सांस्कृतिक राजनयातून विश्वासनिर्मितीकडे

  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक दिवसाचा धावता नेपाळदौरा नुकताच झाला. या दौर्‍यासाठी बुद्धपौर्णिमेचे औचित्य साधण्यात आले होते. यामुळे या संपूर्ण भेटीकडे भारताच्या सांस्कृतिक राजनयाच्या दृष्टीकोनातून पाहावे लागेल. सांस्कृतिक राजनय हा भारतीय परराष्ट्र धोरणातील एक नवा प्रवाह आहे. 2014मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारताचे पूर्वेकडील शेजारी देश आणि पश्चिमेकडील शेजारी देश यांच्याबरोबर आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक स्वरूपाचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा वापर कशा पद्धतीने करता येईल, या दृष्टीकोनातून विचार सुरू झाला. भगवान गौतम बुद्धांचा जन्म भारतात झाला आणि भारतातूनच जगभरात बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला. आज 20हून अधिक देशांचा राष्ट्रीय धर्म बौद्ध आहे, त्याचबरोबर भारतामध्ये जगातील चौथ्या क्रमांकाची सुन्नी मुस्लीम लोकसंख्या आहे, जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची शिया मुस्लीम लोकसंख्या आहे. या सांस्कृतिक वारशाच्या आधारे त्या-त्या देशांबरोबर कसे संबंध विकसित करता येतील, घनिष्ठ करता येतील या दृष्टीकोनातून परराष्ट्र धोरणाचा वापर कसा करता येईल, असा विचार यापूर्वी कधीच झाला नव्हता. त्यामुळे बौद्ध धर्माचा उदय भारतात होऊनही बर्‍याच काळापर्यंत वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउन्सिलचे नेतृत्व चीनकडे होते. आता नुकतेच ते थायलंडकडे आले आहे. वास्तविक, भारताने यामध्ये पुढाकार घेणे गरजेचे होते; परंतु तसे झाले नाही. आता गेल्या पाच-सात वर्षांपासून भारत या दृष्टीने जोरकसपणे प्रयत्न करू लागला आहे. आग्नेय आशियाई देश असतील, श्रीलंका, नेपाळसारखे देश असतील, यांच्याबरोबर आपले संबंध घनिष्ठ करताना या सांस्कृतिक वारशाचा वापर केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून यंदाच्या बुद्धपौर्णिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगवान गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या लुंबिनीला भेट दिली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, याच लुंबिनीमध्ये भारताच्या मदतीने एका बुद्धविहाराचे बांधकाम होत आहे. अर्थात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, नरेंद्र मोदी हे लुंबिनीला भेट देणारे स्वतंत्र भारतातील पहिले पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी येथे भेट दिलेली नाही. आताही नेपाळचे पंतप्रधान शेरबहादुर देऊबा आणि मोदी यांच्याकडून या बुद्धविहाराची कोनशिला करण्यात आली असली, तरी त्याला बराच उशीर झाला आहे. कारण लुंबिनीमध्ये चीनने यापूर्वीच प्रचंड आर्थिक मदत देऊन अनेक बुद्धविहार बांधले आहेत. अर्थात उशिरा का होईना, पण भारताकडून सुरुवात होते आहे ही बाब स्वागतार्ह आहे. भगवान बुद्धांच्या जन्मापासून ते त्यांना जिथे ज्ञानप्राप्ती झाली तिथपर्यंत, म्हणजेच भगवान बुद्धांच्या जन्माशी संबंधित सर्व स्थळांचा विकास करणे हा आता या सांस्कृतिक राजनयाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

 

 

 

सांस्कृतिक राजनयाचा प्रवाह प्रभावी बनण्याचे आणखी एक उत्तम उदाहरण अलीकडेच पाहायला मिळाले. संयुक्त अरब आमिरातीचे - म्हणजेच यूएईचे राजे शेख खलिफा मोहम्मद यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर भारतात राष्ट्रीय दुखवटा घोषित करण्यात आला. असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. इतकेच नव्हे, तर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यूएईच्या दूतावासामध्ये जाऊन शोकसंदेश लिहिला. तसेच भारताचे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी शेख खलिफांच्या यूएईमध्ये झालेल्या शोकसभेला उपस्थिती लावली. संयुक्त अरब आमिरातीमधील जवळपास 500 हिंदूंनी एकत्र येत सामूहिक प्रार्थना केली. एका इस्लामी देशाबरोबर भारत सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून आपले संबंध घनिष्ठ करत आहे, ही बाब खूप महत्त्वाची आहे. यूएई हा एकमेव असा इस्लामी देश आहे, ज्या देशाबरोबर भारताने मुक्त व्यापार करार केला आहे.

 

 

 

नेपाळचा विचार करता भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत तणाव निर्माण झाला आहे. तसेच विश्वासतूटही वाढली आहे. देऊबांच्या पूर्वी नेपाळमध्ये साम्यवादी पक्षाचे शासन होते. हे शासन पूर्णपणे चीनधार्जिणे होते. त्या काळात भारताला अडचणीत आणणारे निर्णय जाणीवपूर्वक घेतले गेले. विशेषतः भारतीय भूभागातील सीमेवरील काही गावे हेतुपुरस्सर नेपाळच्या नकाशामध्ये दाखवण्यात आली. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर 2015मध्ये नवी राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर नेपाळमध्ये ज्या दंगली उसळल्या होत्या, तेव्हा जी नाकेबंदी करण्यात आली, त्यामागेही भारताचाच हात होता, असा गैरप्रचार नेपाळमध्ये पसरवण्यात आला. या आधारावरच साम्यवादी पक्षाने 2017मध्ये निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर सातत्याने नेपाळकडून भारतविरोधी भूमिका घेतल्या गेल्या. चीन आणि भारत यांच्यात युद्ध झाल्यास चीन नेपाळच्या माध्यमातून भारतावर आक्रमण करू शकतो, अशा प्रकारचे वृत्तही प्रसारित झाले होते. त्यामुळे नेपाळबरोबरची विश्वासतूट कमी करणे अत्यंत गरजेचे होते. भारताने यापूर्वी तसे प्रयत्नही केले होते. नेपाळ हा दक्षिण आशियामधला एकमेव असा देश आहे, ज्याच्याकडे जलविद्युतनिर्मितीची सर्वाधिक क्षमता आहे. असे असूनही याचा वापर करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या आर्थिक भांडवलाची नेपाळकडे कमतरता आहे. भारताने नेपाळमध्ये मागील काळात 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे. आता पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान सहा अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले असून त्या माध्यमातून भारतातील काही कंपन्या नेपाळमध्ये जलविद्युतनिर्मिती करणार आहेत. नेपाळला याचा मोठा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर नेपाळमध्ये विकासात्मक प्रकल्प राबवण्याच्या दृष्टीकोनातूनही काही करार या दौर्‍यादरम्यान झाले. त्यामुळे बुद्धपौर्णिमेचे औचित्य साधून नेपाळबरोबरची विश्वासतूट कमी करण्यासाठी आयोजित केलेला हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरला.

 

 

नेपाळचे पंतप्रधान शेरबहादुर देऊबा मागील महिन्यामध्ये भारतभेटीवर आले होते. त्यांच्या तीन दिवसांच्या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या भेटीची पार्श्वभूमी तयार करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध गेल्या दोन वर्षांपासून अत्यंत तणावपूर्ण बनलेले आहेत. दोघांमध्ये कधीही युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशा प्रकारचे वातावरण आहे. अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या अहवालानुसार, 2025पर्यंत चीन भारतावर हल्ला करण्याची तयारी करत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारताला नेपाळची सीमारेषा अत्यंत शांत ठेवणे आणि नेपाळबरोबरची विश्वासतूट कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण अशा स्वरूपाचे युद्ध झाल्यास पाकिस्तान चीनच्या दबावामुळे आणि आपल्याशी असणार्‍या शत्रुत्वामुळे भारताविरोधी षड्यंत्र रचू शकतो. साहजिकच या द्विस्तरीय युद्धाचे आव्हान भारतासाठी मोठे असणार आहे. तशातच नेपाळची भर पडू नये यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे सामरिक दृष्टीकोनातूनही या भेटीकडे पाहावे लागेल. गेल्या तीन-चार वर्षांत भारत-नेपाळ संंबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव दूर करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणून मोदींच्या या दौर्‍याकडे पाहावे लागेल. यानंतरही या दृष्टीने अनेक गोष्टी घडतील, परंतु सांस्कृतिक राजनयाच्या व्यासपीठाचा उत्तम प्रकारे वापर करून घेऊन त्याची पायाभरणी करण्यात आली, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.