भावनगर जिल्ह्यातील महुवा हे छोटेसे शहर कांद्याचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणी कांद्याची पावडर तयार करणारी सुमारे 150 कांदा निर्जलीकरण केंद्रे आहेत. येथूनच दर वर्षी 70 हजार टन निर्जलित कांद्याची निर्यात होत असते. यातून हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. कांदा प्रक्रिया उद्योग क्लस्टर म्हणून जागतिक नकाशावर आता या शहराची ओळख ठसठशीतपणे उठून दिसत आहे. प्रस्तुत प्रतिनिधीने महुवा येथील काही कांदा प्रकल्पांस भेट देऊन घेतलेला हा आढावा.
महुवा (जि. भावनगर) हे अरबी समुद्राच्या किनार्यावर वसलेले शहर. अलीकडच्या काळात सौराष्ट्र विभागात भरभराटीस आलेले शहर आणि तालुक्याचे ठिकाण म्हणून याची नोंद घेतली जाते. ज्याप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रात लासलगाव ही आशिया खंडातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे, त्याचप्रमाणे महुवा ही गुजरात राज्यातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. गंमत अशी आहे की, सुरत-महुवा रेल्वे मार्ग आणि समुद्री बंदरामुळे आता संपूर्ण विश्वाशी जरी महुवाची अलगद नाळ जोडली गेली असली, तरी महुवाने आपली ग्रामीण संस्कृती छान जपून ठेवली आहे. त्यामुळे महुवाचा आजवरचा औद्योगिक इतिहास आणि भविष्याकडे होणारी वाटचाल हा एक अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो.
उद्यमशीलता आणि व्यावसायिकता यात महुवाचे वैशिष्ट्य सामावलेले आहे. कांदा प्रक्रिया उद्योगात या शहराने जसा दबदबा निर्माण केला आहे, तसाच शेंगदाणा, कापूस आणि नारळ या व्यापारी पिकांत आपले विशेष स्थान निर्माण केले आहे. नारळाचा या ठिकाणी अधिकृतपणे जाहीर लिलाव होतो, तर शेंगदाण्याच्या दहाहून अधिक तेल गिरण्या आहेत. शिवाय जुने जिनिंग कारखानेसुद्धा आहेत. एकूणच महुवाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे.
150 कांदा निर्जलीकरण केंद्रे
‘कांदा’ हा नाशिवंत शेतमाल आहे. देशभरात कांद्याचे 13 लाख हेक्टरवर 232 लाख टन एवढे उत्पादन घेतले जाते. त्यामध्ये केवळ पाच टक्के कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. उत्पादित मालावर प्रक्रिया कशा पद्धतीने करता येते, याचे उत्तम मॉडेल महुवा शहराने विकसित केले आहे. सद्य:स्थितीत कांदा आणि लसूण निर्जलीकरण उत्पादनात महुवा शहर देशात अग्रेसर आहे.
कांद्याची योग्य निगा न राखल्यामुळे तो खराब होतो. त्यामुळे शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होते. कांदा खराब होऊ द्यायचा नसेल, तर त्याचे निर्जलीकरण करणे हा त्यावरील उत्तम उपाय आहे. (निर्जलीकरण म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कांद्यातील पाणी बाहेर काढणे.)
निर्जलीकरण तंत्रामुळे शेतकर्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळतो, शिवाय निर्यातीच्या संधीही उपलब्ध होतात, हे महुवाने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे. या शहरात तब्बल 150 कांदा निर्जलीकरण केंद्रे आहेत. नवउद्योजकांना प्रकल्प उभारणीसाठी येथील सरकारकडून व बँकांकडून प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळेच या ठिकाणी भारतातील एकमेव कांदा क्लस्टर निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, जागतिक मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता येथील निर्जलीकरण केंद्रात दिसून येते.
इथल्या कांदा प्रक्रिया उद्योगातून दररोज एका केंद्रातून 60 ते 70 टन कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. येथूनच कांदा चकत्या, कांदा पावडर यासारख्या पदार्थांची निर्मिती केली जाते. मांसाच्या पदार्थांमध्ये आणि सूप, चिली आणि सॉस यासारख्या पदार्थांमध्ये कांदा चकत्यांचा वापर केला जातो. निर्जलीकरण केलेला हा माल प्रामुख्याने पॅकिंग करून ठेवला जातो. उत्पादित माल जास्तीत जास्त टिकाव धरण्यासाठी 200 शीतगृहे काम करताना दिसतात. या शीतगृहामुळे माल अधिक दिवस टिकून राहण्यास मदत झाली आहे, परिणामी निर्यातीला सोईचे ठरत आहे. आज असंख्य कंपन्या आपला माल निर्यात करण्यात गुंतल्या आहेत. यातील बहुतेक प्रकल्प ‘खडज’ प्रमाणित आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, यूके, दक्षिण आफ्रिका आणि आखाती देशात वर्षांकाठी 70 हजार मेट्रिक टन निर्जलीकरण कांदा निर्यात होत असतो. देशांतर्गत बाजारपेठेत निर्जलीकरण केलेल्या कांद्याची मागणी केवळ 15-20 टक्के आहे. आपल्याकडे निर्जलित उत्पादनांबद्दल जागरूकता नसल्यामुळे घरगुती मागणी तुलनेने खूपच कमी आहे, असे स्थानिक उद्योजकाचे मत आहे. कांद्याचे निर्जलीकरण व विक्रीत महुवाचा देशात पहिला क्रमांक लागतोय. या माध्यमातून शेतकर्यांना व उद्योजकांना चांगला पैसा मिळतोय.
महुवा शहराने उद्योग क्षेत्रात खूप काही मिळविले असले, तरी निर्यातीला आणखी प्रोत्साहन मिळाले हवे, त्यासाठी महुवा सागरी बंदराचा विकास, विमानतळ सेवा इ. सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हा विकास घडल्यास कांद्याचा व्यापार आणखी वाढेल, असे महुवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन घनश्यामभाई पटेल यांनी सांगितले.
पांढरा कांदा उत्पादनात अग्रेसर
आपल्या देशात पांढरा, लाल, पिवळा असे तीन प्रकारचे कांदे पाहायला मिळतात. प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये लाल कांदा वापरला की रंग बदलतो. पण पांढरा कांदा वापरला की रंग तोच राहतो. त्यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगात पांढर्या कांद्याला अधिक मागणी आहे.
पांढर्या कांद्याची होणारी मागणी, मिळणारा अधिकचा दर लक्षात घेता गुजरातमधील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या कांद्याला पसंती देतात. या ठिकाणी साधारणपणे हिवाळ्यात कांद्याचे पीक घेतले जाते. साधारण 40 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड केली जाते. त्यामध्ये पांढरा कांद्याची 70 ते 80 टक्के लागवड होत असते. भावनगर जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत असते, असे एका स्थानिक खेडुताने (शेतकर्याने) सांगितले. यामुळे भावनगर व महुवा बाजारात बहुतांश पांढरा कांदा विकला जातो. त्याचबरोबर स्थानिक ठिकाणीच पांढरा कांदा उपलब्ध झाल्यामुळे कांदा निर्जलीकरण केंद्रांना मोठा फायदा झाला आहे. त्यातून शेतकर्यांच्या मालाचे मूल्यवर्धन होते.
कांदा अधिक काळ टिकावा, यासाठी गुजरात कृषी विभागाच्या व महुवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात ‘कांदा चाळी’ निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच महुवाच्या अर्थकारणात पांढरा कांदा सरस ठरतो आहे.
एपीएमसी शेतकर्यांच्या पाठीशी
शेतीची उत्पादकता वाढविणे, शेतकर्यांचे राहणीमान सुधारणे आणि बाजारपेठ सुरक्षित करणे, कायम कांद्याचा पुरवठा होईल असे महुवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे धोरण आहे.
या संदर्भात बोलताना चेअरमन घनश्यामभाई पटेल म्हणाले, “गेल्या चार दशकांपासून गुजरातमध्ये कांद्याच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ होत आहे. शेतकरी आणि उद्योजक किंवा खरेदीदार यांच्यात विश्वासाचे स्नेहपूर्वक सौहार्दाचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. शेतकर्यांनी पांढरा कांदा कसा उत्पादित करावा, त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे बियाणे वापरावेत, कांद्याचा लागणीचा खर्च कमी करण्यासाठी यंत्राच्या साहाय्याने पेरणी कशी करावी? अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.”
सेंद्रिय कांदा लागवडीला चालना देण्यासाठी ‘खेडूत ने फलीये खेती ना बातो’ (शेतीची गोष्ट शेतकर्यांच्या घरी) या मोहिमेतून हजारो शेतकर्यांपर्यंत पोहोचता आले. शेतकर्यांना माफक दरात सेंद्रिय खते, बियाणे, कीटकनाशके देण्यात आले. शेतकर्यांना अधिकृत दराने निविष्ठांचा पुरवठा केला जातो. विशेष म्हणजे या उपक्रमातून 1 कोटी रुपयांचा निधी शेतकर्यांना वितरित करण्यात आला. ताडपत्री, शीतगृहे, ठिंबक सिंचन, कांदा साठवण (वखार) अशा विविध योजना शेतकर्यांना फायदेशीर ठरल्या आहेत. शेतकर्यांकडून कोणत्याही प्रकारची हमाली-तोलाई कर आकारणी घेण्यात येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
एकूणच जागतिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योगाची परिस्थिती आणि गरज याचे ज्ञान शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवून प्रक्रिया उद्योगाला कोणता कच्चा माल लागतो त्याचेच उत्पादन करून प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून दोघांनीही एकमेकांचे शोषण न करता चिरंतन पातळीवर एक व्यवस्था निर्माण केल्याचे चित्र महुवात पाहायला मिळते.
तर महाराष्ट्र मागे का?
शेजारील गुजरात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांना, व्यावसायिकांना थेट लाभ होताना दिसून येत आहे. व्यावसायिक आणि सर्वच पातळ्यांवर होणारी आर्थिक देवाणघेवाण अप्रत्यक्षरित्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरत आहे. कांदा लागवडीत देशात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो, या राज्यातून दररोज पाच ते दहा ट्रक कांदा गुजरातमध्ये आवक होत असतो, तर मग कांदा प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्र मागे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर आता सर्वांनी शोधले पाहिजे.
जळगाव, धुळे भागात पांढर्या कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. आता अलिबागच्या पांढर्या कांद्याची ओळख तयार झाली आहे. पांढर्या कांद्यावर प्रक्रिया करणारा जळगाव येथे जैन इरिगेशनचा एकमेव कारखाना आहे.
राजगुरूनगर (जि. पुणे) येथील कांदा-लसूण संशोधन केंद्राने पांढर्या कांद्याच्या ‘भीमाश्वेता’, ‘भीमा व्हाइट’, ‘भीमाशुभ्रा’ या जाती संशोधित केल्या आहेत. त्यानंतर नाशिक येथील भाजीपाला संशोधन व विकास संस्थेने ‘अॅग्रीफाउंड व्हाइट’, तर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने ‘अकोला सफेद’ ही जात शोधली आहे. या सर्वच जातींची लागवड जळगाव, धुळे, नाशिक, अलिबाग, पुणे, सातारा, अहमदनगर आदी कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत लागवड केली, तर महाराष्ट्रातही पांढर्या कांद्याचे उत्पादन वाढेल, परिणामी कांदा प्रक्रिया उद्योगाच्या संधी खुणावतील.