बदनामीचे मायाजाल

होय, बदनामीचे मायाजालच! आपल्या देशात अतिशय संभावितपणाचा बुरखा घालून धडधडीत खोट्या गोष्टींच्या आधारे राजकीय नेत्यांची बदनामी करण्याचे भयंकर प्रयत्न काँग्रेस आणि तथाकथित सेक्युलर लोकांनी केले आहेत. अगा जे घडलेचि नाही अशा तद्दन खोट्या, काल्पनिक गोष्टी वारंवार सांगायच्या, स्वयंसेवी संघटनांना सेवेचा बुरखा पांघरून त्यात उतरवायचे, त्यासाठी माध्यमांमधून किंचाळत उठायचे, न्यायालयात जाऊन त्या चौकटीत हे धडधडीत असत्य बसवण्याचा भ्रम निर्माण करायचा.. सर्वसामान्य माणसांचा या खोटारड्या गोष्टीवर विश्वासच बसावा असे हे मायाजाल तयार केले जात होते. पेगॅसस, राफेल, सीएए अशा प्रकरणात अलीकडे असाच प्रकार केला गेला. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तेथूनच याची सुरुवात झाली. गुजरातच्या दंगली या गोध्रा येथे कारसेवकांना जिवंत जाळल्यानंतर उमटलेली प्रतिक्रिया होती. मात्र या दंगली पूर्वनियोजित होत्या आणि मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी यातील हिंसाचाराला विरोध न करता मोकळीक दिली, असे आरोप करून मोदी यांना बदनाम करण्याचे हे कारस्थान तेथून सुरू झाले. अत्यंत खोटारड्या प्रकारावर आधारित बदनामीची मोहीम कशी केली जाते, याचे गुजरात दंगलीतील मोदींची बदनामी हे एक उदाहरण आहे. 2002पासून वीस वर्षे हे बदनामीचे प्रकरण अगदी जोरात चालले होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरही अधूनमधून न्यायालयातील तारखा, सुनावण्या या निमित्ताने या प्रकरणातील बदनामीकारक रडगाणी किंचाळत उठत होती. प्रकरण वेगवेगळी न्यायालये ओलांडत थेट सर्वोच्च न्यायालयात चालू होते. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने याचा सोक्षमोक्ष लावला आहे. न्यायालयाने हे बदनामीचे कारस्थान टराटरा फाडून त्यातील निखळ सत्य सर्वांसमोर मांडले आहे.. नव्हे, या बदनामीच्या कारस्थानात आघाडीवर काम करणार्‍या तिस्ता सेटलवाड आणि अन्य लोकांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुलमर्ग सोसायटीमध्ये दंगलीदरम्यान जी जाळपोळ झाली होती, त्यामध्ये माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 68 लोक मारलेे गेले होते. त्यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांना याचिकाकर्ता करून तिस्ता सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण ताणले होते. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. वास्तविक या घटनेबाबत अशीच ओरड केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक स्थापन करून तपास केला होता. या तपास पथकाच्या तपासाच्या आधारावर 2012मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने सबळ पुरावे आणि साक्षीदार नसल्याने नरेंद्र मोदी व अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि अधिकारी यांना निर्दोष ठरविले होते. मात्र तिस्ता सेटलवाड यांनी पुन्हा जाकिया जाफरी यांना उद्युक्त करून त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. आता हा निकाल देताना हाच प्रयोग पुन्हा करून या प्रकरणात पुन्हा याचिका दाखल करण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केला आहे.

 

या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपासणी पथकाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी मोदी यांना दिलेली क्लीन चिट कायम ठेवत न्यायालय म्हणते की, ‘राज्य शासनातील काही अधिकार्‍यांच्या बेफिकिरीचा अर्थ काढून हे राज्य शासनाचे कारस्थान होते असे म्हणणे अत्यंत चूक आहे.’ न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी.टी. रविकुमार यांनी या प्रकरणात 452 पानांचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की ‘यात जो तपास झाला, त्यात एकही पुरावा असा नाही, जो झालेला हिंसाचार अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचे सिद्ध करेल. मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याबद्दल कसलाही पुरावा समोर आलेला नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांना मौत का सौदागर म्हटल्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे.

भयंकर षड्यंत्र 

गुजरात दंगलीबाबत हे तथ्य असताना नरेंद्र मोदी यांचे राजकीय जीवन संपुष्टात आणण्याचे एक कारस्थान रचले गेले. हे कारस्थान दिल्लीपासून रचले गेले. तिस्ता सेटलवाड या त्यातील मुख्य हत्यार बनल्या. गुजरात दंगलीत नरेंद्र मोदी यांनीच नियोजन करून हिंसा घडवून आणल्याचा आरोप करत अनेक प्रकारे न्यायालयात प्रकरणे दाखल करण्यात आली. गुलमर्ग प्रकरणात हेच झाले. काही आयपीएस अधिकार्‍यांचाही उपयोग करण्यात आला. तिस्ता सेटलवाड यांनी आपल्या आरोपांची तीव्रता वाढविण्यासाठी अगदी न्यायसंस्थेलाही संशयाच्या चक्रव्यूहात टाकले. गुजरातमधील न्यायालयात सुनावणी झाली तर न्यायिक प्रक्रियेवर दबाव येऊ शकतो, असे म्हणत काही प्रकरणांची सुनावणी गुजरातबाहेर करण्याची मागणी सेटलवाड यांनी केली. त्यामुळे काही प्रकरणे मुंबईत सुनावणीसाठी आली. एका प्रकरणात साक्षीदारावर दबाव आणणे, डांबून ठेवणे असे प्रकार सेटलवाड यांनी केल्याचे आरोप झाले आहेत. आता या प्रकरणातील फोलपणा सर्वोच्च न्यायालयानेच उघड केला आहे.

 

केवळ खर्‍याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करणे इतकाच तिस्ता सेटलवाड यांचा अपराध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड यांची चौकशी करण्याची सूचना जशी या निकालात केली आहे, तसे अन्य काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयांनी आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत.

 

 

 

 

तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांंचे पती जावेद आनंद यांनी दोन स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्या आहेत. ‘सिटिझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ अशी एक संस्था आहे, तिस्ता त्याची सचिव आहे. दुसरी संस्था ‘सबरंग’ नावाची आहे. गुजरात दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या संस्था स्थापन करण्यात आल्या. मात्र सुरुवातीपासून असा आरोप आहे की या संस्था काँग्रेसतर्फे प्रायोजित असून केवळ नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्यासाठीच स्थापन करण्यात आल्या. तिस्ता सेटलवाड यांना काँग्रेसने या कामाची बक्षिसी म्हणून 2007मध्ये पद्मश्री पुरस्कार दिला. 2002मध्ये ‘राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार’ दिला. याशिवाय पुरस्काराचे जे एक सुनियोजित साखळी प्रकरण आहे, त्यात सोयीच्या कथित पुरोगामी हिंदुत्वविरोधक, भारतविरोधक यांना पुरस्कार देऊन प्रतिष्ठित केले जाते, तसे या बाईला नूर्नबर्ग आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार, नानी पालखीवाला पुरस्कार, कुवेतमधील भारतीय मुस्लीम संघांच्या समूहाचा उत्कृष्टता पुरस्कार असे पुरस्कार मिळाले. आता न्यायालय म्हणते की तिस्ता सेटलवाड यांनी जाकिया जाफरी यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेत हे प्रकरण चुकीच्या हेतूने अनेक वर्षे लांबवर तापत ठेवले. सर्वोच्च न्यायालय निकालात म्हणते की ज्यांनी हे षड्यंत्र केले आणि न्यायाशी खेळ केला, त्यांना न्यायालयासमोर यावे लागेल. ते काहीही खेळ करतील आणि सटकून जातील असे होणार नाही. त्यांना त्यांच्या कर्माचे फळ भोगावे लागेल.

 

आपण करत आहोत हे खोटे आहे असे माहीत असूनही तिस्ता सेटलवाड आणि काही अधिकार्‍यांनी एक बनावट कहाणी तयार केली. यांच्या हेतूबद्दल तपास करावा लागेल. तिस्ता यांनी या प्रकरणाला इतके लांबवर खेचले आणि पीडितांच्या भावनेचा दुरुपयोग करत आपले षड्यंत्र केले. तिस्ता सेटलवाडच्या षड्यंत्राचा तपास झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

जाकिया जाफरी आणि गुजरात दंगलीशी निगडित वेगवेगळ्या न्यायालयीन प्रकरणात असे साक्षीदार उभे करून त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम तिस्ताची एनजीओ करत होती. खोटे चित्र कसे रंगविण्यात आले त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कौसर बानू प्रेग्नंट होती आणि दंगेखोरांनी सुरीने तिचा गर्भ चिरल्याची कहाणी बनविण्यात आली. ही कहाणी अफवेसारखी पसरविण्याचे काम तिस्ता आणि कंपनीने केले. नंतर सत्य समोर आले की कौसरबानूचा मृत्यू जळल्याने झाला होता. ही सगळी कहाणी खोटी होती.

मदिना एक विवाहित महिला होती. दंगा करणार्‍यांनी या महिलेवर बलात्कार केल्याची एक कहाणी पसरविण्यात आली. ही कहाणी तिस्ता कंपनीने केली होती. ती खोटी असल्याचे पुढे आले. मदिनानेसुद्धा बलात्कार झाल्याचा इन्कार केला.

 

 

बेस्ट बेकरी केसमधील पीडित यासीन बानू हिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लिहिले की तिस्ता यांनी माझा जबरदस्तीने जबाब लिहून घेतला. मला प्रलोभन देऊन आणि मला भ्रमित करून माझ्याकडून ते लिहून घेण्यात आले. चेतनकुमार मु.पो. वडोदरा यांनी तक्रार केली की त्यांना खोटे बोलण्याला भाग पाडले गेले. रियाझखान पठाण आधी तिस्ता एनजीओत कर्मचारी होते. तेे सांगतात की त्यांच्याकडे नोटरी करण्यासाठी अनेक जबाब येत, ते मनानेच तयार केलेले असत आणि त्या खोट्या जबाबावर सही घेतली जात असे, जबाब देणार्‍यांना त्याची प्रतही दिली जात नसे. त्यात काय लिहिले आहे याची त्यांना कल्पना दिली जात नसे. त्यांनी अहमदाबाद पोलीस आयुक्तांकडे 2010मध्ये दिलेल्या तक्रारीत हा तपशील दिला आहे.

साहिल कादरी मुस्लीम समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, ज्यांच्या मुलाची या दंगलीत हत्या झाली होती, त्यांनी तक्रार केली असून त्यात म्हटले आहे की तिस्ता सेटलवाड गरीब मुस्लिमांना धर्माच्या नावाने चुकीचे मार्गदर्शन करून भडकावत होत्या. दंगलीतील पीडितांना मदत करण्याच्या नावाने पैसे गोळा करत होत्या. 2014मध्ये एका प्रकरणात अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे नोंदविले आहे की तिस्ता सेटलवाड यांच्याकडून गरिबांसाठी जमा केलेल्या निधीचा गैरवापर भौतिक सुखांसाठी करण्यात आला. वाइन, जोडे, हॉलिडे रिसॉर्ट्स, विमानाची तिकिटे आदींसाठी मोठी रक्कम वापरली गेली. निकालात म्हटले आहे की सबरंगमधून जावेदने केलेला स्वत:वरचा खर्च याबाबत युनियन बँकेकडून जो डाटा आला, त्यानुसार शॉपिंग, मनोेरंजन, परदेश दौरे, हेेअर सलून, केक, बूट, मॉल्स यासाठी सार्वजनिक निधीतून वारेमाप खर्च केला.

 

दंगलीत पीडित अशा सात साक्षीदारांची साक्ष झाली, त्यांना यांनी जमा केलेल्या पैशातून एक पैसाही मदत मिळालेली नाही. ज्यांच्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा केला, त्यातील सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसमधील 35 टक्के निधी आणि सबरंग ट्रस्टमधील 44 टक्के निधी वैयक्तिक खात्यावर वळविण्यात आला. यूपीए सरकारने 2010 ते 2013 दरम्यान शैक्षणिक उपक्रमासाठी सबरंग ट्रस्टला 1.4 कोटी रुपये दिले, ते मोदीविरोधी पत्रके वाटण्यासाठी उपयोगात आणले गेले.

अशा पैशाचे गैरव्यवहार, विलासी जीवनासाठी जनतेच्या पैशाचा गैरवापर या सर्व मनमानीसह मूळ काम होते नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांची बदनामी. त्यासाठी तिस्ता सेटलवाड यांना सोनिया गांधी यांचे बळ होते. त्यांनी तिस्ता यांना त्यांच्या सत्तेला समांतर अशा राष्ट्रीय सल्लागार समितीत घेतले होते.

एकूण काय, तर राजकीय बदनामीचे षड्यंत्र खेळले गेले. त्यासाठी सरकारी निधी आणि लोकांमधून जमा केलेल्या देणग्या यांचा गैरवापर करण्यात आला. तिस्ता सेटलवाड हे हत्यार बनल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय बदनामीचे आणि हिंदुत्वाला राजकीयरित्या संपविण्याचे कारस्थान भारतीय जनतेनेे उधळून लावले आणि आता हे तिस्ता सेटलवाड यांचे कारस्थान सर्वोच्च न्यायालयानेच उघडे पाडले आहे. पोलिसांनी तिस्ता सेटलवाड यांना अटक केली आहे. आणखी सत्य बाहेर येईल. तिस्ता हा मोदी आणि हिंदुत्वाच्या बदनामीचा एक अध्याय आहे. अशाच प्रकारे कथित डावे, पुरोगामी यांनी अनेक विषयांत अनेक प्रकारे हिंदुत्वाच्या आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या बदनामीची मोहीम चालविली आहे. या प्रकरणात असेच सत्य बाहेर काढून यांचे बुरखे फाडले पाहिजेत. खोटा इतिहास लिहिण्यापासून हे कारस्थान सुरू होते. बदनामीचे मायाजाल दूर करून निखळ सत्य जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजे. त्याची गरज आहे हेच तिस्ता प्रकरणातून समोर आले आहे.