नव्या उद्बोधनाकडे हिंदू समाजाची वाटचाल

‘द कश्मीर फाइल्स’ या सध्या गाजत असलेल्या चित्रपटाने बॉलीवूडमधील उच्चभ्रूंचे उच्चांक पहिल्या आठवड्यातच मोडले. बॉक्स ऑफिसवर अनपेक्षितपणे मोठा गल्ला जमा केला. गोव्यासारख्या सुशेगात राज्यात गोवेकरांनी हा चित्रपट पाहू नये यासाठी, केवळ चाळीस टक्के सिटा भरलेल्या चित्रपटगृहाबाहेर एक मुस्लीम मालकाने हाउसफुल्लची पाटी लावली. त्याची लबाडी लक्षात येताच काश्मिरी पंडितांच्या झालेल्या विडंबनाच्या चित्रणाला जाणून घेण्याच्या अदम्य इच्छेने त्या मालकाशी भांडून, त्याला चित्रपटगृह मोकळे करण्यास भाग पाडण्याची घटना माझ्या आठवणीत प्रथमच घडली. पाठोपाठ केवळ 500 पडद्यांपुरता मर्यादित असलेल्या चित्रपटासाठी हजारो चित्रपटगृहे खुली झाली. काश्मिरी पंडितांना तीन दशकांपूर्वी लागलेल्या विस्थापनाचे त्या वेळी जेवढे पडसाद उमटले नव्हते, त्याच्या हजार पटींनी पडसाद या चित्रपटाच्या निमित्ताने उठले. ते अजूनही तीव्र होताना दिसत आहेत. हिंदू समाज एका नव्या सामायिक-सामुदायिक उद्बोधनाच्या (परीीरींळेपच्या) दिशेने वाटचाल करतो आहे, याचे ते सुचिन्ह आहे. ते उद्बोधन विसाव्या शतकाच्या अंतापर्यंत नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. मुस्लीम समाजावर त्या उद्बोधनाचा अगदी उलट परिणाम होतो आहे. आजवर आपल्यावर बहुसंख्याक सदैव अन्याय करत आले असा येताजाता टाहो फोडणारे मुस्लीम पुढारी आणि बद मिजाजी दीनी बंदे असलेली मुल्ला-मौलवी जमात त्यांच्या धर्मबांधवांनी अगदी तीन दशकांपूर्वी काश्मीरमध्ये केलेल्या पंडितांवरच्या अनन्वित अत्याचारांच्या वस्तुनिष्ठ दर्शनाने कासावीस होऊन त्या चित्रपटाविरोधात दंड ठोकून उभी आहे. परोपकारी मुल्ला आणि कपटी ब्राह्मण ही बॉलीवूडमध्ये गेली काही दशके रुजविण्यात आलेली प्रतिमा एका झटक्यात पुसली जाण्याचे अपरिमित दु:ख दाऊदच्या गुलामांना सहन होत नाही. चित्रपटाच्या आरशात दिसणारी त्यांची प्रतिमा त्यांनाच पाहवत नाही. त्यांची तमा न बाळगता हिंदू प्रेक्षक या चित्रपटाला उचलून धरत आहेत. एवढेच नव्हे, तर बांगला देशात हा चित्रपट बंद पाडण्यासाठी आलेल्या मुस्लीम गुंडांना पिटाळून लावण्याचे अघटित घडले.

हिंदू समाजाचे हे स्वसंरक्षणात्मक उद्बोधन एकाएकी घडून आलेले नाही. त्याची सुरुवात होण्यास माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या कळसूत्रधारक सोनियाजी कारणीभूत ठरल्या. “या देशातील संपत्तीवर आणि मालमत्तेवर अल्पसंख्याकांचा प्रथम अधिकार आहे” हे मनमोहन सिंगांचे लोकसभेत केलेले विधान हिंदू समाजाला धक्का देऊन अंतर्मुख करायला लावणारे ठरले. ‘असुनी खास मालक घरचा। म्हणती चोर त्याला॥’ अशी स्थिती स्वातंत्र्योत्तर काळात झाल्याचे भान हिंदू समाजाला आले.

दरम्यान दिल्लीत 19 सप्टेंबर 2008 रोजी भर मुस्लीम वस्तीतील बाटला हाउस या इमारतीत अतिरेक्यांनी तळ ठोकल्याचे लक्षात आल्यामुळे पोलीस दलाने त्या इमारतीला वेढा घातला. शरण येण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्याने तेथे चकमक झाली. त्यात इन्स्पेक्टर मोहन चंद शर्मा हुतात्मा झाले आणि दोन अतिरेकी मारले गेले. अतिरेकी मारले गेल्याने सोनियाजींना कसे रडू फुटले, याचे सोनियाजींना जवळचे असलेले सल्मान खुर्शीद यांनी माध्यमांसमोर साग्रसंगीत वर्णन केले. त्याच वेळी अतिरेक्यांच्या गोळीबाराला बळी पडलेल्या हु. शर्माजींसाठी एकही शब्द त्या कोमलहृदयी महिलेच्या तोंडून निघाला नाही. सल्मान खुर्शीद त्या रडण्याचे वारंवार कौतुक करत होते. त्याच दरम्यान समाजवादी पक्ष आणि बसप यांनी मिळून बाटला हाउसच्या चकमकीची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी संसदेत मागणी केली. इकडे हिंदू समाज त्या दुटप्पी वागणुकीमुळे आणि अतिरेक्यांच्या बाजूने उभे राहण्याच्या काँग्रेस, सप आणि बसप यांच्या उघड धोरणामुळे या पक्षांपासून दुरावत होता, हे या पक्षांमधील मुखंडांच्या लक्षात येत नव्हते. याचे कारण या पक्षांतील सर्व नेत्यांची ठाम समजूत होती की देशात कोणत्याही स्तरावरील निवडणुका जिंकण्यासाठी मुस्लीम मतांशिवाय पर्याय नाही. त्यांची मते मिळविण्याची ही स्पर्धाच चालली असल्याचे हिंदू समाज पाहत होता. खरोखरीच मुस्लीम अनुनयाशिवाय सत्ता मिळविणे अशक्यप्राय आहे का, हा प्रश्न हिंदूंपुढे होता.

या पार्श्वभूमीवर उ. प्रदेशात 2012च्या निवडणुका झाल्या. त्यात मायावतींच्या बसपला झटका देणारी हार पत्करावी लागली. सपने 127 सदस्य जणू मायावतींकडून हिसकावून विधानसभेत निर्णायक बहुमत मिळविले. कारण होते, बहुजनांची प्रगती होणे बाजूलाच राहिले, स्वत:चे, कांशीराम यांचे आणि हत्तींचे पुतळे उभारण्यात आणि नोटांच्या भरगच्च माळा घालून मिरविण्यात दलित की बेटीला अधिक रस होता. आपल्या पिताश्रींना आणि काकाश्रींना घरी बसविणार्‍या तरुण यादवपुत्र अखिलेशचे नेतृत्व सामान्य मतदारांना भावले. अखिलेशच्या तरुण नेतृत्वाने उ.प्र.तील सामान्य मतदारांना पूर्णपणे निराश केले. अखिलेशच्या राज्यात यादव आणि मुस्लीम समाजातील गुंडांना मोकळे रान होते. त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवू नयेत असा अलिखित नियम होता. गावोगावी खंडणी गोळा करणार्‍या यादव आणि मुस्लीम गुंडांच्या टोळ्या सक्रिय होत्या. मुलीबाळींना बाहेर पडणे म्हणजे दिव्य झाले होते. शहरे सोडली, तर गाव-खेड्यांमधून मुलींनी शाळेत जाणे सोडले. त्यात एका घटनेची काडी पडली. बहिणीला त्रास का दिला? असे विचारण्यासाठी गेलेल्या हिंदू तरुणांवर हल्ला करण्यापर्यंत स्थानिक मुस्लीम गुंडाची मजल गेली. ज्या प्रदेशात गंगा-जमनी तहेजीब, हिंदु-मुस्लीम भाईचार्‍याचे गोडवे गाईले जात होते, तेथे हिंदू समाजाला बहूबेटी बचाव यासाठी महापंचायत बोलवावी लागली. ती सभा आटोपून परत जाणार्‍या लोकांवर सायंकाळच्या सुमारास स्थानिक मुस्लिमांनी हल्ले केले. आता मात्र हिंदू समाजाचा धीर सुटला. मुझफ्फरनगर आणि आसपासच्या गावांमधून हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले. ते दोन आठवडे चालूच होते. त्यात सरकारी आकड्यांप्रमाणे 40 लोक मारले गेले, तर सुमारे 40 हजार लोक बेघर झाले. 15 दिवसांनंतर मुख्यमंत्री अखिलेशला जाग आली. त्याने दंग्यांच्या ठिकाणांना भेट दिली. केंद्र सरकार दोन दिवसांनंतर जागे झाले. या दरम्यान धार्मिक राजकारणाला ऊत आला. दंगापीडितांना भेटायला गेलेल्या ममताळू सोनियाजी फक्त मुस्लीम स्थलांतरितांना भेटून परतत होत्या. तेव्हा प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्यांचे मन वळविले की हिंदू स्थलांतरितांना भेट न देता परतल्या, तर उलटा संदेश जाऊन दंगे अधिक भडकतील. त्यामुळे तोंडदेखली भेट देऊन त्या परतल्या. ही बातमी पसरली. हिंदू समाजावर त्याचा दूरगामी परिणाम झाला. त्याला मुस्लीम अनुनयावर राजकीय पर्याय शोधण्याची गरज भासली.

मुस्लीम मतांशिवाय 2014च्या लोकसभा निवडणुकींपूर्वी मोदींचे नेतृत्व उभारून आले. मुस्लीम मतांशिवाय मतदारांसमोर जाण्याचा मोदींचा निर्धार एका लाक्षणिक कृतीतून प्रकट झाला. भर सभेत मोदींना मुस्लीम टोपी घालू पाहणार्‍या मौलानाला मोदींनी नाकारलेले सर्व जनतेने पडद्यावर वारंवार पाहिले. मोदी सत्तेसाठी मुस्लीम अनुनय करणार नाहीत, याची हिंदूंना त्याच वेळी कल्पना आली. मोदींवर या संदर्भात मोठी झोड उठविण्यात आली. मोदींनी एका शब्दानेही त्याला प्रत्युत्तर दिले नाही. उलट अशी झोड उठविल्यामुळे मोदींबद्दल हिंदूंच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यावर कडी झाली, जेव्हा मोदींनी पूर्ण देशात एकाही मुस्लीम उमेदवाराला उभे केले नाही. तो एक पणावर लावलेला डाव होता. मोदी जिंकले. मुस्लीम उमेदवाराशिवाय बहुमताचे सरकार या देशात स्थापन झाले. मोदींनी त्या पाच वर्षांत काय केले, ते जनतेसमोर होते. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक उमेदवार जिंकवून हिंदूंनी बहुमताचे सरकार स्थापन केले. हे मुस्लीम अनुनयाला भीक न घालण्याच्या मोदींच्या धोरणाचे हिंदूंनी केलेले समर्थन होते. या देशात केवळ हिंदू आपल्या मतांच्या जोरावर केंद्रात सरकार आणू शकतात, मुस्लीम मतांची मिरासदारी संपुष्टात आणू शकतात हे सिद्ध झाले.

2019नंतर मोदींनी या देशातील मुस्लीम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. झटक्यात तीन तलाक देण्याच्या प्रथेवर बंदी आणली. त्याचे सुपरिणाम वर्षभरात दिसले. तीन तलाकच्या घटना एकाएकी घटल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही राममंदिर उभारणीच्या विरोधात थयथयाट करणार्‍या मुस्लीम नेतृत्वासंदर्भात हिंदू समाजाने खूणगाठ बांधली. सुधारित नागरी कायद्याने - CAAने तर मुस्लीम समाजातील धर्मांधांच्या जणू हाती कोलीत दिले. भारतात ठिकठिकाणी मोठी निदर्शने झाली. त्यात मुस्लीम समाजातील धर्मांध फुटीरतावाद्यांनी स्वत:चे देशघातकी अंतरंग उघडे पाडले. ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, ‘ला इलाह इलल्लाह’ अशा घोषणा देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. हिंदू जनमानसावर तिचा उलटा परिणाम होत होता. मुस्लीम समाजाची भारताशी जुळलेली नाळ तोडण्याच्या प्रयत्नात नागरिक कायद्याआड धर्मांध होते. या घोषणांमुळे उलटा परिणाम होईल, याचे भान हयात फतेमाह या तरुणीला आले. तिचे त्या आशयाचे स्फुट - "Slogans like "La IlahaIl-llah' narrow the scope of anti-CAA protests'(इंडि. एक्स्प्रेस, दि. 13 जाने. 2020) प्रसिद्ध झाले. जर जेएनयूूच्या मुस्लीम विद्यार्थिनीला ते जाणवले असेल, तर हिंदूंनी काय विचार केला असेल? त्यांनी मुस्लीम समाजाचे पाणी जोखले. त्याच दरम्यान काश्मीरमधून 370 आणि 35अ ही कलमे रद्द करण्यात आली. त्या वेळी ‘भारताचा झेंडा खांद्यावर घ्यायला मिळणार नाही’ अशा वल्गना करणार्‍या मेहबूबा मुफ्ती आता स्वत:चीच मनगटे चावत आहेत. श्रीनगरच्या लालचौकात तिरंगा डौलाने फडकतो आहे.

 

 

 

2014च्या निकालाचे दूरगामी परिणाम झाले. काँग्रेस, बसप आणि सप यांनी मुस्लीम समाजाकडे जणू गुंडगिरीची मक्तेदारी सोपविली होती. योगींनी 2017मध्ये सरकार स्थापन केल्यावर अवैध कामांवर बुलडोझर फिरवत आणि गुंडांना गजाआड टाकून ती मोडीत काढली. उ. प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांतील जनतेने खंडणी उकळणार्‍या गुंडांपासून मुक्त होऊन जणू सुटकेचा नि:श्वास टाकला. या देशात हिंदू सत्ताबदल घडवू शकतात, याचे भान जनेऊधारीबरोबरच इतर पक्षांना आले. उ. प्रदेशातील सर्व पक्षांनी हिंदुत्व प्रदर्शित करण्यात चढाओढ लावली, तरी नागरिकांनी योगीजींना पुन्हा बहुमताचा कौल दिला."

 

 

गेल्या सात वर्षांत हिंदू मानसात कमालीचे परिवर्तन आले आहे. इस्लामविषयक अनेक पुस्तके प्रसिद्ध होत आहेत. कुराण, हदीस, शरिया अशा अनेक ग्रंथांतून मुस्लीम मानसिकता कशी घडविली जाते, याचे हिंदू समाजाला भान येते आहे. एका वाक्प्रचाराप्रमाणे मुस्लीम समाज जर (सोने, संपत्ती) जोरू (भोग्य स्त्री) आणि जमीन यासाठी जिहाद करतो. त्याला धर्मग्रंथांचा भरघोस आधार आहे. हिंदू समाजाला याचे भान येत असतानाच ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यातील पंडित महिलांच्या अपहरण आणि अत्याचारांसंदर्भात ज्या घोषणा 1990च्या दरम्यान काश्मिरात घुमत होत्या, त्यांचे भान हिंदू जनमानसाला तीव्रतेने आले. गेली दोन दशके हिंदू समाजाला ज्या मानसिकतेचे आकलन टप्प्याटप्प्याने होत होते, ते द कश्मीर फाइल्सने ढळढळीतपणे डोळ्यांसमोर उभे केले. तसेच काश्मिरी पंडितांच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणारे दुसरे वास्तव एका प्रश्नचिन्हाप्रमाणे सर्व हिंदू समाजासमोर उभे झाले. त्यातील पुष्करनाथ पंडिताचे पात्र एका प्रश्नातून सर्व हिंदूंसाठी एक संदेश देते. “हमने उनका क्या बिगाडा था की वो हम पर टूट पडे? हमने कभी हथियार नही उठाये।” ही हतबलता, पळपुटी मानसिकता होती. जर, जोरू, जमीन राखण्यासाठी प्रतिकार करावाच लागतो, हातात शस्त्र घ्यावे लागते, बलिदान द्यावे लागते, तरच त्या सुरक्षित राहतात. सम्राट ललितादित्याच्या राज्यातील नागरिक हे विसरून गेले. तिथून त्यांच्या दुर्दैवाची शृंखला सुरू झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात 1964 साली जबलपूरमध्ये पहिला हिंदू-मुस्लीम दंगा होण्यामागे एका मुसलमानाने हिंदू महिलेची छेड काढण्याचे कारण होते. मुझफ्फरनगरच्या दंग्यांमागे तेच कारण होते. शेकडो वर्षे असे अनन्वित अत्याचार होत असताना कधी काश्मीरमध्ये दंगे झाल्याचे ऐकले आहे? ही हिंदू समाजाला विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. कधी नव्हे ते मोदींनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ला धरून आपले मत नोंदविले. जर, जोरू, जमीन यांच्या रक्षणासाठी शस्त्र हाती घ्यावेच लागते, हे ‘द कश्मीर फाइल्स’पासून हिंदू समाजाला समजून घ्यावे लागेल. ते तलवारी, एके-47 मधूनच येते असे नाही. लोकशाहीत मतपेटी आणि राष्ट्रहिताचे धोरण अंगीकारणारे राज्यकर्ते हेही समाजाचे शस्त्र असतात. द कश्मीर फाइल्सला मिळणारा उदंड प्रतिसाद गेल्या दोन दशकांत हिंदू समाजाला झालेल्या उद्बोधनाची (Narrativeची) फलश्रुती आहे.