नव्या अस्पृश्यतेचे करायचे काय?

नव्या अस्पृश्यतेचे करायचे काय?

आपला देश राज्यघटनेनुसार चालतो. भारतीय नागरिकांचा वैयक्तिक आणि सामाजिक व्यवहार कसा असावा याबाबत आपली राज्यघटना मार्गदर्शन करत असते. यामागे समतायुक्त, भेदमुक्त आणि बंधुतेला प्राधान्य देणारा समाज निर्माण व्हावा हा उद्देश आहे. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करताना आपण राज्यघटनेच्या अपेक्षा वास्तवात आणल्या की त्याला हरताळ फासला, या गोष्टीचा विचार करावा लागेल. कारण राज्यघटनेने अस्पृश्यता नष्ट केली असली, तरी ती नव्या स्वरूपात अनुभवास येत आहे. याचाच अर्थ भारतीय समाजजीवनात उच्च-नीच भाव अजूनही शिल्लक असून तो वेगवेगळ्या प्रकारे समोर येतो. कधी तो मनातील संकुचित भाव म्हणून प्रकट होतो, तर कधी एखाद्या महापुरुषावर केवळ आमचाच अधिकार आहे अशा व्यवहारातून व्यक्त होतो. अशा घटनाची वारंवारता पाहता ही गंभीर बाब आहे, हे लक्षात येते.

 

 

नुकताच दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने एक अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली असून ज्या जागा, रस्ते, वस्त्या हरिजन म्हणून ओळखल्या जातात, त्या डॉ. आंबेडकर या नावाने ओळखल्या जाव्यात अशा स्वरूपाचा तो अध्यादेश असणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे सरकारपेक्षा समाजाने शोधली, तर सामाजिक सजगता आणि समतेची भावना जिवंत आहे असे म्हणता येईल. अस्पृश्य बांधवांसाठी महात्मा गांधींनी हरिजन या शब्दाचा वापर केला होता. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या शब्दाला विरोध केला होता, हा इतिहास आपल्याला ज्ञात आहे. महात्मा गांधींनी वापरलेल्या हरिजन शब्दामागचा भाव वेगळा आणि आज ज्या अर्थाने हा शब्द वापरला जातो, त्यामागचा भाव वेगळा आहे हे मान्य केले पाहिजे. मात्र ‘हरिजन’ शब्दाला ‘डॉ. आंबेडकर’हा शब्द वापरण्यामागची मानसिकता काय आहे? अशा प्रकारे पर्यायी शब्द वापरल्याने मूळ प्रश्न निकालात निघणार आहे का? केजरीवाल सरकारने घेतलेला हा निर्णय जातीयवादी मानसिकतेला खतपाणी घालणारा असून जातीविरहित समाजनिर्मितीमध्ये अवरोध निर्माण करणारा आहे. गांधींनी ज्यांना ‘हरिजन’ ही ओळख दिली, त्या अस्पृश्य बांधवांना डॉ. आंबेडकर ही ओळख देऊन केजरीवाल आणि त्याचे सहकारी केवळ जातीयवादी मानसिकतेला बळकटी देत नाहीत, तर महापुरुषांची जात शोधून त्याला त्या समाजगटापुरते मर्यादित करण्याचा हा डाव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ दलित समूहासाठी काम केले नसून त्यांची कामाची दिशा प्रथम राष्ट्र, नंतर समाज आणि शेवटी स्वत: अशी होती. राष्ट्र प्रथम मानणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना केवळ एका जातीपुरते मर्यादित करण्याचे कारण काय असावे? एका बाजूला जातीविरहित समाज निर्माण करून राज्यघटनेच्या मार्गदर्शन सूत्रांच्या आधारे शासन, प्रशासन यांना सबळ करण्याचा ध्येयवाद आपण जपत असल्याचे सांगायचे, तर दुसर्‍या बाजूला जातीय अस्मिता, प्रतीके आणि परंपरा यांच्या आधारे समाजाअंतर्गत भेदरेषा अधिक मोठी करायची, असे राजकारण नेहमीच केले जाते. मात्र या राजकारणाच्या दूरगामी परिणामाचा विचार कुणी करताना दिसत नाही. अरविंद केजरीवाल वस्त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊन गौरव करत नाहीत, तर त्यांना एका समूहापुरते मर्यादित करून त्यांचा अपमान करत आहेत.

 

 

 

जातविरहित समाजाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जात, जातीय मानसिकता, जातीच्या अस्मिता लय पावून ‘आम्ही भारतीय’ ही भावना प्रबळ व्हायला हवी. मात्र तसे न होता जातीय अस्मितेचे टोक अधिक तीक्ष्ण होताना दिसते आहे. याचे नुकतेच एक उदाहरण समोर आले आहे. हनुमान चालिसा विषय घेऊन प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या राणा दांपत्याने जेव्हा अमरावती येथे मिरवणूक काढली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले, तेव्हाच काही लोकांनी विरोध केला होता. राणा दांपत्याने अभिवादन केलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे शुद्धीकरण भीम ब्रिगेड या संस्थेने केले. या शुद्धीकरणासाठी गुलाब जल वापरले होते. या सार्‍या घटनाक्रमानंतर प्रश्न उपस्थित होतो की, अस्मिता अशा टोकदार कशामुळे झाली? ज्यांनी समतेचा मार्ग मोकळा करून दिला, ते बाबासाहेब आंबेडकर राणा दांपत्याने पदस्पर्श केला, अभिवादन केले म्हणून विटाळले का? राजकीय पक्ष आणि संघटना एकमेकांना विरोध करण्यासाठी संधी शोधत असतात. मात्र त्यासाठी महापुरुषांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर आपलीच मक्तेदारी आहे, असा आग्रह धरणारे बाबासाहेब आंबेडकरांचे अवमूल्यन करत आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नाही का?

 

 

अस्पृश्यता नष्ट झाली पाहिजे यासाठी, मानवी मनात रुजलेली तिची मुळे उपटून काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ती अधिक घट्ट कशी होतील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी महापुरुषाचा वापर केला जातो, हे दुर्दैव आहे. राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी लक्षात घेता ही नवी अस्पृश्यता भविष्यात अधिक तीव्र होणार आहे. जातीविरहित समाज हे स्वप्न उद्ध्वस्त होण्यास ही नवी अस्पृश्यता कारणीभूत होईल. तेव्हा राजकारण, समाजकारण यापलीकडे जाऊन भारतीय नागरिक म्हणून आपण या नव्या अस्पृश्यतेचा विचार केला पाहिजे.