इंधन आयात मुत्सद्देगिरीची नवी खेळी

रशिया-युक्रेन संघर्षाचे मोठे जागतिक परिणाम ही आज आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढील सर्वांत मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. या संघर्षाचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ज्या दिवशी हा संघर्ष सुरू झाला, म्हणजे 23 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत साधारणत: 75 ते 80 डॉलर्स प्रतिबॅरल यादरम्यान होती. युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर 28 फेब्रुवारीपर्यंत ही किंमत 100 डॉलर्स प्रतिबॅरल झाली. साधारणत: मार्च महिन्यामध्ये ते 120 डॉलर्सपर्यंत गेली. आजही कच्च्या तेलाचे भाव 121 ते 124 डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या दरम्यान आहेत. याचे कारण जागतिक स्तरावर रशिया हा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. युद्धामुळे तेलाचा पुरवठा विसकळीत होणे स्वाभाविक होते. तशातच अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे जगभरातील देशांना रशियाकडून होणारी तेलाची निर्यात खंडित झाली. याबाबत अमेरिकेने आपल्या दबावशाहीचा वापर करत भारतासह अनेक छोट्या देशांना तशा सूचनाही दिल्या. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढण्यास खतपाणी मिळाले. कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये भडका उडाल्यामुळे भारतासारख्या देशांना याची खूप मोठी आर्थिक झळ बसली. कारण भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा आणि आशिया खंडातील दुसरा सर्वांत मोठा तेलआयातदार देश आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 80 ते 85 टक्के तेल आयात करतो. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या प्रकल्पांमुळे भारताची तेलाची गरज खूप मोठ्या प्रमाणावर असून ती सातत्याने वाढत जाणारी आहे. तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मोजावे लागत असल्यामुळे दरवाढीचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतात.

साधारणत: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत एक डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या चालू खात्यावरील तूट एक अब्ज डॉलर्सनी वाढते. साधारणत: 10 डॉलर्सनी किमती वाढल्यास भारताला 15 अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त मोजावे लागतात. त्यामुळे भारतासाठी ही दरवाढ म्हणजे आर्थिक संकटांना निमंत्रण देणारी होती. त्यातही कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना हा खूप मोठा धक्का होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातलेले असतानाही रशियाकडून तेलाची आयात सुरू केली. आजवर भारत ज्या देशांकडून तेलाची आयात करतो, त्या देशांमध्ये रशियाचे स्थान खूप खालच्या पातळीवर होते. रशिया 13व्या क्रमांकावर होता. इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब आमिराती हे देश यामध्ये पहिल्या तीन स्थानी आहेत. अमेरिका यामध्ये पाचव्या स्थानी आहे.

 

थोडक्यात, रशियाकडून भारतात होणारी तेलाची आयात तुलनेने अत्यल्प स्वरूपाची होती. असे असताना भारताची रशियाकडून होणारी तेलाची आयात इतकी प्रचंड वाढली की, मे महिन्यामध्ये रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश बनला. याबाबत रशियाने सौदी अरेबियाला मागे टाकले आहे. आजची स्थिती पाहिल्यास भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार इराक असून दुसर्‍या स्थानावर रशिया असून सौदी अरेबिया तिसर्‍या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताने मे महिन्यात रशियाकडून 2.5 कोटी बॅरल इतकी प्रचंड तेलआयात केली आहे. ही संख्या गेल्या दोन वर्षांत रशियाकडून करण्यात आलेल्या तेलआयातीपेक्षा अधिक आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत; परंतु रशियाकडून भारत प्रतिबॅरल 30 डॉलर्स कमी दरात तेल विकत घेत आहे. म्हणजेच भारताला साधारणत: 85 ते 90 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दरातच तेल मिळत आहे. यातून साहजिकच भारताला प्रचंड मोठा आर्थिक नफा होत आहे.

“एका दुपारी युरोपीय देश आणि अमेरिका जेवढे तेल रशियाकडून आयात करतात, तेवढे तेल भारत एका महिन्याभरात आयात करत आहे. याचाच अर्थ युरोप आणि अमेरिकेचे रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीचे प्रमाण कितीतरी पटींनी अधिक आहे. भारताचाच न्याय लावायचा झाल्यास हे देशच रशियाच्या युद्धखोर भूमिकेला सर्वाधिक साहाय्य करत आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण भारत या पंक्तीत खूप मागे आहे.”
भारताने रशियाकडून तेलआयात वाढवल्यानंतर अमेरिका, युरोपसह पाश्चिमात्य माध्यमांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली. रशियाकडून तेलाची आयात करून भारत अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या युद्धखोर धोरणाला पाठिंबा देत आहे, कारण भारताकडून मिळणारा पैसा रशिया युक्रेनच्या युद्धासाठी वापरत आहे, अशा प्रकारचे आरोप भारतावर करण्यात आले. तथापि, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांंनी याचा अत्यंत उत्तम पद्धतीने प्रतिवाद केला. याबाबतचा प्रश्न जेव्हा एस. जयशंकर यांना विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, “एका दुपारी युरोपीय देश आणि अमेरिका जेवढे तेल रशियाकडून आयात करतात, तेवढे तेल भारत एका महिन्याभरात आयात करत आहे. याचाच अर्थ युरोप आणि अमेरिकेचे रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीचे प्रमाण कितीतरी पटींनी अधिक आहे. भारताचाच न्याय लावायचा झाल्यास हे देशच रशियाच्या युद्धखोर भूमिकेला सर्वाधिक साहाय्य करत आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण भारत या पंक्तीत खूप मागे आहे.” बराक ओबामांच्या कार्यकाळामध्ये 2013मध्ये अमेरिकेने इराणबरोबर अणुकरार केला होता. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी या करारातून अचानक माघार घेतली. त्यानंतर त्यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आणि भारतावर इराणकडून तेलआयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. त्या वेळी भारतापुढे पर्याय नसल्याने अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करत इराणकडून तेलआयात टप्प्याटप्याने कमी करत पूर्णत: थांबवली. आजही भारत इराणकडून तेलआयात करत नाही. या वेळी मात्र भारताचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढलेला असल्यामुळे भारताने ही घोडचूक केली नाही. उलट आमच्या आर्थिक अडचणी, आमचे हितसंबंध यांना आम्ही प्राधान्य देऊ असे ठणकावून सांगितले. इतकेच नव्हे, तर रशिया-युक्रेनचा प्रश्न हा युरोपचा प्रश्न आहे. जगाचा प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल, असेही भारताने स्पष्ट केले. जगाचे प्रश्न युरोपचे प्रश्न नाहीत, पण युरोपचे प्रश्न मात्र जगाचे प्रश्न आहेत, अशी भूमिका घेत वर्षानुवर्षांपासून युरोपीय देश दुटप्पीपणे वागत आले आहेत. भारताने यावरच बोट ठेवत आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढत असल्याने आम्हाला याचा फटका बसत असल्याने आमची गरज म्हणून रशियाकडून तेल आयात करत आहोत, हे निक्षून सांगितले. अमेरिकेच्या दबावापुढे आणि युरोपीय देशांच्या टीकेपुढे न झुकता भारताने रशियाकडून तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे.

विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या उपराष्ट्रीय सल्लागारांनी दोन महिन्यांपूर्वी याबाबत भारताला उघडपणाने धमकी दिली होती. पण आजपर्यंत अमेरिका भारताविरोधात कोणतीही कारवाई करू शकलेला नाही. याउलट ज्या युरोपीय देशांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली होती, त्या देशांचे परराष्ट्र मंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री भारतभेटीवर येऊन गेले. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेबरोबर भारताने टू प्लस टू डायलॉगची फेरी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौराही यादरम्यान पार पडला. जपानची राजधानी टोकियो येथे पार पडलेल्या क्वाडच्या दुसर्‍या प्रत्यक्ष बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि बायडेन यांच्यात चर्चा-बैठका झाल्या. विशेष म्हणजे त्या वेळी जो बायडेन यांनी भारताने कोरोना काळात पार पाडलेल्या भूमिकेचे तोंडभरून कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, “भारताच्या काही चिंता आहेत आणि त्याविषयी आम्हाला सहानुभूती आहे.” याचाच अर्थ त्यांनी भारताच्या रशियाकडून होणार्‍या तेलआयातीला एक प्रकारे समर्थन दिले आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही भारताच्या या तेलआयातीचे कौतुक केले आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोघांशी असणार्‍या संबंधांमध्ये समतोल साधणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे त्यांनी म्हटले. आज ऑस्ट्रेलिया, जपानसह अमेरिकेच्या सर्व मित्र देशांनी रशियाकडून तेलआयात थांबवली आहे. मात्र भारताने ही आयात सुरू ठेवली आहे. क्वाडच्या गटामध्ये भारत हा एकमेव देश आहे, जो रशियावर टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये सहभागी झालेला नाहीये. भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाची ही पोचपावती आहे. आजवर इतर देशांनी घेतलेले निर्णय आपल्यावर लादले जात होते. पण आज आपली क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढल्यामुळे भारत या मानसिक दबावातून बाहेर पडला आहे. आम्ही आमच्या हितसंबंधांच्या बाजूने आहोत, ही भूमिका भारताने स्पष्ट केली आहे.

  

रशिया-युक्रेन युद्धानंतरच्या काळात तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे श्रीलंकेत 200 रुपये प्रतिलिटर इतका पेट्रोलचा भाव झाला, तर पाकिस्तानातही तशीच स्थिती पाहायला मिळाली. या वाढत्या किमतींमुळे राजकीय अस्थिरताही दिसून आली. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती 120 डॉलर्सवर पोहोचल्या, तेव्हा भारतात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलचे भाव 150 रुपयांवर जातील अशी अपेक्षा होती. असे न होता उलट केंद्र सरकारने त्यावरील अबकारी कर कमी करून किमती नियंत्रणात राहिल्या. याच्या मुळाशी रशियाकडून स्वस्तात होणारी तेलआयात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताच्या उत्तम ‘इंधन मुत्सद्देगिरी’चा हा परिणाम म्हणावा लागेल.