल्या परकीय गंगाजळीची. श्रीलंकेच्या तिजोरीत परकीय गंगाजळीच उरलेली नसल्याने त्यांना नागरिकांच्या रोजच्या अन्नाच्या गरजेसाठी आवश्यक असणारा गॅस आणि इंधन विकत घेता येत नाहीये. स्वयंपाकाचा गॅसच मिळत नसल्याने अन्नाअभावी तेथील जनतेची उपासमार होत आहे. पेट्रोल-डिझेलसाठी अक्षरश: दीड-दोन किलोमीटरच्या रांगा लागत आहेत. तशातच महागाई गगनाला भिडली आहे. अन्नधान्याचे, भाजीपाल्याचे भाव ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून याच स्थितीत श्रीलंकन सर्वसामान्य जनता होरपळत आहे. सरकार बदलले, सत्तांतर झाले, राजपक्षे घराण्यातील सात मंत्र्यांनी राजीनामे दिले.. पण परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही. उलट ती अधिकच बिकट बनल्यामुळे आज तेथे अराजक माजले आहे. श्रीलंकेतील देशविघातक घटकही या अराजकाचा फायदा घेण्याची शक्यता आहे.

 

श्रीलंकेतील या अराजकाचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार आहेत. विशेषत: भारताला याची झळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चार महिन्यांपूर्वी तेथे आणीबाणी लागू करण्यात आली, तेव्हापासून श्रीलंकेतून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे लोंढे भारतात येऊ लागले आहेत. आता अशाच प्रकारचे लोंढे पुन्हा येण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेचा सख्खा शेजारी, जुना मित्र म्हणून भारताने गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये शक्य तेवढी मदत केली आहे. पेट्रोल-डिझेल, अन्नधान्य यांसह 3.5 अब्ज डॉलर्सची मदत भारताकडून करण्यात आली आहे. याउलट ज्या चीनमुळे श्रीलंकेमध्ये आज अराजक माजले आहे, त्या चीनने श्रीलंकेला केवळ 7 कोटी 60 लाख डॉलर्सची मदत केली आहे. आज कोणताही देश श्रीलंकेला मदत देण्यास पुढे येत नाहीये.

अमेरिकेला जेव्हा मदतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी श्रीलंकेबरोबर चर्चा करत असून त्यामध्ये काय ठरते यावर आम्ही मदतीचा निर्णय घेऊ. युरोपीय देशांनीही श्रीलंकेला कसलीही मदत केलेली नाहीये. परिणामी, आज भारत हा एकमेव देश श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तथापि, भारताच्या मदतीला काही मर्यादा आहेत. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही कोरोना संकटाचा फटका बसलेला आहे. त्यातून सावरत आज भारत वाटचाल करत आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे जाऊन भारत मदत करू शकत नाही. दरम्यानच्या काळात भारत श्रीलंकेमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करण्याच्या अफवा पसरवल्या जाताहेत. परंतु भारत सरकारने याचे स्पष्ट खंडन केले आहे. आमचा कोणताही असा विचार नसून आमच्या धोरणांच्याही ते विरोधात आहे, असे सरकारने सांगितले आहे.

 

 
अमेरिकेला जेव्हा मदतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी श्रीलंकेबरोबर चर्चा करत असून त्यामध्ये काय ठरते यावर आम्ही मदतीचा निर्णय घेऊ. युरोपीय देशांनीही श्रीलंकेला कसलीही मदत केलेली नाहीये. परिणामी, आज भारत हा एकमेव देश श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

 आता प्रश्न उरतो तो श्रीलंका या परिस्थितीतून बाहेर कसा येणार, हा. श्रीलंकन जनतेने सर्वपक्षीय सरकारची मागणी केली आहे; परंतु यामुळे आर्थिक परिस्थितीत कसलीही सुधारणा होणार नाहीये, याचे कारण श्रीलंकेत आज अन्नधान्याचे उत्पादन पूर्णपणे घटलेले आहे. यास राजपक्षे सरकारचे तुघलकी धोरण जबाबदार आहे. रासायनिक खतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्ची करावे लागत असल्यामुळे राजपक्षे सरकारने या खतांची आयात बंद करून श्रीलंकेतील शेतकर्‍यांना कसलेही प्रशिक्षण न देता केवळ सेंद्रिय खतांचा वापर करण्यास बाध्य केले. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील कृषीउत्पादनात लक्षणीय घट झाली. परिणामी तेथे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी करांचे प्रमाण वाढवले, पण त्यामुळे करवसुली मंदावली. महसुली उत्पन्नात घट झाली. हे करत असताना श्रीलंकेने चीनकडून वारेमाप कर्ज घेतले. आजघडीला श्रीलंकेवरील एकूण कर्ज 55 अब्ज डॉलर्स इतके असून त्यात 25 टक्क्यांहून अधिक वाटा एकट्या चीनचा आहे. श्रीलंकेवरील एकूण कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 63 टक्के इतके आहे. याचाच अर्थ अर्थशास्त्रीय परिभाषेत हा देश दिवाळखोर बनला आहे. पर्यटन हा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिला आहे. पण आधी कोरोनामुळे पर्यटन उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाला होता आणि आता राजकीय अस्थिरतेमुळे तेथे पर्यटक जाण्यास तयार नाहीयेत. याच अस्थैर्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीनेही श्रीलंकेकडे पाठ फिरवली आहे. श्रीलंकेच्या तिजोरीत आजघडीला केवळ 2 अब्ज डॉलर्स इतकी परकीय गंगाजळी उरली आहे. यातून तेल आणि गॅसची आयात कशी करणार? त्यामुळे तेथे सरकार कोणतेही आले तरी परिस्थितीत बदल होणार नाहीये. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आणि जागतिक बँकेकडून जेव्हा बेलआउट कार्यक्रम आणि पॅकेज दिले जाईल, तेव्हाच श्रीलंकेतील परिस्थिती सुधारू शकते. पण हे आर्थिक पॅकेज देताना नाणेनिधीकडून काही अटी घातल्या जात असतात. श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज घेणे त्वरित थांबवावे, अशी एक अट नाणेनिधीने घातली आहे. पाकिस्तानलाही अशाच प्रकारची अट घालण्यात आली आहे. या अटीचे पालन करण्यास सहमती दर्शवल्याशिवाय श्रीलंकेला नाणेनिधीकडून निधी मिळणार नाही. अमेरिका आणि युरोपीय देशही श्रीलंकेला मदत करण्यास तयार नाहीयेत. त्यामुळे येत्या काळात श्रीलंकेचे भवितव्य अंधकारमय दिसत आहे.

 

श्रीलंकेतील अराजकाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, अशा प्रकारची भीती काही जणांकडून पसरवली जात आहे. पण हा शुद्ध बालिशपणा आणि खोडसाळपणा आहे. आकडेवारीच पाहायची झाल्यास, श्रीलंकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार 90 अब्ज डॉलर्स इतका आहे, तर भारताचा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातील पत ठरवणार्‍या परकीय गंगाजळीचा (फॉरेन रिझर्व्हचा) विचार करता श्रीलंकेकडे ती अवघी 2 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, तर भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वाधिक परकीय गंगाजळी आहे. हा आकडा 588 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. कर्जाचा विचार करता श्रीलंकेवर 55 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून ते जीडीपीच्या 63 टक्के आहे; याउलट भारतावर 620 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असले, तरी ते जीडीपीच्या 20 टक्के इतके आहे. अमेरिकेचे, युरोपीय देशांचेही 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे याही पातळीवर भारताची श्रीलंकेशी तुलना होऊ शकत नाही. श्रीलंकेची निर्यात गेल्या चार-पाच महिन्यांत ठप्प झालेली आहे; पण भारताने गेल्या तीन वर्षांत 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आहे. त्यामुळे भारतात श्रीलंकेसारखी परिस्थिती कदापि निर्माण होणार नाही. उलट आज कोविडोत्तर कालखंडात वेगाने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून संपूर्ण जग भारताकडे पाहत आहे. त्यामुळेच आज भारत श्रीलंकेसारख्या आपल्या मित्रदेशाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करताना दिसत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.